प्रकृतिबाट जुन लाभ आज लिन्छौं, भोलिको पुस्ताले पनि त्यो लाभ लिने अवस्था रहिरहोस्
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले समृद्धिका लागि जडिबुटी क्षेत्र सहायक हुने बताएका छन् । नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघको २०आंै साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले जडिबुटी क्षेत्र समृद्धिको माध्यम बन्न सक्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले जडिबुटी क्वीन्टलमा बिक्री गरेर ग्राम, मिलीग्राममा किन्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था तिर लाग्नु पर्ने बताए । उनले नेपालमा जडिबुटी प्रशोधन गरी औषधी बनाउने कार्य असम्भव नरहेको बताए । ‘जडिबुटीबाट औषधी बनाउन असहज भएपनि असम्भव छैन’, उनले भने, ‘त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी सुधार आवश्यक छ, संरचनागत व्यवस्था आवश्यक छ, त्यो सरकारले गर्नेछ, प्राथमिकताको क्षेत्रमा छ ।’ ‘एकपटक सबै गर्न नसकिएला, तर सकेको जति जडिबुटी पूर्ण प्रशोधित गरौं, नसकेकोलाई सेमि प्रशोधित गरौं’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘तर, प्रशोधनको दिशामा अघि बढौं ।’
सरकारले जडिबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारलाई वन पैदावारको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा अघि बढाइरहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । ‘जडिबुटी र वन पैदावारलाई मुलुकको समृद्धिका लागि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चिन्तन गरिरहेको मात्रै होइन, नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिविम्वित गर्ने कार्य सुरु पनि गरिसकेको छ’, मन्त्री बस्नतेले भने, ‘नेपालमा रहेका जडिबुटी क्षेत्रका अगुवा व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेर अगाडि बढ्नेछौं ।’
मन्त्री बस्नेतले व्यवसायीहरुले उठाएका मुद्दाहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘जडिबुटी क्षेत्रबाट उठ्ने गरेका विषयहरु समाधानका चरणमा छन्’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘केही बाँकी काम छिट्टै पूरा हुनेछन् ।’ वन पैदावरका केही नियम कानुन कडा रहेको स्वीकार गर्दै उनले संरक्षणका लागि त्यसो गरिएको बताए । ‘४५ प्रतिशत वन छ नेपालमा’, उनले भने, ‘त्यो स्रोतलाई सदुपयोग नगरी समृद्धिका कुरा सोच्न सकिंदैन ।’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दा प्रकृतिबाट जुन लाभ आज लिन्छौं, भोलिको पुस्ताले पनि त्यो लाभ लिने अवस्था रहिरहोस् ।’
मन्त्री बस्नेतले वन पैदावार उपयोग गर्दा संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले उपयोग र संरक्षणको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने बताए । ‘सन्तुलन मिल्ने गरी विधि बनाउने कुरामा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ’, उनले भने । मन्त्री बस्नेतले वन पैदावार क्षेत्रलाई उत्पादनशील मान्दै सरकारले कर छुट, ऋण प्राप्तिको लागि व्यवस्था समेत गरिएको बताए ।
साइटिस कानुनमा अनावश्यक कुराहरु भुलवश परेको बताउँदै त्यसलाई सरकारले सच्याउन लागेको जानकारी दिए । ‘साइटिस सम्बन्धी विषय अब समस्या हुँदैन’, उनले भने, ‘झ्याउ लगायका विषय पनि समाधान हुँदै जानेछन्, व्यवसायीले उठाएका धेरै कुराहरु समाधान तर्फ रहेका छन् ।’
मन्त्री बस्नेतले ७ सय ५३ स्थानीय तहमै कुन प्रकृतिको जडिबुटीको संकलन, खेतीपातीको सम्भावना छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले कर्णाली प्रदेशमा त्यस सम्बन्धी अध्ययन टुङ्गिइसकेको बताए ।
निजी जमिनमा खेती गरिएका कृषि प्रजातिको उपयोगको बारेमा सहज नीति बनाउन लागेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । ‘निजी जमिनमा उत्पादनमा भएका कृषि उपजको बिक्रीका लागि सरकारको अनुमति लिइराख्नु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न लागेका छौं’, उनले भने, ‘अब आफुले उत्पादन गरेका जडिबुटीजन्य उपजको बिक्रीका लागि अनुमति लिनुपर्ने हालको व्यवस्था हटाउन, विदेश निर्यात गर्दा सम्बन्धित राष्ट्रको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउने क्रममा छौं, त्यसका लागि ऐन संशोधनको गर्दैछौं ।’
मन्त्री बस्नेतले जडिबुटी खेती, व्यवस्थित संकलन, भण्डार र प्रोसेसिङ्ग, बजारीकरण समेतको प्याकेज सहित अगाडि बढ्न सके आयआर्जन मात्रै होइन मुलुकको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ ।
मन्त्री बस्नेतले फरक प्रसङ्गमा बोल्दै जनतामा बाँडिएका अपेक्षा तत्कालै पूरा गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘सरकार बने लगत्तै जनताको अपेक्षा पूरा गर्न तर्पm भन्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि लाग्नु पर्यो’, उनले भने, ‘त्यसले केही ढिलाई भएको छ तर, जनताले चाहे जस्को काम अगाडि बढ्नेछ ।’ उनले आगामी बजेटमा जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्ने ठोकुवा गरे ।
मन्त्री बस्नेतले संघीय व्यवस्था बमोजिमका कानुन निर्माणको काम अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आगामी फागुन २१ गतेसम्म सम्पूर्ण कानुनहरु बनाइने जानकारी दिए । ‘कानुन बनेपछि पूर्ण गतिमा सरकारले काम गर्नेछ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि व्यहारत परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउनेछन् ।’
‘जडिबुटी ढुवानी मै समस्या भयो, व्यापार चौपट छ’, नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मो. याकुव अन्सारीले शनिबार संघको २०औं साधारणसभामा भने, ‘मन्त्रीज्यू, समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो ।’ अध्यक्ष अन्सारीले त्यसो भनिरहँदा संघका महासचिव टंक प्रसाद शर्मा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई अध्यक्षले उल्लेख गरेको समस्या बिस्तृत रुपमा सुनाउँदै थिए, मन्त्री शर्माको कुरा सुन्दै टाउको हल्लाउँदै थिए ।
जडिबुटी व्यवसायी संघले साधारणसभामा मन्त्री बस्नेतलाई निम्त्याएर व्यवसायीका समस्या सुनाएको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अन्सारीले सानो परिणामको जडिबुटी पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्न छुट पुर्जी चाहिने व्यवस्थाले समस्या भैरहेको बताए । उनले बाटोमा हुने चेकजाँच र झन्झटका कारण ट्रान्सपोर्टले पनि सहजै समान ढुवानी गर्न नमान्ने गरेको अध्यक्ष अन्सारीले गुनासो गरे । ‘जडिबुटीको व्यापार सरकारी नीतिका कारण झन्झटिलो हुँदै गएको छ’, उनले भने, ‘नेपालगन्जमा भण्डारका लागि ल्याउन नै समस्या, ल्याएपछि अन्त पठाउन झन्झट, कसरी व्यवसाय गर्ने ?’
अध्यक्ष अन्सारीले अनावश्यक रुपमा चेकजाँच बढी गरिंदा व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखेका थिए । उनले कार्यक्रममा उपस्थित वन मन्त्रीसँग व्यवसायीका लागि काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
संघका उपाध्यक्ष सकिल अहमद जसगढले सरकारले एक्कासी जडिबुटी निकासीमा लगाएको प्रतिबन्धले व्यवसायीलाई मात्रै असर नगरेको उल्लेख गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत समेत घटेको बताए । ‘नीतिगत अस्पष्टताका कारण जडिबुटी व्यवसाय फष्टाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बनाउन जडिबुटी प्रशोधन उद्योग तर्फ व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन पर्छ ।’
संघका महासचिव शर्माले संघले उठाएका व्यवसायिक मुद्दालाई सरकारले वेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाए । भारत तथा तेस्रो जडिबुटी निकासीमा भैरहेको असजिलोलाई समाधान गर्न राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने माग शर्माको थियो । ‘दुई बर्ष हुँदा पनि साइटिस सम्बन्धी ऐन आउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘एउटा शब्द परिवर्तन गर्न दुई बर्ष लगायौं, यही अवस्थामा कहिले सम्म रहने हो, ढिला सुस्ती गर्ने प्रथा हटाइनु पर्छ ।’ शर्माले संघको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जडिबुटीलाई प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले प्रोत्साहित गर्न सके यसले देशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने बताए । उनले संघले जडिबुटी खेती, ग्रिन हाउसका लागि आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
साधारणसभामा संघका वरिष्ठ सल्लाहकार रविन्द्र नाथ शुल्कले नेपालगन्जबाट मसला बाहेकका ८६ किसिमका जडिबुटी भारत निकासी हुने गरेको जानकारी दिए । उनले मसलाका समेत कुल ९५ किसिमका जडिबुटी निकासी भैरहेको बताए । ‘नेपालगन्ज नाकाबाट मात्रै प्रशोधित र प्रशोधन नगरिएका बार्षिक ४ सय करोड बढीको जडिबुटी निकासी हुन्छ’, शुल्कले भने । उनको जोड पनि जडिबुटीको उपयोगितामा थियो । ‘जडिबुटी पहिचान हुन नसक्दा, पहिचान भएका जडिबुटिमा अंकुश लगाइँदा करोडौंको जडिबुटी सडेर गैरहेको छ’, सल्लाहकार शुल्कले भने, ‘आर्थिक उन्नतीका लागि जडिबुटी सके प्रशोधन गरी, नसके प्रशोधन विनै निर्यात गर्नुपर्छ, खेर जान दिनु हुँदैन ।’
सल्लाहकार शुल्कले खेर गैरहेका जडिबुटी व्यवसायीले पहिचान गरी कारोबार गर्न सुरु गरेपनि विभिन्न बहानामा अवरोध हुने गरेको बताए । ‘बर्षौदेखि खेर गैरहेको जडिबुटी हामीले पहिचान गरी कारोबार गर्छौ, यो सबैको हितमा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कारोबार सुरु गर्यो कि विभिन्न बहानामा अप्ठ्यारो पार्न खोजिन्छ ।’ उनले जडिबुटीको सदुपयोग, त्यसबाट रोजगारीको सिर्जना र प्रशोधन उद्योग स्थापनामा जोड समेत दिएका थिए । ‘जडिबुटी निकासीमा भारतबाट भैरहेको बाधाका कारण हजारौं टन जडिबुटी थन्किएका छन्’, सल्लाहकार शुक्लले जडिबुटीको बजारीकरणको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएको बताउँदै भने । ‘उच्च स्तरीय राज्यका संयन्त्र र मन्त्रीहरुबाट आश्वासन आउने गरेको छ, तर, प्रतिबद्धता भाषणमा मात्रै सीमित नहोस्’, शुक्लले भने । उनले जडिबुटी व्यवसायीका समस्या र समाधानका लागि राज्यले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा मन्त्री वस्नेतलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । शुक्लले हाल संघको प्रधान कार्यालय रहेको मार्गलाई जडिबुटी माग घोषणा गर्न समेत नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणासँग आग्रह गरेका थिए ।
कालिकोटका जडिबुटी व्यवसायी बर्म ओडीले राज्यले जडिबुटी खेतीमा लगानी गर्न वा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले जडिबुटी खेती प्रवद्र्धन गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवाहरुलाई रोक्न सकिने धारणा राखेका थिए ।
सुर्खेतका जडिबुटी व्यवसायी मोती प्रसाद शर्माले प्राकृतिक रुपमा प्राप्त जडिबुटीको मात्रै कारोबार गर्दा भविष्य त्यो स्रोत सकिने उल्लेख गर्दै जडिबुटी खेतीमा व्यवसायी अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘दीर्घकालीन रुपमा जडिबुटीको कारोबार गर्ने हो भने खेतीको विकल्प छैन’, शर्माले भने । उनले नागरिकले गरेको जडिबुटी खेतीको बजारीकरणको दायित्व भने राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दामोदर आचार्यले जडिबुटी व्यवसायी संघ बिस्तारै बलियो हुँदै गएको तर्क गरे । उनले प्राकृतिक रुपमा उपलब्ध जडिबुटीको दोहनले मात्र जडिबुटी व्यवसाय फष्टाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै मुलुकमा संघीयता आएकाले तीन तहका सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि योजना बनाउनु पर्ने बताए । ‘नेपालगन्ज जडिबुटी संकलनको केन्द्र हो, अब यसलाई प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकसित गर्नुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘जडिबुटी व्यवसायीले पनि खेती प्रणालीमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।’ काँग्रेस नेता मैकुलाल वाल्मिकीले खेती मार्फत जडिबुटीको उत्पादन बढाउनु पर्ने धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको व्यापार घाटा अत्याधिक रहेकाले जडिबुटी क्षेत्रको विकास मार्फत निर्यात बढाएर न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । जडिबुटी खेती मार्पmत रोजगारीको सिर्जना समेत गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ थियो । नेकपाका नेता अशोक कोइरालाले नेताहरुले भाषण गर्ने मात्रै होइन काम गरेर देखाउने बेला आएको बताए । ‘जहाँ गयो गुनासो मात्रै सुनिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले काम गरिरहेको छ, रिजल्ट केही समयमा पक्कै पनि देखिन्छ ।’ जिआइजेडका प्रतिनिधि कल्याण गौलीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जडिबुटीको अवस्था, बजारीकरण, नेपालमा जडिबुटी व्यवसायीले व्यहोर्नु परिरहेको चुनौतिका बारेमा बोलेका थिए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले हरेक फोरममा जडिबुटी व्यवसायीले भोग्नु परिरहेका समस्या बारे संघले आवाज उठाउने गरेको जानकारी दिए । उनले हालै भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई समेत भेटेर निकासीमा भैरहेको समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको जानकारी दिए । ‘राज्यले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदासम्म आर्थिक क्षेत्र फष्टाउन सक्दैन’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सम्भावना छ, तर त्यसका लागि राज्यले व्यवसायी मैत्री नीति बनाइदिनुपर्छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले जडिबुटी व्यवसायीले नेपालगन्जमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न चाहे सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले जडिबुटी मार्ग घोषणाका सम्बन्धमा प्रक्रिया मार्फत वडाको सिफारिसमा उपमहानगर आएमा आफुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा जडिबुटी व्यवसायी संघका सदस्य, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो । साधारणसभामा संघमा निर्माण भएको तालिम हल र सूचना केन्द्रको मन्त्री बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए ।
