जग्गा फिर्ता सिफारिसको चर्चापछि कर्माेहनाबासीहरु ‘आतंकित अवस्थामा’
प्रसिद्ध शक्तिपीठ, बागेश्वरीको ८४ विगाह कब्जा जग्गा फिर्ता गर्न जग्गा जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस प्रति सम्बद्ध जग्गा उपभोग गरिरहेकाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आफुहरुसँग सामान्य सोधपुछ र उपलब्ध प्रमाणको जाँचबुझनै नगरि आयोगले ‘हचुवाका भरमा’ प्रतिवेदन बनाएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
आयोगप्रति आक्रोशित जग्गाधनीहरुले आज बुधबार सडकमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । आक्रोशित उनीहरुले बुधबार विपी चोकमा केही बेर सडक अवरुद्ध पारेका थिए ।
जानकी गाउँपालिका वडा नं. ३ कर्माेहनाका बासिन्दाहरु आफुहरुको जग्गा बागेश्वरी मन्दिरका नाममा लैजाने सरकारले निर्णय गरेको चर्चाले आतंकित बनाएको बताए । करिब डेढ सय वर्ष अघिदेखि नै आफ्ना पुर्खाहरुले भोगचलन गर्दै र राज्यलाई कर तिर्दै आएको जग्गा अहिले आएर मन्दिरको नाममा गरिन लागेको दावी उनीहरुको छ । ‘यसले हामीलाई आतंकित बनाएको छ,’ स्थानीय अगुवा सन्त कुमार वर्माले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हामीसँग त नामसारी हुँदै आएको पुर्खाकैे जग्गा छ ।’
आयोगको खोजमा बागेश्वरी मन्दिरको भनिएको जग्गाका रैती नंं. १४ श्रीराम कुर्मी बडघरका पनाती वर्माले सत्य तथ्य नबुझिकनै सन्चार माध्यममा आएका समाचारले स्थानीयहरुमा त्रासको वातावरण सृजना गरेको गुनासो गरे । बबई बहुमुखी क्याम्पस गुलरिया बर्दियाका उप–प्राध्यापक समेत रहेका उनले समाचारमा आएका कुराहरुकै तनावले दुईदिनदेखि नियमित काममा समेत जान नसकेको दुःखेसो सुनाए । हुनपनि बर्मा दुई दिनदेखि नियमित सामाजिक सञ्जालमा आफुसँग भएका जग्गा उपभोगकका सरकारी प्रमाण पोष्ट गर्दै तथ्यको जानकारी गराउन खोजिरहेका देखिन्छन् ।
उप–प्राध्यापक बर्माका अनुसार, अधिकांश मान्छेले जीवन भरीको कमाई लगाएर सम्पूर्ण किसिमको सरकारी दस्तुर तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा किनेका छन् । ऋण लिएर घर बनाएका छन् । उनीहरुसँग सरकारले दिएको जग्गा धनी लालपुर्जा छ । समय–समयमा जग्गा बापत तिर्नु पर्ने तिरो तिरेको छ । ‘अहिले आएर एक्कासी विभिन्न किसिमको प्रपन्च गरि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बिना प्रमाण मन्दिरको हो भन्ने हल्ला फैलाउनु उचित होइन,’ बर्माले भने । बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा भनेर समाचारमा आएको जग्गामा हाल एक हजारबढि घरधुरी नै रहेको र त्यहाँका १० औ हजार जनता त्रसित बनेको बर्माको भनाइ छ ।
उपप्राध्यापक बर्माले विभिन्न समयका मिसिल, सनद, अडसठ्ठा र कर तिरेका रसीदहरु देखाउँदै आफ्ना पुर्खाहरुले नयाँ मुलुकका रुपमा बाँके जिल्ला प्राप्त भएको १६ वर्षपछिदेखि नै सो जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको र त्यसबाफत राज्य र बागेश्वरी मन्दिरलाई तिरो बुझाउँदै आएको बताए । मन्दिर सन्चालनका लागि तिरो तिरेको कारण सबै जग्गा बागेश्वरी मन्दिरको हो भन्ने हल्ला फैलाउन खोजिएको उनको दुःखेसो छ । ‘वि. सं. १९३३ देखि हाल सम्म व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको र सो जग्गा वापतको लाग्ने कर नियमित रूपमा तिर्दै आएकोमा अहिले सो जग्गा सरकारी कसरी भयो ? तिरो त व्यक्तिगत जग्गाको पो तिरिन्छ,’ वर्माले भने । वागेश्वरी मन्दिरलाई तिरो बुझाएवापत मन्दिरमा पुजारी र कर्मचारीहरु कर्माेहनाकै हुने चलन रहेको उनको दाबी छ ।
विभिन्न समयमा मालपोतले दिएका सनद र मिसिलहरुमा जग्गा मन्दिरको नभई व्यक्तिको हो भन्ने प्रमाण रहेको बर्माको दावी छ । उनले १९३६ साल बैशाख ४ मा लेखिएको सनद पढ्दै भने ‘तप्पे कारकादौ मौजे कर्महनाबाट आएको आम्दानीको आधा पुजा पर्वका लागि नगद ३४९ बाँके कचहरीबाट लिनु भनेको छ, सोही सनदमा उठेको नगद ३४९ को खर्च विवरण पनि छ । सो सनदमा कही पनि मन्दिरको जग्गा उल्लेख छैन ।’ १९६८ को बाँके मालपोतको अडसट्ठामा ९९ विघा १० कठ्ठा को सिमाना सहित विवरण उल्लेखित रहेकोमा त्यसमा पनि मन्दिरको नामको जग्गा उल्लेख नभएको बर्माले बताए । त्यसपछि २००५ सालको सनद र २०२१ सालको फाँटवारीमा पनि जग्गाको मालिक व्यक्ती नै भएको प्रमाण रहेको र पछि २०२७ सालमा त्यसकै आधारमा लालपुर्जा बनेको उनको दावी छ । पछिल्लो समय वि.सं. २०५७ साल असोज १६ गते मालपोत कार्यालय बाँके ले जारी गरेको टिप्पणी तथा आदेशमा पनि जग्गा ‘गुठी रैतानी नम्बरी जनाउने गरि ठहर छ’ भनिएकोले जग्गा व्यक्तीकै भएको उनको तर्क छ ।
सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले स्थानीयहरुसँग बुझ्दै नबुझी प्रतिवेदन तयार गरेको पनि स्थानीयको गुनासो छ । त्यसकै आधारमा सरकारले पनि जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेकोमा उनले आपत्ति जनाए । सरकारको निर्णयका बारेमा पनि सन्चार माध्यममा सत्य–तथ्य नबुझिकनै समाचार आएको उनको गुनासो छ । सन्चार माध्यममा आएका समाचारकै आधारमा मालपोत कार्यालय बाँकेले पनि जग्गा रोक्का गर्ने हचुवाको सुचना जारी गरेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले जेठ ६ गते गठित सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश मोहनरमण भट्राई अध्यक्षताको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा रैतान कायम गर्नेगरि मालपोतले गरेको निर्णय बदर गर्न मालपोत कार्यालय बाँकेलाई निर्देशन दिने र रैतानी कायम गर्नेमाथि अख्तियारले थप कारबाहि गर्न लेखिपठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
के भन्छ आयोगको प्रतिवेदन ?
आयोगको प्रतिवेदनमा धेरै वर्षदेखि बागेश्वरी गुठिका ८४ बिघाहा जग्गाहरु जथाभावि विना कानुनी आधार २०२७, २०२८ र २०५७ मा व्यक्तीका नाममा रैतानी परिणत गरेको निर्णय भएको तर मिसिल प्राप्त नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा अघि भनिएको छ ‘पुजारीहरुले सो जग्गामध्येबाट १७ बिघा जग्गा रैतानी भनि दर्ता गर्ने गराउने कार्य गरी साविक सनदहरुबाट प्राप्त आम्दानीबाट बागेश्वरी मन्दीरको जुजा चलाई शेष कसरसम्म पुजारीले खानेगरि साविकदेखि बन्दोवस्त भई आएकोमा जग्गातर्फ नै दाबी गरी विना आधार रैतानी जग्गा भनी आफ्ना नाममा राखी बेचबिखन समेत गरेको कार्यबाट धर्मलोप भएको प्रष्ट देखिने अवस्था रहेको र नेपालगन्जका जनसमुदाय समेत यस प्रकारले मन्दीरको जग्गा व्यक्तीका नाममा गएका कारणले आक्रिोशित समेत रहेको अवस्थामा निज पुजारीहरुको सो कार्य र जग्गा कमाउने व्यक्तीका नाममा गुठी तैनाथी जग्ग रैतानी परिणत भनी विना कानुनी आधार रैतानी गरेको भनिएको कार्य भ्रष्टाचारजन्य भएको हुनाले अधिकार प्राप्त निकायबाट सोतर्फ थप अनुसन्धान कारबाही हुन र सो जग्गा पुर्ववत बागेश्वरी गुठीका नाममा कायम गर्नका लागि मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिन समेत नेपाल सरकार समक्ष देहाय बमोजिमको सुझाव पेश गरिएको छ’
सिफारिश :
१ कानुनविपरित रैतानी भएका जग्गाहरु गुठीका नाममा कायम गर्न गुठी संस्थानलाई नेपाल सरकारबाट निर्देशन हुनुपर्ने ।
२ मन्दिरको भोग र फिल्डबुकमा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेका कित्ता नं. ९० र १६३ का जग्गहरुको मन्दिरका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न नेपाल सरकारबाट मालपोत कार्यालय बाँकेलाई निर्देशन हुनुपर्ने ।
३. शंकर प्रसाद उपाध्यायले मिति २०१३÷२÷१४ मा र.नं. २३७ बाट मन्दिरलाई दानपत्र पारित गरी दिएको जग्गा २०२५ सालमा नापी हुँदा शंकर प्रसादका नाममा नापी भै निजको श्रीमतीहरुका नाममा नामसारी भएकोले सो जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गर्न नेपाल सरकारबाट गुठी संस्थानलाई निर्देशन हुनुपर्ने ।
४. मिति २०२७/९/१३, २०२७/९/१४ र २०२८/६/१६ मा रैतान नम्बरी कायम गर्ने समेतको कार्यलाई बदर गर्न नेपाल सरकारबाट मालपोत कार्यालय बाँकेलाई उपर्यक्त बमोजिम निर्दशन दिई यस्तो निर्णय गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट थप अनुसन्धान कारवाही गनुपर्ने ।
