लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको सभामुखको चयनमा नमिलेको भागबण्डाले निकास पाएपछि सभामुखको चयन भएको छ । अहिले नेपालको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको हिँउ्दे अधिवेशन चलिरहेको छ । यसै अधिवेशनमा प्रस्तावित शिक्षा ऐन प्रस्तुत हुने र संसदले उक्त ऐन पारित गर्छ भन्ने चर्चा निकै छ र आउनु पनि पर्छ । देशले एक थान संविधान पाएको चार चार बर्ष हुँदा र यसै संविधान अन्र्तगत निर्वाचित अत्याधिक बहुमतको सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलो गर्नु आफैमा हाँस्यस्पद हो पनि । निकै रस्साकसी, संघसंगठनको चर्को दवावहरुको लामो श्रंखला पछि शिक्षा नीति आयो र यसैको जगमा उभिएर शिक्षा ऐन आउने चर्चा चल्दै गर्दा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेपछि अब शिक्षा ऐन आउनेमा आशा पलाएको छ । यो समाचार आएपछि शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरुमा निकै चर्चा चलेको छ । बिषेश गरि आफ्नो अमूल्य जीवन र पूर्खाको सम्पति नै बेचेर नीजि शिक्षालयमा लगानी गर्नेहरु आज यस चर्चामा सामेल भएका छन् । जसले यो देशमा रोजगार र स्तरीय शिक्षा दिन नसकिरहेको अवस्थामा देशका कुना कन्दरामा समेत आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्ने र लाखौ बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिने कार्य गरे तिनीहरुको मुटुको गाँठो बनेर यो चर्चा चलिरहेको छ ।
राज्य त सधैं निर्दयी नै हुन्छ । राज्य सधैं सुकिला मुकिलाहरु र केहि प्रतिशत मात्रै सम्भांन्त बर्गको कब्जामा रहको हुन्छ । यसमा कहिल्यै पनि न त निमुखा किसानहरुको पहुँच हुन्छ, न त तल्लो आर्थिक अवस्था रहेकाहरुको नै । यो त सधैं तिनै मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुको पेवा हो भन्ने कुरा कम्तिमा पनि नेपाल जस्तो देशमा पटक पटक प्रमाणित भएको तथ्य हो । अझ जनवादी केन्द्रियताको पक्षपातीहरुको तन मन र व्यवहार नै नवसामन्तबादको रुपमा आफै उदाउने प्रपञ्च हो भन्दा त्यति अतिशोक्ति हुँदैन । सम्भान्त वर्गले लुकाउने र पौरखी निम्न वर्गले सधैं लुटाउनु पर्ने शासन पद्धतिका नवमहाराजहरुको शासनमा देशका स–साना उद्यमीहरु, राज्यलाई कर तिरेर र रोजगार सृजना गरेर यिनका कर कार्यालयमा निरीह बन्दै पैसा तिर्न लाइन बस्ने वर्ग भनेको कुनै राज्यका सम्भ्रान्त वर्गका एजेन्ट होइनन् । अर्बौं राजश्व नतिरेर पनि उनीहरु कै बगलीमा बस्नेहरु भन्दा यी स्वरोजगार वर्गलाई अपराधी देख्ने राज्यले अब ल्याउन लागेको शिक्षा नीतिले बोल्न खोजेको एउटा कुरा अब कक्षा ६ देखि १० सम्म सरकारी विद्यालयमा पढेकालाई मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिने कुराले आगामी दिनमा देशमा कस्तो समृद्धिको बाढी आउने हो हेर्न केहि समय पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।
संघीय संसदको यहि अधिबेशनबाट सरकारले शिक्षा ऐन पारित गराउने खुशियाली आफ्नो जिम्मेबारीबाट भागेर आफ्नो निकम्मापन नीजि विद्यालयको अस्तित्व माथि थोपरेर उन्मुक्ति खोज्नेहरुलाई नीजि विद्यालयको उछितो काड्दै चर्को चर्को कुरा गर्ने मौका र मैदान मिलेको देखिन्छ । कतिपय जनप्रतिनीधिहरु त खुलेरै अब आउने शैक्षिक सत्र २०७७ बाट कक्षा ६ भन्दा माथिका कुनै पनि विद्यार्थी नीजि विद्यालयमा नजाने र यी नीजि विद्यालय आफै बन्द भएर जाने भन्दै मञ्च सजाउन थालेका छन् । तर यसमा मनका लड्डु खान कसैले कसैलाई रोकेको छैन अझ शक्तिशाली सरकारका शक्तिशाली कारिन्दाहरुलाई त झन छेक्ने कसको साहस ?
आज मात्रै यस्तो हावा पहिलो चोटि चलेको होइन । हिजो कथित जनबादी शिक्षाको अहङ्कारमा हाम्रा यस्ता नीजि शिक्षालयहरु चन्दाका ठेली काट्ने केन्द्र बनेको र हजारौ स्वरोजगार युवाहरु पेशाबाट पलायन भएको कुरा लुकेको छैन, कतै न कतै आज पनि यस्ता आतातायीहरुको धम्कीको तारो बन्नु परेको र स्वयं सत्ताधारी पार्टीका भातृसंगठनहरुका दानबीर बनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको भन्ने गुनासो सकिएको छैन । आफ्नो कर्तव्यबोध नगर्ने केही मास्टर साहेबहरु र राजनीतिको झोला बोकाएर शिक्षाको मन्दिरमा झण्डा गाड्ने र भागबन्डा लगाएर गुणस्तर धरासायी बनाउनेहरु नै यो खबर प्रती अति उत्साहित भएको देखिन्छ । यिनिहरुको यत्रो ठूलो चुरिफुरीपूर्ण हौसलाले अब नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन होस र निजि विद्यालयहरुको यो देशमा आवश्यकता नै नरहोस हाम्रो चाहना पनि त्यहि हो र यसमा अरु कसैको पनि गुनासो रहनु हुँदैन । चाहे देशका युवाहरु फेरि पनि पलायन भएर सरकारलाई थप बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउने माध्यम नै बन्न किन नपरोस् । यो मूल्यमा भएपनि देशले शैक्षिक संस्थामा र शिक्षामा अब पनि कुनै पनि किसिमको नाताबाद कृपाबाद राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको नियुत्ति पाउने परम्परालाई निरुस्साहित गर्नु पर्दछ ।
तर यहाँ केहि प्रश्न सरकारलाई पनि गर्न पाउनु पर्दछ र यसको निकास पनि आउनु पर्दछ भन्ने भनाई हाम्रो पनि हो । आज सरकार संविधानको कार्यान्वयनको बाटोमा लागेको डमरु बजाइ रहँदा यहि संविधानका केहि व्यवस्थाको पनि चर्चा हुन जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ (१) ले शिक्षा सम्बन्धी हकमा ूप्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निः शुल्क पाउने हक हुनेछ, भनेको छ । यसैको उपाधारा (३) ले अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेको छ भने उपधारा (५) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । अब चर्चा गरौं अहिले ल्याउन खोजिएको व्यवस्थाले संविधानको यो व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ त ? संविधानको धारा ३१(२) को हकमा राज्यबाट प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था हो भने निजि शिक्षालयहरुमा त्यसको सुनिश्चितता कसरी हुने हो त्यसको कानून र व्यवहारिकता खोइ त व्यवस्था गरेको । यदि यो हक प्रत्याभूत गर्ने हो भने नीजि विद्यालयहरुमा निःशुल्क शिक्षा कसरी गराउने ? यसैको उपधारा (३) बमोजिम अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हो भने निजि विद्यालयबाट अध्ययन गरेका त्यस्ता विद्यार्थीहरुको सम्बन्धमा समेत छेकबार लगाउने गरि छात्रवृत्ति पाउनका लागि ६ देखि १० सम्म सरकारी विद्यालय नै पढ्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले अपाङ्ग विद्यार्थीको यो संवैधानिक हकको हनन हुन्छ कि हुँदैन या नीजि विद्यालयमा पढेको कारण उनीहरुलाई मौलिक हकबाट बञ्चित गर्न कति सम्म मिल्छ ? संविधानको धारा ३१ उपधारा (५) को व्यवस्था अनुसार आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा जनताको करबाट संञ्चालित सरकारी विद्यालयमा समेत नेपाली लगायत नेपालका अन्य मौलिक भाषामा अध्ययन अध्यापन गराउने अनिवार्य व्यवस्था किन गर्न खोजिएको छैन ? मातृभाषा नेपाली मै शिक्षा लिने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्नुको सट्टा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने नाममा नेपाली भाषा (माध्यम) हटाएर अङ्ग्रेजी भाषा माध्यममा शिक्षा दिने कार्यलाई राज्यले वैधानिकता दिने र त्यस्ता सरकारी विद्यालयहरुलाई पुरस्कृत र अझ प्रोत्साति गर्दै जाने कुराले यो मौलिक हक कसरी कार्यन्वयन हुन्छ ? या कतै घुमाउरो बाटोबाट अँग्रजी भाषालाई मातृभाषा बनाउन खोजिएको त होइन ?
यसै संविधानको धारा १८ (१) मा भएको समानताको हकमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित गरिने छैन भनिएको छ, यहाँ उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दै गर्दा ती सरकारी विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि १० सम्म पढेका बाहेकका नेपाली नागरिक माथी कसरी कानूनी रूपमा समान दृष्टिकोण हुनेछ यो पनि स्पष्ट भएन । यसै संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट कसैलाई वन्चित गरिने छैन भनेको छ, यसैको उपधारा (च) मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा रोजगार गर्ने उद्योग खोल्ने, व्यापार व्यवसाय स्थापना गर्ने र संचालन गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ अब प्रश्न उठ्छ कि नेपाली नागरिकहरु जो नीजि विद्यालयका अभिभावक भएका छन् के तिनहरुको आफ्ना नानीबाबुहरुलाई पढाउन विद्यालय छान्न पाउने वैयत्तिक स्वतन्त्रताको यहि छात्रबृतिको कारण हनन हुन्छ कि हुँदैन ? अर्को तर्फ नेपाल सरकारको उधोग मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नाफा आर्जन गर्ने कम्पनिको रूपमा प्रा लि दर्ता गरि शिक्षा मन्त्रालयबाट कारोबार (शिक्षाको कारोबार) गर्ने अनुमती लिई राज्यको अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक राजस्वमा नियमानुसार दर्ता भै राजस्वको नियम अनुसार नै राजस्व तिरी संचालन गरेको व्यवसायलाई उसको व्यवसायिक क्षेत्राधिकार माथी यहि धारा १७ (च) अनुसार पाएको मौलिक हक माथि नै बन्देज लगाउने अवस्था नभेटेपछि घुमाउरो पाटोबाट संविधानका अन्य धारा र मौलिक हकहरु समेत कुण्ठित हुने गरि बन्देज लगाउन खोज्नु यो सरकार, जनताका प्रतिनिधिहरुको जनता प्रतिको कत्तिको इमान्दारिता हो ? अब प्रश्न गर्नै पर्छ । होइन भने राज्य वैतिक स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा जाई लागेकै हो भने त्यस्तो घुमाउरो बाटोबाट जानू आवश्यकता नै छैन ।
होला नीजि शिक्षालयहरुमा थुप्रै बेथिति होलान, कतिपय यस्ता शिक्षालयहरु त बर्तमान सरकार र यसका कारिन्दाहरुका धनोपार्जन गर्ने अखडा पनि होलान । सबै दुधले नुहाएका गाइगंगा हुन भनेर यो पङ्तिकार कहिल्यै दावा गर्दैन पनि । तर यसलाई नियमन गर्ने विधिले हो यसका निकायहरुले हो नीहित स्वार्थ र आफ्नो लाचारी छुपाउने सल्लाहकारको मनपरी राज्यआतंकले पक्कै होइन । राज्यको एउटा निकायले गर भनेको कुरा अर्को निकायले रोकेर सुधार गर्न खोज्नु राज्यमा जनहितको शासन हुनै सक्दैन । जनता भनेका सत्ताधारीका कार्यकर्ता मात्रै हुन भन्ने मनोवृतिबाट सरकार मुक्त हुनै पर्दछ । संविधान र कानून अमूक अमूक संस्था र व्यक्तिलाई लाग्ने र अमूकलाई नलाग्ने भन्ने संसारमा कहिँ हुँदैन । कानूनको आदेश पालना गर्दिन भन्ने साहस कसैमा हुनु हुँदैन । तर समृद्धिको सपना बाँड्न कुनै मञ्च बाँकी नराख्ने सरकार र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले समृद्धि के हो र यो आउने कसरी हो बुझ्न जरुरी छ ।
स्वदेशी पूँजिमा असुरक्षाको भाव पैदा गरेर, लाखौं स्वरोजगार युवालाई टाट पल्टाएर लाखौं बेरोजगार बनाएर कस्तो सम्पन्नताको योजना बुनिँदै छ त्यो पनि सबैले थाह पाउनु पर्दछ । हामी यो आउने कानून छेक्ने शायद कोइपनि होइनौं तर यो देशका अब्बल नागरिक पक्कै हौं । एउटा माघले जाडो पक्कै जाँदैन त्यसैले हाम्रो यो सरकारलाई सुझाव छ कि यो अन्योलको स्थिति राखेर फेरि अर्को बिबाद खडा गर्नु भन्दा संविधानको धारा ३१ लाई नै सर्वोपरि मान्दै यसको मात्र पूर्ण कायान्वयन गर्न आवश्यक रहेकोले सबै निजि शैक्षिक शिक्षालयहरुलार्ई एक वाक्यांशको मात्रै ऐन बनाएर सरकारिकरण गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो ता कि न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ।
