विकासको योजना तर्जुमा गर्दा वा रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्दा क्षेत्रगत रुपमा कार्यान्वयनका सबै भन्दा पहिलो आधार हामीलाई तथ्याङ्ककै हुनुपर्छ । तथ्याङ्कीय आधार बिना बनाइएका योजनाहरु कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन सक्दैन् वा सम्पन्न भएपनि लक्षित वर्ग समुदायसम्म पुग्दैन् ।
हामीले तथ्याङ्क समयमै भरपर्दो ढंगले र धेरै हदसम्म वर्गीकृत ढंगले जातिय हिसाबले, लैङ्गीक हिसाबले, आय वर्गको हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले संकलन गरिएको हुनु पर्छ । जातिय विविधता भएको, भौगोलिक विविधता भएको, लैङ्गीक असमानता भएको र धेरै हदसम्म आयको हिसाबले लक्षित वर्गलाई हामीले कार्यक्रम र्पुयाउनु पर्ने बाध्यता छ तर तथ्याङ्क नहुदा जसलाई राज्यले सेवा सुविधा दिनु पर्ने हो त्यहाँ नपुग्ने र जसले पाउन आवश्यक छैन् उसले पाउने जोखिम रहेको छ ।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ढाँचामा राज्यको पुनर्संरचनागर्नुका साथै जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता प्रदान गरेको छ । संविधानले स्थानीय स्वायत्त शासनका अन्तरवस्तुलाई आत्मसात गर्नका साथै राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानून बमोजिम स्थानीय तहले पनि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न पाउने तथा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयमा योजना तथा बजेट निर्माणगरी कार्र्यान्वयनगर्ने अवसरको निर्माणभएको छ । तर योजना तर्जूमा गर्ने निकायहरु मौन छन् अल्मलिएका छन् ।
अहिलेको व्यवस्थाले अझ पहिलेको भन्दा परिष्कृत योजना तर्जूमाको परिकल्पना गरेको छ । त्यो परिकल्पना तथ्याङ्कमा आधारित योजना तर्जूृमा नै हो । तथ्याङ्कलाई ग्राफ, चार्ट, तालिका, नक्शा तथा तथ्याङ्कीय विश्लेषण आदिवाट सूचनाको रुपमा प्रस्तुतगरी सवैले वुझ्न सक्ने र वुझाउन सकिने किसिमको योजना तर्जूमा हुनु पर्ने आजको आवश्यकतापनि हो । यो एक वैज्ञानिक विधिको रुपमा ल्याएईएको हो । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा सीमित स्रोत र साधनलाई अति आवश्यकीय क्षेत्रमा र स्थानमा वितरण गर्न नीति निर्माता र योजनाकारहरुको लागि सूचना प्रणालीले सहयोग पुर्याएको कुरामा हामी कसैको दुई मत छैन । तर आजभोली स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको तथ्याङ्कलाई कहिल्यै हेर्दैन वरु निर्वाचनको वेला कुन क्षेत्रवाट आफुले वढी मत आएको थियो त्यही क्षेत्रमा योजना जाने परम्पराले आम नागरिकमा वितिष्णा पैदा भएको छ ।
निर्णय प्रकृयामा जनताको सहभागिता, पारदर्शि कार्य प्रणाली, र जनताप्रति उत्तरदायी राज्य व्यवस्थाको अभावमा सुशासनका कुराहरु निरर्थक हुने गर्दछन् । योजनाको जन्म गाउँमा हुने गर्दछ त्यसैले आवश्यकता जसको हो उसैले छनौट गर्न पाउनु पर्दछ । निर्णय गर्ने र गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने पद्धतिले जिम्मेवारीको बोध गराउँदछ । स्थानीय विकास स्थानीय दृष्टि तथा सामाजिक मुल्य, मान्यतामा आधारित हुनु पर्दछ । स्थानीय आवश्यकताहरुको विश्लेषण र प्राथामिकीकरण, विकास योजनाले स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउने किसिमको हुन पर्दछ । यो विषयलाई योजना तर्जूमाको समयमा नै वाँधिएको हुनु पर्दछ ।
तर आगामी आ.व.को लागि गरिने योजना तर्जूृमा हालसम्मपनि किन स्थानीय तहले वास्ता गरेको छैनन । नजानेर हो वा जानी जानी आफ्नो अनुकुलतामा योजना छानिने हुन । नागरिक चिन्तित छन । योजना तर्जूमाको समय सिमा पौष मसान्तवाट सुरु भई असारभित्र अन्त्य हुने प्रावधान छ ।
अझ अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा, आय व्यायको प्रक्षेपण गर्ने कार्य पौष महिनाको मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्छ भने संघ र प्रदेशवाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने कार्य चैत्र मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्ने कार्य बैशाख दश गतेभित्र गरिसक्नु पर्छ तर यी माथि उल्लेखित चरणहरुले समय सीमा नाघि सकेका छन । तेस्रो चरणमा बस्ती तहका योजना छनौट चौथो चरणमा वडा तहको योजना छनौट तथा प्राथमिकीरण पांचौ चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा, छैठौं चरणमा गाउँ वा नगरपालिकावाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, सातौँ चरणमा गाउँ वा नगर सभावाट बजेट कार्यक्रम स्वीकृतिगरी सम्पुर्ण चरण असार मसान्तभित्र सकिनु पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय विकास स्थानीय दृष्टि तथा सामाजिक मुल्य, मान्यतामा आधारित हुनु पर्दछ । स्थानीय आवश्यकताहरुको विश्लेषण र प्राथामिकीकरण, विकास योजनाले स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउने किसिमको हुन पर्दछ । यो विषयलाई योजना तर्जूमाको समयमा नागरिकहरु आवश्यकताको पहिचान गर्ने समयमा ध्यान दिएर बनाउन पाउने अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो तर यो अवसर नै जुटाउन स्थानीय तह आलटाल गरिरहेका छन । गत बर्ष संक्रमणकालिन योजना तर्जूमाको नाममा जनप्रनिधिले आफै योजना छाने स्थानीय जनतालाई थाहा भएन फेरीपनि त्यही अवस्था श्रृजनागरी बस्ती तथा गाउँमा स्थानीयहरु आफ्नो अधिकार खोस्ने तयारी भएको अनुभूत गरिरहेका छन् ।
