अदालत भन्यो ः कोरोना रोकथाममा प्रयाप्त सावधानी, मापदण्ड अनुसारको क्यारेन्टिन र आईसोलेन संचालन, बृद्ध बृद्धाका लागी घर दैलोमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सुतिजन्य पदार्थ बिक्रि बितरणमा रोक, सिमा नाकामा प्रभावकारी सुरक्षा ब्यवस्था, नेपाल आउनेहरुको लागी अनिवार्य क्वारेन्टाईनको ब्यवस्थापन गर ।
सरकारी प्रयास प्रभावकारी नहुदा बाँके बर्दियामा कोरोना संक्रमण फैलिदै गएको र सरोकारवाला निकायले उचित जिम्मेवारी बहन नगर्दा आम नागरिकको बाँच्न पाउने जिवनको अधिकारका साथै स्वास्थ्य, खाद्य लगायतका आधारभुत मानव अधिकार उपभोगमा असर परेकाले बिपक्षका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी जारी गरि पाउन माग गर्दै दायर गरेको परमादेशको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले आईतबार बिपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमण फैलिदै गएका बेला बिभिन्न मानव अधिकारवादी संघ सस्थामा आवद्ध कानून ब्यवशायी अधिकारकमीले ब्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टाईन र आईसोलेन संचालन र कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग राख्दै सुक्रवार उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिटमा बाँके र बर्दियाका सबै स्थानिय तह, प्रहरी प्रशासन, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका ३७ निकायलाई बिपक्षी बनाईएको छ ।
कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीद्धारा संयुक्त रुपमा दर्ता गराईएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका न्यायाधीश राजेश कुमार काफ्लेको इजलासले लक्षित बर्गलाइ मापदण्ड अनुसारको मात्रा र गुणस्तरिय राहत बितरण गर्न, सरोकारवालासंगको परामर्शमा कोरोना महामारी रोकथाम न्युनीकरण निति निर्दे्शिका तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बिपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको रिट निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनमा कोराना कोषको ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न, जेष्ठ नागरिक असक्त आपाड.व्यक्तिहरुलाई कोरोनाको महामारीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको घरदैलोमा पु¥याउने ब्यवस्था मिलाउन माग गरिएको रिट निवेदक वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनमा आवश्यकता अनुसार बिना भेदभाव कोरोना परिक्षण गर्न ब्यवस्था मिलाउन, लकडाउनको प्रभावकारी पालना गराउन, ब्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टाईन संचालनको माग गरिएको रिट निवेदनमा बाँके र बर्दिया जिल्लाको दक्षिण सिमाना भारत भएका कारण उक्त सिमानाक्षेत्रबाट लुकीछिपि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र कोरोना भाईरस संक्रमितको संख्या हेर्दा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकमा बढी देखिएको यस संवेदनशील अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारतीय सिमाना बाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी नेपाल भारत सिमाक्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नु गराउनु, भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टाईनमा राख्नु राख्न लगाउनु भन्ने आदेश गरिएको नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताए ।
कोरोना पोजेटिभ देखिएका मानिसहरुलाई आइसोलेशनको मापदण्ड अनुसार बनेको आइसोलेशन स्थानमा व्यक्तिहरुलाई औषधी उपचार गर्न गराउनको लागि राख्दा बाधा अवरोध नगर्नु सम्मान पुर्वक तरिकाले औषधी उपचार समेत गर्नु गराउन भनी आदेश भएको छ ।
खुला सिमाना र भन्सार बाट जोखिमयुक्त तरकारी फलफुल दुधमासुजन्य समेतको जस्ता बस्तुहरुमा पाइने विषादी तथा कोभिड १९ को उपलब्ध भए सम्म परिक्षण गरे मात्र आयात गर्नु सुर्तिजन्य बस्तु ओसार पोसार विक्री वितरण मा रोक लगाउन, कोरोना पोजेटिभ देखिएका मानिसहरुलाई आइसोलेशनको मापदण्ड अनुसार बनेको आइसोलेशन स्थानमा व्यक्तिहरुलाई औषधी उपचार गर्न गराउनको लागिराख्दा बाधा अवरोध नगर्नु सम्मान पुर्वक तरिकाले औषधी उपचार समेत गर्नु गराउन समेत बिपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश गरिएको रिट निवेदक बिश्वजित तिवारीले जानकारी दिए ।
बहशमा रिट निवेदनका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, बारका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठका साथै अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, सुरेश कुमार गौतम, राम कुमार दिक्षित, लगायतले बहश गनु भएको थियो उलेखित बहशकर्ताका साथै सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी भट्ट, सदस्य लक्ष्मी तिवारी, मानव अधिकार संगठनका बाँके सभापति प्रह्रलाद बहादुर काकी लगायतले जेष्ठ ९ गते संयुक्त रुपमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उच्च अदालतले रिट निवेदनमा कोरोना पोजेटिव देखिएका मानिसहरुलाई आईसोलेसनको मापदण्ड अनुसार बनेको स्थानमा ब्यक्तिहरुलाई औषधी उपचार गर्न गराउन बाधा अवरोध नगर्न, सम्मानपुर्वक तरिकाले औषधोउपचार गर्न गराउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले कोरोना कहरको अवधीमा सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्रि बितरण र सेवनबाट संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै यसको बिक्रि बितरणमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ । रिटको प्रारम्भिक पछि अन्तरिम आदेश गर्ने क्रममा अदालतले बृद्धबृद्धालाई घर दैलोमा सामाजिक सुरषा भत्ता पु¥याउन, लकडाउन परिपालनाको अनुगमन गरि संक्रमण फैलिन नदिन आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्न सरोकारवालालाई भनेको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी नमुनाले अदालतको आदेश सकारात्मक भएको कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने सरोकारवाला बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताईन ।
यस अघि पनि राम कुमार दिक्षित लगायतले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा पनि उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंजका न्यायाधीश बिमल प्रसाद सुवेदीको इजलासले नरैनापुर समेतका बिपक्षीका नाममा यस्तै प्रकृतीको आदेश गरेको थियो ।
