सुन्दा ५५ अर्बमा पनि देश बन्धकी कसैले राख्छ र ?विश्वास नलाग्नु अस्वभाविक होइन । तर यस्तो यहि नेपालमा गराउन खोजिएको छ । यसका लागि जसरी जुनकुनै च्याँखे थापेर भएपनि आफ्नो सत्ता रहि रहनुपर्छ भन्ने कम्यूनिष्टहरु, समाजवाद र प्रजातन्त्रको ठेक्का लिएका काँग्रेसजनहरुदुबैथरि नेपाललाई बन्धकी राख्न उद्दत भएका छन् । आफ्नो स्वार्थ मिल्दा त्यस्ता ५०–६० अर्ब पनि एकाध कम्पनीहरुलाई कर छूट दिने पार्टीहरुले मात्रै ५५ अर्बको देश बन्धकी राख्ने अनुदानले नेपालको कायापलट नै भैहाल्छ भन्दै त्यो परियोजना गयो भने नेपाल कहिल्यै बिकास नै हुन सक्दैन भनेर रोइलो गर्नु पक्कैपनि आन्तरिक रहस्य छ भन्न सकिन्छ । यसमा हरेक नेपालीले षडयन्त्रको तानाबाना मात्रै देख्छन् र बुझ्छन् पनि । अहिले सत्ता स्वार्थमा आएको बाझबाझमा माओवादी पार्टीले नेपाली जनताका सामु त्यो ५५ अर्बको अमेरिकी एमसीसी परियोजनालाई संसदमा पेश गर्नबाट केहि पर धकेले झैं गरेर आगामी चुनावको लागि ऐजेण्डा बनाउन खोजेको मात्रै हो । अन्तर्यमा त उनीहरुका नेता अमेरिका भ्रमणमा जाँदा समेत अमेरिकन दूताबासमा बिन्तीपत्र नै हालेर जाने गरेको घटना शायदै नेपाली जनताले बिर्सेका होलान ।
अमेरिकी सरकारको चीन घेर्ने नीति अन्तर्गत दक्षिणपूर्वी सागरका तटीय देशहरुमा आफ्नो बर्चश्व कायम राख्न खोजेको प्रष्ट छ । चीनको बीआरआई परियोजनाको काउटरको रुपमा पनि एमसीसीलाई हेरिन्छ । यो योजनाका बिशेष रकेहि नीहित उद्देश्यहरु रहेका छन् । पहिलो चीनको पक्षमा कोहि देश नजाओस र अमेरिकाले आफु अनुकुलको नीति बनाउन यहाँका सरकारहरुलाई बाध्य पार्न सकियोस् । दोश्रो नेपाल जस्ता देश जसको भूगोल चीन तिब्बतसँग जोडिएको छ त्यसमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासोको सम्बोधन सहित चीनको निगरानी गरिरहन सकियोस् । तेस्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन कि यहाँको महङ्गा खनिजहरु (जस्तै यूरेनियम ) माथि अमेरिकी कब्जा बनाउन सकियोस् । चौथो नेपालको मौलिक धर्म सँस्कृतिमा हस्तक्षेप गर्नेहरुको संरक्षण गर्न सकियोस् ।
यी स्वार्थमा नेपालको दक्षिणी छिमेकी इण्डिया र अमेरिकाको मतो मिलेको देखिन्छ । यो मतोमिलाइले स्वयंम इण्डियालाई पोल्नेमा शंका छैन । तत्कालका लागि चीनबाट तिब्बतलाई नअल्गयाएसम्म इण्डिया आफुलाई सुरक्षित ठान्दैन । त्यसैले पनि कतै न कतै इण्डियाले चीनको बिरुद्धमा हुने अमेरिकी या अन्य देशको जुनसुकै आयोजनाको सहजै सर्मथन गर्छ । यूरेनियम परमाणु सम्झौता देखि इण्डिोप्यासफिक सम्झौतामा इण्डियाको सहभागिता कतै न कतै चीन लक्षित हो भन्न सकिन्छ ।
नेपालमा सन २०१२ देखि नै ५० करोड अमेरिकी डलरको परियोजना एमसीसीको बारेमा चर्चा चल्न थालेको थियो । त्यो समय भनेको नेपालमा पहिलो संविधानसभाले र्संविधान बनाउन नसकेको र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको अवस्था थियो । उक्त समयमा यो एमसीसीको चर्चा आउनको पछाडी नेपालको राजनीतिक क्षमतामा ह्रास भएको बेला पारेर नेपालको भूमि छिमेकी चीनको बिरुद्ध प्रयोग गर्ने मौकाको खोजी नै थियो । निकै तरल राजनीति रहेको बेलामा चलेको एमसीसीको चासोले मूर्त रुप सन २०१७ मा तत्कालिन नेपाली काँग्रेसको सरकारको पालामा लिएको हो । २०७० सालपछि बनेका सबै पार्टी (काँग्रेस, कम्यूनिष्ट, मधेशवादीहरु) का सरकारहरुले अमेरिकाको त्यो योजनामा सहमति जनाइसकेका छन् भन्ने कुरा स्वयं अमेरिकी दूताबासले जारी गरेका तथ्यमा स्पष्ट छ । भनेपछि वर्तमान सत्ताका कसैले आज आफु र आफ्नो पार्टी एमसीसीको बिरुद्धमा छ भन्छ भने उसले नेपाली जनतालाई ठाडै ढाँटिरहेको छ । देशप्रेमको नौटङ्की गरिरहेको छ ।
नेपाल त्यति सारै असक्षम राष्ट्र पनि होइन कि मात्रै ५५ अर्बको सहयोगका लागि देशको सार्वभौमसत्ता नै बन्धकी राख्नुपर्ने अवस्था आएको होस् । नेपालका नेताहरु बेसक एकाध छात्रबृतिकोटा या एकाध विदेश भ्रमणको प्रायोजनमा पनि बिकेका होलान तर यसरी देश नै बेच्ने सहमति कसरी गर्न सके भन्ने बारेमा भने निकै बिचारणीय कुरा रहेको छ ।
एमसीसी परियोजनाले प्रस्तुत गरेका केहि प्रावधानहरुले नेपालको अस्मिता र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई ठाडै चुनौती दिएको छ । यसमा भनिएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको अधिकार रहने भन्ने व्यवस्थाले नेपालमा बन्ने परियोजना वा त्यो परियोजना बनाउने क्रममा पाइएका वा उत्खननमा निस्कने धातुहरुमा अमेरिकाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार लाग्नुले नेपालको त्यस्तो सम्पत्ति बिशेष गरेर जुन क्षेत्रमा यो परियोजना रहनेछ त्यहाँ भएको यूरेनियम जस्तो धातुको खोज भएमा त्यसको अधिकार अमेरिकाले लिने र नेपालले आफ्नो सम्पत्ति बीना अमेरिकी अनुमति प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
दोस्रो नेपालका लेखा परीक्षकहरु माथिको अविश्वास हो । यसले नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणाली र यहाँको लेखा विज्ञताको कुनै काम छैन भन्ने सन्देश अमेरिकाले दिन खोजेको छ । यसले यहाँको सार्वजनिक लेखा प्रणाली माथि अन्तराष्ट्रिय समुदायको विश्वास टुट्ने छ । यहाँको बौद्धिकतामा यति ठूलो प्रश्न चिन्ह लगाउन कुनै सरकारले दिनु देशको लागि दुर्भाग्य नै हो ।
तेस्रो जुनसुकै सम्झौताको खारेजीको लागि कुनै एक पक्षले खारेजीको लागि अनुरोध गरेमा हुनसक्ने प्रावधान यहाँ राखिएको छैन तर अमेरिकाले जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था एमसीसी सम्झौतामा राखिएको छ । यसले एउटा परियोजना कुनै देशभन्दा ठूलो कसरी ? भन्ने प्रश्न उठाउन मिल्छ ।
यी सबै प्रावधानमा सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान भनेको यो सम्झौताको दफा ७ को उपदफा ७ (क) हो । यसमा यो एमसीसी सम्झौता लागुभएपछि नेपालको कानून भन्दा यो सम्झौता माथि हुने व्यवस्था छ । हुन त यसमा कतिपयको भनाइ यो छ कि कानून भनेको सम्झौता गर्नेबेला हेर्ने हो । कानून चेकजाँच गरेर सम्झौता गरिसकेपछि त्यसमा अर्को कानून लगाएर या बनाएर सम्झौता रद्द गर्न सकिँदैन । तर यो तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन । जस्तोसुकै सम्झौता भएता पनि देशको मूल कानून र देशको सार्वभौमसत्ता भन्दा माथि हुनै सक्दैन । यसरी कुनै एउटा देशको ५५ अर्बको तुच्छ अनुदानका लागि देशको अस्मिता नै बन्धकी राख्न उद्दत भएकाहरुले दिने गरेको तर्क देश बिरोधी, सार्वभौमसत्ता बिरोधी नै छ । यिनै पार्टीहरुले तिनै पश्चिमाहरुको सल्लाह बमोजिम बनाएको संविधानलाई उनीहरुले नै पेश गरेको एउटा सम्झौता भन्दा तल राख्न खोज्दा पनि नेपाली जनताको करमा बुर्किसी मारेका नेताहरुले मौन सर्मथन गर्न मरिहत्ते गर्नुको पछाडीको गुदी कुरो के छ ? अनुसन्धान राम्रोसँग हुनुपर्छ ।
त्यो जम्मा ५५ अर्बले देशको बिकास नै रोकिन्छ भनेपनि रोकियोस् । तर नेपालको अस्तित्व र नेपालीको सार्वभौमसत्ता खोसिनु हुँदैन । देशको सार्वभौमसत्ता भन्दा ठूलो न बिकास हो न त्यो ५५ अर्ब । त्यहि संविधानको खोस्टो देखाएर नेपाली जनता सार्वभौम भएका छन् भनेर खोक्ने नेताहरुले यो सम्झौता अनुमोदन गर्न मरिहत्ते गर्दा त्यहाँ नेपालीको सार्वभौमसत्ता खोसिएको नदेख्ने कस्तो दोगले चरित्र हो ?
यसमा अर्को अचम्भको कुरा पनि छ कि यो सम्झौता भारत सरकारले सर्मथन गरेको हुनुपर्छ । बडो गज्जबको कुरा छ । भन्थे पश्चिमाहरुले नेपाललाई दिल्लीको चश्मा लगाएर हेर्छन् । यो कुरा त यो प्रावधानले प्रष्टाएको छ । नेपालको संविधान, संसद, कानून आदि बाट पनि यो कुरा पूर्ण नहुने अझ थप भारतको स्वीकृति चाहिने भनेपछि नेपालको अस्तित्व कहाँनिर छ ? यो पनि यी नेपालीको राजश्व चुसिबसेकाहरुलाई सोध्नै पर्छ ।
आयोजनामा के. काम भैरहेको छ । कसरी भएको छ या त्यहाँ कुनै राष्ट्रबिरोधी गतिबिधीहरु, हाम्रो धर्म सँस्कृति बिरोधी या छिमेकी मित्रराष्ट्र बिरुद्ध कुनै गतिबिधीहरु भएका छन् कि छैनन् भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धसँग सरोकारका बिषयमा समेत त्यो परियोजनाभित्र नेपाल सरकारको कुनैपनि निकाय जान नपाउनु भनेको नेपालको भूमिमा अमेरिकालाई जस्तोसुकै हर्कत गर्न खुला छूट दिनु हो जुन कुरा मान्य हुनै सक्दैन ।
हामी दुई ठूलो जनसँख्या मात्रै होइन भूगोल, सामरिक र आर्थिक महाशक्तिहरुका बीचमा छौं । यी दुई देश भनेका आपसमा शत्रुपूर्ण व्यवहार भएका देश पनि हुन । अमेरिकाको भन्दा यिनै देशहरुको हामीलाई साथ र सहयोग बढि चाहिन्छ । भनिन्छ नि ‘टाढाको आफन्त भन्दा छिमेकको दुश्मन सहि ।’ यी देश भनेका त हाम्रा ‘जिउँदाको जन्ती र मर्दाका मलामी हुन । ’ उनीहरु दुबैको नेपालमा हुने जुनसुकै गतिबिधीमा सुक्ष्म निगरानी रहेको हुन्छ । यो उनीहरुको राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो पनि हो । यस्तोमा यहाँ हुने अझ तेस्रो देशको गतिबिधी अपारदर्शी गोप्य र नेपालको शासन प्रशासनको पहुँच भन्दा पर हुन दिनु भनेको नेपाललाई एउटा भयानक सैन्यक्रिडास्थलमा लैजानु हो । यहाँको कुनै कामकारवाहीले छिमेकीको सुरक्षामा खतरा पैदा भएमा छिमेकीहरु मुकदर्शक बनेर बस्ने छैनन् । सीमापार आक्रमणको अवस्थामा अमेरिकाको परियोजनालाई उसको सार्वभौमसत्तामा भएको आक्रमणको रुपमा व्याख्या गरेर अमेरिकाले नेपालमा छिमेकी देशको बिरुद्ध सेना राख्ने माग गरेमा त्यो दिन नेपालको अस्तित्वको अन्तिम क्षण हुनेछ । नेपाललाई त्यस्तो सम्भावित महाशक्तिहरुको युद्ध मैदान बनाउन दिने षडयन्त्रमा कोहिपनि फस्नु हुँदैन । यस्तो भयानक परिणाम बोकेको त्यो ५५ अर्बमा नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता बन्धकी राख्नेहरु देशद्रोही नै हुन । यसको निन्दा मात्रै होइन यसलाइ रोकेर देश बचाउनु पर्छ ।
नेपाल र नेपालीत्वलाई माया गर्ने सबै नेपालीले यो एमसीसी जस्तो घातक सम्झौताको बिरुद्धमा उत्रिनै पर्छ । देश बचाउने परिक्षाको घडी पटकपटक झै यसपटक पनि नेपाली जनताको काँधमा आएको छ । आऔं नेपाल माथि हुन लागेको षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्दै राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गरौं ।
