स्थानीय तहको बजेटको आकार घट्ने
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा बाँकेका आठ मध्ये सात वटा स्थानीय तहले समपुरक बजेट पाएका छैनन् । बाँकेका स्थानीय तहले विशेष अनुदान र समपुरक बजेट माग गरेको भएपनि कोहलपुर नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहले समपुरक बजेट पाएका छैनन् । चालु आ.व.मा लकडाउनका कारण अनुमानित राजश्व संकलन नहुँदा तथा केन्द्र र प्रदेशबाट समेत राजश्व बाँडफाँडको रकम नआउँदा स्थानीय तहको आगामी आ.व.को बजेट घट्ने भएको छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माण तथा योजनाहरु प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । ‘लकडाउन र अनुमानित राजश्व संकलन नभएका कारण यस बर्ष योजनाहरुका काम नहुने निश्चित भएको छ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले भनिन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले संघीय सरकारसँग समपुरक बजेटका लागि योजना पठाए पनि प्राप्त हुन नसकेको बताइन् । ‘विशेष र समपुरक अनुदानका लागि योजनाहरु बनाएर पठाइएको थियो’, उनले भनिन्, ‘तर, हामीले पठाएका कुनै पनि योजनालाई संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको छैन ।’
उपप्रमुख थापाले गत आ.व. भन्दा चालु आ.व.मा बजेट समेत घटेर आएको जानकारी दिएकी छन् । ‘आन्तरिक आय नहुँदा र संघबाट बजेट घटेर आएकाले आगामी आ.व.को बजेट चालु आ.व.को भन्दा कम हुने निश्चित छ’, उनले भनिन् ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई चार प्रकारको बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । समानीकरण, सर्शत, विशेष र समपुरक । बाँकेमा पाँच वटा स्थानीय तहले विशेष अनुदान पाएका छन् भने समानिकरण भने कोहलपुरले मात्रै प्राप्त गरेको हो ।
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ । अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो । ‘हामीले सोही व्यवस्था अनुसार समपुरक बजेट माग गरेका थियौं तर बजेटमा पर्न सकेन’, खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दिल बहादुर पौडेलले भने, ‘समपुरक ८ करोड माग गरेका थियौं ।’ पौडेल पनि चालु आ.व.को तुलनामा आगामी आ.व.को बजेट घट्ने बताउँछन् । आन्तरिक आयको कमी र केन्द्र, प्रदेशबाट राजश्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त नभएकाले बजेटको आकार घट्ने निश्चित भएको उनको भनाइ छ ।
विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो । विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ । बाँकेको कोहलपुर, खजुरा, डुडुवा, नरैनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उक्त रकम १ करोड देखि ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सम्म रहेको छ ।
सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ । ‘केन्द्रले नै योजना बनाएर पठाउने भएकाले सोही अनुसार रकम खर्च हुने भएकाले स्थानीय तहले बनाएका योजना सशर्तमा पर्दैन, यो रकम स्थानीय तहको योजना अनुसार खर्च हुँदैन’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले भनिन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आ.व. ०७७÷०७८ का लागि कुल ७९ करोड रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गर्दै छ । यो अघिल्लो बर्षको तुलनामा १० करोडले बढी हो छ । तर, सशर्त अनुदानको रकम बढी भएकाले उपमहानगरपालिकाका आफ्ना योजना त्यसमा पर्दैनन् । वित्तीय समानिकरण बजेट स्थानीय तहले बनाउने विकास खर्चका लागि हो ।
उपमहानगरपालिकाले वित्तीय समानिकरणको बजेट चालु आ.व.को भन्दा कम पाएको उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर बताउँछिन् । नेपालगन्ज वित्तीय समानिकरण तर्फ ३० करोड ५० लाख प्राप्त गरेको छ । चालु आ.व.का लागि उक्त शिर्षकमा नेपालगन्जले ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
सशर्त अनुदान भित्र शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरु, अन्य स्थानीय कर्मचारीको तलव भत्ता आदिको खर्च पर्दछ । यो शीर्षकको खर्च नितान्त तलवभत्ता र कार्यालयीय खर्चको लागि हो । यद्यपि विकासका कार्यमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरुको लागि गरिने खर्च भने यो शीर्षक भित्र पर्दैन । सशर्त अनुदान तर्फ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ४८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । जुन चालु आ.व.का लागि ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ५३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्दैछ । कोहलपुरले समानिकरण तर्फ १८ करोड ६९ लाख, सशर्त २९ करोड ७३ लाख, विशेष ३ करोड ७५ लाख र समपुरक १ करोड १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ ।
त्यस्तै, खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ४७ करोड २६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फको १४ करोड ९५ लाख, सशर्त ३१ करोड ६ लाख, विशेष १ करोड २५ लाख रहेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले २८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा समानिकरणको १२ करोड १७ लाख, सशर्तको १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले २९ करोड ५५ लाख बजेट संघबाट प्राप्त गर्दैछ । जसमध्ये समानिकरणको ११ करोड ८४ लाख, सशर्तको १७ करोड २१ लाख र विशेष अनुदान ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाले ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । जसमध्ये समानिकरणको ११ करोड २३ लाख, सशर्त १७ करोड ६४ लाख, विशेष १ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । जसमा समानिकरणको १५ करोड ४४ लाख, सशर्तको २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । राप्तीसोनारीले समानिकरण १६ करोड १९ लाख, सशर्त २९ करोड ७१ लाख, विशेष १ करोड गरी २६ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ ।
आगामी आ.व.का लागि संघीय सरकारले बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि कुल ३ अर्ब ५७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आ.व.का लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
