वसन्त गौतम
राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानूनले शिक्षाको अधिकारलाई मानव अधिकार कै रुपमा लिएको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धि हक भनी शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा आम नेपालीहरु शिक्षाको आधारभुत अधिकारबाट समेत बन्चित भैरहेका छन् ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहूँचको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था धारा ३१ को उपधारा १ ले गरेको छ भने उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ब्यवस्था गरेको छ । यसै गरि उपधारा ४ मा दृष्टि बिहिन नागरिकलाई ब्रेनलिपि तथा बहिरा र स्वर बोलाई सम्बन्धि अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यामबाट कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै सोही धाराको उपधारा ५ मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागी बिद्यालय तथा शैक्षिक सस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यसरी हेदा नेपालमा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हककै रुपमा स्वीकारिएको भएता पनि सो अनुरुप सबैले मौलिक हकको उपभोग गर्न पाएका छैनन । संबिधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेता पनि तिनै तहका सरकारले सो अनुरुपको प्रभावकारी ब्यवस्था मिलाउन सकेका छैनन । निजीको त कुरै छाडौ सरकारी स्कूल समेतले बिभिन्न बहानामा बिद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारी शिक्षामा गुणस्तरियताको समस्या छ ।
मौलिक हक अनुसार माध्यामिक तहसम्मकोे शिक्षा सबैल निशुल्क पाउनु पर्ने हो तर ब्यवहारमा हेरौ त सरकारी बिद्यालयको दुरावस्त र खस्कदो गुणस्तरका कारण आज कमजोर आय भएका श्रमिकले पनि आफ्ना बालबालिकाहरुलाई आफुले खाई नखाई निजी बिद्यालयमा बढाउन बाध्य भैरहेका छन् । सबैलाई नभनौ राम्रो गर्ने पनि छन् तर अधिकांश निजि बिद्यालयहरु सेवामुलक भन्दा पनि ब्यापार मुलक भई दिदा शिक्षा ब्यापार जस्तो भएको छ । निजि क्षेत्रका धेरै शैक्षिक सस्थाले लक्षित बर्गलाई दिनु पर्ने छात्रबृत्ति बिभिन्न बहानामा पहुँचवालाले पाएका छन् । सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागी ठोस योजना नबनाउदा संबिधानमा उल्लेखित शिक्षाको अधिकार उधारो कानून बनेको छ ।
हामीकहाँ दुईथरी विद्यालय छन् । राज्यका तर्फबाट सञ्चालित सामुदायिक वा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत । शिक्षण पद्धति र पूर्वाधार पनि बेग्लाबेग्लै हुने भएकाले दुवै थरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो खाडल छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यसको अर्थ, हरेक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने वातावरण तयार गर्ने विषयमा राज्य चुकिरहेको छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा राज्यले लगानी मात्र गरेको, तर परिणाम उत्कृष्ट र गुणस्तरीय बनाउनपट्टि उचित ध्यान नदिएको जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले सरकारी बिद्यालयको पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ध्यान नपुग्दा सयौं विद्यालयले खुला ठाउँमा बालबालिकालाई पठनपाठन गराइरहेका छन् । बढी गर्मी, बढी चिसो, हावाहुरी, वर्षा हुनासाथ पढाइ नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाका विद्यालय दर्जनौं छन् । कतिपय विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा शिक्षक अभावले एउटै कक्षाकोठामा कोचाकोच गराएर पठनपाठन गराउने गरेको पनि पाईएको छ । विद्यालयमा नियमित र अनुकूल वातावरणमा पठनपाठन नहुँदा बालबालिकाको सिकाइमै असर पुगेको छ । यो समस्या केहि निजि बिद्यालयमा समेत पाईएको छ ।
शिक्षा नियमावली नियम १४६ मा शुल्क निर्धारण सम्वन्धि विषयहरुको उल्लेख भएको छ । त्यसमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको सरोकारबालाहरुको शुल्क निर्धारण समितीले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना पहिले उक्त जिल्लाको अधिकतम शुल्कको सिमा तोक्ने बताएको छ । त्यसैको अधिनमा रहेर प्रत्येक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको व्यवस्थापन समितीको निर्णयको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्कको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने छ । त्यो प्रस्तावलाई सम्वन्धित शिक्षा कार्यालयले अध्ययन गरि स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो विडम्वना यो नियम सम्बन्धित पक्षले पालना गरेको पाईदैन ।
निजि बिद्यालयहरुको स्तर निर्धारण, त्यसको मापदण्ड, शुल्क निर्धारण गर्ने गरिए पनि त्यसको पालना भएको पाईदैन । तोकिएको भन्दा बिद्यालयहरुले आफु खुसी शल्क बढाएर बिद्यार्थी भर्ना गराईरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीहरुसंग विभिन्न शिर्षकहरुमा सुल्क उठाउने, सुल्क वृद्धिगर्ने, निजि बिद्यालयहरुले गर्ने गरेका छन् । यसै गरि पाठ्यपुस्तक प्रकाशन सम्वन्धमा राज्यले निर्देशिका वनाएको भएपनि त्यस अनुरुप गुणस्तर र मूल्य वीचको सन्तुलन नमिल्दा शिक्षाका उपभोक्ताहरु चरम ठगिको सिकार वन्नु परेको छ ।
राज्यको निरिहताका कारण शिक्षामा चरम व्यापारिकण वढेको छ । स्टेशनरी र स्कूल पोषाकमा बिद्यालय सञ्चालकहरु र पसलेसंग मिलेर संगठित रुपमै विजनेश सञ्चालनमा ल्याएको पाईएको छ । अझ बाँकेमा त भारतको एउटा पसलमा पोषाक किन्न लगाउने गरिएको छ । यसले बिद्यालय पोषाकमा सिण्डिकेट, एकाधिकार देखिएको छ ।
प्रत्येक सरकारी र निजि शैक्षिक सस्थाले कुल बिद्यार्थी सख्याको दश प्रतिशत लक्षित बिद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति प्रदान गर्नु पर्दछ । तर ब्यवहारमा हेदा यो सुबिधाको उपभोग लक्षित बर्गले पाउन सकेको देखिदैन । छात्रबृत्तिमा अपारदर्शिता भैरहेको छ । पुस्तक बिक्रिमा बिद्यालयको मनोमानी र एकाधिकार जस्तै देखिएको छ । बिद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी र परामर्शकर्ताको ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा त्यस्तो ब्यवस्था समेत गरेको पाइँदैन ।
निजि शैक्षिक संस्थाले बिभिन्न बहानामा शुल्क लिएता पनि धेरै बिद्यालयहरुमा सो अनुरुपको भौतिक संरक्षण सुबिधा प्रदान गरेको पाईदैन । धेरै स्कूलमा प्रकाशयुक्त कक्षा कोठा, स्वच्छ खानेपानी, शौचालयको राम्रो ब्यवस्था भएको पाइदैन । कतिपय बिद्यालयले बिद्युतको बैकल्पिक ब्यवस्था नगर्दा नेपालगन्जको चर्को गर्मिमा टिनको छाना मुनि पढाई हुने बिद्यालयका बिद्यार्थीलाई निकै समस्या पर्ने गरेको छ ।
बिद्यालयले बालसंरक्षण निति बनाई लागु गरेर बिद्यालय संचालन गर्नु पर्नेमा कतिपयले त्यसो गरेको पाईदैन । कति बिद्यालयले त बालमैत्री वातावरणमा अध्ययन अध्यापन समेत गराउन सकेका छैनन भने बिभिन्न बहानामा बिद्यार्थीलाई शारिरीक र मानसिक दण्ड दिने प्रबृत्ति पनि केही बिद्यालयमा देखिएको छ । कतिपय निजि बिद्यालयमा दक्ष र तालिम प्राप्त शिक्षक नहुनु र बिद्यालय संचालकले जसरी पनि प्रतिशत बढी ल्याउनै पर्ने दवाव शिक्षकहरुलाई दिने गर्नाले घोकन्ते शिक्षा र शारिरीक दण्डका घटना हुने गरेको पाईएको छ ।
अदालतको आदेश र फितलो कार्यान्वयन पक्ष :
सर्वोच्च अदालतले केही बर्ष पहिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । इन्हुरेड इण्टरनेशनल, डेभलेपमेण्ट लयर्स एशोसिएशन र सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रमा कार्यरत ३ अधिवक्ताले नेपाल सरकारका ती निकायसहित निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूविरुद्ध रीट दिएका थिए । सो रीटमा सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो । यसै गरि तत्कालिन पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले पनि अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी समेत भएको रिट निवेदनमा सुल्क निर्धारण गुणस्तरिय शिक्षाको बारेमा आदेश दिएको भएता पनि त्यसको पुर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
रीट निवेदकहरूले ऐनकानूनविपरीत निजी विद्यालयहरूले जथाभावी रूपमा भर्ना तथा अन्य शुल्क लिने गरेको, पुस्तक विद्यालयबाट नै किनाउन बाध्य गराएको र पाठ्यक्रम बाहिरका पुस्तक पढाएकाले सो रोक्न माग गरेका थिए । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार सरकारी निकायले प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहेको छैन वा पूरा गर्न सकेको छैन भन्दै न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलाशले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ३ अनुसार निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपूर्व सम्बन्धित निकायले विद्यालय सञ्चालन गर्न उचित र पर्याप्त पूर्वाधार खडा गरेर नगरेको कडाइका साथ हेर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको भौतिक सुविधा र पढाइको स्तरबारेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट निरन्तर गम्भीरतापूर्वक र कडाइका साथ अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न पनि आदेश दिइएको छ । निजी विद्यालय लगायत कुनै पनि विद्यालयले माध्यमिक स्तरसम्म कुनै कक्षामा भर्ना शुल्क लिन नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको छ । भर्ना परीक्षा लिने विद्यालयले सीट सङ्ख्याको दोब्बरभन्दा बढी आवेदक विद्यार्थीलाई भर्ना परीक्षामा समावेश गराउन नपाउने र भर्ना फर्म एवम् परीक्षा दस्तुर क्रमशः रू. २५, रू. १ सयभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुरूप अब विद्यालयहरूले सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नगराई कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् । साथै एकपटक निर्धारण गरिएको शुल्क ३ वर्षसम्म बढाउन पाउने छैनन् । त्यस्तै पूर्वस्वीकृत मुख्य पाठ्यपुस्तक, वैकल्पिक पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्रीबाहेक अन्य पाठ्यसामग्री विद्यालयले पढाउन पाउने छैनन् । कुनै पनि सामुदायिक, संस्थागत वा निजी विद्यालयले विक्रीकक्ष खोली विद्यालय पोशाक र सामग्री एवम् पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री विक्री गर्न पनि पाउँदैन्न ।
शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्देशन पालन नगर्ने विद्यालयहरू माथि कारबाही गर्न ती निकायलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । साथै भौतिक पूर्वाधारअनुसार विद्यालयहरूको क, ख, ग, घ, र ङ गरी पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार न्यूनतम र अधिकतम शुल्क निर्धारण गर्न सर्वोच्चले ती निकायलाई आदेश दिएको छ ।
उपरोक्त बमोजिम आदेश दिएको भए पनि त्यसको पुर्ण पालना भएको पाईदैन । आम नागरिकको शिक्षाको अधिकार प्रत्याभुति गराउने दायित्व सरकार र यस अन्तरगतका निकायको भएकाले सरकार त्यो दायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट उम्कन पाउदैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको बेतिथि हटाउन र संबिधानले प्रत्याभुत गरेको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गराउन तिनै तहका सरकारले प्रभावकारी भुमिका खेल्नै पर्दछ ।
