सन्जय राज तिमिल्सीना
सुशासन विकासको पर्याय र महत्वपूर्ण सूचक हो । सुशासन र स्वनियमन कुनै पनि संस्था सञ्चालनको क्रममा अदृष्य तर महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् । सुशासन बिनाको स्वनियमन र स्वनियमन बिनाको सुशासन परिकल्पना गर्न सकिंदैन । स्वनियमन साधन हो भने सुशासन यसको साध्य हो । सुशासन आफैंमा देखिने भौतिक वस्तु नभएता पनि यसलाई कार्य, प्रणाली, नीति, प्रविधि र लाभ हानीकोरुपमा अनुभूति गर्न र देख्न सकिन्छ । यसको सुचकांकको रुपमा सामान्यतया स्वीकृत नीति एवम् निर्देशिका बमोजिम स्वनियमनमा रहने, नियमित प्रतिवेदन प्रणाली, तोकिएको ढाँचामा लेखा तथा अन्य अभिलेख व्यवस्थापन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रत्याभूति गर्नुका साथै सदैव जोखिम सुपरिवेक्षण गर्दै जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड जस्ता कुराहरुको परीक्षण गर्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा राम राज्यको रुपमा परिभाषित गरिएको सुशासन कुन समय देखि कसले स्थापित गरेको हो भनेर कुनै ऐतिहासिक प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसके तापनि विकासका नयाँ आयाम र अवधारणाहरुको परिवर्तित चेतनाकोरुपमा सुशासनको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ ।
सन् १९८० को दशकताका संयुक्त राष्ट्र संघबाट सुशासन प्रबद्र्धनका विषयमा प्रयास गरेबाट यसको विश्वव्यापी प्रयोग हुन थाल्यो । नेपालमा भने सन् १९९० (वि.सं. २०४६) को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मात्र सुशासनको विषयले स्थान पाउन थालेको पाईन्छ । हाल नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सार्वजनिक, नीजि र सहकारी, सरकारी एवं गैरसरकारी सबै संघ संस्था र निकायहरुले सुशासनमा चासो राख्ने गरेको पाईन्छ । यद्यपी नेपाल भ्रष्टाचारको मापनको आधारमा बढि भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्ने गरेको तथ्य सबै सामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले सुशासन भनिने मात्र विषय रहेनछ, यो त अभ्यास गरिने विषय रहेछ । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पश्चात नागरिक नियन्त्रित सरकार हुन्छ र सरकार आमनागरिक प्रति जवाफदेहि रहन्छ भन्ने परिकल्पना आज दशकौं बितिसक्दा समेत पूर्णरुपमा अनुभुत गर्न सकिएको छैन । मुलुकमा हालसम्म पनि विभिन्न किसिमका विभेदहरु विद्यमान रहेकाछन् । यी सबै विभेदको कारण आर्थिक वितरण प्रणाली हो भन्ने निश्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन । नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी गरेको छ । जसले सार्वजनिक सेवा र प्रशासनलाई केन्द्रमा राखेको पाईन्छ । यद्यपी सार्वजनिक प्रशासनमा समेत यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । नेपालको संविधान २०७२ को निर्देशक सिद्धान्त र अर्थ नीतिमा सार्वजनिक र नीजि जतिकै सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हुँदा अब नेपाल सरकारका कानुन सहकारी क्षेत्रको लागि समेत लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सुशासनलाई “मानव अधिकार र कानुनी शासनको सम्मान, प्रजातन्त्रको सवलिकरण, पारदर्शिता र सार्वजनिक प्रशासनको क्षमताले निर्दिष्ट गर्दछ भनेको छ । सहकारी युकेका सल्लाहकार एम्मा लेकोकका अनुसार सम्मृद्ध र दीगो सहकारी निर्माणको आधार, सुशास हुनेछ नै हो । यसको लागि “ठीक व्यक्ति, ठीक समयमा ठीक ठाउँमा ठीक नीति सहित नियुक्त गरिनु पर्दछ ।”
अब हामीले सहकारीमा सुशासन र स्वनियमनको सन्दर्भमा बहस गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि यसका सैद्धान्तिक पक्षको जानकारी अपरिहार्य छ । सुशासन स्थापनाको लागि सिद्धान्तले मार्ग दर्शन प्रदान गर्दछ, यसको मतलब यतिले मात्र सुशासनको पूर्ण अनुभुति हुन्छ भन्ने होइन । यो त सेवाग्राही र सरोकारवालाहरुले अनुभुत गर्ने विषय हो । यहाँ सुशासनका सन्दर्भमा केही सैद्धान्तिक विषय उल्लेख गरिएको छ ।
१. परिकल्पना, ध्येय, मूल्य, उद्देश्य र रणनीतिक योजनाबाट निर्देशित ः कुनै पनि संस्था वा निकाय सुशासित हुन कार्य सम्पादन गर्ने वा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको लहड, चाहना, आवश्यकताको लागि नभई सम्बन्धित संस्थाको परिकल्पना, ध्येय, मूल्य, उद्देश्य र निश्चित अवधिको लागि तयार गरिएको रणनीतिक योजनाबाट निर्देशित हुनु पर्दछ । अन्यथा जिम्मेवारीमा बस्ने अधिकारीले संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत हितका निमित्त कार्य गर्न सक्ने सम्भावनाहरु जीवितै रहन्छन् । त्यसैले कुनैपनि संस्था सुशासनमा सञ्चालन गर्ने हो भने संस्थाको परिकल्पना, ध्येय, मूल्य, उद्देश्य, रणनीतिक योजना, व्यावसायिक योजना अनुरुप सञ्चालन हुनु जरुरी छ । यी कुराहरु स्पष्ट नभएको संस्थामा सुशासन कायम छ भन्न सकिंदैन ।
२. भूमिका र जिम्मेवारीको बारेमा स्पष्टता ः संस्थाको परिकल्पना साकार गर्न जब ध्येय, मूल्य, उद्देश्य र रणनीतिहरु तयार गरिन्छ त्यसको कार्यान्वयनको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरिएको हुनु पर्दछ । भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा अधिक कर्मचारी, न्यून कर्मचारी, कामको पूर्ण जवाफदेहिता, परिणामको परिक्षण जस्ता कुराहरु प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । जसले गर्दा संस्थाको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन भने तालिम, शिक्षा जस्ता योजना विकासमा समेत समस्या उत्पन्न हुन जान्छ । अधिकारको उपयोग गर्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका निमित्त कर्मचारी भर्ना गर्ने वा हटाउने जस्ता समस्याहरु विद्यमान रहन्छन् ।
३. प्रभावकारी वित्तीय नियन्त्रण ः जनुसुकै संस्था सञ्चालनको लागि आर्थिक कारोबार अनिवार्य शर्त हो । अझ सहकारी संस्था भनेको त्यस्तो संस्था हो जसले सदस्यहरुको सहभागितामा वित्तीय सहकार्य गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने झण्डै ३३ हजार ६ सय सहकारी संस्थाहरु मध्ये अधिकांशले वित्तीय कारोबारलाई नै मूल्य कारोबारको रुपमा अपनाएको पाईन्छ । यसरी हेर्दा वित्तीय नियन्त्रण अझै महत्वको विषय हो । वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने हो भने सदस्यहरुले गाँस काटेर सिर्जना गरेको पुँजी जोखिममा पर्न गई वित्तीय असुरक्षा उत्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा समुदायको सहकारी संस्थाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ । वित्तीय सहकारीहरुको लागि विश्व ऋण परिषद्ले विकास गरेको सैद्धान्तिक औजार पल्र्स अनुगमन प्रणालीले पनि प्रभावकारी वित्तीय संरचनालाई महत्व दिएको पाईन्छ ।
४. मानव संसाधनमा केन्द्रित ः संस्थागत सुशासन कायम गर्न अर्को आवश्यक पक्ष हो मानव संसाधनमा चासो । संस्थाका योजना र नीति निर्माण गर्दा मानव संसाधनको पक्षधरता हो । संस्थाका नीति र प्रविधिको सञ्चालन मार्फत सेवा विकास र प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण पक्षको विकास, वृद्धि र दीगोपनाको आधार तयार गरिनु पर्दछ । मानव संसाधन भित्र संस्थाका सञ्चालकहरु र कर्मचारी पर्दछन् ।
५. पारदर्शी एवं परिणाम र उपलब्धीको लागि जिम्मेवार ः संस्थाका प्रत्येक कारोबार र गतिविधिहरु पारदर्शी हुनु पर्ने र सञ्चालनमा विभिन्न जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने पक्षहरु उद्देश्य अनुरुपको परिणाम र उपलब्धीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
६. खुलासा (डिस्क्लोजर) ः कुनैपनि संस्थाका प्रत्येक कारोबार जस्ताको त्यस्तै बाहिर प्रकाशन वा प्रशारण गर्न गोपनीयताको हकको आधारमा मिल्दैन न त व्यवहारिकरुपमा सम्भव नै हुन्छ । तर सुशासन व्यवस्थापनको लागि कतिपय विवरणहरु सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने पक्षहरुले संस्थामा गरेका व्यक्तिगत कारोबारका हिसाबहरु समेत प्रतिवेदनहरुमा खुलासा गरिनुपर्दछ । सञ्चालक समितिले कुनै सुविधाहरु (तलब, भत्ता वा अन्य कुनैपनि प्रकारको) लिने गरेको भए सो, व्यवस्थापन प्रमुखको सुविधाहरु, उनीहरुको लगानी र प्रतिफलको अवस्था, उपयोग गरेका उत्पादन तथा सेवाहरु, ऋण सेवामा सुरक्षणको अवस्था, नियमितता, व्याजदर, सेवा शुल्क जस्ता विषयहरु प्रतिवेदनमा खुलासा गरिनुपर्दछ । अन्यथा यस्ता क्षेत्रमा दुरुपयोग हुनसक्दछ ।
माथि चर्चा गरिएका ६ वटा सैद्धान्तिक विषयहरु विश्वव्यापी रुपमा सबै संघ, संस्था र निकायहरुको लागि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहन्छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको सुशासनका सन्दर्भमा विश्वस्तरीय संघ विश्व ऋण परिषद् (ओकु)ले प्रतिपादन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीका ४ वटा सिद्धान्त मध्ये एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्तकोरुपमा सुशासन सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको विश्व संगठन विश्व ऋण परिषद्ले प्रतिपादन गरेको सुशासन सिद्धान्त अन्तर्गत मुख्य रुपमा निम्न तीन क्षेत्रगत विषयहरुको व्याख्या गरिएको छ ।
क) बाह्य सञ्चालन तथा नियन्त्रण ः यस अन्तर्गत पारदर्शिता, कानुनी उत्तरदायित्व र सदस्यहरुप्रतिको उत्तरदायित्वको विषय रहेकाछन् । कुनैपनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत पारदर्शिताको लागि नियमितताको प्रतिज्ञा, सदस्यहरु, नियमनकर्ता, सर्वसाधारणहरुलाई साकोसका गतिविधिहरुको सही जानकारी (पूर्ण तथा खुला) रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने र वित्तीय विवरणहरुको स्थापित लेखा परीक्षण सिद्धान्त अनुरुप लेखा परीक्षण गरी सदस्य एवं सरोकारवाला पक्षहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने । सुरक्षा तथा स्वस्थ्यताका लागि विश्व ऋण परिषद्का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुका मापदण्ड पुरा गरेको सुनिश्चत गर्नु पर्ने । वाषर््िाक वाह्य लेखापरीक्षण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिन भित्रमा गरिसक्नु पर्ने । सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र लेखा परीक्षणको सम्बन्धको परीक्षण गर्ने । हरेक ३ वर्षको अन्तरालमा लेखा परिक्षक परिवर्तन गर्ने । संचालक समितिले देशको नियमनकर्ता अंगबाट कानूनी उत्तरदायित्वका विषयहरुको जानकारी तथा पत्रहरुको अपेक्षा गरेको सुनिश्चित गर्नु पर्ने । साथै सदस्यहरुको व्यक्तिगत सुचनाको गोपनीयता कायम राख्ने । सदस्यहरुलाई संस्थाको गतिविधि नियमित रुपमा जानकारी गराउने । सदस्यहरुलाई नियमित सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।
ख) आन्तरिक सञ्चालन तथा नियन्त्रण ः यस अन्तर्गत संस्थाका रणनीतिक योजना अनुरुपका कार्यको उचित जिम्मेवारी बाँडफाँडकालागि उपयुक्त संरचना निर्माण, वढि भन्दा वढि सदस्यहरुको सहभागिताको सुनिश्चतता हुने गरि साधारण सभा सञ्चालन, विजोर संख्या रहने गरी संचालक समिति निर्माण, सञ्चालक समितिमा पदाधिकारी अल्पमत र सदस्य बहुमत रहने गरी संरचना बनाउने, संचालक समितिको कुनै पनि पदमा निश्चित कार्यकाल भन्दा बढी लगतार एउटै पदमा नरहने (२ वा ३), व्यक्तिगत सुशासनको मापदण्ड पुरा गरेको सदस्य मात्र संचालक पदमा उमेद्वारीका लागि योग्य हुने, वार्षिक साधारण सभामा सदस्यहरुलाई छलफलका लागि संचालक समितिले प्रोत्साहित गर्ने जस्ता मापदण्ड पुरा गर्नु पर्दछ । साथै संस्थाको निरन्तरताको लागि उत्पादन र सेवाहरु (यहाँ उत्पादन तथा सेवा भन्नाले बचत र ऋणका सेवा समेत पर्दछन्) प्रतिस्पर्धी वनाउन विभिन्न रणनीतिहरु अबलम्वन, सफलतम योजना विकास, जोखीम व्यवस्थापनको लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना जस्ता कार्यहरु गर्ने । यसका अतिरिक्त संस्था संचालनमा सदस्य, सञ्चालक, कार्यक्षेत्रका साथै वित्तीय संरचनाको समेत सन्तुलन (बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा पल्र्स अनुगमन प्रणाली अनुरुप) मिलाउनु पर्ने हुन्छ । जसको लागि सदस्यहरुको जनसांख्यिक वनावटको आधारमा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व र विभिन्न नीतिहरु विचको सन्तुलनले सदस्यहरुलाई लाभ पु¥याउँदछ, पल्र्स अनुरुपको वित्तीय सन्तुलनले सदस्यको पुँजीको उचित परिचालन र सुरक्षाको सुनिश्चितता हासिल गर्दछ । संस्थाको कार्य सञ्चालनमा सञ्चालकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनु हुँदैन यद्यपी साधारण सभाबाट संस्था सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सदस्यहरु मार्फत सञ्चालकमा प्रत्यायोजित हुने भएकाले संस्थाका काम तथा कारवाहीहरुप्रति संचालक समितिले उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु पर्दछ, नीतिहरु स्थापित गराउने तथा यसको कार्यन्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि संचालक समितिले निर्वाह गर्नुपर्दछ । संस्था सञ्चालन गर्नु भनेको राज्य प्रणाली सञ्चालन जस्तै हो जहाँ व्यवस्थापिकाकोरुपमा साधारणसभा, कार्यपालिकाकोेरुपमा सञ्चालक समिति, न्यायपालिकाकोरुपमा लेखासुपरिवेक्षण समिति र कर्मचारीतन्त्रकोरुपमा कर्मचारीहरुले नै कार्य गर्नुपर्दछ ।
ग) व्यक्तिगत सञ्चालन तथा नियन्त्रण ः यस अन्तर्गत एकता, योग्यता एवम् क्षमता र प्रतिबद्धता जस्ता विषयहरु समेटिएको हुन्छ । जसमा सामुहिकता कायम गर्न सक्ने क्षमता र ईच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ जसमा स्तरीय आचारसंहिता, फौजदारी अभियोग नलागेको संचालक एवं व्यवस्थापकहरु, आर्थिक अपचलन र घोटलामा नपरेको जिम्मेवार सञ्चालक एवं कर्मचरी, कुनै पार्टी वा पक्षबाट भोट प्राप्त गरेको आधारमा संचालक समितिले ऋण स्वीकृत नगरेको सुनिश्चितता, परिवारको नजिकको सदस्य वा नजिकको नाताले संस्थाको कर्मचारी वा संचालक समितिको सदस्य हुन नहुने, ऋण भाखा नाघेको संचालकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागि नगराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समिति, लेखा समिति, उपसमितिहरु र व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रुपमा वित्तीय तथा व्यवसायिक ज्ञान भएको र सदस्य केन्द्रीत दृष्टिकोण भएको हुनुपर्ने, संचालक समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरु आधारभूत वित्तीय साक्षर हुनुपर्ने, वित्तीय विवरणहरु विवेचना गर्ने क्षमता भएको र त्यो सीप हासिल गर्न प्रतिवद्ध रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । साथै आवश्यक समयमा उपलब्ध हुनको लागि तत्पर हुने, संचालक समितिको वैठकमा उपस्थित हुन असफल भएमा पद त्याग गर्न तत्पर हुने, समितिको निर्णयलाई आदर गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी सक्रिय रुपमा नीतिहरु प्रबद्र्धन गर्ने, बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने र स्वामित्व लिने हुनु पर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका सुशासनका आधारभूत पक्षहरु ः
माथि उल्लेखित सिद्धान्तको व्यवहारिक पालनाको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले सुशासनका केहि आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । जसमा देहायका आधारभूत तत्वको कुराहरुको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । १) कानुनको शासन २) पारदर्शिता, ३) सचेतनता, ४) सहमतिकोलागि उन्मुख, ५) समानता र समावेशीकरण, ६) प्रभावकारिता र दक्षता, ७) जवाफदेहिता र ८) सहभागिता । यि माथि चर्चा गरिएको आधारमा सुशासनलाई सामुहिक हितका निमित्त सहभागितात्मक निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता, विधिको शासन, समानता, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्य (सेवाग्राही÷नागरिक) प्रति उत्तरदायित्व जस्ता विषयहरुको सुनिश्चितता मार्फत मात्र सुशासन स्थापना हुने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अझ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सदस्यको गाँस कटाएको पैसाबाट सञ्चालित हुने हुँदा सुशासन स्थापित र सुनिश्चित गर्नु अझै बढि महत्वपूर्ण रहेको छ । जय सहकारी ! (तिमिल्सीना नेफ्स्कूनका विभागीय प्रमुख हुन्)
