राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकारलाई लिएर यहाँका मानवअधिकारकर्मीहरुले चिन्ता गरेका छन् । मंगलबार नेपालगन्जमा आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मीहरुले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपेक्षा गरेर आयोगलाई कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरे ।
‘मानवअधिकार कागजमै सीमित पाइएको छ’, मानवअधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन भएर आयोगलाई कमजोर बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘राज्यले आयोगलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महतले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार लगायतमा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा, सुविधाको नियमित अनुगमन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव बेद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिकारकर्मी महतले भने, ‘स्थानीय तहलाई मानवअधिकारप्रतिको दायित्व बोध हुन सकेको छैन ।’ त्यसतर्फ आयोगको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मानवअधिकारकर्मी बसन्त गौतम, प्रकाश उपाध्याय, सिद्धराज पनेरु, प्रभात ठकुरी लगायतले मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्न सुझाव दिए । उनीहरुले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने टिप्पणी गर्दै मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यूपिआर) मा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगी, आयोगका प्रदेश निर्देशक डा. टिकाराम पोखरेल, नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई लगायतको उपस्थितिमा सहभागी अधिकारकर्मीहरुले जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘महिला अधिकारको सुनिश्चितता अझै हुनसकेको छैन’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव तारा रोकायले भनिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य आइपी खरेलले मानवअधिकार आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार पछाडि नपर्ने धारणा राखे । सांसद खरेलले आयोगका अधिकार कटौती नहुने प्रष्ट पार्दै सरकार मानवअधिकारका पक्षमा दृढ रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आयोगबाट प्रवाह भैरहेका सेवा सुविधा र त्यसको प्रभावबारे जनस्तरमै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै अगाडि बढेको बताए ।
