बिगत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालिन राज्य र बिद्रोही पक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुले अव पनि सरकारले न्याय नदिलाए आफुहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । एडभोकेसी फोरम र न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज र मानव अधिकार संजालले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले राज्यकै उदासिनता र गैर जिम्मेबारी कारण आफुहरुले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । द्वन्द्वमा मार्ने मराउने पक्ष सरकार र शक्तिमा रहेका कारण आफुहरुको न्यायको मार्ग चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
ब्यवस्था परिवर्तन गर्न, गणतन्त्र ल्याउनमा द्वन्द्व पीडितको ठुलोे बलियान रहे पनि आफुहरुको योगदानको कदर हुन नसकेको न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा शान्ति सम्झौताको १२ र द्वन्द्व पीडितहरुको न्याय प्राप्तीका चुनौती बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै एडभोकेसी फोरमका क्षेत्रीय संयोजक बसन्त गौतमले शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष भैसक्दा समेत द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभुति गर्न नसक्नु दुःखत भएको बताए । द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभुति नगर्दासम्म शान्ति प्रक्रियाले पुर्णता पाएको भन्न नसकिने भन्दै गौतमले पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्नेमा जोड दिए । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह भएको उल्लेख गर्दै गौतमले बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार पनि पीडितको न्यायको अनुभुति दिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै देवीसरा बिक, रेशम गिरि, सुधा चौधरी, गीता शाह, भुमिसरा थापा, सुरेश बानिया, जुनी न्यौपाने द्वन्द्व पीडितहरुले दुई तिहाईको सरकारले हाम्रो माग पुरा नगरे कसले गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै न्याय नपाउँदासम्म आफुहरुको न्याय प्राप्तीको अभियान जारी रहने बताएका थिए ।
‘द्वन्द्व पीडितहरुले योगदानले नेताहरु मन्त्री, बने पनि तर पीडितको लागी केही गरेनन’
स्थानीय सरकार कर लगाउने कानून बनाउन उद्यत भए पनि द्वन्द्व पीडितको सवाल सम्बोधनमा उदासिन रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले योगदानले नेताहरु मन्त्री, बने पनि आफुहरुको लागी केहि नगरेको दुखेसो पाखे ।
न्यायको लागि द्धन्द्ध पीडितले घेरै सघर्ष गर्नु परेको उल्लेख गर्दै पीडितहरुले संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्र नाम मात्रैका भएको बताए । द्वन्द्व पीडितहरु भित्र भित्रै पीडामा जर्नु परेको भन्दै पीडितहरुले गठन भएको पनि ४ बर्षसम्म पनि सत्य र बेपत्ता आयोगले हामी पीडितका लागि केहि गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
१२ बर्षमा खोला फर्कियो तर न्याय फर्किएन
१२ बर्षमा खोला फर्कन्छ भन्ने बुढापाकाको उखान छ तर हाम्रा लागी १५ बर्षमा पनि खोला फर्किएन, द्वन्द्व पीडितले पीडा सुनाए । बेपत्ता पारेको बर्र्षैसम्म जिउँदो मर्दोको अत्तो पत्तो छैन । कसले लगे ? किन लगे ? स्थिति के छ भन्ने बारेमा थाहा पाउने, घटनाको बारेमा सत्यतथ्य जान्ने, न्याय पाउने र परिपुरण पाउने अधिकार दिने तर्फ सरकार गम्भीर नभएको पीडितहरुले बताएका थिए ।
न्याय पाउने आशामा आफुहरुले लामो समयसम्म धैर्य ग¥यौ । धैर्य गर्नुको पनि एउटा सिमा हुन्छ । कहिले सम्म शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरेर बस्ने ? अव पनि हाम्रो पीडा सम्बोधन नगरे स्थितिले गम्भीर रुप लिन सक्ने चेतावनी द्वन्द्वहरुले दिए । आफुहरुलाई द्वन्द्व पीडित भन्न पनि लाज लाग्न थालेको द्वन्द्व पीडित मन्त्री बने पनि आफ्नो सुबिधा मात्रै हेरेको र समग्र द्वन्द्व पीडितको लागि केही गर्न नसकेको भन्दैे आक्रोश पोखेका थिए ।
ब्यवस्था परिवर्तन भयो, नया संबिधान आयो, देशमा तिनै तहको निर्वाचन भई नया सरकार भए पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेको कारण देशमा शान्ति प्रक्रियाले पुर्णता नपाएको पीडितले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ५ नं प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगंजका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले स्थानीय निकायले द्वन्द्व पीडितको सवालमा धेरै काम गर्न सक्ने भन्दै पीडितहरुको न्यायको सवालमा राज्य गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश नं ५ संयोजक भोला महतले न्यायको अभियानमा आफुहरुको साथ रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुलाई आशाबादी भएर अभियान संचालन गर्न आग्रह गरे ।
बेपत्ता श्रीमानको सम्झानामा दिप प्रज्वलन कार्यक्रम
बेपत्ता श्रीमान भुपेन्द्रराज उप्रेतीको सम्झनामा गत बर्ष झै यस बर्ष पनि न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले नेपालगन्जको धम्बोजी चोकमा दिप प्रज्वलन कार्यक्रम गरेकी छन् । २०६० मंसिर २३ गते धम्बोजी चोकबाट सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरि बेपत्ता पारिएका भुपेन्द्रराज उप्रेती हालसम्म बेपत्ता छन् ।
श्रीमानलाई बेपत्ता पारेको दिनको सम्झना न्यायको याचना सहितको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित, मानव अधिकारकर्मी र संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उप्रेतीले बेपत्ता श्रीमानको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । नेपालगन्जको धम्बोजी चोकलाई भुपेन्द्र चोक नामाकरण राख्नु माग राख्दै न्याय नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइन् ।
