विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
‘उत्पादनमा गुणस्तरियता, उपयोगमा बिवेकशिलता तथा सम्बृद्धि नेपालको लागि जिम्मेवार आपूूर्ति र दिगो उपभोक्ता’ भन्ने मुल नाराका साथ आज आइतबार, मार्च १५ अर्थात चैत्र २ गते बिश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदैछ । उपभोक्ता अधिकार दिवसमा उपभोक्ता अधिकार र कार्यान्वयन अवस्थाको चर्चा गर्दै अधिकार सुनिश्चितताका लागि वकालत गर्ने दिन पनि भएकाले यो दिवस आम उपभोक्ताहरुको लागी बिशेष दिन पनि हो । तर कोरोना भाइरस संन्त्रासका कारण यस बर्षको दिवस सिमित घेरामा मनाइने भएको छ । कोरोनाको नाममा कृतिम अभाव र कालोबजारी गरि उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने भएकाले नियमनकारी निकाय यस कुरामा चनाखो बन्न जरुरी छ ।
उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा बिश्लेषण गर्दै उपभोक्ता संरक्षणको पक्षमा वकालत गर्ने उदेश्यका साथ हरेक बर्षको मार्च १५ का दिन विश्वभर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ ।
सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएको हो । यसैको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
गुणस्तरिय बस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार भए पनि सबै उपभोक्ताको त्यसमा पहूँच पुग्न सकेको छैन । संविधानले गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउने आम उपभोक्ताको अधिकार भएको र त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षलाई क्षतिपूर्तिको अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको भएता पनि आम उपभोक्ताहरु अहिले पनि ठगिनु परेको छ । उपभोक्ता अधिकारकार संरक्षणको लागी कानूनले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको भएता पनि तिनले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा उपभोक्ता दिन दिनै ठगिनु परेको छ । बस्तु तथा सेवा बजारमा उपभोक्ता उपर गम्भीर लुट भइरहेको छ । उपभोक्ता बजारबाट फर्किंदा सधैं अमिलो मन पार्नुपर्ने अवस्था अद्यपी कायमै छ ।
बजारमा म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन बस्तुहरु पनि बिक्री बितरण भैरहे पनि नियमनकारी निकायले प्रभावकारी भुमिका निर्भाह गर्न नसक्दा उपभोक्ता मारका पर्ने गरेका छन् । फाटपुट रुपमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय तहले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा ठुलो मात्रामा म्याद नाघेका लेवल नभएका सामानहरु बरामद हुने गरे पनि फितलो कारवाहीका कारण गैर कानूनी पेशा ब्यवसाय गर्ने उपभोक्ता ठग्ने कार्य रोकिएको छैन ।
गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउनु आम उपभोक्ताको अधिकार हो । उपभोक्ताका सुरक्षाको अधिकार, सूचित हुने अधिकार, छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार भए पनि आम उपभोक्ताले ति अधिकारहरु सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि धेरै कानूनहरु रहेको भए पनि ति कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम उपभोक्ताले गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउन सकेका छैनन ।
बजारमा छ्याप छयाप्ती म्याद नाघेका, लेवल नभएका बस्तुहरु बिक्री बितरण भैरहेका छन् । खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, दुध, मासु लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्नुहरुका बारेमा जताततै प्रश्न उठीरहेको छ । अधिकांश पसलले मुल्य सुचि राखेका छैनन । कैयौले पसल दतै नगरि गैर कानूनी रुपमा ब्यवशाय संचालन गरिरहेका छन् । एकै पसलमा खाद्यान्न र मदिरा र सुतिजन्य, बेचबिखनका लागी राखको पाइएको छ । भारतका बिभिन्न ठाउँबाट ल्याईएका लेवर नभएका मिठाईजन्य पदार्थ गाडी लाग्ने चोक चोकमा बिक्री बितरण भैरहका छन् भने कतिपय पसलमा त इन्धन र खाद्यान्न एकै ठाउँमा राखेर पनि बिक्री बितरण गरेको पाइएको छ । अड्डा अदालत र प्रशासनकै अगाडि माइकै लगाएर तत्काल निको पार्ने नाममा जडीबुटी औषधीको अवैध बिक्री बितरण गरेको भए पनि नियमनकारी निकायको यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो । वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ, उपभोक्ता नभइ बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । त्यसैले उपभोक्तालाई अधिकार निक्षेपण गरिनुपर्छ र बजारमा उपभोक्तालाई सम्मान गरिनुपर्छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा त्यस्तो देखिदैन । उपभोक्ताहरु गुणस्तरहिन वस्त तथा सेवा ग्रहण गर्न बाध्य हुनु परेको अवस्था एकातिर छ भने गुणस्तरहिन वस्तुको प्रयोगले उपभोक्तालाई क्षति पु¥याएता पनि त्यसको क्षतिपुर्ति भराउने भरपर्दो संयन्त्र नेपालमा अझै निमार्ण हुन सकेको छैन । यहाँसम्मकी मर्का वा क्षति पुगेको अवस्थामा त्यसको उपचार के हुने, उजुरी गर्न कहाँ जाने भन्ने कुराको कानूनी ज्ञान नहुँदा ठगिए पनि कैयौ उपभोक्ता चुपचाप सहन बाध्य भैरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाबाट पारित उपभोक्ताका अधिकारहरुलाई नेपालको संबिधान र उपभोक्ता संरक्षण कानुनले पनि संरक्षण र व्यवस्थित गरेको छ । तर, सरकारी क्षेत्रबाट बस्तु तथा सेवाभित्र प्रभावकारी नियमनको प्रयास भए पनि बजारमा उपभोक्ता ठगीने क्रम भने रोकिएको छैन । उपभोक्ता ठग्ने बजार बलिया बन्दै गएका छन् भने नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र निरिह जस्तै देखिने गरेको छ । पछिल्लो कानूनले उपभोक्ता संरक्षणको अधिकार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई दिएको भए पनि भोटर रिसाउने भन्दै जनप्रतिनिधि बजार अनुगमन गर्न हिचकिचाउने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय उपभोक्ता वा नागरिकलाई मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र भ्रमपूर्ण विज्ञापन मार्फत लुट गर्ने अखडाको रूपमा बस्तु तथा सेवा बजार परिणत हुँदै गएको अवस्था छ । सुनदेखि नुनसम्मका हरेक बस्तु तथा सेवाबाट उपभोक्ता ठगिनु परेको अवस्था छ । उपभोक्ता सचेत नहुने हो अहिले कोरोनाको संत्रान्स देखाई सामानको कृतिम अभाव र कालाबजारी गरि अझ बढी उपभोक्ता ठगिने स्थिति आउन सक्दछ ।
बजारमा सरकारी नियमन मौसमि रुपमा हुने गर्दछ । बजारमा कहाँ अनुचित, एकाधिकार र निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप भैरहेको छ ? कहाँ उपभोक्ता उपर लुट भैरहेको छ ? भन्ने कुरामा सरकारी निकाय बेखवर जस्तै देखिन्छ । केवल तत्काल देखा पर्ने समस्याको रोकथामको अन्तरिम व्यवस्थापनको सोच र काममा मात्र सरकारी संयन्त्र सक्रिय भए झै देखिन्छ । अहिलेसम्म उपभोक्ता उपर हुने मर्का र हानि उपर पर्याप्त तथा प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेको अवस्था छैन । न त उपभोक्ता अदालत नै गठन हुन सकेको छ ।
बजारमा अझै पनि केही सीमित व्यापारीहरू आफू बाहेक अन्यलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने, सिन्डिकेट प्रणाली अपनाउन तल्लीन देखिन्छन् । आफूखुसी भाउ निर्धारण गर्ने, कार्टेलिङ प्रणाली र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेहरूबाट बस्तु र सेवा बजार प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । यिनै सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने व्यापारीहरूको बजार बोलवाला हुने गरेको पाईन्छ । यस्ता माफियाहरू सरकारको नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, विधायकलाई रिझाउने र उपभोक्ता ठगि आफु मोटाउने प्रबृत्ति अद्यपी कायमै रहेको छ ।
नेपालको संविधान, ०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको भएपति त्यसको प्रत्याभुति आम उपभोक्ताले गर्न सकेका छैनन । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अधिकांश सामान कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट, कमसल सामानको खुलेआम वितरणमा रोकथाम हुन नसक्दा उपभोक्ता मारमा पर्नु परेको छ ।
बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले उपभोक्ताहरुका आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा एकातिर उपभोक्ताहरु आफ्नो हकाधिकार प्रति सचेत छैनन् भने अर्कोतिर सरकारले नै विधिको शासन आफै उल्लंघन गरेर मिसावट, कालोबजारी, जम्माखोरी लगायतका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बहुसंख्यक उपभोक्ताहरु अशिक्षित हुनु र उपभोक्ता अधिकारको बारेमा जानकार नहुनुले गर्दा व्यवसायीहरुबाट उनीहरु निरन्तर ठगिन बाध्य भैरहेका छन् ।
हामी उपभोक्ताले पनि गुणस्तरिय सामान खरिद गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । सामान किन्दा बिलबिजक लिएर मात्र सामान खरिद गर्नु पर्दछ । सामान खरिद गर्नु अघि उत्पादित बस्तुको लेवलमा उपभोग्य मिति हेरेर मात्र खरिद गर्नु पर्दछ । गैर कानूनी रुपमा उपभोक्ता हित विपरितका कार्य भए गरेको देखिएमा सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । आफु पनि अन्य बस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता हुँ भन्ने तथ्य प्रत्येक उत्पादक र बिक्रेताले मनन पेशा ब्यवशाय संचालन गर्नु पर्दछ ।
सस्तो भ्रममा परेर हामी उपभोक्ताले पनि गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्न बन्द गर्नु पर्दछ । बिक्रेताले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिगार्ने बस्तु तथा सेवाको कहिले बिक्रि वितरण गर्नु हुदैन । नाप तौलका लागी प्रमाणित यन्त्र उपकरणमा प्रयोग गरिएका छन् छैनन, हेरेर यसको खोजीनीति गरेर सामानहरुको खरिद गर्नु पर्दछ । अनुचित मुनाफा कमाउने लोभमा कसैले पनि कालोबजारी गर्न, अनुचित नाफा लिने कार्यलाई सदाका लागी बन्द गरिनु पर्दछ । फलफुल तरकारी ताजा राख्ने निहुँमा बिषादी प्रयोग गर्दा मानव शरिरलाई जोखिम हुने भएकाले यस्तो कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गर्नु गराउनु पर्दछ । हामी सबै बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले नाफा मात्रै होइन सामाजिक जिम्मेवारी पनि वहन गरौ । प्रत्येक पसलले अद्यावधिक मुल्य सुचि राख्ने बानी बसालौ । जथाभावी उपभोक्तालाई ठग्ने कार्य कसैले नगरौ । खाद्य पदार्थमा मिसावट समाजिक अपराध हो भने मालसामानको कृतिम अभाव सृजना गर्नु कानूनी अपराध हो । प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गरौ, मिलेमतो र काटेलिङ्ग गर्ने कार्य बन्द गरौ । गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने सवालमा हामी उपभोक्ता सधै सचेत बनौ । गुणस्तरिय बस्तु र सेवामा हाम्रो पहुँच बढाऔ । उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा सबैलाई शुभकामना । (लेखक गौतम उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
