वसन्त गौतम
बिरोधी तह लगाउने बहानामा होस वा अपराधमा सावित गराउन । सुचना प्राप्त गर्न होस डरत्रास देखाएर बयान गराउन, नेपालमा यातनालाई नै माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी पुरानै भए पनि अझै हट्न सकेको छैन ।
प्रहरी हिरासतहरूमा व्यापक रूपमा हुने यातनालाई नेपाल सरकारले रोक्न सकेको छैन । यातना विरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न बनेको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेषज्ञहरुको यातना विरुद्धको समितिले नेपालमा संस्थागत रुपमै यातना दिने गरेको जनाएको थियो । छ बर्षको अध्ययन पछि समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालभर यातना सुनियोजित ढङ्गले हुने गरेको, यातनालाई निषेध गर्ने कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकार असफल रहेको वा जारी दण्डहीनतालाई रोक्न नसकेको बरु पीडकहरूको बचाउ गर्ने नीतिहरूलाई मौन स्वीकृति दिएको र यातनालाई निरन्तरता दिन छुट प्रदान गरेको ठहर गरेको छ । यसले यातनाको अभ्यास नेपालमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको ब्यक्ति त्यसै पनि स्वतन्त्रताबाट बन्चित र निरिह जस्तो हुन्छन् । थुनुवाले गरेको भनीएको अपराधको बिरुद्धमा राज्य संयन्त्र नै लागेको अवस्थामा यातना पाएर पनि ठुलो संख्याका पीडितहरुले असुरक्षा महसुश गर्दै प्रहरीको बिरुद्धमा कमैले मात्र उजुरी गर्ने गर्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ ले थुनुवाहरुको कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार सुश्चित गरेको भएता पनि कानूनी तथा नीतिगत ढाँचाको अभावमा सबै थुनुवाहरुले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन ।
बिगतका बर्षहरुमा हिरासतमा हुने यातना घटेको पाईएता पनि सन् २०१८ मा यातनाका घटनाहरुले नेपालमा यातनाको अवस्था घट्दो क्रममा छैन भन्ने देखाएको छ । मानव अधिकारवादी सस्था एडभोकेसी फोरमको गत बर्षको प्रतिबेदनमा भन्दा यस बर्ष यातनाका घटनामा ५ प्रतिशतले बृद्धि भएको जनाएको छ ।
सन २०१८ मा फोरमले ११६५ जना थुनुवाहरुको अन्र्तवार्ता लिएका मध्ये २२.२ प्रतिशत थुनुवाहरुले यातना दिइएको जनाएको छ । अन्र्तवार्ता गरेको नावालकहरु मध्ये २३.५ प्रतिशत थुनुवाहरुले अनुसन्धानका क्रममा आफुलाई प्रहरीले यातना दिइएको बताएका थिए । थुनुवाहरुलाई पक्राउ गर्दा र छोड्दा दुवै पटक स्वास्थ्य जाँच गरिनु पर्ने प्रशासनिक व्यवस्था भएकोमा त्यसको पुर्ण पालना भएको पाईदैन । हिरासत र बालसुधार गृहहरुमा कानूनी मापदण्ड र पुर्वाधार पुरा भएको पाईदैन । कतिपय बालसुधार गृहमा शिक्षाको ब्यवस्था हुन सकेको देखिदैन । बालसुधार गृहहरुमा क्षमता भन्दा लगभग दोब्बर बालबालिका राखेको पाईएको छ । जस्तै ११० जना क्षमता भएको भक्तपुरको बालसुधार गृहमा २०० जना बालबालिकाहरु राखेको पाईको छ भने बाँकेको बालसुधार गृहमा पनि उल्लेख्य बालबालिकाहरु रहेका छन् । जसले गर्दा बालबालिकाहरुलाई उमेर पुगेका थुनुवाहरुसंगै प्रहरी हिरासतमा थुनामा राख्नु पर्ने बाध्यता छ । यो गम्भिर समस्या हो । संविधानले प्रदान गरेको कानूनी सहायता पाउने हक, निर्दोषिताको अनुमानको हक र आफ्नो विरुद्ध आफैलाई साक्षी बस्न कर नलाग्ने हक कुनै पनि अपराधमा आरोपित व्यक्तिको स्वस्च्छ सुनवाई सुनिश्चित गर्न महत्वपुर्ण हुन्छ । यी सुरक्षा व्यवस्थाहरुले स्वच्छ सुनुवाई सुनिश्चित गर्ने मात्र नभई प्रहरी हिरासतमा हुने यातना तथा दुव्र्यवहार पनि रोकथाम गर्नमा मद्धत पु¥याउछ ।
यातना रोकथाम र फौजदारी न्यायको सुढृढीकरणको लागी सवैधानिक र कार्यविधिगत सुरक्षा व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । तर हाल सरकारको मानवअधिकार प्रतिको दृष्टिकोण संसदमा पेश भएका विभिन्न विधेयकहरुले थुनुवाहरुको सुरक्षा व्यवस्थाहरुलाई धरापमा पार्ने चिन्ता रहेको छ । विशेषत नेपाल मिडिया परिषद विधेयक, आमसंचार विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनमा प्रस्तावित संसोधनहरु मानवअधिकार विरोधी भएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको भनी नागरिक समाजबाट आवाज उठेको छ ।
यातनाको अपराधिकरण गर्ने उचित कानून र यातनाको रोकथाम र यातना बिरुद्धको हकको प्रभाकारी कार्यान्वयन र पीडितको क्षतिपुर्ति र न्यायका लागी सरकारले प्रभाकारी कदम चाल्न जरुरी छ । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुको वकालतको लामो समय पछि सरकारले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २)७४ मा यातनालाई अपराधिकरण गरेको छ । सरकारको यो कार्यलाई स्वागतयोग्य छ । तर अपराध संहिताले यातनाका विविध पक्ष जस्तै अपराधको बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतीको बिकाश, यातनाको रोकथाम, अभियोजन र पीडितलाई उचित क्षतिपुर्ति सहितको परिपुरणको विषयमा प्रर्याप्त प्रावधानको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । एउटा विशेष चिन्ताको विषय यातना क्षतिपुर्ती ऐन २०५४ ले एक लाख सम्मको क्षतिपुर्ती (जुन पीडितको खर्चको आधारमा आफैमा अप्रर्याप्त छ) को व्यवस्था गरेकोमा मुलुकी अपराध संहिताले जम्मा ५ बर्ष सम्मको कैद सजाय र पचाँस हजार रुपैया सम्म जरिवाना र उचित क्षतिपृर्ति दिने प्रावधान गरेको छ । पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ती दिने उचित कानूनी संयन्त्र पनि संहिताले निर्धारण गरेको छैन । साथै ६ महिनाको छोटो कानूनी हदम्यादले गर्दा पीडितहरु आफुमा शारिरीक र मानसिक हानी पु¥याउने यातनाको घटनाको उजुरी गर्न आउन सक्ने सम्भावना निकै कम हुन जान्छ ।
नेपालले यातना विरुद्धको महासंधि र अन्र्तराष्ट्रिय नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्वन्धि आलेख १९९१ मा अनुमोदन गरेको छ । तर अनुमोदनको २८ बर्षसम्म पनि यातनाका घटनामा निरन्तर दण्डहिनताको स्थिति छ । हिरासतमा हुने यातनालाई सामान्य मान्ने र अपराध स्वीकार गराउन यातना दिने सस्कृतीको अन्त्य हुन सकेको छैन । नयाँ अपराध संहिताले यातना र दण्डहिनताको अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुरामा केही आशाबादी भए पनि पुर्णता ढूक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । अपराधसंहिताका कमजोरीहरुलाई सम्बोधन गरी प्रभावकारी उपचारका साथै यातनाको रोकथाम गर्न एउटा छुट्टै यातना विरुद्धको विस्तृत ऐनको आवश्यकता देखिएको । यातनाको रोकथामको लागी फौजदारी न्याय प्रणालीका सवै सरोकारवालाहरुको आपसी समन्वय र सहकार्यको जरुरी छ ।
यातना पीडितहरुको सहयोगका लागी अन्र्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यातना भोगेका पीडितहरुको साथमा उभिने र उनीहरुको न्यायको खोजिमा साथ दिन सबै सरोकारवाला निकाय लाग्न जरुरी छ । सबैले नेपालमा यातनाको रोकथामको लागी निरन्तर वकालत गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छ ।
हालका दिनहरुमा पनि यातना दिने कार्यले निरन्तरता पाईरहेको अवस्थामा थुनुवाहरु माथी बढ्दो दुब्र्यवहार र यातना रोकथाम गर्न नेपालको यातना सम्बन्धि कानून र अनुसन्धान पद्धतीमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ । अपराध अनुसन्धानमा प्रमाणमुखि र बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतीको बिकाश गरि पीडकलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनु पर्दछ । धाक धम्की र यातना दिएर नभै बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धती र प्रमाणका आधारमा दोषि र निर्दोषी छुट्याउने परिपाटीको बिकाश गरिनु पर्दछ । साथै यातना अपराधजन्य कुरा हो, गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनको घटना हो भन्ने कुराको ब्यापक प्रचार प्रशार हुन जरुरी छ ।
निम्न कुराहरु भएमा यातना न्यूनिकरणका लागी मद्धत पुग्न सक्दछ । अपराध अनुसन्धानमा बयानमुखि पद्धती भन्दा पनि प्रमाणमा आधारित बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतीको बिकाश हुन जरुरी छ । कानून ब्यवशायीसंगको पहुँच पु¥याउनका लागी अधिवक्ता र कानूनी सहायता प्रदान गर्ने संघ संस्थाका कानून व्यवसायीहरुलाई थुनुवा समक्ष पहुँच दिनु पर्दछ । यातनाको रोकथाम, अभिलेखिकरण, अभियोजन र क्षतिपूर्तिका सवै पाटोहरुलाई समेट्ने गरि नेपालमा एउटा यातना विरुद्धको विस्तृत ऐन बनाउनका लागी सन् २०१४ मा संसदमा पेश गरिएको यातना विरुद्धको विधेयकलाई यातना बिरुद्धको महासन्धि अनुकुल हुने गरि आवश्यक संशोधन सहित पुन पेश गर्नु पर्दछ । थुनुवाहरुको मानव अधिकारको सम्मान र यातनाको रोकथाम गर्न प्रहरीलाई आवश्यक तालिम र अपराधमा बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतीको बिकाश गरिनु पर्दछ ।
यातनाको पीडितहरुलाई तत्काल आर्थिक सहयोगको आवश्यक्ता पर्दछ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यातना पीडितहरुको सहयोगका लागि तत्काल एउटा संचित कोषको स्थापना गर्नु त्यसबाट पीडितहरुलाई स्वास्थ्य उपचार, क्षतिपुर्ति र परिपुरण दिलाईनु पर्दछ । अधिक चापको समस्या समाधान गर्नको लागी हाल रहेका बालसुधार गृहको स्तर उन्नती र नयाँ बालसुधार गृहहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ । थुनुवा राख्ने हिरासत कक्षहरु साधुरा भएको र हिरासत र कारगारमा क्षमताभन्दा बढी थुनुवाहरु भएको पाईएकाले मापदण्ड पुरा गर्ने खालमा हिरासत कक्ष र कारागारको ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।
यातना पीडितको स्वास्थ्य जाँच र उपचार प्रभावकारी बनाउन र मेडिको लिगलको प्रमाण व्यवसायिक ढंगले संकलन गर्न, प्रशासन र मेडिको लिगल कागजातको गुणस्तर सुधार गर्नका लागी मेडिकल डाक्टरका साथै फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायहरु प्रहरी, सरकारी र प्रतिरक्षि कानून ब्यवशायीलाई मेडिको लिगल तालिम र अभिलेखिकरणलाई आधुनिकिकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । यातना रोकथामका लागि यातना विरुद्धको महासन्धिकोे ऐच्छिक आलेखको अनमोदन गरी राष्ट्रिय रोकथाम संयन्त्रको स्थापना गरिनु पर्दछ । एकिकृत हस्तक्षेप मार्फत यो जटिल विषयलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्न सवै सरोकारवालाहरु एक हुन आवश्यक छ । सन् २०१८ मा ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको यातनाको अवस्थालाई घटाएर सुन्य प्रतिशतमा पु¥याई यातनालाई नेपालबाट निर्मुल पार्न सबैको प्रयास हुन जरुरी छ । यसो हुन सक्यो भने यातना भएको दण्डहिनताको अन्त्य गर्न, प्रहरी माथी लाग्ने गरेको यातनाको आरोप कम गर्न उनीहरुलाई भेटिङ्गमा पर्नबाट जोगाउन र मुद्धाको अन्तर्राष्ट्रियकरण कुनबाट रोक्न निश्चयनै मद्धत पुग्न सक्दछ ।
ब्यक्तिले गरेको अपराधको सजाय यातना हुन सक्दैन । यदि उसले अपराध गरेको हो भने अपराधको मात्रा अनुसार कानूनी कारवाही हुनै पदछ तर अपराधको बदलामा यातना दिने कार्यलाई भने कानूनी र मानव अधिकार दुवै टृष्टिले सहि मान्न सकिदैन । दण्ड प्रतिशोधको निमित्त नभई सुधार र कानूनी राज्यको अनुभुतिका लागी हुनु पर्दछ । धाक, धम्की र यातना दिएर नभै बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धती र प्रमाणका आधारमा दोषि र निर्दोषी छुट्याउने परिपाटीको बिकाश गरिनु पर्दछ ।
हालका दिनमा पनि यातनाका घटनाले निरन्तरता पाईरहेको सन्दर्भमा जुन २६ अर्थात यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइहदा हामी कहाँ यातनाको अवस्था कस्तो छ ? यातना पीडितहरुले स्वास्थ्य उपचार, न्याय र परिपुरण पाउन सकेका छन् कि छैनन ? छैनन भने किन पाउन सकेका छैनन ? यातना नियन्त्रण र पीडितको न्यायको लागी कसको के कस्तो भुमिका रहन सक्दछ भन्ने बारेमा गहन छलफल हुन जरुरी छ ।
ड्ड लेखक मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् ।
