पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य मौलाउँदै गएपछि कारवाहीको दायरामा भने आउन सकेका छैन । अनुचित कार्यको छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार नयाँ संविधान जारी भएसँगै गुमेको थियो ।
‘अनुचित कार्यका उजुरी हामीसँग आइरहेको छ’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख गणेश गैरेले भने, ‘पछिल्ला दिन जनप्रतिनिधिले सत्यता लुकाएर सिफारिस दिने गरेको फेला परेको छ ।’ स्थानीय तहका ५० प्रतिशत उजुरी अनुचित कार्यको हुने गरेको प्रमुख गैरेले बताए । ‘जुन हाम्रो संवैधानिक दायरा भन्दा बाहिरको कुरा हो’, उनले भने, ‘त्यस्ता उजुरीहरु आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने वा सम्बन्धित कार्यालयमा कारवाही गर्न लेखी पठाउने गरेका छौं ।’
अख्तियारको सम्पर्क कार्यालयमा परेका उजुरीको टे«न्ड हेर्दा तीन किसिमका अनुचित कार्य पाइएको अख्तियार सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख गैरेले जानकारी दिए । ‘अनुगमन नगर्ने, वडा, उपभोक्ता समिति बनाउँदा आफ्ना मान्छे राख्ने, सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक नगर्ने, लक्षित वर्गको कार्यक्रमको बजेट समयमै नदिएको अनुचित कार्य प्रवृत्ति पाइएको छ’, उनले भने, ‘शिक्षक नियुक्तिको अनियमितता, कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाउने गरेको भेटिएको छ ।
विकास निर्माणका काम गर्दा लागत स्टीमेट नै नगर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण, काम कम र भुक्तानी बढी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको गैरेले जानकारी दिए । ‘खरिद गर्दा प्रक्रिया नमिलाउने, नक्कली बिल, भरपाई गरी भुक्तानी दिने खालका उजुरी पनि परेका छन्’, प्रमुख गैरेले भने ।
अख्तियारले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको गुनासो बढ्दै गएपछि ६१ बुंदे सुझाव पठाएको छ । ‘स्थानीय तहलाई दिइएका सुझाव पालना भए, भएनन् भन्ने पनि हामीले अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं’, प्रमुख गैरेले भने, ‘स्थानीय तहलाई काम गर्दा समस्या भए सुझाव लिन समेत आग्रह गरेका छौं ।’