खजुरा गाउँपालिको बाँके जिल्लाको एउटा यस्तो स्थानीय तह हो जहाँ नीजि लगानीका २० वटा, सरकारी लगानीमा ३० वटा र सरकारी अनुदान सहितका मुस्लिम समुदायको उर्दु अरबी भाषा पढाउने मदरसाहरु १७ वटा गरि जम्मा ६७ वटा विद्यालयहरु रहेका छन् । उच्च शिक्षा आर्जनका लागि नीजि लगानीमा एक क्याम्पस, सार्वजनिक सरकारी लगानीको एक बहुमुखि क्याम्पस रहेको छ भने कृषि शिक्षा अध्ययनका लागि रामपुर कृषि विश्वविद्यालयको आंङ्गिक क्याम्पसको रुपमा एउटा क्याम्पसको सञ्चालन उद्घाटन भएको छ । यहाँ रहेका सबै विद्यालय शिक्षा तर्फको विद्यार्थाी संख्या (क्याम्पस सहित) गत शैक्षिक सत्र २०७६ लाई आधार मान्दा झण्डै १८ हजार रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ ।
सरकारी विद्यालय शिक्षा तिरको शिक्षामा मात्रै खजुराले झण्डै २६ करोड प्रतिबर्ष खर्च गर्ने गरेको छ भने नीजि क्षेत्रले हालसम्ममा झण्डै ३० करोड यस क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यसरी हेर्दा खजुरामा सबै भन्दा बढि राज्यको लगानी भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा हो । तथापि लगानीको अनुपातमा शिक्षा क्षेत्रबाट प्रतिफल कस्तो छ भन्ने बारे छुट्टै बहस हुन सक्छ । तर यहाँ अहिले भएको लगानी, समग्र शिक्षाको विकास र वर्तमान समयमा देखिएको विश्वव्यापी महाव्याधीको सम्बन्धमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न वा पठनपाठनलाई सुचारु गर्न के गर्न सकिन्छ भनी विचार गर्दा मैले देखेका केहि सान्दर्भिक प्रसंगलाई यहाँ सुझावको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु । यो प्रस्तावका केहि अंश शिक्षा समितिले स्वीकार पनि गरेर कार्यान्वयनमा गएको पनि छ ।
१) अहिले एसइइ समेत स्थगित भइ विद्यार्थीहरु पढाइबाट टाढिएको परिप्रेक्षमा आन्तरिक परिक्षाको परिणाम सुन्ने र बार्षिक पुरस्कारहरु समेत थापेर रमाउँदै माथिल्लो कक्षामा पढ्न उत्साह जगाउने कार्य गर्न नपाएका बालबालिकाहरुलाई पुनः कक्षाकोठामा ल्याउन तत्काल सकिने अवस्था छैन, यसैले गत चैत्रदेखि बन्द भएका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुसँगको विद्यालयहरुको सम्पर्क विच्छेद भएको छ त्यसलाई जोड्न जरुरी छ ।
२) सरकारले ल्याएको वैकल्पिक प्रणलीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाको नियम ३ बमोजिम विद्यार्थी पहिचान गर्नका लागि खजुरा भित्र रहेका सबै विद्यालयहरुले सम्पूर्ण विवरण तयार गर्ने कार्य गर्नुपर्ने । यो विवरण भविष्यमा कुनै विद्यालय समायोजनमा जान सहमत भएमा यसै तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सकियोस ।
३) सबै विद्यालयहरुका प्रशासन शाखा असार १ गतेबाट खोल्ने । यसका लागि विद्यालयहरुले प्रशासनका अति आवश्यक कर्मचारी मात्रै बोलाउने । प्रशासन खोलेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई सम्पर्क गर्ने र समाजिक दुरी कायम राख्दै कुनै भीडभाड नगरी निश्चित अभिभावकलाइ मात्र बोलाएर या घर मै गइ विद्यार्थीको नाम लेखाउने र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने साथै अभिभावकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालनबाट आफ्ना नानीबाबुहरुलाई फाइदा कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारले ल्याएको विधीको प्रयोग र प्रयोजनबारे जानकारी गराउने ।
४) यस बर्षको शैक्षिक पात्रोलाई छोट्याउने । यसका लागि यो बर्ष हुने सबैखाले खेलकूद र अतिरिक्त क्रियाकलापका कार्यक्रमहरुलाई रद्द गर्ने । सबै स्थानीय र पर्व विदाहरु कटौती गर्ने । दुइवटा मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने । बार्षिक परीक्षालाई चैत्रको २५ गते पछि मात्र गर्ने र बैसाखको १५ बाट अर्को शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने ।
५) कक्षा ८ र कक्षा १० परीक्षा बाह्य हुने भएकाले यसको न्यूनतम कोर्स मापदण्ड पुर्याउनका लागि वैकल्पिक दिन तोकेर साउन १ गतेबाट अनिवार्य कक्षा सञ्चालन गर्ने । यी बाहेकका बाँकी कक्षाहरुको पठनपाठन मध्ये नेपाली, अँग्रेजी र समाजिक जस्ता विषयहरुको मौखिक अध्ययन र घरमा नै अभ्यास गर्न गराउन अभिभावक मार्फत लगाउने ।
६) सरकारले ल्याएको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट नभएका देहायका कुराहरुको स्पष्टता शिक्षा शाखा या गाउँ पालिका मार्फत सम्बन्धित विभागबाट गर्ने ः
स्पष्ट नभएका कुराहरुः
क) नीजि विद्यालय सरकारी विद्यालयमा समायोजन हुन जाँदा नीजि विद्यालयको सम्पत्ति र दायित्व के हुने ?
ख) आफ्नो अचल सम्पत्ति नरहेका नीजि विद्यालयहरुको कुन कुन सम्पत्ति समायोजन भइ जाने विद्यालयमा हस्तान्तरण हुने ?
ग) नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन के कसरी गर्ने ?
घ) नीजि विद्यालय जुन समायोजनका लागि तयार हुन्छ त्यसका सञ्चालकहरुले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेबापत के कस्तो क्षतिपूर्ति पाउने ?
ङ) कतिपय नीजि विद्यालयहरुको भै रहेको विद्यालय संरचनाको भौतिक पूर्वाधारको सदुपयोगको नीति के हुने ?
च) यदि त्यो भौतिक पूर्वाधार प्रयोग विहीन हुने अवस्था हो भने त्यसबाट हुन जाने क्षतिको भरपाइको आधार के हुने ?
छ) के विद्यार्थी मात्रै लगेर सरकारी विद्यालयमा समायोजन गर्ने हो कि ?
७) खजुरा गाउँपालिक भित्र रहेका सबै (नीजि तथा सरकारी) विद्यालयहरुको भौगोलिक रेखांकन गर्ने र समायोजन कार्यक्रम कार्यविधीले निर्धारण गरेको मापदण्ड भित्र रही कतिवटा विद्यालयहरुलाई कुन कुन विद्यालयमा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने एकिन गर्ने । यसो गर्दाः
(क) पूर्ण समायोजनः विद्यालय नै सम्पूर्ण गाभ्ने
(ख) आंशिक समायोजन ः कक्षा तथा तह घटाउने
उपरोक्त विधीमा जाने गरी विद्यालयहरुको अवस्था, त्यो ठाउँ समाजको आवश्यकता र मूख्यगरी आर्थिक रुपमा थेग्न सक्ने र नसक्ने कुरालाई निक्र्यौल गर्ने ।
८) खजुरा गापा भित्रका विद्यालय तर्फका १७ हजार विद्यार्थी मध्ये माध्यामिक तह (कक्षा ९ र १० ) मा मात्रै बढिमा २ हजार विद्यार्थी रहने गर्छन् यसका लागि २२ वटा माध्यामिक विद्यालयको आवश्यकता नै होइन । त्यसैले वडा नम्बर १, ४, ५, ६, ७, र ८ मा सकेसम्म एउटा र २ र ३ मा बढिमा दुइ वटा (सरकारी, नीजि मिलाएर) मात्रै माध्यामिक विद्यालयको योजना पनि उपयुक्त नै हुन्छ । यसो गर्दा हामीले सरकारी र नीजि गरी १२ वटा माध्यामिक विद्यालय घटाउन सकिन्छ । यसबाट अतिरेक हुने भौतिक तथा मानवीय श्रोतलाई अन्य विद्यालयको स्तरोन्नतिमा लगाउन सकिन्छ ।
९) आधारभूत विद्यालय (१–८) भएको आसपास अर्को आधारभूत (१–५) वा माध्यामिक
(१–१०) नराख्ने । यसो गर्दा कुनै पनि विद्यालयमा जनशक्ति या श्रोतको अहिले हुने गरेको अभावलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । भने जनशक्ति र श्रोत व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ ।
१०) मदरसा विद्यालयहरुलाई पूर्णरुपमा मूलधारको विद्यालय संरचनामा ल्याउने र त्यहाँ सबै पिरियड उर्दु अरबी भाषाको सट्टा दुई घण्टी मात्रै उर्दु अरबीलाई छुट्याएर पाठ्यक्रमले तोकेका बाँकी बिषयहरु अनिवार्य पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा १७ वटा मदरसालाई घटाएर ५ वटा या ६ वटा सम्म झार्न सकिन्छ । यसो गर्दा अरु मदरसामा खर्च हुने श्रोतबाट राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
११) नयाँ कुनै पनि विद्यालयको अनुमति, कक्षा थप वा तह थप बन्द गर्ने । समायोजन पश्चात कायम राखिने नीजि विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधारका लागि समय तोकेर सुधार गर्न लगाउने । उक्त तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न नसकेमा समायोजन या खारेजीमा जानै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने ।
१२) जनशक्तिको आवश्यकता, न्यायोचित वितरणको आधारमा मात्रै प्राविधिक विद्यालय खोल्ने व्यवस्था गर्ने ।
१३) स्थानीय पालिकाको योजना र सलाह भन्दा बाहिर गएर पहुँचका आधारमा अल्पकालिन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार आदीको कोटा ल्याउने पद्धति पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्ने ।
१४) तह र विषय अनुसारको मात्रै शिक्षक, योग्यता र मापदण्ड अनुसारको प्रधानाध्यपक, एक विद्यालय कम्तिमा एक लेखापाल, एक सुरक्षा गार्ड र एक कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गर्ने । समायोजनबाट हुने श्रोत व्यवस्थापनबाट यो गर्न सकिने कार्य हो ।
१५) गाउँपालिका भित्र एक एक वटा शुद्ध वाण्ज्यिशास्त्र (होटल म्यानेजमेन्ट समेत), मानविकी (कानून समेत), विज्ञान संकाय का र प्राविधिक तर्फ एउटा कृषि र एउटा सिभिल तर्फको अध्यापन हुने विद्यालय सञ्चालन गर्ने । यो बाहेक अतिरिक्त विद्यालयको पहुँच या राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा सञ्चालन गर्ने काम नगर्ने ।
१६) उच्च शिक्षा तर्फ वाणिज्य र मानविकी तर्फ स्नातक देखि स्नाकत्तोतर सम्म पढाई हुने एउटा क्याम्पसको स्तरीय व्यवस्थापन गर्ने ।
१७) हरेक विद्यालयहरुमा सभाकक्षको अनिवार्य व्यवस्था गरि आलोपालो गर्दै कम्तिमा हप्तामा एक दिन प्रत्येक कक्षाका प्रत्येक विद्यार्थीलाई पालो पुग्ने गरि योग शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने ।
१८) आधारभूत (१–५) का विद्यार्थीहरुका लागि मात्रै यातायात साधनको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने । यसमा श्रोतको सम्भावना भएमा अनुदान व्यवस्था गर्ने । त्यो भन्दा माथिका विद्यार्थीहरुका लागि साधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा अनिवार्य साइकलको प्रयोग गर्न लगाउने ।
१९) सम्पूर्ण नीजि विद्यालयहरुमा एकै किसिमको पाठ्यपुस्तक लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । हरेक बर्ष पाठ्यपुस्तक फेरिरहने काम बन्द गर्ने । हरेक नीजि विद्यालयहरुको उसको लगानी, उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२०) प्रंत्येक नीजि विद्यालयहरुलाई समाजको एउटा अंग मान्ने नीति अख्तियार गर्दै उनीहरुलाई बढि भन्दा बढि शेयर सदस्यको लगानीमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
२१) विद्यालयहरुको अनुगमनका लागि एउटा स्थायी संरचना बनाइ कडाइका साथ निष्पक्ष भएर लिखित अनुगमन प्रतिवेदन दिने र त्यहि अनुगमनका आधारमा विद्यालयहरुको भौतिक, शैक्षिक र नैतिक गुणस्तर निर्धारण र शिक्षक, प्रधानाध्यपकहरुको मूल्याङ्कन (दण्ड, पुरस्कार) गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२२) परीक्षा प्रणालीमा निरन्तर मूल्याङ्कन विधीलाई भन्दा मासिक टेस्ट लिने, कम्तिमा तीन वटा नघट्ने गरि अंक जोडिने परीक्षा लिने, कम्तिमा दुई महिनामा एक पटक विद्यालयमा अभिभावकको उपस्थितिको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
२३) जीवन उपयोगी शिक्षा कृषिकार्य, पाक शिक्षा, बागवानी आदीमा विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने । सूचना र प्रविधीको सहि सदुपयोगका लागि हप्तामा एक दिन छुट्टै अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने ।
यी मेरा केहि सामान्य सुझावहरु हुन । यसमा धरातलीय यथार्थमा लागू गर्ने क्रममा आउने राजनीति कठिनाइहरुका बारेमा यहाँ कुनै सुझाव दिइएको छैन । नेपालमा सुझाव दिन सजिलो छ तर कार्यान्वयनमा राजनीतिको उदण्डताले कार्य गर्न कष्टकर मात्रै होइन असम्भव नै गराएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । तथापि आफ्नो ठाउँको शिक्षामा साँच्चिकै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सोंच राख्नु हरेक राजनीति पार्टी, समुदाय या शिक्षक कर्मचारीहरुका पेशागत संघसगठनहरुको कर्तव्य मात्रै होइन नागरिकहरुको अनिवार्य दायित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ । त्यसैले यसमा विरोधका कुरालाई कुनै स्थान दिइएको छैन । तर यति कुरा मात्रै पनि गर्न सकेमा दावाका साथ भन्न सकिन्छ कि यसबाट हाम्रो पालिका शैक्षिक रुपमा सम्पन्न मात्रै होइन कि यस भित्र शिक्षक, कर्मचारी, र आर्थिक श्रोतको कुनै अभाव हुने छैन ।
यी मेरा नीजि विचार हुन । यसमा तपाईहरुबाट पनि थपौं । शिक्षामा चिन्तन गर्नेहरुबाट अझ के गर्न सकिन्छ भन्ने निस्वार्थ रुपमा कर्म गरौं र सबै मिलेर खजुरालाई शिक्षाको नमूना क्षेत्र र शैक्षिक गतिविधिमा उदाहरणीय बनाऔं । (लेखक खजुरा प्याब्सनका अध्यक्ष र गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य हुन्)
