वसन्त गौतम
नेपालगंज बजारमा म्याद नाघेका, लेवलिङ्ग नभएका गुणस्तरहिन बस्तुहरु पनि बिक्रि बितरणका लागी राखिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नजिकिदै गरेको चाडवाड संगै बाँकेमा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनबाट यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । नेपालगन्ज जस्तो सुगम र सबैको नजर लाग्ने ठाउँमा त म्याद नाघेका र गुणस्तर हिन बस्तुहरु झ्याप झ्याप्ती भेटिन्छन् भने कल्पना गरौ दुर्गम ग्रामिण भेगको हालत के होला ?
गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउनु आम उपभोक्ताको अधिकार हो । उपभोक्ताका सुरक्षाको अधिकार, सूचित हुने अधिकार, छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार भए पनि आम उपभोक्ताले ति अधिकारहरु सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन । नेपालमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागी धेरै कानूनहरु रहेको भए पनि ति कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आम उपभोक्ताले गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउन सकेका छैनन ।
बजारमा लेवल नभएका र म्याद नाघेका बस्तुहरु बिक्रि बितरण भैरहेका छन् । खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा, दुध, मासु लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्नुहरुका बारेमा जताततै प्रश्न उठीरहेको छ । अधिकांश पसलले मुल्य सुचि राखेका छैनन् । कैयौले पसल दतै नगरि गैर कानूनी रुपमा ब्यवसाय संचालन गरिरहेका छन् । एकै पसलमा खाद्यान्न र मदिरा र सुतिजन्य पदार्थहरु बेचबिखनका गरिन्छ । भारतका बिभिन्न ठाउँबाट ल्याईएका लेवर नभएका मिठाईजन्य पदार्थ गाडी लाग्ने चोक चोकमा बिक्रि बितरण भैरहका छन् भने कतिपय पसलमा त पेट्रोल, मट्टीतेल र खाद्यान्न एकै ठाउँमा राखेर पनि बिक्रि बितरण गर्ने गरिएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारका अन्तरनिहीत आधारभूत चार सिद्धान्तमा प्रत्येक उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्दछ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो । वस्तु वा सेवाका उत्पादक, प्रदायक वा बिक्रेताहरू उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ, उपभोक्ता नभइ बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । त्यसैले उपभोक्तालाई अधिकार निक्षेपण गरिनुपर्छ र बजारमा उपभोक्तालाई सम्मान गरिनुपर्छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा त्यस्तो देखिदैन । उपभोक्ताहरु गुणस्तरहिन वस्त तथा सेवा ग्रहण गर्न बाध्य हुनु परेको अवस्था एकातिर छ भने गुणस्तरहिन वस्तुको प्रयोगले उपभोक्तालाई क्षति पु¥याएता पनि त्यसको क्षतिपुर्ति भराउने भरपर्दो संयन्त्र नेपालमा अझै निमार्ण हुन सकेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाबाट पारित उपभोक्ताका अधिकारहरुलाई नेपालको संबिधान र उपभोक्ता संरक्षण कानुनले पनि संरक्षण र व्यवस्थित गरेको छ । तर, सरकारी क्षेत्रबाट बस्तु तथा सेवाभित्र प्रभावकारी नियमनको प्रयास भए पनि बजारमा उपभोक्ता ठगीने क्रम भने रोकिएको छैन । उपभोक्ता ठग्ने बजार बलिया बन्दै गएका छन् भने नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र निरिह जस्तै देखिने गरेको छ । उपभोक्ता वा नागरिकलाई मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र भ्रमपूर्ण विज्ञापन मार्फत लुट गर्ने अखडाको रूपमा बस्तु तथा सेवा बजार परिणत हुँदै गएको अवस्था छ । सुनदेखि नुनसम्मका हरेक बस्तु तथा सेवाबाट उपभोक्ता ठगिनु परेको अवस्था छ । उपभोक्ता सचेत नहुने हो भने चाडवाडका बेला अझ बढी उपभोक्ता ठगिने गर्दछन् ।
बजारमा सरकारी नियमन मौसमि रुपमा हुने गर्दछ । बजारमा कहाँ अनुचित, एकाधिकार र निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप भैरहेको छ ? कहाँ उपभोक्ता उपर लुट भैरहेको छ ? भन्ने कुरामा सरकारी निकाय बेखवर जस्तै देखिन्छ । केवल तत्काल देखा पर्ने समस्याको रोकथामको अन्तरिम व्यवस्थापनको सोच र काममा मात्र सरकारी संयन्त्र सक्रिय भए झै देखिन्छ । अहिलेसम्म उपभोक्ता उपर हुने मर्का र हानि उपर पर्याप्त तथा प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेको अवस्था छैन । न त उपभोक्ता अदालत नै गठन हुन सकेको छ ।
बजारमा अझै पनि केही सीमित व्यापारीहरू आफू बाहेक अन्यलाई बजार प्रवेशमा निषेध गर्ने सिन्डिकेट प्रणाली अपनाउन तल्लीन देखिन्छन् । आफूखुसी भाउ निर्धारण गर्ने, कार्टेलिङ प्रणाली र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्नेहरूबाट बस्तु र सेवा बजार प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । यिनै सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने व्यापारीहरूको बजार बोलवाला हुने गरेको पाईन्छ । यस्ता माफियाहरू सरकारको नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, विधायकलाई रिझाउने र जनता ठगि आफु मोटाउने प्रबृत्ति अद्यपी कायमै रहेको छ ।
बस्तु तथा सेवा बजारमा उपभोक्ता उपर गम्भीर लुट भइरहेको छ । उपभोक्ता बजारबाट फर्किंदा सधैं अमिलो मन पार्नुपर्ने अवस्था अद्यपी कायमै छ । त्यसैले यसको विरुद्ध प्रतिरोध गर्न र आवाज बुलन्द गर्न देशभर अझ सक्रिय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू तयार हुनुपर्छ । उपभोक्ता शिक्षामा सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाईनु पर्दछ । सरकारी तरवरबाट हुने प्रभावकारी नियमन र गैर कानूनी कार्य गर्ने उपर कारवाही गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ ।
पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रको कामबाट नेपालमा स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्र विस्तार भइरहेता पनि यो क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी रुपमा काम गर्ने पूर्णकालीन र अझ सक्रिय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको खाँचो देखिएको छ । सिद्दान्तमा सबैले उपभोक्ताको पक्षमा वकालत गर्ने तर व्यवहारमा भने उपभोक्ताको अहित हुने गतिविधिमा क्रियाशिल हुने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ताहरु नितन्तर पीडित हुंदै आएका छन । तसर्थ सांचो अर्थमा उपभोक्ता सेवालाई केन्द्रमा राखि व्यवसाय गर्न गराउन हामी सबै अग्रसर हुनु पर्दछ । नेपालको संविधान, ०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको भएपति त्यसको प्रत्याभुति आम उपभोक्ताले गर्न सकेका छैनन । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अधिकांश सामान कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट, कमसल सामान खुलेआम वितरण भइरहेको छ भन्ने गुनासोलाई सरकारले निरन्तर अनुगमन गरी सम्बोधन गरी हरेक उपभोक्ताको हृदयमा उपभोक्ताको अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सक्नुपर्छ । उपभोक्ताहरुलाई जथाभावी ठगि गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायिहरु उपर गहन अनुगमन गरि गलत कार्य गर्नेउपर कडा कारवाही ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।
बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले उपभोक्ताहरुका आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । हामी उपभोक्ता नै सचेत भई अगाडी नबढे सम्म केहि हुँदैन । नेपालमा एकातिर उपभोक्ताहरु आफ्नो हकाधिकार प्रति सचेत छैनन् भने अर्कोतिर सरकारले नै विधिको शासन आफै उल्लंघन गरेर मिसावट, कालोबजारी, जम्माखोरी लगायतका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बहुसंख्यक उपभोक्ताहरु अशिक्षित हुनु र उपभोक्ता अधिकारको बारेमा जानकार नहुनुले गर्दा व्यवसायीहरुबाट उनीहरु निरन्तर ठगिन बाध्य भैरहेका छन् ।
आवश्यक वस्तु तथा सेवाको अभाव र कम गुणस्तरको खाद्यान्न नेपाली उपभोक्ताका लागि चुनौति बनेका छन् । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अधिकांश सामान कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट, कमसल सामानको खुलेआम बिक्रि वितरण भइरहेको छ भन्ने गुनासोलाई सरकारले निरन्तर अनुगमन गरी कानून बिपरित कार्य गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नु पर्दछ । उपभोक्ताहरुलाई जथाभावी ठगि गर्ने व्यवसायी उपर गहन अनुगमन गरि गलत कार्य गर्ने उपर कडा कारवाही गरिनु पर्दछ ।
चाडवाडका बेला उपभोक्ता ठगिने संभावना बढी भएकाले हामी उपभोक्ताले पनि गुणस्तरिय सामान खरिद गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । सामान किन्दा बिलबिजक लिएर मात्र सामान खरिद गर्नु पर्दछ । सामान खरिद गर्नु अघि उत्पादित बस्तुको लेवलमा उपभोग्य मिति हेरेर मात्र खरिद गर्नु पर्दछ । गैर कानूनी रुपमा उपभोक्ता हित विपरितका कार्य भए गरेको देखिएमा सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । आफु पनि अन्य बस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता हुँ भन्ने तथ्य प्रत्येक उत्पादक र बिक्रेताले मनन पेशा ब्यवशाय संचालन गर्नु पर्दछ ।
सस्तो भन्ने भ्रममा परेर हामी उपभोक्ताले पनि गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्न बन्द गर्नु पर्दछ । बिक्रेताले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिगार्ने बस्तु तथा सेवाको कहिले बिक्रि वितरण गर्नु हुदैन । नाप तौलका लागी प्रमाणित यन्त्र उपकरणमा प्रयोग गरिएका छन् छैनन, हेरेर यसको खोजीनीति गरेर सामानहरुको खरिद गर्नु पर्दछ । चाडबाडका बेला अनुचित मुनाफा कमाउने लोभमा कसैले पनि कालोबजारी गर्न, अनुचित नाफा लिने कार्यलाई सदाका लागी बन्द गरिनु पर्दछ । फलफुल तरकारी ताजा राख्ने निहुँमा बिषादी प्रयोग गर्दा मानव शरिरलाई जोखिम हुने भएकाले यस्तो कार्य पुर्ण रुपमा बन्द गर्नु गराउनु पर्दछ । हामी सबै बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायले नाफा मात्रै होइन सामाजिक जिम्मेवारी पनि वहन गरौ ।
प्रत्येक पसलले अद्यावधिक मुल्य सुचि राख्ने बानी बसालौ । जथाभावी उपभोक्तालाई ठग्ने कार्य कसैले नगरौ । खाद्य पदार्थमा मिसावट समाजिक अपराध हो भने मालसामानको कृतिम अभाव सृजना गर्नु कानूनी अपराध हो । प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गरौ, मिलेमतो र काटेलिङ्ग गर्ने कार्य बन्द गरौ । गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने सवालमा हामी उपभोक्ता सधै सचेत बनौ । चाडवाडमा बढी खपत हुने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मिठाईजन्य पदार्थमा हुन सक्ने ठगि र गुणस्तरहिनता बारे सचेत बनौ । चाडवाडका नाममा सवारी साधनले जथाभावी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति रोक्न लागौ । (लेखक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
