निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ । त्यसैले निर्वाचनमा सबै नागरिकलाईहाम्रो लागी हो भन्ने सामूहिक भावनाको महशुस हनुपर्दछ ।निर्वाचन स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित बनाउन राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित हुन्छन । तर निर्वाचनमा मानवअधिकारमूखी पद्धती अपनाउनु पर्दछ ताकि सबैकोे सहभागिताको समान र सहज पहुँचले आफुले चुनेका जनप्रतिनिधी मार्फत राज्यसत्तामा हिस्सेदारीको अधिकार स्थापित होस । यदि त्यसो भएनभने निर्वाचन प्रतिको विश्वसनीयता माथी नै सबैतिरबाट प्रश्नचिन्ह पैदा हुन्छ र त्यसले पूर्णरुपमा मान्यता पनि पाउन सक्दैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालको संबैधानिक व्यवस्थासमानता र मर्यादामा आधारित भएको पाईन्छ ।‘निर्वाचन’ नागरिकको आफ्नो ईच्छा अभिव्यक्त गर्ने अवसर र माध्यम समेत हो ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४सालको एक परमादेशको रिटमा(०७३–wo–११४९) निर्वाचन र नागरिक अधिकारको सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा व्याख्या गरेको छ । लोकतन्त्रमा मतदानमार्फत नै नागरिकहरुले कसलाई प्रतिनिधी छान्ने तथा कस्तो कानून तथा नीति निमार्ण गर्ने जस्ता आधारभूत प्रश्नहरुमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने भएकोले नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संगपनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछ । संविधानले निर्वाचनमा प्रदान गरेको मतदान गर्न पाउने अवसरको पनि अधिकारअन्तरनिहीत रहेको हुन्छ । किनभने संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदानको अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहिन हुनजाने हुन्छ ।विचार र अभिमत प्रकट गर्ने अवसरको पनि अवसरको अधिकारसबै नागरिकले पाउनुपर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा देश बाहिर रहेका नागरिकको हकमा निर्वाचनमा सहभागिताको अधिकारलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देश गरेको पाईन्छ । मुलुक बाहिर रहेको नागरिकहरुको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरु मुलुक बाहिर रहेकै कारणले मतदानबाट बंचित हुनुहुदैन । राज्यले रोजगारी सृजना गर्न नसकेको कारणले रोजगारीका लागी विदेशिन पुगेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारबाट बंचित गर्दा राजनीतिकरुपमा समेत बंचितिकरणमा पर्नसक्ने जोखिम हुन्छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलगराखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकहरुको मताधिकारलाई हनन् गर्दछ भने अर्कोतर्फ मतदानको अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रुपमा जनअनुमोदित मान्न सकिदैन । किनभनेनिर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएकाले विनाभेदभाव निर्वाचनमा सहभागि हुन पाउने अवसर प्रदान गर्न सोको कानूनी, प्रशासनिक लगायत अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व भित्रपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनमा ‘नो भोटको’ सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतले २०७०सालको उत्प्रेषण आदेशमाअभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ र व्यक्त गर्ने माध्यमहरुको व्यवस्था निर्वाधरुपमा उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ । आफूलाई मनपरेको कुरा व्यक्तगर्ने र व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि पाउनुपर्दछ। आफ्नो चयन वा रोजाई व्यक्तगर्ने कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा ईन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यहि विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र निर्वाचनको गुणस्तर र औचित्य मापन भईरहेको हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार Right to speak हुन्छ । चुप लाग्न पाउने अधिकार Right to silence पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसैप्रकारले मतदिन पाउने अधिकार Right to Vote अन्तर्गत मतदिने वा उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार Right to no vote पाउनुपर्दछ। यसको पछाडीको मकसद भनेको सधै उही विकल्प रोज्न नागरिकहरुलाई बाध्य पार्ने अर्को विकल्पहरु रोज्न नदिने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्दछ । त्यसैले मतदाताहरुले उम्मेद्वारहरु मध्ये म कसैलाईपनि उपयुक्त ठान्दिन र रोजदिन भन्ने अधिकारको पनि संरक्षण हुनुपर्दछ ।
निर्वाचनमा मानव अधिकारको अन्य प्रमूख सवालहरु भनेकोनिर्वाचनमा नागरिकले सहजरुपमा सहभागिता गर्न पाएका छन् वा छैनन, मतदाताहरुलाई डर,त्रास, भय वा प्रलोभनमा पारेको अवस्था छ, छैन, साधनश्रोतको समुचित प्रयोग भएको छ वा छैन, सुचना प्रणाली तथा उद्धार र सहयोग गर्ने संयन्त्रको अवस्था,मतदातामैत्रीस्थल, मतदाता शिक्षा, सुचनाको हक र सामाजिक संजालको प्रयोगको अवस्था, निर्वाचनमा सहभागिता र समावेशिताको अवस्था, निर्वाचनमा उजुरी र गुनासो सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन र अनुगमन,तत्काल सुधार गर्न सकिने अवस्था, मतदानस्थलमा एम्बुलेन्स,प्राथमिक औषधी उपचार, खानेपानी, सौचालय जस्ता आधारभूत अवस्था, अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षकहरुको पहुँचको अवस्था र अविभेदयी यावत विषयहरु निर्वाचनमा मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयहरु हुन । बैधतापूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न यी विषयहरुको आपसी व्यवस्थापन मानवअधिकारमैत्री हुन आवश्यक हुन्छ ।
निर्वाचनमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सवालमा वर्तमान संविधान रनिर्वाचन सम्बन्धी मौजुदा घरेलु कानुनी व्यवस्थाको बारेमा चर्चागर्दा मतदानको अधिकारलाई धेरै कानुनहरुले समेटेको पाईन्छ । त्यसमा पनि अपांग तथा अशक्तहरुको सम्बन्धमा विशेष संरक्षणकारी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधी) ऐन (२०६९ शंशोधित) को परिच्छेद ५ दफा ३१ मा सवै मतदाताहरुले सहजरुपमा मतदान गर्न पायकपर्ने, भीड नहुने गरि मतदानस्थल तोक्नुपर्ने र दफा ३८ मा अशक्त मतदाताहरुलाई मतदानगर्न सहज वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । मतदान केन्द्र उपयुक्त छ वा छैन, त्यसमा थपघट गर्नुपर्ने वा सार्नुपर्ने अवस्था भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यसको व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसैगरि दृष्टिविहीन वा शारिरीक अशक्तलाई सहजरुपमा मतदान गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको पाईन्छ ।
निर्वाचन (कसूर तथा सजाय ) ऐन, २०७२ को दफा ३३ मा निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी वा निर्वाचन आयोगबाट खटाईएको अनुगमनकर्ताले आफ्नो पदिय जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । यदि पन्छिएको पाईएमा निजको सेवासर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून बमोजिम कारवाही गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ मा सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरि उनीहरुको नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । दफा ६ मा स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गरि मन्त्रालय तथा प्रदेश सामाजिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र मन्त्रालयले एकीकृत विवरण बनाई उनीहरुको अधिकार संरक्षणका लागी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको पाईन्छ ।दफा ७ मा अन्यव्यक्ति सरह अपांग, अशक्त भएका नागरिकहरुलाई समान अधिकार पाउने र दफा ११ मा निर्वाचनमा अन्यव्यक्ति सरह भयमूक्त वातावरणमा निर्वाचनमा कसैको सहयोग लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकारलाई कानूनी रुपमै संरक्षण गरेको पाईन्छ ।
सारांशमा निर्वाचनमा समानरुपमा सहभागिहुन पाउनुलाई हरेक नागरिकको नैसृगिक अधिकारकोरुपमा लिनुपर्दछ । र निर्वाचनमा स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो ईच्छा अभिव्यक्त गर्न पाउनु मानव अधिकार हो भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसाथ गर्नुआवश्यक छ । (रावल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख हुन्)
