यो हप्ता लगातार लघुवित्तले समाजमा पारेको नकारात्मक असरमा आधारित समाचारले मुलधारका छापा र अनलाईन माध्यममा मुख्य स्थान ओगटे । कुनैपनि वित्तीय संस्था, संरचना वा व्यवसायको नकारात्मक समाचार आउनु समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको उपज त हो नै सम्बन्धित संस्था वा व्यावसायलाई समेत ठुलो चुनौती हो । केहि वर्ष अगाडि दक्षिण भारतका कतिपय राज्यहरुमा लघुवित्तको यस्तै प्रभाव देखिएको थियो जसका कारण थुप्रै महिलाहरुले सामुहिक आत्महत्या गरेका घटनाहरु सार्वजनिक भएका थिए ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि दक्षिण भारतका कर्नाटक लगायत कतिपय राज्य सरकारहरुले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई रोक लगाए । नेपालमा पनि संघीयताको अभ्यासमा जाँदै गर्दा दार्चुलाको गौमुल गाउँ पालिकाले गाउँ परिषद् (पालिका सभा) बाट उक्त पालिकामा लघुवित्त कम्पनीको कारोबार निषेध गर्ने र समुदायको स्वामित्वमा रहने सहकारीको प्रबद्र्धन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो तर निर्णय धेरै लामो समय टिक्न सकेन । लघुवित्त कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नेपाल भरी नै कारोबार सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएको हुनाले पालिकाको निर्णयले निषेध गर्न नसक्ने सुचना जारी गरियो ।


माथि उल्लेखित प्रसंगहरु हेर्दा सरकार, सहकारी र लघुवित्तको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर यसमा बैंकहरु कसरी जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने तर्फ समेत विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने कर्जाको अनुपात तोकेको हुन्छ जसअनुसार आ.व. २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आ.व. २०७५/०७६ मा विपन्न वर्गमा लगानी गरिएको कर्जा अनुपात ६.१ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल सरकारले विपन्न वर्गमा लगानी गरिने कर्जाको व्याज दर २% भन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने र वित्तीय पहुँच नपुगेका व्यक्तिलाई त्यस्तो श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने राज्यको नीति भएता पनि पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले सहायक कम्पनीको रुपमा लघुवित्त कम्पनी दर्ता गर्ने र लघुवित्तबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने अभ्यास बढ्दो दरमा रहेको छ । त्यसैले तोकिएको अनुपात भन्दा बढी विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह भएको पाइन्छ ।


शेयर बजारमा सबैभन्दा उच्च प्रतिफल दिने र उच्च दरमा कारोबार हुने शेयर लघुवित्त कम्पनीको हुने गरेको तथ्यबाट हामी पर छैनौं यो लगानीकर्ताको पक्षबाट हेर्दा राम्रो नै होला । तर एकातिर लघुवित्तको लाभांश उच्च हुने र अर्कोतर्फ त्यो लाभांश सिर्जना गरिदिने विपन्न ग्राहक ऋणको पासोमा फंसेर जीवन त्याग गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो समाजलाई कता तर्फ लैजाँदै छ भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यसले समाजमा वित्तीय पहुँच त पु¥यायो तर आर्थिक वितरण प्रणालीमा असमानता बृद्धि गर्दै लगेको छ । यदि यस्तो हुँदै जाने र राज्य निरिह बन्दै जाने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र”ले उल्टो बाटो यात्रा गर्ने निश्चित छ ।

सरकार संविधान पालना गराउने पहिलो दायित्व बोकेको आधिकारिक निकाय हो । सरकारले पनि “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को परिकल्पना अगाडि सारेको छ । देशको समृद्धिका लागि पुँजीको उत्पादन प्रणालीमा परिचालन मार्फत गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन पहिलो सर्त हो । तर पछिल्ला आर्थिक तथ्यांकले पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा स्थिर भएर बसेको देखिन्छ भने हालै सार्वजनिक भएका समाचारहरुले समेत विपन्न वर्गमा पुँजीको पहुँच स्थापित गरी उनिहरुलाई स्वरोजगार बनाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्नु हो तर व्यवहार त्यस भन्दा विपरित अनुत्पादक (विशेष गरी अर्को लघुवित्तको ऋण भुक्तानी गर्न) ऋण दिने अभ्यास भइरहेको छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिले लघुवित्तको विकल्प दिन नसक्दा विपन्न वर्गका नागरिकहरु ऋणको पासोमा फस्दै गइरहेका छन् । यसमा सहकारी अभियानले पनि जिम्मेवारी बोध गर्नु जरुरी छ, हुनत कतिपय सहकारी संस्था समेत सदस्यप्रति अनुदार बन्दै गएका उदाहरणहरु हामीले नसुनेका, नपढेका र नदेखेका पनि होइनौं ।

बचत तथा ऋण सहकारी, लघुवित्त र बैंकबीचको फरकता ः
सामान्यतया बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लघुवित्त संस्था र वित्त कम्पनी÷बैंकले गर्ने कार्य उस्तै देखिन्छन् तर यिनीहरुबीचमा केहि भिन्नता रहेको छ जसलाई यहाँ छोटो चर्चा गरिएको छ ।
१. स्वामित्व ः
(क) बचत तथा ऋण सहकारीमा सेवा उपयोग गर्ने पक्षको नै स्वामित्व हुन्छ अर्थात शेयर खरीदकर्ता, बचतकर्ता र ऋणी एकै व्यक्ति हुन्छन् त्यसैले सहकारीप्रति समुदायको स्वामित्व रहेको हुन्छ ।
(ख) लघुवित्त संस्थाहरुमा लगानीकर्ता कुनै कम्पनी, बैंक वा लगानीकर्ता व्यक्तिहरु हुन्छन् भने लगानी गर्ने सक्षमता नभएका विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुले यसको सेवा गर्दछन् अर्थात यसको स्वामित्व लगानीकर्तामा हुन्छ ।
(ग) बैंकको स्वामित्व लगानीसम्बन्धी चेतना र लगानी क्षमता भएका व्यक्तिहरुमा निहित हुन्छ ।
२. सञ्चालनमा संलग्नता ः
(क) बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनमा समुदायका व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् ।
(ख) लघुवित्त संस्थाको सञ्चालनमा ठुला लगानीकर्ताहरु संलग्न हुन्छन् ।
(ग) बैंक सञ्चालनमा पनि लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा जस्तै ठुला लगानीकर्ताहरु संलग्न हुन्छन् ।
३. उद्देश्य ः
(क) बचत तथा ऋण सहकारी सहकारीको उद्देश्य समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास गरी वित्तीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो,
(ख) लघुवित्त बैंकको उद्देश्य विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच (ऋण) उपलब्ध गराई नाफा कमाउनु,
(ग) बैंकले ठुला परियोजनाहरु र सम्पन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउनु,
४. पुँजीको श्रोत ः
(क) बचत तथा ऋण सहकारी सहकारीको पुँजीको मुख्य श्रोत सदस्यहरुको बचत र शेयर रकम हो भने पुँजीको अपर्यापतता भएको अवस्थामा आफु आवद्ध संघ, सहकारी बैंक र अन्य थोक कर्जा प्रदायकहरुबाट लिइने ऋण रकम समेत यसका श्रोतहरु हुन् ।
(ख) लघुवित्त बैंकको पुँजीको मुख्य श्रोत वाणिज्य बैंकहरु र सरकारका विपन्न वर्ग लक्षित कोषहरु हुन्,
(ग) बैंकको पुँजीका श्रोत मध्ये लगानीकर्ताका शेयर, सर्वसाधारण र व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट संकलित निक्षेप, राज्यका विभिन्न कोषहरु, राजश्व र अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजनाको रकम,

माथि उल्लेखित फरकताको आधारमा विपन्न वर्गको वास्तविक हितमा कार्य गर्ने संस्था सहकारी नै हुन् भन्ने निश्कर्षमा पुग्न कठिन नहोला । तर अन्य संस्थाहरु सैद्धान्तिकरुपमा नै वर्गको पक्षपोषक हुन सक्दैनन् भने सहकारी संस्थाहरु सैद्धान्तिक बिचलनबाट मात्र विपन्न वर्गको हितबाट बाहिर पुग्दछन् । यदि समुदायमा स्थापित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले उपयुक्त ढंगबाट सञ्चालन हुने हो भने लघुवित्त संस्था र बिचौलिया, साहु र सुदखोरहरुबाट आम सर्वसाधारणहरु शोषित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । ऋण लिने बेलामा आवश्यकताको अगाडि सबै शर्तहरु सहज लाग्ने मात्र होइन समुहमा बसेपछि ऋण नलिई नहुने शर्तहरुले समुदायमा अनावश्यक ऋण दायित्व सिर्जना गरेको हुन्छ । बिना योजना लिइएको ऋण रकमले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आय मार्फत ऋण तिर्ने क्षमता वृद्धि गर्न सक्दैन र सो ऋण भुक्तानीको लागि सो भन्दा बढी रकम (व्याज, हर्जना समेत) अर्को लघुवित्त वा साहुसँग लिन मानिसहरु बाध्य हुन्छन् । त्यसैले समुदायमा सर्वप्रथम वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । जब मानिसमा वित्तीय साक्षरता पुग्दछ तब योजनाको आधारमा आवश्यक ऋण मात्र लिने र सो ऋणले आय सिर्जना गरी ऋण भुक्तानी सहित धन सिर्जना गर्दछ ।


बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु समुदायमा आधारित वित्तीय संस्था भएकोले उनिहरुले समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै ऋण परिचालन सम्बन्धमा आफ्ना सदस्यहरुलाई अनिवार्यरुपमा ऋण शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ किनकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु लगानीकर्ता मात्र होइनन्, जिम्मेवार लगानीकर्ताहरु हुन् । क्षमतामा आधारित ऋण परिचालन, ऋण उपयोग सम्बन्धमा शिक्षा, अधिक ऋणमा नियन्त्रण र संरक्षण, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि, वित्तीय समावेशीकरण, समुदायप्रति चासो जस्ता सिद्धान्तले नै सहकारी संस्थालाई आफ्नो सदस्यको आर्थिक जीवनस्तर कमजोर हुने वा धान्न नसक्ने गरी ऋण लगानी गर्ने छुट हुँदैन । तर आजभोली कतिपय सहकारी संस्थाले समेत धितो प्राप्त भएपश्चात क्षमता मापन नगरी ऋण लगानी गर्दा ऋणको कारण सदस्यहरुको जीवनस्तर झनै कमजोर भएको समेत पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरु यसप्रति सचेत हुनु जरुरी छ ।

सरकारको भूमिका र सहकारी अभियानको अपेक्षा ः
हाल नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरु रहेकाछन् जसमध्ये “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय” पनि एक हो । तर मन्त्रालयको नाममा गरिबी निवारण लेखिएको भएतापनि गरिबी निवारणको लागि सरकारले स्थापना गरेका विभिन्न कोष र कार्यक्रमहरु भने अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाछन् । त्यस्ता कोषको परिचालनमा सहि अर्थमा गरिब नागरिकसम्म पहुँच नै नभएका संस्था मार्फत चलाईन्छ या त सो रकम परिचालन गरी केहि पुँजीपति लगानीकर्ताहरुले नाफा आर्जन गर्ने माध्यम बनाइन्छ । एकातिर युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वाबलम्वन कार्यक्रम, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम लगायतका विभिन्न गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु परिचालनको संयन्त्र व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी गरिने कर्जाको ५% विपन्न वर्गमा सहुलियतपुर्ण दरमा लगानी गरिने भनिएकोमा उक्त रकम लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत सबैभन्दा उच्च व्याज दरमा लगानी गरिएको छ जसले ऋणी व्यक्तिले उत्पादनमुलक कार्यमा नै परिचालन गरेता पनि आर्जन गरी ऋणको व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । जसरी पनि ऋण लगानी गर्ने र उच्च नाफा आर्जन गर्ने होडबाजीमा ऋणको आवश्यकता र परिचालन गर्ने क्षमताको विश्लेषण नगरी एकै व्यक्तिमा दश वटा सम्म संस्थाले लगानी गरेको पाइन्छ । जसले उसको आर्थिक अवस्था सवल बनाउने नभई सोही ऋण भुक्तानीका लागि व्यवस्थापनमा मात्र आफ्नो उत्पादक समय खर्चिनु पर्ने अवस्था रहेको छ र अन्तमा तिर्न नसक्ने भएपछि आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले देहायको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
(क) मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको लघुवित्तको कर्जा सूचनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने,
(ख) लघुवित्तलाई समेत सहकारी सरहको स्प्रेड (व्याज फरकता) दर तोक्ने र कडाईका साथ लागु गराउने,
(ग) लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा सीमा तोक्ने,
(घ) विपन्न वर्ग कर्जा मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा ५०% रकम बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत परिचालन गर्ने,
(ङ) राज्यका गरिबी निवारण सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कोषहरुलाई सहकारी मन्त्रालय मातहत ल्याउने र सहकारी संस्था मार्फत परिचालन गर्ने,
(च) ऋण लगानीपुर्व योजनाको अध्ययन र ऋण शिक्षा अनिवार्य गरी कडाईका साथ लागु गराउने,

राज्यका तर्फबाट उल्लेखित अपेक्षा सम्बोधन हुने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले सिद्धान्तनिष्ठ भएर आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवामा सहजिकरण गर्ने हो भने साहु महाजन, बिचौलिया, लघुवित्त वा सहकारी संस्था लगायत अन्य कुनैपनि पक्षको कारण कुनै पनि नागरिकले आत्महत्या गर्नुपर्ने वा घरबार विहिन हुनुपर्ने अवस्था नआउने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । राज्यको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को अभियान साकार पार्न राज्य पक्ष र सहकारी अभियानको प्रभावकारी साझेदारी जरुरी पनि छ जसले समाजवाद तर्फको यात्रालाई सहज बनाउँदछ । अब कुनैपनि व्यक्तिले लघुवित्त संस्था, बैंक वा सहकारी संस्थालाई सराप्ने वा गाली गर्ने गरेर निकाश निकाल्न सकिँदैन । त्यसको लागि त राज्यले सहकारीको संयन्त्रलाई प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्ने र सहकारी संस्था समुदायप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने तर्फ लाग्नुको विकल्प छैन ।
जय सहकारी !

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया