मित्रलाल सापकोटा
नेपालको इतिहास जति पुरानो छ त्यस्तै आफ्नो देश नेपाल सुखी, सम्पन्न र स्वाभिमान भएको हेर्ने रहर नेपाली जनतामा पलाएको पनि वर्तमान नेपालको इतिहासमा सात दशक भएको छ । आफ्नो देशको र आफ्नो समृद्धिको आशामा नेपाली जनताले धेरै नेताहरु, राजनीतिक पार्टीहरुलाई मौका दिए । उनीहरुका जस्तोसुकै कर्मको पछाडी विश्वास गरेर आँखा चिम्लेर लागे । उनीहरु कै इसारामा आफ्नै घर परिवार त्याग्ने देखि आफन्तको घाँटी रेट्न पनि पछि परेनन् । तर ती पार्टीहरु र तीनका नेताहरुका कुरा, कुरा मात्रै भए । उनीहरुका कर्म भने नेपाललाई सधैं एउटा दुहुनो गाइ बनाएर लुट्ने मात्रै भएको देखियो । आज २०४६ साल पछि त झन नेपाललाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा छिमेकीका कहिले पिँडीमा त कहिले होटलका अँध्यारा कोठाहरुमा त कहिले उनीहरुको पाहुनाघरमा बसेर सम्झौता गर्दै नेपालको भन्दा उनीहरुको हितमा काम गर्ने गरेको पनि सुनियो । गर्दा गर्दै आज देशले न स्वाभिमान बचाउन सकेको छ न समृद्धि पाउन सकेको छ तर त्यै सपनामा पनि नदेखे नसोँचेको स्वीट्जरलैण्ड र सिँगापुरको भाषण सुनेर दौडेको दौडेइ छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा त छ तर कुनै कसैको यहाँ अभिभाारा छैन । यहाँ वास्तवमा नेपालको हित चाहने अबका सरकारहरुले गर्नुपर्ने केहि कामहरुको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको मात्रै छ जसबाट नेपाल र नेपालीको सपना केहि हदसम्म पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।
१) देशलाई आजसम्म लुटेर खानेहरु को हुन ? भनेर छानबिन नहुन्जेल सम्म सबै नेता कर्मचारी, आयात निर्तात गर्ने ब्यापारी र तिनका नातेदारको नागरिकता र पासपोर्ट जफत गर्ने । र त्तकाल देखि लागू हुने गरि कुनै पनि सम्पति बेचबिखन वा हस्तान्तरण रोक्ने । दोहोरो नागरिकता रद्द गर्ने ।
२) नेपालमा विदेशको डि भि र पि आर लिएकाहरुको संख्या मनग्य छ भन्ने सुनिन्छ । यस्ता दइचिउरेहरुको सूचि तयार गरि तिनिहरु पछिल्लो ३० बर्षमा नेपालको सरहद भित्र या बाहिर नेपाल राज्यको जुन कुनै लाभको पदमा बसेको भए सो सबै सरकारी बेरुजु सरह असुल उपरको लागि कार्वाही चलाउने । र वर्तमानमा तिनीहरु कुनै पनि लाभको पदमा बहाल रहेको भए पदबाट बर्खास्त गरि भविष्यमा कुनै त्यस्तो पदमा बस्न अयोग्य घोषित गर्ने ।
३) २०४६ साल यताका सबै लाभको पदमा रहेकाहरुका नातेदार सहितको सम्पत्ती छानबिन गरि श्रोत नखुलेको सबै चलअचल सम्पती राज्यकोषमा जमा गर्ने ।
४) नेपालका मन्त्रालयमा दखल दिने, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र नेपाली सँस्कृति र मौलिकता बिरोधी लगायतका आइएनजीओहरुलाई समय नै तोकेर नेपाल छोडेर जान आदेश दिने । यस्ता आइएनजीओबाट कुनैपनि सहयोग नलिने । प्रवेशाज्ञा पनि नदिने ।
५) देशको सांसद सदस्य संख्या बढिमा १५० (दुबै सदन मिलाएर) बनाउने र संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट, निर्वाचन पूर्व नै उम्मेदवारको सबै विवरण सार्ववनिक गरि गर्ने । यसो गर्दा तोकिएको क्रमलाई फेर्न नपाइने ब्यवस्था बनाउने । सबै निकायमा जनप्रतिनिधिको संख्या वर्तमानमा भएको भन्दा ६५ प्रतिशतले घटाउने । शासकिय स्वरुप राष्ट्रपतिय गर्ने । सांसदहरु नीति निर्माणका लागि निर्वाचित भएका हुन त्यसैले उनीहरुलाई कुनैपनि किसिमको र कुनैपनि शीर्षकमा रकम नबाड्ने । अनावश्यक कोष खडा गरेर पैसा बाड्न प्रतिबन्ध लगाउने ।
६) नेपालमा गरि खाने भन्दा खेत बाँझो राखेर, वस्तुभाउ नपालेर बिना काम हल्लेर हिड्ने, ठगेर, दादागीरी गरेर खानेहरुको कमी छैन । यी र यस्तालाई र पुल, बाटो आदिमा तमासा हेरेर बस्नेलाई छोपेर राज्यको निर्माण कार्यमा वा नीजको आफ्नो कार्यमा लगाउने ।
७) कृषिलाई पहिलो प्रार्थमिकतामा राखेर कुल बजेटको २५ प्रतिशत छुट्टाउदै हरेक घरले आफ्नो लागि कम्तिमा बर्षभरी चाहिने बराबरको आफै अनिवार्य उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
८) कृषि कर्म गर्नेले बाहेक बजारिया, उधोगी व्यापारी आदि गर्नेहरुले कृषि जमिन ओगट्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
९) आफ्नो आवासको लागि बाहेक घर जग्गा जोड्दा बहालमा लगाउन, उद्योग सञ्चालन गर्न वा अन्य कुन व्यवसायका लागि बनाउन खोजिएको हो त्यसको निश्चित उद्देश्यको स्वीकृत गराउनु पर्ने । सो स्वीकृति बिना जोड्न नपाइने व्यवस्था गर्ने ।
१०) एक गाउँ एक खाद्य भण्डार सहित कृषि उपजको राज्यले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने । कृषि कार्य गर्नेले अनिवार्य रुपमा पशुचौपाया पाल्नै पर्ने ।
११) खेतीयोग्य जमिनमा घर, खेल मैदान, विद्यालय, उद्योग आदीको निर्माण र अन्य गैर कृषि उत्पादन कार्य गर्ने कार्य गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
१२) जुनकुनै पनि नेपालमा उत्पादन गरिने र गर्न सकिने कृषिजन्य बस्तु र मदिराको आयात पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने ।
१३) सूर्तीजन्य, नशाजन्य र मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन औषधि प्रयोजनको लागि बाहेकको अवस्थामा प्रतिबन्ध गर्ने ।
१४) देशमा शैक्षिक संस्थाको सहि रुपमा आवश्यकताका आधारमा राखिएका छैनन । जसका कारण कहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ त कहिँ राज्यको साधन श्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । यसको समायोजन नगरी देशको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनोवला छैन । त्यसैले विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको रेखाङ्कन गरि आवश्यताको आधारमा श्रोत साधनको न्यायोचित उपलब्धि हुनेगरि मात्रै कायम गर्ने ।
१५) अहिले देशमा सार्वजनिक यातायात केहि मात्रै टाँठाबाठा र माफियागीरीमा मात्रै चलेको छ । झण्डै करोडका सवारी साधन खरीद गरेर पनि सोझो लगानीकर्ताको रोजगारी दिगो हुन सकेको छैन । न त उसको लगानी नै फिर्ता आउन सक्ने अवस्था छ । महिनामा ४–५ दिन गाडी गुडाएर ८५ लाखको ब्याज पनि उठ्दैन । यसकारण सार्वजनिक यातायातको रुट दिँदा र सवारी साधन आयात गर्दा राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर यात्रीको चाप, देश र समुदायको आर्थिक अवस्था हेरेर मुल्यांकन गरेर मात्रै कस्तो सवारीसाधन खरिद गर्ने हो र संचालन गर्ने हो भन्ने अनुमती दिने । पर्यटकीय वाहन बाहेकका सवारी साधनहरुको बडी नेपाल मै बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१६) वर्तमानमा नेपालमा सहकारीहरु नयाँ साहुकारका रुपमा उदाएका छन् । सहकारीहरु कालाधनको वैधता कायम गराउने केन्द्र, केहि मात्रै व्यक्तिहरुका ब्याज फलाउने संस्थाका रुपमा बिकसित भएको देखिएको छ । सहकारीबाट उत्पादन गर्ने काममा अझ कृषि कार्यमा लगानी अति नै न्यून रहेको छ । सहकारीको सिँढि चढेर बिदेश घुम्ने या नेता बन्ने काम अलि बेसी नै देखिएको पनि छ । यसकारण उत्पादन र बजारीकरण नगर्ने सहकारीहरु या त बन्द गर्ने या तीनीहरुलाई कारोबार परिवर्तन गराइ कृषिमा रुपान्तरण गर्ने । एक गाउँ एउटा सहाकारीे मात्रै राख्ने । हरेक व्यक्ति सहकारीको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । बैंकको संख्या ७ बनाउने र हरेक गाउँमा बैंक शाखा खोल्ने व्यवस्था गर्ने । लघुवित्तिय संस्थाहरुलाई मर्ज गराएर उनीहरुले गाउँमा र कृषिमा मात्रै कार्य गर्न पाउने र ब्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा दिन नपाउने गरि ब्यवस्था गर्ने ।
१७) ठूला विद्युत आयोजनाहरु, हवाईअड्डाहरु, सिँचाइ आयोजनाहरु, द्रुत मार्ग, पर्यटकीय होटलहरु आदि देशभित्रका वा वैदेशिक रोजगारिमा गएका (डिभि पिआर बाहेक) जनताको पूँजिबाट निर्माण गर्ने र उनीहरुलाई रोजगार तथा आयआर्जनमा सहभागी बनाउने ।
१८) देशमा खुलेका या खुल्ने सबै विदेशी कन्पनी या पब्लिक कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा ४९ प्रतिशत आम जनताको लगानी सुनिश्चित गर्ने । पौरखीहरुलाइ सम्मान गर्ने परिपाटीको बिकास गर्ने । स्वदेशी पूँजिपतिहरुको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने ।
१९) कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीका लागि पदीय अवस्था र देशको आर्थिक अवस्था हेरेर मात्रै कस्तो सवारी साधनको आवश्यकता हो त्यसको मापदण्ड बनाइ लाग” गर्ने । अति आवश्यक कार्यमा बाहेक निजि सवारी साधन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
२०) नेपालका सबै सिमापारी बजारमा बिना बैकिङ्ग माध्यमबाट गरिने कारोबार, स्थानीय किनमेल बन्द गराइ पूर्ण रुपमा भन्सार प्रणालीमा ल्याउने । नेपालीहरुलाई बिना अनुमति सीमा पारी खरिद गर्न जान र इन्डियन र विदेशिहरुलाई बिना वर्कपरमिट नेपालमा कामगर्न प्रतिबन्ध लगाउने ।
२१) नेपालको आयश्रोत कम भएको र नेपालमा कुनै सवारी साधन नबन्ने हुँदा आवश्यकतालाइ हेरी आयात गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो तर आवश्यकता १५० सीसी भन्दा माथिका दुइपांग्रेको होइन । त्यसैले नेपालमा १५० सि सि भन्दा माथिका सबैखाले दुइपाङ्ग्र्रे साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
२२) जुनसुकै विकास साझेदारले वा विदेशी नियोगहरुले प्रत्यक्ष जनतामा गइ कुनैपनि कार्यक्रम गर्न र लगानी गर्न नपाउने र उनिहरुले नेपाललाई गर्ने सहयोग अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपालले नै तय गरेको आयोजनामा मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
२३) नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरुमा र सबै लाभको पदमा रहनेहरुले, सबै विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै सबै नेपालीलाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय नीति र व्यवहार हुनुपर्ने ।
२४) सबै नेपाली समान हुन उनीहरुको औसत आयु पनि एउटै छ भने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा समान ब्यवहार लागू गर्ने ।
यी केहि कामहरु देशले गर्नुपर्ने देखिन्छ । देश त्यसै गफका भरमा मात्रै समृद्ध किमार्थ बन्न सक्दैन । यसका लागि त्यसतर्फ केहि न केहि पाइला चालेको हुनुपर्छ । यी केहि अति आवश्यक त्यस्तै पाइलाहरु ह्ुन जसले देशको समृद्धि पनि तय गर्छ र स्वाभिमान पनि बढाउँछ । यहाँ यी काम गर्न कुनै पनि विदेशी प्रतिमानको, विदेशी सिद्धान्तको वा वाद को खाँचो छैन । त्यस्ता वाद या सिद्धान्तले क्रान्ति पनि हुनु सक्दैन भन्ने प्रस्ट भै सक्यो । अब त नेपाल कुनै सिङ्गापुर वा सुइट्जरलैण्ड बनाउनु पर्दैन । नेपाल साच्चिकै स्वाधीन समृद्ध र स्वाभिमान नेपाल बनाउनु पर्छ ।
