‘सिमानामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गरि क्वारेन्टाइन संचालन तथा ब्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ ले उल्लेख गरे अनुसारको ब्यवस्था मिलाउनु’
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले बाँके बर्दिया जिल्लाका सिमानामा आई नेपाल प्रवेश गर्न नपाई सिमा क्षेत्रमा अलपत्रमा परि बसेका नेपाली नागरिकहरुको नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको बाँच्न पाउने अधिकारको कुनै पनि अवस्थामा अतिक्रमण हुन सक्दैन, भन्दै त्यसको अक्षरस पालना गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ समेतका कानून ब्यवशायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको बिषय भन्दै सिमा क्षेत्रमा अलपत्र नेपाली नागरिकको नेपाल प्रवेश, क्यारेन्टाईनको उचित ब्यवस्थापन र क्वारेन्टाईनमा राख्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड लगायतका बिषयमा दिएको रिट निवेदनको प्रुारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेको एकल इजलासले क्वारेन्टाईनमा राखिएका ब्यक्तिहरुलाई उचित खाना, शुद्ध खानेपानी, बिछ्चौना, ओढ्ने र शुलभ शौचालय समेतको उचित ब्यवस्थापन गरि चिकित्सकको निगरानीमा राख्नु÷राख्न लगाउनु भन्ने आदेश भएको मुद्धामा बहश गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सरोकारको बिषय भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, प्रहलाद बहादुर कार्की, धु्रव प्रसाद बश्याल, , वसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, बिकाश आचार्य, गणेश प्रसाद शर्मा, इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली चित्र बहादुर शाही, बल बहादुर चन्द, मोहम्मद अयूव सिद्धिकी, राम कुमार दिक्षित, प्रभाकर भट्राई र पुर्ण प्रसाद ढकालले बहश पैरवी गरेका थिए ।
अधिवक्ताहरुद्धारा दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले ‘संसारको जुनसुकै स्थानमा रहेका भएका नेपालीहरुको रक्षार्थ सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरि समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गर्नु पर्ने कर्तब्य सरकारको हुन आउछ ’। भनेको छ । ‘सक्षम राष्ट्रका बिदेशी नागरिकहरुलाई त्यहाँको सरकारले हवाई जहाज चार्टर गरेर आ¥ आफ्ना देशमा दिनहु लगीरहेको समाचार मिडियाहरुमा आईरहेका छन् भने आफ्नै सिमानामा नेपाली नागरिकहरु आफ्नो देश भित्र प्रवेश गर्न नपाई सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेको बिद्यमान अवस्थामा निवेदकहरुले उठाएको बिषयको गंभिर्यतालाई समेत मनन गरि आफ्नै सिमानामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गरि क्वारेन्टाइन संचालन तथा ब्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ ले उल्लेख गरे अनुसार मुख्यतया बाँके बर्दिया जिल्लाका सिमा क्षेत्रमा जोडिएका नेपाल भारतको नाकामा गाँस बास लगायत औषधी उपचारका अभावमा अलपत्रमा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई बाँके र बर्दियामा निर्मित उपयुक्त क्वारेनटाईनमा कोबिट —१९ सम्बन्धी क्वारेनटाईन संचालन तथा ब्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ (मार्ग निर्देशन) र बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ब्यवस्थापन गरि नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्नु गराउनु र निजहरुको सुरक्षामा खटिएका स्वास्थकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी समेतलाई सुरक्षार्थ ब्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री –(पीपीई) समेतको उचित ब्यवस्था गर्नु÷गराउनु नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि संबैधानिक हकबाट बन्चित नगर्नु नगराउनु, ती नागरिकहरुको जीवन रक्षार्थ नेपाल ल्याई निर्मित क्वारेन्टाईनमा आवश्यक समयावधीसम्म राखी थ्रोट स्वाव परिक्षण गरि स्वास्थ्य सम्बन्धि नागरिकको अधिकारको पालना गर्नु गराउनु साथै क्वारेन्टाईनमा राखिएका ब्यक्तिहरुलाई उचित
खाना, शुद्ध खानेपानी, बिछ्चौना, ओढ्ने र शुलभ शौचालय समेतको उचित ब्यवस्थापन गरि चिकित्सकको निगरानीमा राख्न लगाउनु, राख्नु भनी बिपक्षीहरुका नाममा मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारि भएको रिट अदालतका सुचना अधिकारी मुन्ना सिंह क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने के हो ? आदेश जार हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी म्याद सुचना तामेल भएका मितिले १५ दिन भित्र बिपक्षी ब्यतिकामको बिवरण, आइसोलेसनमा राखिएका ब्यक्तिहरुको सख्या र निजहरुको अवस्था, थ्रोट स्वाव परिक्षणको प्रतिवेदन, खानपान, औषधी उपचार गरिएको बिवरण प्रष्ट पारि लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी बिपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सुचना जारी गरि लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधी ब्यतित भए पछि नियमानुसार पेश गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरे तर्फ बिचार गर्दा कोरोना भाईरसको माहामारीबाट बत्न बचाउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट जारी गरि लागु भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई पुर्णतया पालना गर्नु पर्ने बिषयमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । यसको अनिवार्य शर्तको रुपमा पालना हुनु पर्दछ । जहाँसम्म रिटमा उल्लेख भएको बाँके बर्दिया जिल्लाका सिमानामा आई नेपाल प्रवेश गर्न नपाई सिमा क्षेत्रमा अलपत्रमा परि बसेका नेपाली नागरिकहरुको आवश्यकताको प्रश्न छ, नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको बाँच्न पाउने अधिकारको कुनै पनि अवस्थामा अतिक्रमण हुन सक्दैन, त्यसको अक्षरस पालना गर्नु पर्ने हुन्छ ’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाल भारत सिमा क्षेत्र जमुनाहा नाकामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्यको हित र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक रक्षार्थ उपयुक्त परमादेश जारी गरि पाउन माग गर्दै बिहिवार उच्च
अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार क्षेष्ठ, प्रहलाद बहादुर कार्की वसन्त गौतम, विकास आचार्य, चित्र बहादुर शाही, बलबहादुर चन्द,विश्वजीत तिवारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके, बर्दिया, जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति बाके, मुख्य मन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ५ नं. प्रदेश, वुटवल समेत १८ निकायलाई बिपक्षी बनाई स्वास्थ्यको हित र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक रक्षार्थ निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सिमा जमुनाहा नाका मा अस्थायी क्वारेन्टाइन र भारतको नानपारा बहराइचसमेत मा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवश्यक सरोकारवाला सगं समन्वयगरी नेपालमा ल्याउनु बाके र बर्दिया मा खाली रहेको क्यावेन्टाइन मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सचांलन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ र डब्लुएचओ क्वारेन्टाइन गाईडनाईन अनुसार व्यवस्थापन गरी मानवअधिकारको सरंक्षण सम्र्वधन गर्नु र ती नेपालीहरु लाई अलपत्र नपार्नु सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक स्वास्थ्य को हक बाट बन्चित नगर्नु ती नागरिकहरुको जीवन रक्षा गरी स्वास्थ्य अधिकार बाट बन्चित नगर्नु भनि ऐन नियम बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरि भनी अधिवक्ताहरुले निवेदन दायर गरेका थिए ।
सयौ नेपालीहरु भारतबाट नेपाल फक्रिने क्रममा सिमा क्षेत्रमा आएका नेपालीहरुसगं सम्मानपुर्वक व्यवहार नगरिएको र नेपाल सरकारले जारी गरेको क्यवारेन्टाइन सचांलन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ अनुसारको ब्यवस्थापन हुन नसकेको अदालतमा दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरि सिमा क्षेत्रमा आएका नेपालीहरुको लागी उचित गास वास शुद्द खाने पानी शौचालय औषधी समेत फोहर मैला समेतको उचित व्यवस्थापन नगरिएको भनिएको छ । बाँके र बर्दिया मा सरकारी कोष बाट क्यावरेन्टाइन बनाएको र सचांलन मा ल्याए पनि कतिपय क्वारेनटाईन स्थल खाली छन् रहेको र तिनिहरुले उचित मापदण्ड समेत पुरा नगरेको कानून ब्यवशायीद्धारा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख गरीएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अलपत्रमा परेका नेपालीलाई सम्मानपुर्वक तरिकाले जमुनाहा नाका र भारतको नानपारामा नराखिएको र जसले गर्दा नागरिकहरुको स्वाथ्य अधिकार र सम्मानपुर्वक जीवनको अधिकार हरु पाएका छैनन् । अमानविय तरिकाले सिमा जमुनाहा नाकामा र भारतको नानपारा समेत मा विना औषधी शुद्द पानी खाना शौचालय सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक अधिकार विना बस्न बाध्य भएकले अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नु परेको रिट निवेदक अधिवक्ता बिश्जजित तिवारीले जानकारी दिए ।
नेपालीहरु हाल जमुनाहा नाकामा अलपत्र रहेको उनीहरुको को स्वास्थ्य को हित र सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक रक्षार्थ उपयुक्त परमादेश को आदेश जारी गरी पाउन निवेदन गरेको छौ । जमुनाहा नाका बाट नेपालीहरु लाई नेपाल सरकारले तोकेको बाके र बर्दिया को खाली रहेको भौतिक पुर्वाधार रहेको क्यावरेन्टाइन ल्याई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सचांलन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ अनुसारको व्यवस्था र सम्मान दिनु र निशुल्क रुपमा स्वास्थ परिक्षण औषधी उपचार खानपिन शौचालय समेतको व्यवस्था गर्नु ती नेपालीहरुको क्वारेन्टाइन को अवधि समाप्त भएपछि उनीहरु बासस्थान सम्म सम्मान पुर्वक तरिकाले पुन्याई दिनु कानून बमोजिमको काम तत्काल गर्नु, गराउन माग गर्दै अधिवक्ताहरुले उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
