सीमामा सुख्खा बन्दरगाह शिलान्यास

नेपालगन्जलाई आर्थिक महानगरको रुपमा विकसित गर्ने सम्बद्धहरुको चासोलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल–भारत सीमाको रुपैडिहा नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माण कार्य औपचारिक शुभारम्भ भएको छ ।
भारत सरकारका प्रभावशाली मन्त्री, केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सोमबार आइसीपीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन् । सम्बद्ध भारतीय अधिकारीका अनुसार, १ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा २ सय करोड भारतीय रुपैयाँमा निर्माण लक्ष्य राखिएको आइसीपीका लागि निर्माण कम्पनी राइट्सले १८ महिनाभित्र काम सकिसक्नु पर्नेछ । ‘बढीमा ६ महिना समय थप हुनसक्छ’, सम्बद्ध अधिकारीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘दुई बर्षभित्र कुनै पनि हालतमा आइसीपी निर्माण कार्य सक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।’ एक बर्षयता तारबार र भूमि व्यवस्थापनका लागि पौने ३ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले सोमबारबाट निर्माण कम्पनीलाई निर्धारित समयभित्र सक्ने गरी जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

 
भारत सरकारबाट आइसीपी निर्माण कार्य प्रबन्धन विभागका निर्देशक अनिल लाबाका अनुसार, दुई बर्षभित्र अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहितको आइसीपी तयार हुनेछ । ‘सबै विभागका जाँच एजेन्सी कष्टम, इमिग्रेसन, एसएसबी पोष्ट, प्रहरी कार्यालय, फरेष्ट अफिस, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, बैंक, मनी चेञ्ज काउन्टर, स्क्यानर मेसिन स्थापना हुनेछन्’, निर्देशक लाबाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने । उनका अनुसार, सम्पूर्ण निगरानीका लागि सिसि क्यामेरादेखि इन्टरनेट सुविधा, यात्रुहरुका लागि विश्राम स्थलदेखि अधिकारीहरुका लागि आवाससम्मको व्यवस्था आइसीपी भित्रै हुनेछ ।

 
‘त्यसका लागि ६ लेनको विशाल सडकदेखि ब्रडगेज रेल्वे लाइनसम्मका पहुँच बिस्तार लक्ष्य राखिएको छ’, निर्देशक लाबाले भने । प्रबन्धन विभागका अनुसार, सन् २०१२ मा अटारीमा पहिलो आइसीपी निर्माण गरी छिमेकी देशसँगको आवागमन र व्यापारिक सुगमताका पहल सुरु गरिएको हो । भारत सरकारले आफ्नो १५ हजार किलोमिटर सीमा क्षेत्रभित्र ७ वटा आइसीपी निर्माण गर्ने र त्यसमध्ये ३ वटा पूरा भैसकेको र ४ वटा निर्माण कार्य भैरहको जनाएको छ ।

 
आइसीपी समुद्घाटन गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्री सिंहले आइसीपीले नेपाल–भारत बीचको पुरानो सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने विश्वास गरे । ‘यसले व्यापारिक मात्र नभई हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ’, सिंहले कार्यक्रममा भने । उनले नेपालसँगको बजार बिस्तारलाई सहजीकरण चाहेको भारत सरकारको उद्देश्य रहेको भन्दै यसबाट दुवैदेशले फाइदा लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । भारत सरकारका प्रभावशाली मन्त्री सिंहले सुविधाजनक र सुरक्षित आइसीपी निर्माणपछि नेपालगन्ज नाका महत्वपूर्ण हुने बताए । त्यसक्रममा उनले आर्थिक रुपमा विश्वको ९औं शक्तिबाट भारत तेस्रो स्थानमा आइसकेको तर्क गर्दै मोदी नेतृत्वको सरकारले आफुलाई छिट्टै दोस्रो शक्तिका रुपमा स्थापित गराइ छाड्ने धारणा राखे ।

 
दुई बर्षभित्र सञ्चालनको लक्ष्य सहित भारततर्फ निर्माण कार्य भैरहँदा नेपालतर्फको काम भने प्रगति उन्मुख छैन । भारत सरकारकै लगानीमा गरिने भनिएको निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ९० विगाह जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेको छ ।

 
दुवैतर्फ आइसीपीको निर्माणपछि बन्दरगाहको अभावमा महंगो ढुवानी व्यहोरिरहेका नेपाली उद्योगी, व्यवसायीहरुका लागि निकै सहज हुनेछ । ‘हामीले १५ बर्षदेखि उठाउँदै आएको माग हो’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले भारततर्फ सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सुरु भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अब नेपालगन्ज देशकै अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुनेछ ।’ वैश्यका अनुसार, चीनसँगको खासा बाहेक वीरगन्जपछि नेपालगन्ज मुख्य नाका हो । ‘तैपनि विभिन्न झन्झट र चेकजाँचका नाममा पाइने सास्तीले समस्या विद्यमान छ’, अध्यक्ष वैश्यले आइसीपी तयार भएपछि काठमाडौं भन्दा नेपालगन्ज छिटो र सस्तो गरी सामान आइपुग्ने जानकारी दिंदै भने, ‘यो आर्थिक राजधानी बन्ने संकेत हो ।’ त्यसका लागि नेपालले छिटो निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

 
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण पछि कलकत्ता स्थित अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहबाट सोझै नेपालगन्ज मालसामानको ढुवानी व्यवस्था हुनेछ । ‘सिंगो देशले नेपालगन्ज नाका हुँदै सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था सजिलो गरी मिल्नेछ’, अध्यक्ष वैश्यले यसले नेपालगन्जको आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

 
आइसीपी निर्माणसँगै मालसामानको सहज ढुवानी, चेकजाँच लगायतका व्यवस्थासँगै रोजगारीको ठूलो अवसर नेपालगन्जमै सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल तर्फको निर्माण कार्यका लागि पनि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिइँदै आएपनि मुआब्जा वापत ९ करोड बढी स्थानीय किसानहरुलाई वितरण गर्नुबाहेक खासै प्रगति भएको छैन । उक्त रकम नेपाल सरकारले वितरण गरिसकेको छ । नेपालगन्जमा विगत १५ बर्षदेखि सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यको चर्चा चल्दै आएपनि भारततर्फको निर्माण कार्यले औपचारिकता पाएसँगै योजनाले मूर्त रुप पाउने आशा बढेको हो ।

 
सोमबार शुभारम्भमा सहकारी मन्त्री मुकुट विहारी बर्मा, आधारभूत शिक्षा राज्यमन्त्री अनुपमा जायसवाल, क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह, अक्षैबर गौड, माधुरी बर्मा, सुभाष त्रिपाठी, एसएसबीका जनरल सेक्रेटरी लगायतका उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको भारतीय पत्रकार एसके मधेशीयाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया