वसन्त गौतम
बन्दाबन्दीका कारण सिमित भएको बाँके जिल्ला अदालतको काम कारवाही केही खुकुलो हुने भएको छ । बाँके जिल्ला अदालतले जारी गरेको सुचना अनुसार जेष्ठ ३२ गते देखि लागु हुने गरि थप सेवा बिस्तार गर्न लागेको श्रेस्तेदार यदुनाथ शर्माले जानकारी दिए ।
कोराना भाइरस कोभिड १९ कारण जारी भएको बन्दावन्दीको अवधीमा अदालतको काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६ चैत्र ०७ को पूर्ण बैठक तथा बिभिन्न मितिमा भएका निर्णय, निर्देशन एवं परिपत्र बमोजिम मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसारका निवेदन तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकको जिम्मा लिने सम्बन्धी निवेदन उपर हुने कारवाही, पक्राउ पूर्जि अनुमति, जरुरी पक्राउ पूर्जि समर्थन, अभियुक्तलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागी हिरासतमा राख्न अनुमति दिने (म्याद थप), अभियोगपत्र दर्ता, बयान एवं थुनछेक आदेश गर्ने लगायतको काम कारवाही सुचारु भइरहेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको चलानी नम्बर १८९६ मिति २०७७ जेठ १६ को परिपत्र समेतलाई मध्यनजर राखी मिति २०७७ जेठ २५ गतेबाट सजाय निर्धारण हुन बाँकी मुद्दाहरुमा सजाय निर्धारण गर्ने कार्य समेत गर्दै आएकोमा मिति २०७७ जेठ ३२ देखि थप काम कारवाही एवं सेवाहरु संचालन गरिने अदालतले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । जेष्ठ ३२ गतेबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका प्रतिवादी भएको मुद्दाहरुको सुनुवाई गरिने छ ।
यसै गरि मुद्दा पुर्पक्षका लागि सबै प्रतिवादीहरु कारागारमा थुनामा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्ने, अदालतमा बिचाराधिन मुद्दाहरुमा मिलापत्र गर्न आएमा, मुद्दा फिर्ता र रोक्का निवेदनहरु भएमा सो उपरको कारवाही अगाडी बढ्ने छ । मुद्दा पेशीमा रहेका तर बन्दाबन्दीका कारण सुनुवाई हुन नसकेका एक पक्ष मात्र तारेखमा रहेका मुद्दाहरुमा पक्ष उपस्थित भए पेशीको तारेख तोक्ने, फिर्ता लिन मिल्ने जिन्सि वा दशिको सामान फिर्ता लिने निवेदन लिई आवश्यक कार्य गर्ने, धरौटी फिर्ता पाउँ भन्ने निवेदन लिने र आवश्यक कारवाही गर्ने, घरेलु हिंसाको फिराद दर्ता गरि आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने, फैसला संशोधन गर्नु पर्ने निवेदन लिई इजलास समक्ष पेश गर्ने, नक्कल पाउ भनी निवेदन पर्न आएमा निवेदन दिने, मुलुकी कार्यबिधि संहिता २०७४को दफा ७३ अनुसारका निवेदनहरु दर्ता गर्ने र सो मा सुनुवाई गर्ने निर्णय बाँके जिल्ला अदालतले गरेको छ । उल्लेखित कार्य बाहेक कोरोना संक्रमणको अवस्था अदालतमा हुने भिडभाड र अदालतको ब्यवस्थापकिय पक्षलाई समेत मध्यनजर राखी बार सरकारी वकिल तथा सरोकारवालाहरु संगको छलफल समन्वय र परामर्श गरि आवश्यक कार्यहरु गर्दै जाने अदालतले जनाएको छ ।
थप मुद्दा हर्ने बिषयमा भएको छलफलमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु खडानन्द तिवारी, धनिश्वर पौडेल, दुर्गा प्रसाद भुषाल, राम प्रसाद बश्याल, दिलिपराज पन्त, मन कुमारी जिएम बिक, अदालतका श्रेस्तदार यदुनाथ शर्मा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता याम बहादुर बानिया, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्य, जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्म्द अयुव सिद्धिकी, वरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल, अधिवक्ता लगायत अदालतका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।