नेपाल यस आ.व. २०७६/०७७ देखि १५औं आवधिक (पञ्वर्षीय) योजना (२०७६÷०७७–२०८०÷०८१) को आधारमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा आवधिक विकास योजनाको सुरुवाती र सहकारीको विकासक्रम सँगसँगै भएको पाइन्छ । योजनावद्ध विकासको क्रम वि.सं. २०१३ बाट सुरु हुनु र सोही वर्ष (वि.सं. २०१३ साल चैत्र २०) पहिलो सहकारीको रुपमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी समितिको गठन पश्चात सहकारी अभियानले औपचारिकता पाएको थियो भने वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो पटक सहकारी ऐन जारी भयो यो अवधि पनि सोहि आवधिक योजनाको अवधि भित्र भएको थियो । यद्यपी हाम्रा कतिपय योजनाहरु किताबी पानामा मात्र सिमित रहेका हुन्छन् भने कतिपय कार्यान्वयन भएर परिणाम प्राप्त हुन्छ । यस लेखमा नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा सहकारी क्षेत्रको विकास अवधारणा के रहेको छ ? भन्ने विषय केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–२०१८) देखि चौधौं योजना अवधि (२०७२–२०७६) सम्म आवधिक योजनामा सहकारी प्रवद्र्धन र विकासका व्यवस्थाहरु राखिएको पाइन्छ । यस अवधिमा सहकारीको विकासका क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धी यहाँ स्मरण सान्दर्भिक हुन्छ । यस क्रममा सहकारी बैंक ऐन, २०१९ अन्तर्गत २०२० मा सहकारी बैंक गठन भएकोमा २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकमा रुपान्तरण भयो । २०४१ मा साझा संस्था ऐन जारी भएकोमा २०४८ मा सहकारी ऐनले उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । २०४९ सालमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड गठन भयो । यसरी नेपालको विकास प्रणालीमा सहकारीलाई स्थापित गर्दै ल्याएको पाइन्छ । यद्यपी त्यसका विधि र सैद्धान्तिक कार्यान्वयन गलत व्याख्याका आधारमा हुँदा वि.सं. २०४९ सम्म कमजोर, रक्षात्मक र समुदायको स्वामित्व विहिन अभियानको रुपमा रह्यो । २०४९ मा सहकारी नियमावली जारी भएपश्चात भने यसका बहुआयामिक चरित्रहरु फष्टाउन थाले त्यति मात्र होइन ती बहुआयामिक चरित्र सँगै विकृति, विसंगति र राज्य नियन्त्रितबाट स्वायत्तता प्राप्त गरेका संस्थाको भेषमा छद्मरुपी व्यक्ति नियन्त्रित संस्थाको समेत स्थापना हुन थाल्यो ।

सरकारले भर्खरै (२०७६ फागुन १९ गते) पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको विस्तृत दस्तावेज स्वीकृत गरेको छ । योजना निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियामा सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बहसमा अन्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको चासो नदेखिनु र सहकारी क्षेत्रका कतिपय प्रतिनिधिहरु आफ्नो बिचार राखेर बाहिरिने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता कमजोर बनाएको अनुभुति गर्न सकिन्छ । यद्यपी पन्ध्रौं योजनाले “आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गुणात्मक एवम् दीगो सहकारी” भन्ने सोच सहित “स्वाबलम्वन तथा पारस्परिकताको आधारमा उत्पादनमुखी, दीगो एवम् न्यायोचित आर्थिक सम्बन्धको विकास गर्ने” लक्ष्य अगाडि सारेको छ ।

यो आवधिक योजना २५ वर्षे (२०७६–२१००) दीर्घकालिन रणनीतिक योजनाको आधार योजनाको रुपमा तयार गरिएको छ । वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० अमेरिकी डलर पु¥याई उच्च आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण मार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि यसै आवधिक योजनामा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजीको निर्माण र आर्थिक जोखिमहरुको न्युनिकरण मार्फत विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्दै निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने, वि.सं. २०८७ सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गरी उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । विकासका यि सबै चरणहरुमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपुर्ण साझेदार क्षेत्रको रुपमा समेट्ने राज्यको संवैधानिक संकल्पबाट सहकारी क्षेत्र जिम्मेवार एवम् उत्प्रेरित हुन सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् । अझ स्थानीय श्रोत र साधनको प्रयोग मार्फत उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने राज्यको सोचमा भुगोलमा छरिएर रहेका समुदायको स्वामित्वका सहकारी संस्थाहरुलाई थप अवसर प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा राज्य सहकारी क्षेत्रको विकास मार्फत समाजवादमा संक्रमण गर्ने सोचमा रहेको छ भन्न त सकिन्छ तर सहकारी क्षेत्रको समान बुझाई र एकीकृत प्रयास नहुने हो भने यो सोच केवल सोचमा सिमित हुनेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार गर्न तयार गरिएका आधारहरुमध्ये मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पुर्ण उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व जस्ता समृद्धिका आधारहरु किटान गरिएको छ जुन सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबिना असम्भवप्रायः नै छ । त्यसैगरी सुखी नेपालीको आधारकोरुपमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपुर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण जस्ता आधारहरु निर्धारण गरिएको छ जुन विषयहरु सहकारीका सैद्धान्तिक र आधारभुत विषयहरु हुन् । यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सभ्य (मर्यादित) कामको लागि सहकारी भन्ने नारा अगाडि सारेको छ । यसले नेपालको सहकारी अभियानलाई सभ्य काम र कार्य वातावरण सिर्जना गर्ने नैतिक दायित्व सिर्जित भएको छ ।

“नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका नीति तथा कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सहकारी क्षेत्रले सहकारी मुल्य मान्यता र सिद्धान्तको अनुशरण तथा पारस्परिकता र स्वाबलम्वनको संस्कार विकास गर्दै समग्र विकास प्रक्रियामा सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्नेछ । विकास सम्बन्धी सोच, नीति र योजना बमोजिम लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न देशको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्ने यस क्षेत्रको भुमिका हुनेछ । यस क्षेत्रले सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्दै स्थानीय श्रोत–साधन, श्रम, सीप पुँजीलाई व्यापकरुपमा परिचालन गरी रोजगारी तथा आय वृद्धि र गरिबी निवारण गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । साथै, यस क्षेत्रले मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सदस्यहरुको सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ ।”

समष्टिगत अर्थतन्त्र अन्तर्गत बचतको प्रभावकारिता र वृद्धिका लागि “घरपरिवार, निजी क्षेत्र र सहकारी तथा सामुदायिक संस्थालाई बचत गर्न प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने”, “बचत परिचालन तथा अभिवृद्धिमा अन्तरसरकारी समन्वय तथा निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने” भनिएकोछ । सोको लागि बचतमा उच्च प्रतिफलको प्रबन्ध गरिने, सहकारी तथा सामुदायिक संस्था मार्फत न्युन आय भएका तथा साना बचतकर्ताको बचत तथा लगानी अभिवृद्धि गर्ने रणनीति अगाडि सारिएको छ । यद्यपी कतिपय सहकारी संस्थाहरु ‘ख’ वर्गका विकास बैंक भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेको र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा २१ प्रतिशत भन्दा बढी भार बहन गरिरहेको अवस्थामा आएको आवधिक योजना सहकारीले ठुला बचत र ऋणको परिचालन गर्ने भरपर्दो क्षेत्र वा संस्थाहरु हुन् भन्ने परिकल्पना गर्न चुकेको देखिन्छ ।

सहकारी सम्बन्धी विषयगत क्षेत्रको विशेष व्यवस्थामा योजनाले “सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रीत गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्दछ” भन्ने उल्लेख गरेबाट सहकारीको कार्यक्षेत्रलाई निर्दिष्ट, परिभाषित र नियन्त्रित गर्न खोजेको पाइन्छ ।

योजनाले सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै “वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र गरिबी न्युनिकरणमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको सम्बद्र्धन गर्दै सहकारी आन्दोलनको स्वस्थ विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु वाञ्छनीय भएकोले” भन्ने उद्धरण गरिएको छ ।

योजनाले सहकारी क्षेत्रको प्रमुख समस्याकोरुपमा “सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षितरुपमा हुन नसकेको, सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी देखिएको, केही सहकारी संस्थाहरुमा सहकारीका सिद्धान्त, मुल्य, मान्यताको अनुशरणको अवस्था कमजोर रहेको, कतिपय सहकारी संस्था सुशासनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको, अत्याधिक संख्यामा सहकारी संघसंस्थाको विस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम रहेको छ” भनेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकास र योगदान वृद्धिमा देखिएका चुनौति र अवसर समेत योजनाको दस्तावेजमा समेटिएको छ । जसमा मुख्यरुपमा “सहकारी संघ संस्थाको संख्यात्मक विस्तार भन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रित बनाउनु, सहकारीमैत्री नीतिहरुको प्रवद्र्धन गर्नु, सहकारीलाई ग्रामीण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु, संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रुपमा स्थापित गर्नु, सहकारी संस्थामा स्वनियमनलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन कायम गराउनु, सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिमुलक संघ तथा प्रबद्र्धन र नियमनमा संलग्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै गरिबी निवारणतर्फ केन्द्रित गर्नु, यस क्षेत्रबाट परिचालन हुने बचत तथा ऋणको सुरक्षाका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत तुल्याउनु, सहकारी क्षेत्रमा ऋण ग्रस्तता अन्त्य गर्नु, विपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने माध्यमका रुपमा विकास गर्नु, सहकारी मार्फत परिचालित पुँजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा सहकारीको योगदान अभिवृद्धि गर्नु र सहकारी संघ संस्थाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेकाछन्” भनि पहिचान गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै संघीयतामा पदार्पण गरेको हाम्रो मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सुचीमा सहकारी विषय समावेश भएकोले तीन तहबाट नियमन तथा प्रवद्र्धनका कार्य सम्पादन भई यस क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुग्ने अवस्था सृजना हुनु, सहकारी अभियानको स्थानीय तहदेखि संघसम्मको संरचना निर्माण हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियानसँग सम्बन्ध विस्तार भई सबल प्रतिनिधित्व हुनु, कृषिको मुल्य शृंखलामा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्ने वातावरण तयार हुनु, सहकारी आन्दोलनमा महिला तथा विपन्न वर्गको सहभागिताबाट सशक्तिकरण र गरिबी निवारण गर्ने माध्यमको रुपमा स्थापित हुँदै जानु, सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित बचत तथा ऋण सदस्यको प्राथमिकता अनुसार आय–आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आकस्मिक आवश्यकता, उपभोग जस्ता क्रियाकलापमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहनु, अर्थतन्त्रमा सहकारीको भुमिकालाई संवैधानिक रुपमै महत्व दिइनु” सहकारी क्षेत्रका प्रमुख अवसरको रुपमा औंल्याइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि मुख्यरुपमा देहायका ६ वटा रणनीतिहरु निर्धारण गरिएको छ ः
१. सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्ने ः यस अन्तर्गत उद्यमशीलता विकास, पर्यटन प्रबद्र्धन, वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक सामाजिक समावेशीकरणमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउन सहकारीलाई अभिप्रेरित गर्ने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा २ वटा सहकारी संस्थालाई नमुना संस्था बनाउने कार्यनीति अबलम्वन गर्ने ।

२. सहकारीको माध्यमबाट गरीब तथा विपन्न वर्गको संलग्नतामा सञ्चालन हुने व्यावसायिक आयोजनालाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ः यस अन्तर्गत सहकारी मार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा सहयोगी हुने युवा तथा श्रमिकद्वारा सञ्चालित एवम् अन्य सहकारी संघ संस्थालाई आयोजना सञ्चालनका लागि बीउ पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, सहकारी मार्फत उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र विविधीकरण सम्बन्धी आयोजनाका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने साथै कर्जा तथा बीमा सम्बन्धी क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न साना किसानहरुलाइृ सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गरी ठुलो आकारको खेती गर्दै बृहत् परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न आवश्यक सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने ।

३. सहकारी क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत बनाउने ः यस अन्तर्गत उत्पादन, मुल्य शृंखला विकास तथा निर्यातमुलक वस्तु उत्पादन गर्ने आयोजनालाई विशिष्टिकृत सहकारी संघ मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणको लागि ब्रण्डिङ्ग गर्ने व्यवस्था गर्ने, उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई क्रियाशील बनाउन प्रोत्साहन गर्ने, साझा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र निस्क्रिय रहेका संस्थाको पुनर्सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, विशिष्टिकृत सहकारी संघको ढाँचामा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, सहकारी क्षेत्रबाट लगानी भएको कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने, सहकारीको सन्तुलित वितरण सुनिश्चित गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यकता अनुसार एकीकरण तथा विस्तार गर्ने, विस्तारित लेखा तयार गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने ।

४. सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास एवम् व्यवस्थापन तालिमलाई व्यापक तुल्याउने ः यस अन्तर्गत विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गर्नुका साथै विश्वविद्यालयमा सहकारिता विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी शिक्षा तथा तालिम सञ्चालन गनेै विभिन्न संस्था तथा निकायको न्युनतम मापदण्डको व्यवस्था मिलाउने, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको पनुर्संरचना एवम् सांगठनिक क्षमता विकास गर्ने, सबै तहका सहकारी संघ संस्था मार्फत वित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कृयाकलापहरु विस्तार गर्ने ।

५. सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने ः यस अन्तर्गत सहकारी संघ संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुनको पालनालाई थप प्रभावकारी बनाउने, नियमन क्षेत्राधिकार अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकल तथा संयुक्तरुपमा अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने, सहकारी सम्बन्धी आधारभुत तथ्याङ्क तयार गर्न तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (कोपोमिस) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सहकारी संघ संस्थामा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने ।

६. कृषि, बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्ने ः यस अन्तर्गत सहकारी संघ संस्था, कृषक समुह, व्यावसायिक फर्मको संलग्नतामा पशुपालन लगायतका अन्य माध्यमबाट बायोग्याँस प्लान्टको स्थापना तथा सञ्चालन र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राङ्गारिक खेती, बायोग्याँस तथा अन्य प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनको लागि क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीति अबलम्वन गर्ने संकल्प योजना मार्फत गरिएको छ ।
उल्लेखित रणनीति र कार्यनीतिको कार्यान्वयनबाट सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्ने भनिएकोछ । जसमा पाठ्यक्रम विकास र सञ्चालन, संयुक्त र प्रभावकारीरुपमा प्रविधि मार्फत संस्थाहरुको अनुगमन, तथ्याङ्कको केन्द्रीय भण्डारणको प्रभावकारी प्रबन्ध, राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारीको योगदानको ठोस मापन, सदस्य र नेतृत्वमा महिला सहभागिता वृद्धि, पुँजीमो वृद्धि र प्रभावकारी परिचालन जस्ता उपलब्धी प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । त्यतिमात्र नभई आर्थिक प्रणालीमा कृषि क्षेत्रको विकास र प्रभावकारिताको लागि समेत सहकारीलाई महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । राज्यले यसरी महत्वका साथ सम्बोधन र व्यवस्थापन गरेको सहकारी क्षेत्र आफैंमा स्वनियमनकारी निकायहरु हुन् त्यसैले राज्यले वातावरण निर्माण गरिदिने र सो वातावरणमा आफुलाई अनुकुलन गर्दै प्रभावकारी परिणाम निकाल्ने, सुशासन कायम गर्ने, सिद्धान्तप्रति सदैव इमान्दारीता प्रदर्शन गर्ने गर्नु सहकारीकर्मीहरुको दायित्व पनि हो । जय सहकारी !

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया