बसन्त शर्मा
चालु आर्थिक वर्षमा सुनलाई पनि बचतमा राख्ने ब्यवस्था सहित राष्ट्र बैंकले महँगी ६ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएको बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिने भनिएको छ ।
७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती कायम गरिने लक्ष्य सहित वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान सहितको नयाँ मौद्रिक नीतिमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य रखिएको देखिन्छ ।
उता पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने नयाँ व्यवस्था लागु गर्दै गैरआवासी नेपालीबाट कम्तिमा पनि २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने ब्यवस्था बन्ने भएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रिपो ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत राख्ने दावी गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ । यो पहिल्यै देखि विवादित विषय हो । यसको प्रयोजन सहि रुपमा हुन नसकेको सर्वसाधारणको धारणा पुरानै हो ।
नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ तर कार्यान्वयन पक्षमा शंका गर्न सकिने अवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता त दिएको देखिन्छ तर यसको मापदण्ड मिचिएको देखिन्छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता रहेका क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने पुरानै नियमलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनौटमा लगानीको मिनिमम बेन्चमार्क रु. ३० करोड कायम गर्ने सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापन वापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरीने कुरा समेत नयाँ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ तर यस्को कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले प्वाइन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने भएको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद रुपैयाँ जम्मा गर्न नगद डिपोजिट मेशिन राख्नै पर्ने छ ।
यसरी नेपाल सरकारले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका बारेमा नीजि क्षेत्र सहमत नहुन सक्ने आशंका देखिन्छ । खास गरी कर्जा प्रवाहको क्षेत्रमा । ऋण दिंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टा छुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु. १ करोड वा सो भन्दा बढी रकममा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब देखि ५० लाख कर्जा दिंदा यो नियम लागु हुने विषयमा निजी क्षेत्रको आलोचना सरकारले खेप्नु पर्ने देखिन्छ ।
बैंक मर्जरलाई सहज बनाउँदै २०७७ असार समान्तसम्म मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गरे कुलिङ पिरियड हटाउने, अनिवार्य भनिएका ठाउँमा लगानी गर्न बाध्य नबनाउने, ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्न बाध्य नबनाउने लगायतका सहुलियत छन् । बैंकहरुले शाखा खोल्दा अब राष्ट्र बैंक सँग अनुमति लिनु पर्ने छैन् ।
