१० किसिमको जमिन वर्गीकरणको प्रस्ताव
खेती योग्य जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले दण्डनीय बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता समेत गराएको छ । विधेयकमा तीन बर्ष खेतीयोग्य जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा बाँझो राखेमा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जमिनलाई १० किसिममा वर्गीकरणको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
देशमा संघीयता लागुभएपछि स्थानीय तहले समेत खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराखुन्, भएका जग्गामा तरकारी भएपनि उत्पादन गरुन् भन्ने उद्देश्यले आ–आफ्नै हिसाबले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छन् । स्थानीय तहहरु समेत कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको अवस्थामा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक थप सहयोग पुर्याउने छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि तरकारीमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक घर एक करेशाबारीको नीतिलाई आत्मासात गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो नीतिमा उत्पादन वृद्धिका लागि एक वडा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिइने उल्लेख छ । कोहलपुर नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ ।
नेपालमा बार्षिक अर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गर्दछ । जसका कारण व्यापार घाटा समेत बढ्ने गरेको छ । अर्बौको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपरिरहेको अवस्थामा खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन गर्नैपर्ने व्यवस्थाले व्यापार घाटा कमी गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । ‘केन्द्र सरकारले विधेयक स्वागत योग्य छ’, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले भने, ‘विधेयक पारित भएमा यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्नेछ, खजुरा गाउँपालिका पनि केन्द्रीय नीति अनुसार अगाडि बढ्नेछ ।’
पुस अन्तिम साता संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘भूउपयोग ऐन, २०७५’ विधेयकमा ‘काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भइ जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक’ का लाई मात्रै कसुर मान्ने प्रस्ताव गरिएको हो । स्थानीय विधेयक पास भई कानुन बनेमा स्थानीय तहमा पूर्व जानकारी नदिई खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्न पाइनेछैन ।
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी लाभ हासिल गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको एकसाता नबित्दै संसदमा यस्तो विधेयक दर्ता भएको हो । कडा प्रावधानसहितको कानूनको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । विधेयकमा जमिनलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । सरकारले उपयोगिता हेरेर जमिनलाई वर्गीकरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
बिधेयकमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसासियक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भू–उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने बिधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू–उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान पनि बिधेयकमा छ ।
