बर्तमान कोरोना कहरको सुरुवाती अवस्थामा कारोना संन्त्रासका कारण सर्वसाधारण जस्तै केही दिन घरभित्रै सिमित भईयो । बिश्वभर फैलिदो अवस्थामा रहेको संक्रामक रोगका कारण डर लाग्नु स्वभाविकै थियो । केहि दिन घर भित्रैबाट कोरोना नियन्त्रणमा भैरहेका कार्यहरु नियाले पछि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना बिरुद्धको अभियानमा अग्रमोर्चामा छन् हामी अधिकारकर्मी पनि बाहिर के भैरहेको छ हेर्नु पर्छ भन्ने लागेर बार एशोसिएसन लगायत हामी अधिकारकमीहरु अनुगमन निस्कने निर्णय गरौ ।

हामी अधिकारकर्मीहरुले बाँकेका ८ वटै स्थानिय तहको स्थलगत अनुगमन गर्दा सिमा ब्यवस्थापन, क्वारेन्टाईन संचालन, राहत बितरण लगायतका सवालमा समस्या देखिए पछि स्थानिय सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई यस बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । यसैगरि संविधानले नै नागरिक अधिकारसंगै नागरिक कर्तब्यको ब्यवस्था गरेकाले संकटका बेला राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्ने कुरालाई महत्वका साथ उठान ग¥यौ ।

हामी अधिकारकर्मीले स्थानिय तहकोे अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकार जुन तयारीका साथ कोरोना बिरुद्धको अभियानमा लाग्नु पथ्यो सो अनुसार लागेको देखिएन । प्रारम्भिक चरणमा राहत बितरण रुमल्लिएका केहि स्थानिय सरकारका प्रमुखले आफ्नै पालिका सदस्यहरुलाई पनि साथमा लिएर काम गर्न सकेको देखिएन । राहत बितरणमा अध्यक्षले आफुहरुलाई कुनै वास्ता नगरेको र पालिकाका कतिपय निर्णय र कार्यहरु बारे आफुहरु अनभित्र हुनु परेकाले डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले अधिकारकर्मीसंग खुलेरै कुरा राखेका थिए । चाहे अनुसार काम गर्न नपाउदा उनीहरुकै शब्दमा आत्म ग्यानी हुने गरेको दुखेसो पोख्नुले पालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु बिच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको झल्काउछ ।

पालिकाका सबै काम कारवाहीमा वडा अध्यक्षको संलग्नता हुदैन भन्ने देखाएको छ । पारदर्शिता र सुशासनको हिसावले यो राम्रो कुरा होईन । यसो भन्दैमा वडा अध्यक्षहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छीने कुरा हुदैन । बाहिर बिरोध मात्रै गर्ने होईन कि काममा गलत भए सम्बन्धित ठाउँमै कुरा राख्ने र आफ्नो अधिकार लडेरै भए पनि प्रयोग गर्नबाट चुक्नु हुदैन । सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्न नसक्ने र आफ्नो कामको जिम्मेवारी बहन नगर्ने अनि बाहिर बाहिर बिरोध मात्रै गर्ने गरेको हो भने त्यस्तो कार्यलाई पनि जायज र उपयुक्त मान्न सकिदैन ।
अनुगमनका क्रममा धेरै जसो क्वारेन्टिनहरुमा क्षमता भन्दा बढी नागरिकहरु राखिएको पाईयो । यस हिसावले भन्दा अधिकांश क्वारेन्टिनमा क्वारेन्टिन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ अनुसारको भौतिक पुर्वाधार, स्वास्थ्यकर्मीको ब्यवस्थापन, फोहर ब्यवस्थापन, बासस्थान तथा बन्दीबस्तीको ब्यवस्थापन, जनशक्ति ब्यवस्थापन सरसफाई तथा फोहरमैला ब्यवस्थापन लगायतका मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको पाईएन । क्वारेन्टाईनमा शुद्ध खानेपानी, शौचालय, खानाको गुणस्तर, बत्ति पंखा, बसाईमा समस्या रहेको गुनासो क्वारेन्टिनमा बसेका ब्यक्तिहरुको गरेका छन् । कतिपयले त आफुहरुलाई जेलमा बसे जस्तै अनुभुति भएको भनी अधिकारकर्मीसंग गुनासो गरेका थिए ।

जष्ेठ महिनाको टन्टलापुर घाममा पंखा बिना टिनको छाना मुनी बस्नु पर्दा ज्यादै समस्या पर्ने गरेको यो भन्दा त बरु आफ्नै घरमा सचेतता अपनाएर बस्न उपयुक्त हुने क्वारेन्टाईनमा बसेकाले बताएका थिए । अझ पछिल्लो समय भारतबाट आउने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेकाले पूर्वाधार बिनाका स्कूलमा रित्ता कोठालाई क्वारेन्टाईन बनाई दिएकाले समस्या झन बिकराल छ । न त्यहाँ बिस्तरा छ, नत भुल नै । धेरै जनाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नु पर्ने बस्दा भौतिक दुरी कायम नहुने, पहिला आएका र पछि आएकालाई ब्यवस्थित तरिकाले अलग अलग राख्ने ब्यवस्था नमिलाईएकाले संक्रमण फैलिन जोखिम रहेको त्यहाँ बसेकाहरुले गुनासो गरेका थिए ।

भारतिय सिमा क्षेत्रबाट अहिले पनि नेपालीहरु आउने क्रम झन् तिब्र रुपमा बढेकोे छ । यस अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै तत्काल आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टिन र आइसोलेन कक्ष निर्माण गर्नुपर्दछ । यदि स्थानीय सरकारले ब्यवस्थित क्वारेन्टाइन संचालन गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश र संघिय सरकारसंग समन्वय गर्न र प्रदेश र संघिय सरकारले पनि आवश्यक सहयोगको प्रवन्ध मिलाउन गर्न अव ढिलाई गरिनु हुँदैन । श्रोत साधनका तिनै तहका सरकारले नसक्ने हो भने नघरमै सुरक्षित तरिकाले बस्ने र उनीहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । राम्रो ब्यवस्थापन पनि गर्न नसक्ने र भेडा बाख्रा खोरमा हुले जस्तो गरि अव क्वारेन्टाईनमा राखिनु हुदैन । यस्तै कारोना संक्रमणको रिपोर्ट आईसकेको स्थितिमा पनि लामो समयसम्म कोरोना भएका र नभएकालाई एउटै क्वारेन्टिनमा राखिनु तिनको ब्यवस्थापनमा ढिलाई पनि गर्न हुँदैन ।
अनुगमनको क्रममा नरैनापुर क्षेत्रमा कोरोनाको संक्रमण पैmलिदै गएको सन्दर्भमा यसको असर आम नागरिकसम्म पुग्नबाट समयमै रोक्न प्रयाप्त गृहकार्य गरेको पाइएन । यस्तो अवस्थामा क्वारेन्टिनहरुको उचित ब्यवस्थापन र चेकजाँचको दायरा तत्काल बढाउन जरुरी देखिएको छ ।
अनुगमनको समग्र बिश्लेषण गर्दा संघ प्रदेश र संघीय सरकार बिचमा कोरोना नियन्त्रण र संक्रमण फैलिन नदिन आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिन्छ । संघीयताको मर्म अनुसार आफैमा बलियो मानिएको स्थानिय सरकार काम गरेर देखाउने, भएका स्वास्थ्य लगायतका संरचनालाई बलियो बनाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने बेलामा केहि गर्न सक्दिन भनी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई कदापी राम्रो मान्न सकिदैन । प्रर्याप्त पुर्व तयारी नगर्दा र बेलैमा सावधानीका तरिका अपनाउन नसक्दा नरैनापुर क्षेत्र कोारोनाको महामारी स्थल बन्न पुग्यो । अझ भ्रम अबिश्वासलाई चिरेर पर्याप्त पूर्व तयारी नपुग्दा संक्रमितलाई आईसोलेसनमा राख्नमा हुन गएको ढिलाईले स्थिति अझ गंभिर बनेको छ ।

कोभिड सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट भएका आदेशहरु ः
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोरोना रोकथाममा पर्याप्त सावधानी, मापदण्ड अनुसारको क्यारेन्टिन र आईसोलेन संचालन, बृद्ध बृद्धाका लागि घर दैलोमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सुतिजन्य पदार्थ बिक्रि बितरणमा रोक, सिमा नाकामा प्रभावकारी सुरक्षा ब्यवस्था, नेपाल आउनेहरुको लागी अनिवार्य क्वारेन्टाईनको ब्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाका नाममा गत चैत्र ३, चैत्र २८ गते र जेठ ११ गते अन्तरिम आदेश ग¥यो तर त्यसको प्रभावकारी कार्याअझै हुन सकेको छैन ।

स्थानिय तहमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरु कति छन् सो को आधिकारीक तथ्याङ्कहरु गरि गराई आ आफ्नो वेयपसाईडमा तत्काल प्रकाशित गरि राख्न र आर्थिक रुपमा बिपन्न श्रमिक र राहत आवश्यक परेका नागरिकहरुको पहिचान गरि घरघरमा नै सुरक्षित साथ असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी मापदण्ड अनुसारको मात्रा र गुणस्तरीय राहत बितरण गर्नु÷गराउनु भनी गरेको आदेशको पनि पूर्ण पालना भएको छैन ।

अदालतले बाँके र बर्दियाको सबै नागरिकहरुको बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक तरिकाले तदारुकताका साथमा सम्भव भए निशुल्क परिक्षक र सम्भब नभए न्यूनतम रकम लिई र उपचार तत्काल र तदारुकतासाथ कार्य गर्न, लकडाउन बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना नै कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको मुल आधार भएको र आफु परिवार र समाजलाई संक्रमण हुनबाट सुरक्षित राख्ने आधार पनि लकडाउन नै भएको हुँदा लकडाउनको पुर्ण रुपमा परिपालना (सामाजिक दुरी कायम, माक्स र पंजाको प्रयोग सरसफाई आदी) लकडाउनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु गराउन, मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाईन सेवा सुबिधा, स्वास्थकर्मी समेतको उपलब्ध हुने नगरेको हुँदा क्वारेन्टाईनको उद्देश्यलाई मध्यनजर राखी मापदण्ड अनुसार नै क्वारेन्टाईन सेवा सुबिधा स्वास्थ्यकर्मी समेत उपलब्ध गर्नु गराउनु ब्यवस्थित र सुरक्षित साथ क्वारेन्टाईन सञ्चालन गर्नु गराउनु, क्वारेन्टाईनबाट कुनै पनि नागरिक भाग्न र सम्मानपूर्वक जिवनको अधिकारबाट बन्चित नपाउने गरि उचित सुरक्षाको ब्यवस्था गर्नु गराउन आदेश भए पनि त्यसको कार्यान्वनमा सरोकारवालाको ध्यान अझै पुग्न सकेको पाइँदैन ।
बाँके बर्दियाको दक्षिण सिमाना भारतसंग जोडिएको खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट तरकारी फलफुल दुग्धजन्य पदार्थ समेत बिभिन्न माध्यामबाट नेपालमा आयात गर्ने गरिएको र सो कार्य तत्काल नरोकिएको खण्डमा कोरोना भाइरसको संक्रमण थप फैलिन सक्ने अवस्था बिद्यमान रहेकोले तरकारी फलफुल र दुग्धजन्य पदार्थ परिक्षण गरेर कोरोना भाइरस संक्रमण नहुने सुनिश्चित भए मात्रै आयात गर्न दिनु र जथाभावी नेपालमा प्रवेश गर्न र बेचबिखन गर्न नदिनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा आदेश भएकोमा भारत तर्फबाट परिक्षण बिनै पनि खाद्य सामाग्रीहरु आईरहेका छन् ।

बाँके बर्दियाको दक्षिण सिमाना भारतसंग जोडिएको खुल्ला सिमानाका कारण सुर्तिजन्य बस्तु (खैनी, श्यामबहार, पान पराग पान मसला आदी) निरन्तर रुपमा नेपाल आयात भैरहेको र बाँके बर्दियामा समेत सुतिजन्य बस्तुको धेरै प्रयोग हुने गरेको छ । सुर्तिजन्य बस्तुको सेवन गर्दा सेवनकर्ताले जथाभावी थुक्ने गरेका छन् । थुक ¥याल आदी बाट समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण एक अर्कामा सर्न सक्ने बिज्ञहरुको भनाई रहेको हुँदा सुतिजन्य बस्तुको सेवनबाट पनि सो संक्रमण सर्नसक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । तसर्थ कोरोना कहरको अवधी भर सुतिजन्य बस्तुको आयात निर्यात बिक्री बितरण तथा सेवन समेत नगर्नु नगराउनु र सो सम्बन्धमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्नु गराउनु भनी आदेश दिए पनि छुकी छिपी सुतिजन्य बस्तुको आयात गर्ने र कालोबजारी गर्ने कार्य भैरहेको देखिएको छ ।

यसै गरि राम कुमार दिक्षित समेत रिट निवेदक भएको अर्को मुद्दामा अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउने प्रहरी प्रशासन र स्थानिय सरकारका नाममा जेष्ठ १४ गते ४ बुँदे आदेश दिएको छ ।

यसै गरि उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपाने र बिमल सुवेदीको इजलासद्धारा सरोकारवालाको नाममा दिइएको ४ बुदे आदेशमा नेपाल सरकारबाट गठित कोरोना नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समितिसंग समन्वय गरि सरकारद्धारा घोषित नीति र मापदण्ड अनुसार माहामारी द्धारा सृजित संक्रमित क्षेत्रको समग्र ब्यवस्थापन गर्न भनीएको छ । क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापनका लागि डब्लुएच ओ को मापदण्ड कोभिड १९ सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ बमोजिमको न्यूनतम सुबिधा सम्बन्धीतहरुलाई उपलब्ध गराउन, कोभिड १९ सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ ले कोभिड १९ को संक्रमणको रोकथाम र ब्यवस्थापनमा रहेका निकायहरुको काम कारवाहीहरुको अनुगमन, निरिक्षण गरि ब्यवस्थापनलाई जिम्मेवारीपूर्ण बनाई ब्यवस्थित गर्न ब्यवस्था गरेको बिभिन्न समितिहरु नै हालसम्म गठन नहुनु लज्जास्पद देखिएको हुँदा ति समितिहरुको यथासक्य चाँडो गठन गरि मापदण्ड बमोजिम तोकिएका जनसक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने प्रमुख दायित्व बिपद ब्यवस्थापन समन्वयकारी ब्यवस्था निर्भाह गर्ने प्रमुख कर्तब्य र दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको भएको हुदा सो कार्य गरि मापदण्ड अनुसारको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भन्ने समेत आदेश भएको छ ।

यसरी कोरोनाका सम्बन्धमा बिभिन्न मितिमा भएका उपरोक्त बमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्दा कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्न र आम नागरिकको बाँच्न पाउने आधाभुत मानव अधिकारको संरक्षणमा मद्दत पुग्ने भएकाले भएकाले अदालती आदेश पालना हुन जरुरी छ र अधिकार माग्दा आमनागरिकले पनि आफ्नो कर्तब्य निभाउन उत्तिकै जरुरी छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया