सरकारले २०७७ असार मसान्तभित्र देशभरका ७० जिल्लालाई साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत भदौसम्म ५१ जिल्ला साक्षर भैसकेका छन् । अब साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्ला मध्ये बाँके पनि एक हो ।
बाँकेका आठ वटा स्थानीय तह मध्ये चार वटा साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । कोहलपुर, खजुरा, जानकी र राप्तीसोनारी गाउँपालिका साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । साक्षर घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले पुरस्कृत समेत गर्दै आएको छ । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्ला मै सबै भन्दा पहिला साक्षर घोषणा गरेको कोहलपुर नगरपालिकाले ५० लाख, खजुरा गाउँपालिकाले २५ लाख, जानकी गाउँपालिकाले १२ लाख २५ हजार र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ६ लाख २५ हजार प्राप्त गरेका छन् ।
सुगम मानिएको नेपालगन्जका २३ वटा वडा मध्ये हालसम्म तीन वटा वडा मात्रै साक्षर घोषणा भएका छन् । यद्यपि, तीनमा पनि अझै केही निरक्षर रहेको तथ्य पाइन्छ । नेपालगन्जको वडा नं. १, १२ र १८ साक्षर घोषणा भैसकेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार, उपमहानगरपालिकामा १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका २० हजार ९ सय ४४ निरक्षर रहेका छन् ।
बाँकेलाई चा.लु. आ.व.मै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ । त्यसै अन्तर्गत नेपालगन्जलाई पनि चालु आ.व.मा नै साक्षर स्थानीय तह घोषणाका लागि तयारी अगाडि बढाएको नगर शिक्षा अधिकारी गोरख बहादुर थापाले जानकारी दिएका छन् । थापाले गत शुक्रबार बसेको नगर साक्षरता अभियान समितिको बैठकले वडा स्तरीय वडा साक्षरता समिति गठन गरी साक्षरता अभियान सञ्चालनको निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाले बैठकपछि वडाहरुलाई साक्षरता अभियानका लागि पत्र समेत पठाइसकेको छ । अभियान सञ्चालनका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाएर साक्षरता अभियानका लागि माघ २६ गतेसम्म सहजकर्ताको छनोट गर्ने निर्णय भएको छ । ‘फागुन १ गतेदेखि वडाहरुमा साक्षरता कक्षा सञ्चालनको उद्देश्य राखिएको छ’, नगर शिक्षा अधिकारी थापाले भने । ‘९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई साक्षर बनाएपछि वडालाई साक्षर घोषणा गरिनेछ’, उनले भने ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार, नगरमा १५ बर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका ८ हजार ७ सय ८८ पुरुष र १२ हजार १७९ महिला निरक्षर रहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक समेत उक्त तथ्यांकमा रहेकाले साक्षर बनाउन निकै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले २०७८ सालसम्म साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । चालू आवमा १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहलाई साक्षर गर्न सरकारले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
२०६५ सालमा नेपालमा १५–६० सबै उमेर समूहका लागि अभियान सञ्चालन गरेको थियो । २०६७ सालमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा नेपालमा १५–६० उमेर समूहका निरक्षरको जनसंख्या ७८ लाख थियो । त्यो संख्या घटेर अहिले निरक्षरको जनसंख्या १ लाख २ हजार १ सय १ जना पुगेको छ । उक्त संख्या साक्षर नभएको १८ जिल्लाको हो । अभियान सञ्चालन गर्दा हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । चालू आवमा काभ्रेपलाञ्चोक, संखुवासभा, कैलाली, डोटी, बाँके, काठमाडौं, कपिलवस्तु र ताप्लेजुङले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अब कक्षा लिने निरक्षरले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण र अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्नसक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ गर्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ गर्नसक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने शून्यदेखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ गर्नसक्ने, १ देखि सयसम्म गणना गर्नसक्ने, लेनदेनका हरहिसाब राख्नसक्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्ने र बैंक भौचर भराइ र चेक खिचाइ गर्नसक्ने हुनुपर्नेछ ।
