दिपक कुमार बर्मा
वडाध्यक्ष, नेपालगन्ज १८
अझैपनि भारतीय नाकातर्फको उच्च सतर्कतामा ध्यान पुर्याउँदै नेपालगन्जलाई चारैतिरबाट सुरक्षित बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । लकडाउन लम्बियो भने के गर्ने ? लकडाउन खुल्यो भने के गर्ने ? स्थानीय सरकारले दुबैतर्फ सोंचेर पहल लिनुपर्छ, मैंले मेयरसाबसँग यी कुराहरु पटकपटक भनेको पनि छु । म मेरो वडाका लागि विकासका योजनालाई निरन्तरता दिनेदेखि उत्पादनमा जोड दिनेसम्मका कुरामा ध्यान लगाएको छु । बिडम्बना विकासका कामलाई निरन्तरता दिने कुरामा प्रशासनले कोअपरेट नगरेसम्म सम्भव छैन, प्रशासनको प्राथमिकतामा विकास निर्माण छैन । यो अवस्थालाई मेयरसाबले नै ह्याण्डिल गर्नुपर्छ ।
विश्वभरी नै महामारी फैलिरहेको अवस्थामा हामीले के भनिरहेका छौं भने वडाका बासिन्दालाई घरबाहिर ननिस्कनुस् भनेका छौं । अति आवश्यक काम, अति बिरामी र घरका लागि अति आवश्यक सामान चाहिए मात्रै निस्कनुहोस् भनेका छौं । त्यसमा खुशीको कुरा उहाँहरुले पालना पनि गरिरहनुभएको छ । म यतिबेला तपाईंको लोकप्रीय सञ्चारमाध्यमबाट सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।
अहिले लकडाउन लम्बिदै गएको छ । त्यसले दैनिक ज्यालादारी गर्ने, विपन्न, रिक्सा चलाउने, चिया पसल गर्नेलाई धेरै चुनौति भएको छ । उहाँहरुको खाने खाद्यान्न छैन । तिनीहरुका लागि उपमहानगरपालिकासँग कुरा गरेर अरुअरु शिर्षकमा विनियोजन गरेको बजेट (जस्तो कार्यालय सञ्चालनको बजेट) लाई राहत वितरणमा खर्च गरेका छौं । अति विपन्नलाई मात्रै राहत वितरण गरेका छौं । अहिलेसम्म १ हजार १ सयबढीलाई राहत वितरण गरिसकेका छौं, अब पनि यो अवस्था लम्बिंदै गयो भने आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक तयारीमैं छौं ।
नेपालगन्जको वडा नं. १८ महत्वपूर्ण ठाउँ हो । यहाँ भाडामा बस्ने धेरै परिवार छन् । जुन मजदुरीको काम गर्छन् । तिनीहरुलाई धेरै समस्या भएको अवस्थामा हामीसँग बजेट अभाव र केन्द्रले पनि बजेट नपाएको, त्यसैले यहाँका समाजसेवी, व्यवसायी र मैले केही फण्ड तयार गरेर भाडामा बसेकालाई राहत वितरण गरेका छौं । दाल, चामल, पिठो, तेल, नुन, साबुन १५ दिनका लागि पुग्ने वितरण गरेका छौं । घरबाहिर ननिस्कौं सुरक्षित रहौं । ४ सयबढी भाडामा बसेका श्रमिक वर्गलाई कम्तिमा १५ दिनका लागि पुग्नेगरि १ हजार २ सयको हाराहारीमा प्याकेज दिएका छौं, जुन रकम सरकारी कोषको होइन । हामीले वडाका १९ जना मनकारी दाताहरुसँग रकम संकलन गरि नेपालगन्जमा पहिलो पटक भाडामा बस्ने श्रमिक वर्गका लागि राहत वितरण गरियो, पछिमात्र उपमहानगरले निर्णय लियो । जुन रकम वडा नम्बर १८ ले लिएको छैन, मैले आफ्नो निजी रकमबाट स्थापना गरेको कोषबाट सहयोग शुरु गरेपछि १९ जना मनकारी दाता जोडिनुभयो । अर्काे चरणका लागि आवश्यक पर्छकी भन्ने आशयले एकसय जनाजति अति विपन्नका लागि योजनामा छौं ।
शुरुमा वडामा स्थानीय बसोबास गरेका ६ सय परिवारलाई हामीले राहत वितरण गरेका हौं । यहाँ १४ हजार प्लस घरभाडा बाहेकको जनसंख्या छ । भाडामा बसेका ४ सयभन्दा बढी परिवारलाई राहत दिएका छौं । यो चरण जारी छ । थप ३ सय प्लसलाई हामीले रेखांकित गरेका छौं । कोषले भ्याएसम्म दिने हो ।
जब लकडाउन भयो हामीले वडामा सचेतनाका काम सुरु गर्यौं । साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गरेका छौं । ठाउँठाउँमा जनचेतना, सरसफाईका बोर्ड राख्यौं, माइकिंग, पर्चा, पम्प्लेट बाँड्यौं । घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध गर्यौं । माक्स प्रत्येक घरधुरीमा वितरण गर्यौं । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहेका छौं । कुनै दिन यस्तो छैन, म घर बसेको हुँला ।
दैनिक मजदुरी गर्नेले कमाएर खाने हो । लामो समय लकडाउन हुँदा उहाँहरुलाई खानाको समस्या हुन थाल्यो । त्यसपछि उपमहानगरपालिकामा बोर्ड मिटिंग भयो । बोर्ड मिटिंगले निर्णय गर्यो, १५ केजी चामल, ५ केजी पिठो, ५ केजी आलु, २ केजी दाल, १ लिटर तेल, १ केजी नुन र १ वटा साबुन वितरण गर्ने । तर, घरभाडामा बस्नेका लागि त्यो बेला कसैले सोंचेन । स्थायी बसोबास गर्नेलाई मात्रै सोच्यौं । र, विरोध पनि भयो । यो बेलामा राजनीति भन्दा माथि उठेर काम गरेका छौं । जसलाई आवश्यक छ, प्रत्येकलाई वितरण गरेका छौं । भाडामा बस्नेको हकमा उपमहानगरपालिकाले ठोस निर्णय नगरेकाले स्थायी समाजसेवी, व्यवसायीसँग छलफल गरेर भाडामा बस्नेहरुलाई राहत वितरण गरिरहेका छौं । खुशीको कुरा राजनीतिभन्दा मानवीय ढंगले काम गरेकाले वडामा कुनै गुनासो आएन, आउनपनि दिनेछैन ।
मेरो विचारमा अझैपनि समस्या कतिन्जेल रहने भन्ने यकिन छैन । अतः उपमहानगरपालिकामा क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यहाँ खानाको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि पिपिइ लगायतका सुरक्षा सामाग्री हुनुपर्छ । उपमहानगरपालिकाले लकडाउनको बेला रणनीति बनाएर विहान, साँझ घर बाहिर निस्कनेलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रत्येक दिन फैलाउन आवश्यक छ । यो पक्षमा उपमहानगरपालिकाले अझै ठोस निर्णय लिन सकेको लाग्दैन ।
जनचेतनाको अवस्था अझैपनि पर्याप्त छैन । अहिले पनि खाद्यान्न, तरकारीको धेरै पसल खुलेको हुन्छ । तिनीहरुको भीड गर्ने हुनुहुँदैन भन्ने कुरालाई व्यवहारतः लागु भएको छैन । त्यसको व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ । तर, उपमहानगरपालिकाले त्यसतर्फ पहल गरेको छैन । लकडाउनमा फँसेका भोका नबसुन् भनेर उपमहानगरपालिकाले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । खासगरि अझैपनि भारतीय नाकातर्फको उच्च सतर्कतामा ध्यान पुर्याउँदै नेपालगन्जलाई चारैतिरबाट सुरक्षित बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
लकडाउन लम्बियो भने के गर्ने ? लकडाउन खुल्यो भने के गर्ने ? स्थानीय सरकारले दुबैतर्फ सोंचेर पहल लिनुपर्छ, मैंले मेयरसाबसँग यी कुराहरु पटकपटक भनेको पनि छु । म मेरो वडाका लागि विकासका योजनालाई निरन्तरता दिनेदेखि उत्पादनमा जोड दिनेसम्मका कुरामा ध्यान लगाएको छु । बिडम्बना विकासका कामलाई निरन्तरता दिने कुरामा प्रशासनले कोअपरेट नगरेसम्म सम्भव छैन, प्रशासनको प्राथमिकतामा विकास निर्माण छैन । यो अवस्थालाई मेयरसाबले नै ह्याण्डिल गर्नुपर्छ । वडाभित्र आइपर्नेे मानवीय संकटदेखि अत्यावश्यकीय कुरामा हामी सचेत ढंगले तयारीमा छौं ।
