–अधिवक्ता राम कुमार दीक्षित
मृत्यूलोकमा जे दान दिइन्छ, पंचतंत्रमा बिलीन भएपछि स्वर्गलोकमा सोही दान दिइएको बस्तु प्राप्त हुने सनातनी दर्शनले समाजमा गहिराई सम्म जरा गाडेको अवस्थामा पुर्खाहरुले सोही दर्शन, सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा रहेको मन्दिरको निर्माण गरी दीर्घकाल सम्म आफूले स्थापना गरेको मन्दिरको पूजा आजा एवं संरक्षणमा सहयोग हुने उद्देश्यका साथ तत्कालीन अवस्थामा आफू संग प्रशस्त मात्रामा रहेको “भूमि” सो मन्दिरलाई दान दिने प्रचलन रहेको पाइन्छ । मन्दिर निर्माण गर्न र भूमि दानको छुट्टै धार्मिक महत्व रहेको र भूमिदान गरेपछि जीवन काल सम्म नाम चल्ने र जीवन पश्चात दीर्घकाल सम्म नाम अमर रहने आकाँक्षा समेत भूमिदानमा पुर्खाहरुको रहेको देखिन्छ । पुर्खाहरुको उक्त बिश्वासको आधारमा गरिएका कार्यले धार्मिक स्थलको ब्यवस्थापन राम्रो संग हुनुका साथै जनकल्याणका कार्यहरु पनि हुंदै आएको देखिन्छ ।
कालान्तरमा सनातनी जनबिश्वासमा बिचलन आए संगै पुर्खाहरुको इच्छा आकांक्षालाई लत्याउंदै उक्त सार्वजनिक सम्पत्तीलाई निजीकरण गर्न नेपाल राज्य भरि होड नै चलेको देखिन्छ । बिल्कुल दौड जस्तै । सार्वजनिक सम्पत्तीलाई निजी बनाउनमा नेपालगन्ज पनि पछाडि छैन । अरु भन्दा अग्रस्थान मै देखिन्छ । नेपालगन्जमा प्रसिद्ध मन्दिर बागेश्वरीको सम्पत्ती के भयो ? भनी प्रमुख चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ भने त्यस बाहेक नेपालगन्जमा रहेका अन्य मन्दिरको सम्पत्ती पनि निजीकरण भएको छ । उक्त सम्पत्तीको खोज तलाश गर्न जरुरी छ । तर गर्ने कसले ? जिम्मेवार ब्यक्तिहरुलाई सो बारेमा जानकारी लिन फुर्सद नै छैन । जानकारी भएपनि अरुलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन । एउटा जिम्मेवार ब्यक्तिलाई सो बारे जानकारी गराउँदा यसमा हात हाल्यो भने मेरो राजनीति चौपट हुन्छ भने अर्कोले भन्छ यस बिषयमा अध्ययन गरेर जानकारी गराउँछु । पछि आउनु होला । कानूनले सार्वजनिक÷सरकारी सम्पत्तीको लगत राख्ने, संरक्षण गर्ने काम स्थानिय तह, मालपोत कार्यालय र प्रशासनिक कार्यालयको जिम्मा दिएको छ तर यी संस्था संग कति सार्वजनिक सम्पत्ती छ भनी यकीन लगत नै छैन ।
नेपालगञ्जको मुटुमा रहेको रानी तलाउ । सो रानी तलाउको उत्तर तर्फ लोक भक्तेश्वर महादेव सिद्धम् कठमहल मन्दिर अवस्थित छ । उक्त मन्दिर “कठमहल मन्दिर उदासीन अखाडा” को नामले प्रसिद्ध छ । २०२२ सालमा तयार भएको ७ नं. फाँटवारी मा उक्त मन्दिर ०–९–१० धुर जग्गामा फैलिएको देखिन्छ भने मन्दिरको नाममा नेपालगञ्ज संग जोडिएको तत्कालीन उदयपुर गा.बि.स.मा झंडै नौ बिगहा जग्गा रहेको देखिन्छ । तर उक्त सम्पूर्ण जग्गा २०२४ सालमा नापी भई दर्ता हुंदा मन्दिरको नाममा नभई ब्यक्तिको नाममा (ब्यक्तिको स्वर्गवास भैसकेकोले निजको नाम उल्लेख गरिएको छैन ।) दर्ता गरिएको पाइन्छ ।
सम्बन्धित ब्यक्तिको निधन पश्चात उक्त सम्पूर्ण जग्गा निजको हकवालाले आफ्नो नाममा नामसारी गराई दा.खा. दर्ता गराई भोग चलन गरेको समेत भेटिएको छ र मन्दिर स्थापित रहेको ०–९–१० जग्गा मध्ये २०४२ सालमा सोही रानी तलाउ स्थित उक्त मन्दिरको कम्पाउण्ड भित्र ०–५–१० जग्गा कब्जा गरी ब्यक्ति बिशेषले निजी बिद्यालयको स्थापना गरेको समेत भेटिएको छ र मन्दिरको उपरोक्त ९–०–० जग्गा मध्ये आधा भन्दा बढी जग्गा २०४६ सालमा स्कूलको नाममा रजिष्टे«शन पारित गरिएको समेत भेटिएको छ ।
झुट्ठा प्रमाणहरु खडा गरी ब्यक्तिको नाममा दा.खा. भएको उक्त जग्गा मध्ये केही जग्गा मन्दिरको ब्यवस्थापन समितिले अदालतबाट बदर गराई मन्दिरको नाममा दर्ता गराउन सफल भएकोछ भनी अरु जग्गा स्कूलको नाममा यथावत कायम रहेकोछ । सोही बदर भएको जग्गा मध्ये करीब २ बिगहा जग्गामा बुलबुलियामा शमशान स्थल स्थापना गरिएको र सो शमशान भूमिको प्रबेशद्वारमा पुर्वजको सम्झनामा दान दिइएको भनी जडान गरिएको ब्यक्तिगत शिलालेखमा उल्लेख रहेको छ । शमशान भूमिको पछाडी रहेको बाटो पनि मन्दिरको जग्गामा रहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ती सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग गर्नु, नराम्रो नभएपनि अरुको सम्पत्तीबाट आफ्नो पुर्खाको कीर्ति स्थापित गर्नु कति जायज हुन सक्छ ? शमशान भूमि रहेको जग्गा मन्दिरको नाममा दर्ता रही स्वामित्व पनि मन्दिर कै हुनुपर्नेमा सो भए गरेको नदेखिएको हुंदा सार्वजनिक नैतिकतामा ह्रास आएको यस बाहेकको अन्य प्रमाण खोजी रहुन पर्दैन ।
के हो त सार्वजनिक सम्पत्ती ?ः–
सामान्यतया कुनै ब्यक्ति बिशेषको निजी नियंत्रण एवं प्रयोगमा नभई सम्पूर्ण जन–समुदायले उपयोग गर्ने सम्पत्तीलाई सार्वजनिक सम्पत्ती हो भनी हामीलाई थाहा जानकारी भएकै हो । सार्वजनिक सम्पत्तीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानूनले आफ्नो दायरा भित्र लिई परिभाषित गरेको छ । जग्गा (नापजाँच) ऐन २०१९ को दफा २ (च) ले कुनै ब्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रुपमा उपयोग गर्न पाउने परापूर्वकाल देखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवाँ, पानी, पंधेरो, पानी घाट, ईनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाई बस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान पाटी , पौवा, देवाल, धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला लाग्ने ठाउँ र नेपाल सरकारले सयम सयममा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक जग्गा भनी तोकीदिएको जग्गा समेत जनाउंदछ भनी सार्वजनिक जग्गालाई परिभाषित गरेको छ । त्यसै गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले सार्वजनिक प्रयोजनको लागी कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पत्तीलाई पनि सार्वजनिक सम्पत्तीको रुपमा परिभाषा गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ती कुनै ब्यक्ति बिशेषले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने, कुनै ब्यक्ति बिशेषले वा समुदायले प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने अवस्था हुदैन तर कुनै विशेष सार्वजनिक प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने भनी किटान गरिएको सार्वजनिक सम्पत्तीलाई अन्य प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन । ब्यवस्थापन पक्षले त्यसरी अन्य प्रयोगमा नियंत्रण गर्न सक्दछ । यसै गरी कुनै समुदाय आफ्नो समुदायले प्रयोग गर्न पाउने गरी राखेको जग्गा त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्तीलाई सामुदायिक सम्पत्ती भनिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ती बिना रोकटोक सबैले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रहन्छ भने सामुदायिक सम्पत्तीलाई समुदाय बिशेषले मात्र प्रयोग गर्न पाउंछ ।
सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण कसले गर्र्नेः–
सार्वजनिक सम्पत्तीको स्वामित्व सम्बन्धित संस्था वा नेपाल सरकारमा रहने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ भने सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण सम्बन्धित स्वामित्व वाला संस्था, नेपाल सरकार वा जुनसुकै ब्यक्तिले पनि संरक्षणको लागी कारवाही चलाउन सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । कसैले सार्वजनिक जग्गा दर्ता गराएमा मालपोत कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने र मालपोत कार्यालयले छानविन गरी दर्ता बदर गर्न सक्ने, कसैले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी भवन संरचना निर्माण गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जो सुकैले पनि उजुर गर्न सक्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो संरचना भत्काउन आदेश दिन सक्ने, नभत्काई अटेर गरेमा स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भत्काउन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । साथै सम्बन्धित ब्यक्तिलाई सजाय समेत गर्न सक्ने र फौजदारी कसूरमा समेत मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने भनी कानूनी ब्यवस्था रहेकोछ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७३ ले सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण एवं सुरक्षा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तीको अतिक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण गर्ने अधिकार एवं दायित्व नगरपालिका एवं गाउँपालिकालाई प्रदान गरेको छ । स्थानिय तह अन्तर्गत रहेका (अपवादलाई छोडेर) सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ती खिचौलामा परेको छ के कति सम्पत्ती अवैध कब्जामा छ पत्ता लगाउन फुर्सद छैन । बरु बाकी रहेको सम्पत्ती पनि बिस्तारै अबैध कब्जामा परिरहेकोछ । स्थानिय तह सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षणमा उदासीन मात्रै देखिएका छैनन्, उनीहरु संग आ–आफ्नो क्षेत्र भित्र के कति सार्वजनिक सम्पत्ती रहेको छ ? लगत नै छैन, न त मालपोत कार्यालय संग सोको अभिलेख रहेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तीको यथार्थ अवस्थाः–
पुर्खाहरुले परिकल्पना गरेको नैतिकतामा आधारित समाजमा बिचलन आई सकेपछि पुर्खाहरुको ईच्छा आकाँक्षा बिपरीत समाज संरक्षकको सट्टा भक्षकको रुपमा देखिएको छ भने कुनै लोभ लालच, ब्यक्तिगत स्वार्थमा नपरी जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने शपथ लिएका सरकारी कर्मचारीहरुमा ब्याप्त भष्ट आचरणको कारण सार्वजनिक सम्पत्ती ब्यक्तिगत नाममा दर्ता हुंदै आएको र कुनै कारणवश दर्ता गर्ने गराउने प्रयास असफल भएमा सो सम्पत्ती खिचौला एवं कब्जा गर्ने प्रबृत्ति हावी भएकोले सार्वजनिक सम्पत्तीको अवस्था नाजुक बनेको हो । सार्वजनिक स्थलको कुरै छाडौ, सार्वजनिक सडक गल्ली चोक, तलाउ, पोखरी, शम्शान भूमि लगायत आम नागरिकले उपयोग गर्ने सम्पूर्ण सम्पत्ती कब्जामा परेका छन ।
कसरी गर्ने संरक्षणः–
कानूनले सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण गर्ने अधिकार एवं दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई तोकेको भएपनि निजहरु आफ्नो दायित्व प्रति उदासीन भएको अवस्था रहेको बिभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ती ब्यक्तिगत नाममा दर्ता भएको खिचौला भएको र उक्त सम्पत्ती हाल सम्म फिर्ता हुन नसकेको अवस्थाले पनि पुष्टी भईरहेको छ । अवैध रुपमा कब्जा खिचौलामा परेको सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण सर्व प्रथम सरोकारवाला निकाय प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहले गर्ने दायित्व कानूनले प्रदान गरेको छ । निजहरुले आफै सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षणको दायित्व अन्तर्गत सजिलै अबैध कब्जा हटाउन सक्छन । तर स्थानिय तह अथवा प्रशासनिक निकायले सार्वजनिक सम्पत्ती अबैध कब्जा मुक्त गरेको सुनिएको छ । यसका अतिरिक्त आम जनतालाई पनि उक्त सम्पत्तीको संरक्षण गर्न अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छ ।
आम नागरिकलाई उजुरी गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्दा धेरै खर्चिलो पर्न जान्छ । उजुरी लेख्ने देखि लिएर कोर्टफी समेत दाखिल गर्नुपर्ने र महिनै पिच्छे तारेख लिन अदालत धाउनु पर्ने, वकीलको खर्च ब्यहोर्नु पर्ने लगायतका खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएको र उजुरी गरिने ब्यक्ति संग शत्रुता बढने समेत कारणले सामान्य ब्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ती प्रति चासो राख्न सकिराखेका छैनन् । प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तह बाहेक फिल्डमा गई तत्काल अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभाव भएको र स्थानीय तहले नाफा नोक्सानको जोड घटाउ गर्ने भएकाले पनि सार्वजनि सम्पत्तीको अवस्था दयनीय बनेको छ । आम जनसमुदायले प्रयोग गर्ने सम्पत्ती प्रति आम जनसमुदाय कै चाँसो हुनुपर्छ तर त्यसरी चाँसो हुन नसक्नु उदासीन हुनुको कारणले सार्वजनिक सम्पत्ती निजीकरण भईसकेको र बांकी रहेको पनि निजी हुने क्रममा छन । यसर्थ सार्वजनिकलाई सार्वजनिक कै अवस्थामा पु¥याउन बांकी सम्पत्तीको संरक्षणको लागि आम जनसमुदाय र सरकार दुबैले अभियान नै चलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
