समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाएको सशर्त अनुदान असार मसान्तसम्म खर्च गर्न नसक्ने हो फिर्ता गर्न पर्ने भएको छ । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट समानीकरण र सशर्त अनुदान बजेट ३ अर्ब ४० करोड ४० लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाइलगायतका केही विषयगत कार्यालय मातहतका कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट सशर्त अनुदान हो भने वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहले आफूले बनाएका कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने बजेट हो ।
बजेट उपलब्ध गराउँदा अनुदान भएकाले आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पनि खर्च नभए बजेट के गर्ने भन्ने अन्योल थियो । हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो । सशर्त अनुदानको रकम खर्च नभए कोलेनिका मार्फत स्थानीय तहले फर्काउनु पर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख ठाकुर प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने बजेट खर्च स्थानीय तहबाटै हुने भएपनि त्यसको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)ले पनि राख्दै आएको छ । स्थानीय तहले गरेको खर्चको विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र कोलेनिकामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
‘चालु आ.व.का लागि असार २० गतेसम्म खर्च भएको फाँटवारी पठाउन आग्रह गरिएको छ’, कोष नियन्त्रक सम्भुराज आचार्यले भने । सशर्त अनुदानबाट शिक्षकको तलब, स्वास्थ्य केन्द्र तथा पशु केन्द्रका कर्मचारीको तलब, ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट पाएको ७२ करोड ७५ लाख ६९ हजार अनुदान बजेट मध्ये २६ करोड ६८ लाख ७ हजार सशर्त अनुदान पाएको थियो । त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले १३ करोड ७६ लाख ५३ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाले १३ करोड ५३ लाख १३ हजार, खजुरा गाउँपालिकाले १४ करोड ८३ लाख २२ हजार, जानकी गाउँपालिकाले ७ करोड ४७ लाख ३९ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाले ७ करोड ८५ लाख ३१ हजार, नरैनापुरले ७ करोड ४६ लाख १४ हजार, राप्ती सोनारीले १६ करोड १२ लाख २२ हजार सशर्त अनुदान संघीय सरकारबाट पाएका थिए । प्रमुख कोष नियन्त्रक पौडेलका अनुसार, समानीकरण अनुदान बजेट स्थानीय तहले चालु आवमा खर्च गर्न नसकेपनि फिर्ता भने गर्नुपर्ने छैन ।
बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि पछिल्लो दिनमा बाँकेका स्थानीय तहले सशर्त अनुदान मार्फतको रकम खर्चलाई तिव्रता दिएका छन् ।
बाँकेका स्थानीय तहले बैशाख मसान्तसम्म समानीकरण र सशर्त अनुदान कुल बजेको ५१.०५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका थिए । जसमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ८१.९५ प्रतिशत बजेट बैशाखमसान्तसम्ममा नै खर्च गरिसकेको थियो भने सबैभन्दा कम खर्च गर्ने पालिकामा नरैनापुर गाउँपालिका थियो ।
