लकडाउन खुकुलो भएलगत्तै पसल, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपनि थुप्रिएका खर्चले व्यवसायीलाई पिरोल्न थालेको छ । अढाई महिना भन्दा बढी समय पसल, व्यवसाय बन्द गरेका व्यवसायीले पसल खुलेपनि अपेक्षित व्यापार, व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । ‘तीन महिनादेखि थुप्रिएको विभिन्न खालका खर्च तत्कालै व्यवसायीले तिर्नु सक्ने अवस्था छैन’, खुद्रा व्यवसायी संघ नेपालगन्जका निवर्तमान अध्यक्ष भीम बहादुर रानाभाट भन्छन् ।
व्यवसायीहरुले बैंक ब्याज, किस्ता, घरभाडा, बिजुली, कर तत्कालै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाको कहरले संकटमा रहेका व्यवसायीले सरकारसँग अपेक्षित राहन पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बढेपनि आर्थिक क्षेत्र धराशयी भएपछि सरकारले लकडाउन त खुकुलो बनायो तर राहत हुने खालका प्याकेज ल्याउन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
नेपालगन्जका व्यवसायिक नेतृत्वदायी संस्थाहरु दैनिकजसो सरोकारवालाहरुलाई भेटेर व्यवसायीलाई राहत हुने खालका निर्णय गरिदिन आग्रह गर्दै हिडेका छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग कर छुट गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । व्यवसायीहरुले कर तिर्ने समयवधी बढाउन पनि आग्रह गरिरहेका छन् । संघले घरधनीहरुसँग समेत घरभाडा छुट गरिदिन सार्वजनिक अपिल गरिसकेको छ ।
व्यवसायीहरुले कतिपय सरकारले घोषणा कुराहरु समेत व्यवहारमा लागु नभएको बताएका छन् । ब्याजमा छुट, बत्तीको डिमाण्ड शुल्कमा छुट लगायतका विषय घोषणा भएपनि व्यवहारमा लागु नभएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसैबीच, खुद्रा व्यवसायी संघ नेपालगन्ज बाँकेको टोलीले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका प्रमुख लगायतका अधिकारीहरुले भेटेर विभिन्न खालका मागको सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । संघका अध्यक्ष शिव प्रसाद दाहालले खुद्रा व्यवसायीहरुले हाल भोग्नु परिरहेको समस्याका बारेमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको जानकारी दिएका छन् ।
खुद्रा व्यवसायी संघको टोलीले राष्ट्र बैंक नेपालगन्जका निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटा, उपनिर्देशकद्वय माधव प्रसाद पोखरेल र राजु पौडेलसँग भेटेर बैंकको ब्याजदर र पुनर्कर्जाका विषयमा छलफल गरेका हुन् । ‘ब्याजमा छुटको लागि पहल गर्न तथा पुनर्कर्जा व्यवस्था गरिदिनका लागि राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गरिएको हो’, खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष दाहालले भने ।
खुद्रा व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष भिम बहादुर रानाभाट, उपाध्यक्ष हिमनाथ पौडेल, सचिव युवराज काफ्ले र व्यवसायी प्रकाश शर्मा सम्मिलित टोलीले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।
संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बार्षिक ५० लाखसम्म विवरण दाखिला गर्ने डे १ र डे २ फर्म भर्ने व्यवसायी निकै मारमा परेको उल्लेख छ । ‘हाम्रा मुद्दाको सुनुवाई राज्यको सम्बन्धित निकायसँग पुग्न सकेको हुँदैन’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण सम्बोधन हुने क्रममा पनि राज्यबाट हामी चुकका हुन्छौं ।’
खुद्रा व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीीत मार्फत प्याकेजमा राहत घोषणा गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । ‘विशेषतः साना व्यवसाय गरेर राज्यलाई पनि केही योजना गर्दै स्वरोजगार हुने साना व्यवसायीहरुलाई पुनर्कर्जाको विधि, शर्त र ब्याज दरका बारेमा पनि सोलोडोलोमा नभई विशेष प्याकेजको रुपमा सम्बोधन गरी आत्मनिर्भर भइरहेका व्यवसायीलाई मलम लगाउन विशेष पहल गरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
