वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २० को कार्यालयको सुचनापाटी नजिकै एक सुचना टाँसिएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘यस वडाको नागरिक वडापत्रमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ बमोजिमको करको दर हुनुपर्नेमा सो वडापत्र जिआइजेड भन्ने गैरसरकारी संस्थाले छपाई गरि यस वडा कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेको र प्राविधिक त्रुटिले गर्दा करको दर फरक पर्न गएकोले यो नागरिक वडापत्र सुधार गर्ने प्रकृयामा रहेकोले तत्काल यसलाई आधिकारिक नमानी दिनहुन सम्पूर्ण सरोकारवाला एवं आम नागरिकहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।’ सुचना टाँस गरिएपनि त्यो सुचनाको छेउछाउमा कतै वडापत्र देखिएन । बरु वडाध्यक्षको ढोकामाथि ‘जग्गामा बाटो प्रमाणित’ गर्दा पुरा गर्नुपर्ने पर्ने प्रकृया र आवश्यक कागजातहरु लेखिएको सानो पर्चा थियो । कार्यालयको बाहिरपट्टि पनि चारैतिर कतैपनि वडापत्र नदेखिएपछि दैनिक नेपालगन्ज संवाददाताले कार्यालयका कर्मचारीलाई सोधे, ‘वडापत्र चै कहाँ छ ?’ कर्मचारीले उत्तर दिए ‘अहिले त वडापत्र छैन । वर्षामा हावाले च्यातिदियो ।’ एकजना कर्मचारीले बाहिरपट्टि लगेर भित्तामा देखाए, ‘यि यहिँ थियो वडापत्र ।’ उनले देखाएको भित्तामा वडापत्रको अस्थिपन्जर मात्रै देखियो । फ्रेममा पहिला वडापत्र थियो भन्ने प्रमाण त देखिन्थ्यो तर तत्काल च्यातिएको होइन भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो । वडापत्रका विषयमा टाँस गरिएको सुचनामा पनि मिति २०७५ साल भदौ १५ गते उल्लेख गरिएको छ । यस हिसाबले वडापत्र संकटमा परेको करिब डेढ वर्ष बितिसकेको छ ।
वडाध्यक्ष कृष्ण कार्कीले भने, ‘जिआइजेड भन्ने गैरसरकारी संस्थाले वडापत्र छपाई गर्दा मिस्टेक हुन गएपछि नागरिकले प्रश्न गर्न थाले । त्यसपछि च्यात्न लगाइएको हो । करिब ५ महिना जति भयो होला च्यातेको । अब अर्काे वडापत्र राख्ने तयारीमा छौँ ।’ वडा कार्यालयकै छेउमा रहेको स्वास्थ्य चौकी बाहिर भने चौकीको वडापत्र राखिएको छ । कार्यालय परिसरमा रहेका एकजना सेवाग्राहीले भने, ‘वडा कार्यालय नागरिकको सुचना पाउने हकमा गम्भिर भएको देखिएन । वडापत्र हटाएर तत्काल राख्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन ।’
उपमहानगरपालिकाकै वडा नं. १९ को कार्यालयमा पनि वडापत्र छैन । वडा सचिव तेजेन्द्र रोकायाले आफु भर्खरै नियुक्ति लिएर वडा कार्यालयमा आएको बताए । उनले आफु आउने बित्तिकै वडापत्रका विषयमा कुरा उठाएको उनको भनाई छ । ‘मैले यहाँ आउने बित्तिकै वडापत्रका विषयमा प्रश्न गरेको थिए । त्यसपछि वडाध्यक्षज्युले अब बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । केही दिनमै बन्छ,’ उनी भन्छन् । सचिव रोकायका अनुसार, कार्यालय सञ्चालन भएको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यालयमा वडापत्र राखिएको छैन । वडाध्यक्ष परसराम कुर्मीले वडापत्र बनाउने तयारी भइरहेको जवाफ दिए ।
वडा नं. ५ मा पनि अहिलेसम्म वडापत्र राखिएको छैन । वडाध्यक्ष कैफुलवरा जोलाहा वडापत्र तयार भएको र केही दिनमा राखिने बताउँछन् । उनले नगरपालिकाले बनाईदिने आशमा अहिलेसम्म नराखिएको बताए । यसैगरि वडा नं. १४ मा पनि अहिलेसम्म वडापत्र राखिएको छैन । वडाध्यक्ष ओमकारनाथ मिश्र पनि वडापत्र राख्ने भन्दाभन्दै अढाईवर्ष बितेको बताउँछन् । अब केही दिनमा निर्णय गरेर वडापत्र राखिने उनले बताए । यता वडा नं. १० का अध्यक्ष विन्दभुषण बस्नेत वडापत्र उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराईदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिलेका गाविस कार्यालयमा बसेका वडाहरुले वडापत्र राखेपनि अरु अधिकांशले वडापत्र राखेका छैनन् । हामीसँग पनि नभएकोले उपलब्ध गराईदिन नगरपालिकालाई आग्रह गरेका थियौँ । तर अहिलेसम्म पाइएको छैन,’ उनले भने ।
संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित सुचनाको हकको व्यवस्थामा ‘हरेक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयमा सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ,’ भनेर उल्लेख छ । यसैगरि, स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन अन्तर्गत बनेको सुशासन नियमावली २०६५ को दफा १४ (१) मा ‘प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैेले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्नेछ,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । वडापत्रलाई कुनैपनि सरकारी कार्यालयमा सुचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने प्राथमिक साधनका रुपमा लिने गरिन्छ । तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकै वडाहरुमा नागरिक वडापत्र नहुनुले उनीहरु पारदर्शिता र नागरिकको सुचनाको हकवारे जिम्मेवार छैेनन् भन्ने प्रमाणित हुने बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाह बताउँछन् । उनले बासले केही महिना पहिला सबै वडा कार्यालयहरुमा नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाएको बताए । त्यतिबेला अधिकांश वडामा वडापत्र नराखिएको पाइएको र नगरपालिकाले उपलब्ध गराएपछि राख्ने बताएको पनि शाहले जानकारी दिए । शाह वडा कार्यालयहरु नागरिक वडापत्र मात्रै नभई गुनासोपेटिका राख्ने विषयमा पनि जिम्मेवार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पहिलेका गाविस कार्यालयमा बसेका र केही अन्य वडाले वडापत्र राखेपनि धेरैजसोले राखेका छैनन् । अधिकांशले सुचनापाटी राखेपनि गुनासोपेटिका राखेको समेत पाइएको छैन,’ उनले भने ।
अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले अहिले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको प्रावधान आइसकेको अवस्थामा वडा कार्यालयमा नागरिक वडापत्र नै नहुनुले कानुनको खिल्ली उडाएको देखिने बताए । सुशासन व्यवस्थापन तथा सन्चालन ऐन, २०६४ को दफा ४५ मा उल्लेखित निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने अधिकारको प्रयोग गरि नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र निर्देशिका २०६९ तर्जुमा गरेको थियो । उक्त निर्देशिकामा को परिच्छेद २ को ३ (१) मा सुशासन नियमावली २०६५ भन्दा एक कदम अघि बढेर सरकारी कार्यालय मात्रै नभई सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र सबैेले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र राख्नुपर्नेछ, भनेर उल्लेख गरिएको छ । वडापत्र राख्नु र त्यसको कार्यान्वयन हुन उत्तिकै महत्वपूर्ण भएपनि वडा कार्यालयहरुले वडापत्र नै नराखेको अवस्थामा कार्यान्वयनको पाटोको वारेमा सोच्नै नसकिने अधिवक्ता तिवारीले बताए ।
नागरिक वडापत्र भनेको सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता हो । राज्य र उसका निकायहरुले छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएर सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने साधन नागरिक वडापत्रलाई मानिन्छ । प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने, कानूनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने , सरकारी काम कारवाहीमा अनियमितता, ढीलासुस्ती र भ्रष्टाचार हटाउने, सेवा वितरण प्रणालीमा सुधारको लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, गर्ने सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नागरिक वडापत्र राख्ने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ ।
नागरिक वडापत्र सम्बन्धी नेपालका ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने कार्य स्वेच्छिक नभई बाध्यात्मक भएको अधिवक्ता तिवारीले बताए । नागरिक वडापत्रमा सम्वन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम समेत लाग्ने भए सो को विवरण, सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नं., सेवा प्रवाहको प्राथमिकता एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु अनिवार्य उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ ।
