मित्रलाल सापकोटा ([email protected])
राज्य कहिल्यै निरपेक्ष रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । व्यक्ति पूर्वाग्रही हुनु स्वाभाविक पनि हुन सक्छ तर राज्य यति धेरै पनि पूर्वाग्रही भयो देश बन्न सक्दैन । आज कमोबेसी अवस्था त्यस्तै बनेको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन र नियमावली २०५९ लाई विस्थापन गरेर नयाँ ऐन र नियमावली ल्याउने अभ्यास भएको निकै समय भएको छ तथापी अझै ऐन संघीय संसदमा पेश हुन सकेको छैन । यस पटक यो संघीय शिक्षा ऐनको हल्लै हल्लाका बीचमा नेपालको शिक्षको नीजि क्षेत्रमा भएको लगानीलाई लिएर देश तरङ्गित भएको बर्षदिन पुग्नै लाग्दा खजुरा गाउँ पालिका भित्रमा नीजि विद्यालयमा गरिएको लगानीको पनि अब के हुने ? कति छ त यस क्षेत्रमा लगानी ? यसको सामान्य लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये एउटा तह हो खजुरा गाउँ पालिका, जहाँको पूर्वी सीमाना जानकी गाउँपालिका, पश्चिममा बर्दियाको बढैयाताल उत्तरमा बैजनाथ गाउँपालिका र दक्षिणमा भारतको सीमाना रहेको यो गाउँपालिका शिक्षाको क्षेत्रमा निकै अगाडी रहेको गाउँपालिका पनि हो । यहाँ सामुदायिक र नीजि र धार्मिक विद्यालय गरी जम्मा ६७ वटा विद्यालय रहेका छन । जस मध्ये सामुदायिक तर्फ १४ वटा, नीजि तर्फ ८ वटा गरि २२ वटा माध्यामिक विद्यालय रहेका छन्् । यी २२ वटा विद्यालयहरु मध्ये कक्षा ११, १२ पढाइ हुनेको संख्या सरकारी तर्फ ५ वटा र नीजि तर्फ ३ वटा रहेका छन् । यहाँका विभिन्न विद्यालयमा सिभिल प्राविधिक, कुषि प्राविधिक सहित बाणिज्य र शिक्षा संकायको पढाइ हुने गर्छ । आधारभूत (०–८) का सामुदायिक तर्फ ५ नीजि तर्फ ५ वटा गरी १० वटा रहेका छन् । यसै गरी आधारभूत (०–५) मा सामुदायिक तर्फ ११ नीजी तर्फ ६ वटा गरी जम्मा १६ वटा रहेका छन् । यहाँ धार्मिक विद्यालय मदरसा १७ वटा र नीजी मन्टेश्वरी २ वटा रहेका छन । यसरी यति सानो पालिका भित्र यति धेर्रै विद्यालयहरु रहेको अन्य गाउँ पालिका बाँकेमा छैन । यस मानेमा पनि खजुरालाई शिक्षा क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको भन्न सकिन्छ ।
२०४५ सालमा यहाँका समाजसेवी श्री चिनियाराम आचार्यले पहिलो नीजि विद्यालय खोलेबाट अहिले सम्म आइपुग्दा यो संख्या २० पुगि सकेको छ । यहाँका विद्यालयमा पढ्ने सबै तहका विद्यार्थीको संख्या झण्डै सत्र हजार रहेको छ जस मध्ये नीजि विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थाीको संख्या सात हजार रहेको छ । यस हिसाबले यहाँका जम्मा विद्यार्थी मध्ये ४१ प्रतिशत विद्यार्थी नीजि विद्यालयमा पढ्छन । यहाँ सञ्चालनमा रहेका नीजि विद्यालयमा ३३६ जना शिक्षक र ९० जना अन्य कर्मचारीहरु गरी जम्मा ४२६ जना कार्यरत रहेका छन् । यहाँका नीजि विद्यालयहरुले बालबालिका विद्यालय ल्याउन लैजानका लागि साना ठूला गरि २२ वटा सवारी साधन प्रयोगमा ल्याएका छन् जुन धेरैजसो आफ्नै लगानीमा खरिद गरिएका छन् । यी सवारी साधन सञ्चालनमा मात्रै हरेक बर्ष ७५ लाख घाटा बेहोर्नु परेको नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल खजुरा पालिका प्याब्सनको आकलन रहेको छ । यहाँका नीजि २० वटा विद्यालयहरु मध्ये ६ वटा विद्यालयले आफ्नै जगामा भवन निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालन गरेका छन भने बाँकी १४ वटाले भाडाका भवनमा विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् ।
२०७२ सालको संविधान जारी भै सकेपछि पहिलो पल्ट गठन भएको स्थानीय सरकारले यहाँका विद्यालयहरुको अनुगमन नियमन गर्ने जिम्मा पाएसँगै विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्ने अभियान नै चलायो । यो अभियान चलाउँदै गर्दा यहाँका पालिका प्रमुख श्री किस्मत कुमार कक्षपतिले आफ्नो हरेक कार्यक्रममा विद्यालयहरुको नाम लिनु पर्दा मात्रै १४ वटा माध्यामिक लगायत ३१ वटा विद्यालयको प्रसंग निकाल्ने गरेबाट यहाँ रहेका अन्य नीजि क्षेत्रका विद्यालयले निकै ठूलो शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको र अब स्थानिय सरकारको नीजि विद्यालयलाई कसरी हेरिने हो भन्ने त्रास बढेको थियो तर पछिल्ला दिनहरुमा यो व्यवहारमा स्थानीय सरकारको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । उतिबेला स्थानीय सरकार भर्खरै बनेको र देशमा जताततै नीजि विद्यालयहरु माथि नियोजित आक्रमण भैरहेको परिप्रेक्षमा कम्यूनिस्टको दुई तिहाईको सरकार बनेका बखत, संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक मानेको अवस्थामा नीजि विद्यालयमा गरिएको लगानीको चिन्ता हुनु कुनै नौलो कुरा पनि रहेन । अझ बेला बेलामा नीजि विद्यालयलाई कमाई खाने, पैसा असुल्ने संस्थाको रुपमा हाम्रै राजनीतिक पार्टीहरुले सरकार बाहिर रहँदा र भित्र रहँदा समेत भन्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छन् भने आफ्नो भूमिगत कालमा नीजि विद्यालयलाई शिकार बनाएको एउटा पक्ष सरकार अंगको रुपमा रहेको र यसै पार्टीका शिक्षा मन्त्री भइरहँदा यो शंका नबढ्ने कुरै भएन । यसले गर्दा पनि समाजको हेराई नै नीजि विद्यालय प्रति सकारात्मक छैन । ठूला शहर, काठमाण्डौं आदी ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका केहि पूँजिपतिका नीजि विद्यालयहरु कै दाँजोमा गाउँघरका स–साना शैक्षिक बेरोजगारहरुले सञ्चालन गरेका र ४२६ जनालाई सानो ठूलो रोजगार समेत दिएका विद्यालयहरुलाई समेत एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गर्न खोज्नु कत्तिको न्याय संगत हुन्छ यसको लेखाजोखा पनि हुन जरुरी छ । आफ्नो पैत्रिक सम्पति, या दुखले देश विदेश गएर आर्जन गरेर यहाँका विद्यालयहरुमा झण्डै ३० करोड (बजार मूल्यमा आधारित) लगानी भएको छ । यो लगानीमा राज्यको एक सुको परेको छैन बरु राज्यले बिभिन्न शीर्षकमा कर असुल गर्दछ भने अब स्थानीय सरकारले समेत त्यसमा केहि कर थप गरेको छ ।
एउटा पेय पदार्थको व्यवसाय गर्ने, मदिराको भट्टि सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई साहुजी, भन्दै आदर गर्दै गर्दा यहि समाजका आदरणीय व्यक्तित्वहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तल्लिन शिक्षा नीजि विद्यालयलाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण नकारात्मक किन ? आज यो पीडाले पोल्ने गरेको सुनाउनु हुन्छ यहाँका विद्यालय सञ्चालकहरु । यसो भन्दै गर्दा नीजि विद्यालयले यहाँ सबैलाई ठूलो सुविधा दिएका छन् भन्न पनि सकिन्न । कतिपय विद्यालयहरु साना साना घरका कोठाहरुमा, पढ्न पढाउन अनुकुल नरहेका छाप्राहरुमा समेत चलाइरहेका छन् । कतिपय नीजि विद्यालयहरु रिकर्ड राख्ने, लेखा प्रणलीलाई विधीसम्मत सञ्चालन गर्ने, आफ्ना अभिलेखहरुलाई सम्बन्धित निकायले माग गर्दा सहजै उपलब्ध गराउने परिस्थितिमा छैनन् भने कतिपय विद्यालयहरु हामी सुचना किन दिने, हाम्रो गोपनियता किन भंग गर्ने भनेर पन्छिने पनि गरेको पाइन्छ तर यो पनि अलि बेसी नै लापरवाही हो भन्न सकिन्छ । यसले स्वयं नीजि विद्यालयहरुको छविलाई बिगारेको छ र यसैलाई उदाहरण बनाएर लागानी राम्रैसँग गरेका विद्यालयहरु समेत एउटै भँगालोमा पर्ने गरेका छन् । यसमा अबपनि यसै चलिरहन्छ भन्ने मनसायबाट नीजि विद्यालयहरु मुक्त हुनै पर्छ ।
शिक्षा ऐन आउला र नीजि विद्यालयहरु एकैचोटी बन्द भएर सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ह्वात्तै बढ्ला भन्ने पनि कल्पनामा अलि बढि आशातितहरुले एकपल्ट सरकारी विद्यालयको एसइइ को नतिजामा जुन बृद्धि भएको छ यसको कारण तर्फपनि विचार गर्न जरुरी छ । कक्षा ५ वा ८ सम्म नीजि विद्यालयमा अध्ययन गरेर सरकारी विद्यालय छिरेका अधिकांश विद्यार्थीहरु नै सरकारी विद्यालयको शिर ठाडो पार्ने गौरवका पात्र बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । यसकारण पनि हरेक प्रसंगमा नीजि विद्यालयलाई अलग्याउनु भन्दा यी त हाम्रै फिडर विद्यालय हुन, हाम्रा सहयोगी नै हुन भन्ने सकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु नै राम्रो हुन्छ । सरकारको हमेशा अस्थिर नीतिका बावजुद खजुरामा नीजि क्षेत्रका विद्यालयहरुमा लगानी बढेकै छ । द्धन्दकालको बढार्ने नीतिबाट लगभग शुन्यतिर गएको नीजि विद्यालयमा लगानीको अवस्था पछिल्लो एक दशकमा बढेर ३० करोड पुग्नु चानचुने कुरा पक्कै होइन । यति नै बिद्यार्थीको शिक्षाका लागि राज्यले अहिले खजुरा गाउँपालिका भित्र दश हजार विद्यार्थी माथि गरेको खर्चलाई आधार मान्दा पनि अरु थप अठार करोड रुपैया बार्षिक खर्चिनु पथ्र्यो जुन खर्च आज यस क्षेत्रका नीजि विद्यालयले बचत गरि दिएका छन् भने ४२६ जनालाई यत्तिकै सानोठूलो रोजगारी दिनका लागि राज्यले अर्को सात देखि दश करोड रुपैया बार्षिक खर्च गर्नु पथ्र्यो । यो सकल बचत नै २५–२६ करोड बार्षिक हुन्छ भने यहाँका न्रीजि विद्यालयले बिभिन्न शीर्षकमा तिरेको कर, यहाँको शिक्षामा दिएको शैक्षिक परिणामको मौद्रिक मूल्यांकन पनि राज्यले गर्नु पर्छ । यति मात्र होइन बिभिन्न समुदायका विद्यार्थीलाई दिएको छात्रबृति र निशुल्क पढ्ने विद्यार्थीको संख्यापनि यहाँ एक हजारको हारामारीमा छ यो पनि यहि समाजलाई गरेको लगानी हो र सरकारलाई टेवा नै हो ।
यति धेरै हरेक क्षेत्रमा नीजि विद्यालयले गरेको लगानीको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । भोली यो लगानी तलमाथि हुँदाका बखत पहिलो असर स्थानीय सरकारलाई नै हुने हो । अहिले चलिरहेका विद्यालयको स्तरलाई कम्तिमा पनि स्थिर राख्नै हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा नीजि विद्यालयको अनुपस्थितिमा कस्तो असहज परिस्थितिकोसृजना हुन्छ त्यसको पनि हेक्का राख्नु पर्छ । यतिखेर यो एउटा सानो गाउँपालिकाको प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो यसको राष्ट्रव्यापि असरको जोडघटाउ संघीय सरकारले गरे कै होला नै । जोगी हुने पाटोमा गइ सकेपछि भोली यो देशमा कुन पेशा र व्यवसायमा ढुक्कले लगानी गर्ने भन्नेकुरा फेरि पनि अन्यौल मै राखेर बस्ने बाहेक अर्को कुनै निकास पनि नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुसँग छैन । योगदानको मूल्यांकन वरीपरि घुमेर या अमुक पार्टीको कार्यकर्ता भएर होइन कि देशलाइ दिएको कुनै न कुनै योगदानका आधारमा होस भन्ने नै हो । सबैको चाहना सम्बृद्धि नै हो ।
