आज नेपाल सकारले लागू गर्न खोजेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन तोकेको पटक पटक थप गरिएको म्याद पनि सकिंदै छ । अस्ति ११ गते मात्रै सरकारले पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस पनि मनायो तर निकै तामझामका साथ नयाँ युगको शुरुआतका बोर्ड ब्यानरहरु टँग्याएर, पत्रपत्रिकाहरुमा ज्याकेट बिज्ञापन दिएर शुरुआत गरिएको यो कार्यक्रम मात्रै घोषणा पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता सरकारले गरेको हुनु पर्छ । आफु मन्त्री पदबाट हट्नु पूर्व मन्त्री गोकर्ण बिष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता हुनको लागि थुप्रै उद्योगी व्यवसायिहरु संघ संस्थाहरु, नीजि उद्यमीहरुसंग भेटघाट, बैठकहरु गरेका थिए र अनुरोध गर्दै थिए आबद्धताका लागि । तर उनको त्यो तुफानी दौडधुपले खासै उत्साह थपेन भन्ने कुरा यो लेख तयार पार्दासम्म १५ हजारको संख्यामा पनि रोजगारदाताहरु दर्ता नभएको कोषको तथ्याङ्कले नै बताइरहेको छ ।
यो योजना नेपालमा मात्रै लागू गर्न खोजिएको होइन, यस किसिमको योजना विश्वका बिकसित, अविकसित वा विकासशील देशहरुमा चलिरहेका छन् । यो योजना किन र कसरी ल्याइयो भन्ने बारेमा यहाँ पछि चर्चा गरौंला, बरु यसका राम्रा पक्षको चर्चा पहिला गरौं ।

नेपाल एउटा विकासशील देश हो, यद्दपी सरकारले अझै देशलाई अति कम विकसित देश (LDC countries) को सूचिमा राखि राख्न खोजेको छ । जस अनुसार विश्वका अति कम विकसित ४७ वटा देशको सूचिमा नेपाल ३०औं नम्बरमा रहेको देखिन्छ । यहाँको विकास बजेटमा छुट्याइने बजेट र त्यसबाट हुने खर्च समेतलाई हेर्ने हो भने देशले समग्र विकासको काँचुली फेर्न त्यति सजिलो पनि छैन । यसै माथि यहाँको हरेक क्षेत्रमा हुने अति राजनीतिकरण, श्रम बजारमा हुने असुरक्षाको भावना र अव्यवस्थित श्रम बजार, असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं मजदुरहरुको अवस्था आदि यहाँका अति जटिल समस्या हुन जसको सम्बोधन नगरी बिकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्न विक्रम संबत २०२८ सालमा श्रम सम्बन्धी मामिला हेर्न उद्याृग मन्त्रालय अन्र्तगत श्रम बिभागको स्थापना भएको हो । श्रम विभाग स्थापना भएको एक दशक पछि विं. सं. २०३८ सालमा श्रम तथा समावजकल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो भने वि. सं. २०५२ सालमा नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली परिवर्तन भई समाज कल्याण क्षेत्रलाइ अलग गरि श्रम मन्त्रालय मात्र कायम भएकोमा वि. सं. २०५७ सालमा यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्र समेत समायोजन गरि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय कायम गरियो ।

फेरि पनि वि. संं. २०६९ सालमा यातायात व्यपस्थाको क्षेत्र अलग गरि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नामाकरण गरियो । कहिले कुन मन्त्रालय त कहिले कुन बिभाग गर्दै नेपालको नयाँ संविधान २०७२ मा जारी भए पछि बनेको सरकारले मिति २०७४ साल चैत्र ३ गतेमा कार्यक्षेत्र बिस्तार गरि हाल यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कायम भएको छ । यसरी बनेको मन्त्रालयका मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र प्रधानमन्त्री ओलिको नेतृत्वमा नेपालको श्रम बजारमा कार्यरत रहेका लाखौं श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न निकै तामझामका साथ नयाँ युगको शुरुआतका बोर्ड ब्यानरहरु टँग्याएर, पत्रपत्रिकाहरुमा ज्याकेट बिज्ञापन दिएर यो कार्यक्रम शुरुआत गरेको घोषणा गरियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको ऐन नाम दिइ मिति २०७४ साल श्रावण २९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको यो ऐन बनेको झण्डै १५ महिना पछि मिति २०७५ साल मंसीर ३ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ जारी भयो । यसलार्य कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधी २०७५ मंसिर ६ गते जारी गरियो र यसलाई २०७६ असार २९ गते पहिलो संशोधन समेत गरि सकेको छ । यसरी ल्याइएको ऐनले दिन खोजेको सुविधा आफैमा अति नै राम्रा छन् तर यसका योगदानकर्ताले भोली सुविधा लिने बेलामा सरकारी रबैयाको पीडा कति भोग्नु पर्छ या पर्दैन त्यो भविष्यमा नै देखिने छ । तथापि यसबाट दिन खोजिएका भनिएका सुविधाहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

– औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजना
यो सुविधा अन्र्तगत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, विदा वापतको रकम भुक्तानी सुविधा छन् ।
– दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, यस अन्र्तगत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, नवृत्तभरण सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
– आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्र्तगत आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधा, योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण पाउने, योगदानकर्ताको सन्ततिले शैक्षिक वृत्ति पाउने सुविधा, बाबु आमाले सुविधा पाउन सक्ने, अन्तिम संस्कार खर्च पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्र्तगत योगदानकर्ताको उमेर साठी वर्ष पुरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको व्यक्तिले वा कुनै योगदानकर्ताले १८० महिनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पुरा भएको रहेछ भने त्यस्तो योगदानकर्ताले निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ठ रुपमा लिन वा कुल रकमलाई १८० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तभरण लिने मध्ये कुनै एउटा विकल्पको छनोट गर्न सक्ने व्यवस्थाा समेत समावेश गरिएको छ । अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ठ भुक्तानी पाउने पनि व्यवस्था रहेको छ । यसरी गरिने योजनामा माथि कोषले श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फवाट गरिने कुल योगदान २८.३३ प्रतिशत पुरै निवृत्तभरण योजनामा प्रयोग नगरी सो भन्दा कम दरमा निवृत्तभरण योजना सञ्चालन पनि गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । भने यो योजना सहभागी कुनै पनि विदेशी कामदारले रोजगार सम्बन्ध समाप्त भएपछि जुनसुकै समयमा कोषमा रहेको वृद्ध अवस्था सुविधा योजना बमोजिम पाउने रकम फिर्ता लैजान सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषबाट निवृत्तभरण प्राप्त गर्न अन्य कुनै नेपाल सरकार वा अन्यत्रबाट निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिलाई समेत छूट दिइएको छ ।

यसरी हेर्दा यो योजना सुन्नमा आकर्षक देखिन्छ । यसले ती लाखौं मजदूरहरुको भविष्यको लागि पनि केहि न केहि आर्थिक जोहो गर्ने र आश्रितहरुको लागि समेत राहत हुने देखाएको छ । यस योजनालाई आज सम्मपनि कसैले नराम्रो, लागू गर्न नहुने वा देशको लागि अनावश्यक खुलेर भनेका छैनन् तर यसलाई जुन हतारोका साथ रातारात नयाँ युगको शुरुआत भन्दै जसको कुम्लो बोक्ने र भोलि यो सरकारले निकै गतिलो काम गरेको तक्मा भिर्ने अपरिपक्व शैलीमा ल्याइयो यसले स्वयं सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने र योजना नै असफल हुने तर्फ नजाला भन्न सकिँदैन । यस बिषयमा चर्चा गर्न यहाँ हाम्रा छिमेकी देशहरुमा भएको अभ्यासलाइ बुझ्नै पर्ने हुन्छ ।
हाम्रो दक्षिणको छिमेकी देश जहाँ करोडौं मान्छे नीजि क्षेत्रमा कार्यरत छन् र त्यतिकै संख्यामा उद्यमीहरु पनि रहेका छन् त्यहाँ यो योजना कर्मचारी राज्य बीमा योजना (इपीयस)का नामले आजभन्दा ४३ बर्ष पहिला नै शुरु भएको हो भने नीजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई निवृतिभरण सहितको सुविधा यसमा सन १९९५ बाट सञ्चालनमा रहेको छ । यहाँ कर्मचारीको आधार तलबमान बाट १२ प्रतिशत कट्टा गरि त्यति नै रकम रोजगारदाताबाट थप गरि यो कोषमा जमा गरिन्छ । कर्मचारीले जमा गर्ने १२ प्रतिशत रकम मध्येबाट ८.३३ पतिशत निवृतिभरण कोष र ३.६७ प्रतिशत संचयकोषमा जमा हुने व्यवस्था रहेको छ । यो सुविधा उपभोग गर्ने सेवा अवधी १० बर्ष वा उमेर ५८ बर्ष तोकिएको छ । त्यहाँ यो योजना सफल रहेको छ ।
यसैगरि पाकिस्तानमा सरकारले Employee Old Age Benefit act 1976 जारी गरेर यो योजना लागू गरेको पाइन्छ । तर यो योजनामा महिलालाई ६० बर्ष र पुरुषलाई ५५ बर्ष वा सेवा अवधि १० बर्षको कायम गरेको पाइन्छ भने कोषमा योगदान रोजगारदाताको तर्फबाट ५ प्रतिशत र श्रमिकबाट मात्र १ प्रतिशत जमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पाकिस्तानमा यो योजना त्यति सफल रहेको मानिदैन ।

अर्को तर्फ बंङ्गादेशमा सरकारले यो योजनाको सम्बन्धमा सन् २०१५ मा mandatory pension scheme for the private sector employees भनेर कानून बनाउन खोजेता पनि हाल सम्म त्यहाँ कुनै त्यस्तो कानून बन्न सकेको छैन । जबकि त्यस देशमा ४० वटा भन्दा बढि औद्योगिक सेक्टर रहेको देशमा ९० प्रतिशत जति श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । त्यहाँ त कृषिमा, घरहरुमा, निर्माण क्षेत्रमा, पटरीमा कार्यरत, सफाई गर्नेहरु, लघु उद्योगमा कार्य गर्नेहरु, र सुरक्षा चौकिदार आदी क्षेत्रका मजदूर कर्मचारीमा त्यहाँको श्रम कानून समेत लागू हुँदैन ।

सरकारले ल्याएको सामान्य एउटा Bangladesh Labour Welfare Foundation Act 2006,  / workers’ welfare fund (WWF) अन्र्तगत मासिक १०० टका जमा गर्ने र त्यति नै रकम सरकारले योगदान गर्ने गरिएको र २५ बर्षमा फिर्ता पाउने भनिएता पनि यो राम्रोसँग प्रचलनमा रहेको पाइँदैन ।

उता श्री लंकामा सन् १९५८ देखि नै कर्मचारी सञ्चयकोषको रुपमा सुरक्षा कोष रहेको पाइन्छ । यो कोषमा श्रमिकको तर्फबाट सकल तलबको ८ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट १२ प्रतिशत योगदान रहने व्यवस्था रहेको छ । यहाँ यो योगदानको रकम सिधै केन्द्रीय बैकमा जमा हुने प्रावधान रहेको छ । हालसम्ममा यो रकम १६६५ अर्ब पुगेको र देशको सकल घरेलु उत्पादको झण्डै १६ प्रतिशत रहेको त्यहाँको केन्द्रिय बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो योगदानको रकम देशको अर्थतन्त्रको एउटा सक्षम पाटोको रुपमा मानिएको छ ।

यसैगरि थाइलैण्डमा पनि सन् १९५१ देखि लागू रहेको सरकारी कर्मचारीको पेन्शन फण्डलाई बिस्तार गरेर सन् १९९८ देखि नीजि क्षेत्रमा पनि लागू गरेको पाइन्छ जहाँ रोजगारदाताले ५ प्रतिशत योगदान गर्छन भने श्रमिकको तर्फबाट न्यूनतम ५ प्रतिशत देखि अधिकतम १५ प्रतिशत सम्म स्वऐच्छिक रुपमा योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । भने नेपाल बाहेकका अन्य मुलुकमा कहिँपनि १५ पतिशत बढि योगदानको व्यवस्था रहेको पाइँदैन भने धेरै देशहरुमा बाध्याकारी नभइ स्वऐच्छिक रहेको पाइन्छ ।

कसलाई कस्तो अवसर ?
नेपाल सरकारले सुरु गरेको यो नेपालको लागि नयाँ तर महत्वकाँक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना सफल हुन सकेमा लाखौं व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत ३० लाख बढि श्रमिकहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने छ, जुन फाइदाको बारेमा माथि नै चर्चा गरि सकिएको छ । यो ती नीजि क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि बुढेसकालको सहारा हुने र कमाइ गर्दा बचाएको रकमले पछि अरुको त्यति धेरै आश्रित हुनु नपर्ने अवसर रहेको छ भने कार्यक्षेत्रमा आफ्नो जागीरको अस्थायी हुने बीना सेवा सुविधा जागिरबाट बेदखल हुने जुन डर थियो त्यसको पनि अन्त्य हुनेछ । रोजगारदाताले श्रमिकबाट पाउने सेवामा भरपर्दो र अलि टिकाउपना पाउने छन् । साथै कुनै पनि किसिमको भवितव्य परेका बखत श्रमिक प्रतिको दायित्वका कारण व्यवसाय नै अस्थिर हुने समस्याबाट पनि धेरै हदसम्म निजात पाउने छन् । यद्दपि नेपाली श्रमबजारमा रहेको पार्टीपिक्षेका श्रमिक संगठन र तिनीहरुबाट राखिने पटके मागहरुको सम्बन्धमा भने यो योजनाले खासै छेकबार गर्ने देखिँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट निकै ठूलो अवसर सरकारले पाउने छ । झण्डै २८ हजार प्रतिष्ठान र ६ लाख योगदानकर्ता रहेको वि. सं. २०१९ सालमा स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चयकोषले झण्डै ९० अर्ब रुपैँया संकलन गरेको छ भने झण्डै ३० लाख बढि योगदानकर्ता हुने अनुमान गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले कति रकम संकलन गर्नेछ त्यसको अनुमान अहिल्यै लगाउन सकिँदैन । तर त्यो रकम एउटा निकै ठूलो हुनेछ जुन सरकारको लागि एउटा दिर्घकालिन र भरोसापूर्ण श्रोतको काम यो कोषले गर्नेमा कुनै शंका छैन ।

अहिलेको सरकार र हिजोको एमालेका सरकारहरु कतै न कतै बृद्ध भत्ताको श्रोतहीन सस्तो प्रचारबाट बनेका हुन भन्दा अतिशोक्ति हुँदैन र यस पटक त झन त्यो रकम ५ हजार पुर्याउने डंका पिटेर आएको हुँदा यसले देशलाई दिर्घकालिन रुपमम पुर्याउने आर्थिक व्ययभारलाई कसरी थेक्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दा यो कोषबाट निवृतिभरण दिन थालेपछि कम्तिमा पनि यो कोषको उपयोग गर्नेहरुमा गरिने बृद्धभत्ताको भार भविष्यमा सरकार माथि पर्ने छैन ।
कोषले श्रमिकहरुलाई दिने निवृतिभरण एकमुष्ट नभइ किस्तामा हुने हुँदा कोषको सञ्चित रकमलाई बिकास कार्यमा लगाउन पाइने या तीनै कर्मचारीलाई कर्जा सापटी दिएर मनग्य आम्दानी समेत हुने हुँदा सरकार यो कोषको भविष्य प्रति निकै आशातित हुनु स्वभाविक नै हुन्छ ।

तर चुनौती धेरै छन् …
आज सरकारी थप म्यादको आखिरी दिन यो लेख तयार पार्दासम्म पनि २० हजार रोजगारदाता दर्ता भएका छैनन् । झण्डै ५–६ लाख प्रतिष्ठान रहेकोमा यो दर्ता भएको संख्या हेर्ने हो भने सरकार कहाँ चुक्यो त्यसको समिक्षा गर्न जरुरी छ । यहाँको श्रमिकहरुको तलब थोरै छ भने बाँच्नका लागि खर्च बढि गर्नुपर्ने अवस्था छ, यहाँका श्रमिका फुरमास मासुमदिरा नास्ता पानीको खर्च नै नपुग्ने र चाहना पनि अलि बढि नै राखने प्रवृतिका कारण बचत गर्ने बानी छैन यस्तोमा उनीहरुको तलबबाट ११ प्रतिशत कटौति हुने र सो रकम १५ बर्षसम्म या ६० बर्षको उमेरमा पाउने भन्दा त्यति छिटो उनीहरु यो योजना प्रति उत्साहित हुने छैनन । यसै माथि यसरी जमा गरिने रकममा अन्य मुलुकहरुमा जस्तो कर छूटको व्यवस्था यहाँ गरिएको छैन । जमा भएको मात्रै ३ लाख रुपैँयामा दिइने करछूटले कामदार भोली लाग्ने अस्वभाविक करको चपेटा पर्नेछन् । आज ४ लाखको न्यूनतम सीमा भित्र रहेका श्रमिकले यहि कर छूट सीमा भित्रको रकमबाट काटेर जमा गरेको रकममा भविष्यमा चर्को कर तिर्नुपर्ने कुराले श्रमिकलाई पोल्ने छ यसप्रतिको आकर्षण छिट्टै घट्ने सम्भावना रहेको छ ।

नेपालको श्रम कानून निकै फितलो र कार्यान्वयनको पाटो अति झंझटिलो भएका कारण साथै पार्टीका श्रमिक संगठनका झण्डा गाड्ने प्रचलनले गर्दा तराइका अधिकांश उद्योगीहरुले सीमापारी भारतीय बजारबाट ज्यालादारीमा श्रमिक भर्ती गर्ने व्यापक अभिरुचि छ जसका कारण नेपाली श्रमिकको जस्तो टिकाउ पूँजी संकलन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ । यो पेन्शन योजनामा बर्षैपिच्छे निजामति कर्मचारीको जस्तो पेन्शन बढ्ने छैन, पेन्शन शुरु हुँदाका बखत जे जति पेन्शन कायम हुनेछ बाँचुँन्जेल त्यति नै पेन्शन रहने र कथमकदाचित पेन्शन लिन थालेको एकाथ महिना मै उसको मृत्यु भएका उुसको जमा रकम सबै सरकारको हुने व्यवस्थाले सरकारले ठगी धन्दा शुरु गर्न खोजेको हो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो कुराबाट योगदानकर्तामा कुनै आकर्षण बढ्ने छैन ।

यहाँ सरकारले ल्याएको सुरक्षाकोषमा रोजगारदाताको योगदान संसारका कुनैपनि मुलुकको भन्दा बढि छ, २० प्रतिशत । जसका कारण रोजगारदाता यो योजनामा जान हिच्किचाइरहेको छ, भोलिका दिनमा सरकारले कानूनी डण्डा लगाएर बाध्यकारी बनाएमा पनि स्थायी प्रकृतिका भन्दा ज्यालादारी कर्मचारी राख्ने र कोषमा सकेसम्म कम योगदान गर्ने बाटाहरु खोज्ने छैनन् भन्ने भरोसा छैन ।

यति ठुलो योजना लागू गराउन खोज्दा सरकारले कुनैपनि रोजगारदाता, आन्तरिक स्वदेशी उद्यमीहरुको पूँजीलाई संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने कुनै ठोस भरोसामा लिएको देखिँदैन यसबाट सम्पूर्ण आन्तरिक लगानीकर्ताहरु ससंकित छन् भने विदेशी लगानीकर्ताहरु रातो झण्डा, यूनियनबाजी, सरकारी लालफिताशाहीबाट डराइरहेका देखिन्छन् । श्रमिकलाइ समेत स्वऐच्छिक योगदानको विकल्प नभएको अवस्थामा रकममा बढोत्तरी हुने बाटो पनि बन्द छ ।

यी तमाम अवसर र चुनौतीका बीच सरकारले ल्याएको यो योजना सबथोक ठिकठाक रहेमा देशका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं श्रमिकहरुका लागि फाइदामन्द हुने कुरामा शंका छैन । सरकारको मनशाय यसले देशलाई दिर्घकालिन रुपमा सकारात्मक फाइदा गर्ने गराउने अन्र्तय हो भने सरकार जिम्मेबार भएर इमान्दारिताका साथ आन्तरिक बाह्य लागानीकर्तालाई बिश्वासमा लिएर अगाडी बढ्नु पर्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सफल होस् यहि शुभकामना ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया