लोक बहादुर शाह
संघीयता कार्यान्वयनः
अधिकार र न्यायका लागि नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा गरेका आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, वि. सं. २०६२/२०६३ सालको जन–आन्दोलनको परिणामस्वरुप २०६५ साल जेष्ठ १५ गते जनप्रनिधिको मत (संविधानसभाको पहिलो बैठकको निर्णय) द्वारा राजतन्त्रको विधिवत रुपमा अन्त्य भई नेपालमा पहिलो पटक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्ययमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा गर्ने पूनित उद्देश्यका साथ जननिर्वाचित संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते देखि लागू भएको नेपालको संविधान जारी गर्यो । नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क राज्य हो भनी संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्यको स्पष्ट परिभाषा समेत गरिएको छ ।
संघियताको मर्म र भावना बमोजिम तथा संवैधानिक प्रावधान अनुसार विधमान एकात्मक शासन पद्धतिलाई संघीय शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख गराईयो । नेपाललाई सात प्रदेशको रुपमा विभाजित गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीनै तहमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया बमोजिम जनप्रतिधिहरु निर्वाचित भए । केन्द्र देखि स्थानीय तहको प्र्रत्येक वडा—वडा सम्म सरकारको उपस्थिति रहन गयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै परिणाम स्वरुप सर्वसाधारण नागरिकको छोरा/छोरी नेपालको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बन्न पुगेका छन् । समावेशिता र समानुपातिक सिद्धान्त क्रमशः कार्यान्वय हुदै गइरहेको छ । संविधानतः नेपाली नागरिकहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन पुगेका छन् । संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिकहक कार्यान्वयनको लागि नया कानूनहरु (नयाँ र संशोधन गरी १७) निर्माण भएका छन् । संघिय शासन पद्दतिलाई कार्यरुप दिन स्थानीय तह र प्रदेशसभाले समेत नया कानूनहरु निर्माण गरिहेको छ ।
नेपालले राजतन्त्रको सहज अवतरण गरी गराई गणतन्त्रको स्थापना गरेको विषय आफैमा ऐतिहासिक र नौलो विषय हो । नेपालमा लामो समय सम्म कायम रहेको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन पद्दति बाट आम नागरिकहरुले सहज र सर्भसुलभ सेवा—सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको, स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणले प्राथमिकता नपाएको र नागरिक प्रतिको केन्द्रीय सोच नै विभेदकारी रहेकोले संघीय शासन प्रणाली अधिकांश नागरिकको साझा विषय बन्न गयो ।
संघीय शासन प्रणाली लागूभएपछि तीनै तहमा जनप्रतिनिधि मार्फत सरकार संचालन भईरहेको छ, राज्यशक्तिको श्रोत नेपाली नागरिक बनेका छन्, नेपाली नागरिकको आकांक्षा बमोजिम संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भएको छ, तीनै तहले आफ्नो सरकार संचालन गर्न र नागरिकको हकहितका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने कार्य भईरहेको छ, स्थानीय तहमा विकास निर्माणले तिव्रता पाएको छ, लामो समय सम्म कर्मचारी विहिन रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन मार्फत सो समस्या पनि क्रमशः समाधान भइरहेको अवस्था छ ।
संघीय शासन पद्दति बमोजिम राज्यको सम्पूर्ण बागडोर जनप्रतिनिधिले सम्हाले पश्चात पनि उपभोक्ता, सेवाग्राही अझ भनौं सामान्य नागरिकहरु अझै पनि सरकार र सरकार संचालकबाट पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुन सकिरहेको अवस्था भने देखिदैन । भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग, अनियमिता, ढिलासुस्ती, विभेदपूर्ण व्यवहार आदि लोकतन्त्र, कानूनको शासन र संघीयता विरोधी क्रियाकलापले प्रश्चय पाईरहेको अवस्था छ । आपराधिक गतिविधिले निरन्तरता पाईरहेको छ, कतिपय अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा चुनौती अझै कायमै रहेको छ । स्थानीय तहबाट कानून बमोजिम सहज र सरल रुपमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु सहज ढंगबाट पाउन सकिएको छैन भन्ने जनगुनासो पनि कायमै रहेको छ । यसो हुनुमा सरकार संचालक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाज र नागरिक स्वयं पनि कही न कही दोषी छौं यसमा सरोकारवाला सवैको सकारात्मक सोच, दृढईच्छाशक्ति र नागरिक प्रतिको जवाफदेहिताको खाँचो छ ।
कर्मचारी समायोजन ः
कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु विधि र प्रकृया पूरा गरी निश्चित अवधि र प्रयोजनका लागि नियुक्त हुने भएकाले सो अवधि पूरा नभएसम्म आफ्नो पदमा रही राष्ट्र र नागरिकको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था बमोजिम सरकार तथा जनप्रतिधि निश्चित अवधि पश्चात परिवर्तन भईरहन्छ तर संस्था तथा कर्मचारी प्रशासन जहिले पनि स्थायी रुपमा रहेको हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण समय सरकारको अधिनमा हुने र कर्मचारीले नागरिकको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाहमा तत्लीन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
सरकार मात्र होईन राज्यका प्रमुख अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लगायत समग्र रुपमा देशलाई नै सु—व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नमा कर्मचारी प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली भन्ने नारालाई चरितार्थ पार्न, सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा योजनालाई कार्यरुप दिन, संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न, न्यायमा सहज पहुँच सम्वन्धी सिद्धान्तलाई लागू गर्न, कानूनको परिधिभित्र रही नागरिकलाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्न, तीनै तहका सरकार तथा निर्वाचित पदाधिकारीलाई आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिन सक्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र निजामती सेवा र निजामती प्रशासन नै हो । नेपाल र नेपालीको उल्लेखित लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गरी नेपाललाई सुदृढ, समृद्ध, सभ्य र सु—संस्कृत बनाउनको लागि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरकारको एक आपसमा सहकार्य, समन्वय र विश्वास भने अत्यावश्यक छ ।
देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू भई संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरी तीन तहको सरकार गठन भईसकेपछि तीनै तहका सरकारहरु व्यवस्थित रुपमा संचालनको लागि अर्थात संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी प्रशासनको समायोजन अपरिहार्यता थियो । नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र सो प्रयोजनका लागि सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तथा संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्नको लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी गरिएको थियो ।
उक्त कानूनमा सरकारी सेवाका कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीको परिभाषा, कर्मचारी समायोजनको विधि, प्रकृया र आधार, समायोजन भएको/गरिएको स्थानमा हाजिर हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा, समायोजन भएका तथा खटाईएका कर्मचारीको सेवा—सुविधा आदिको बारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन र पदास्थापना कर्मचारीको चाहना एवं आवश्यक्ता नभई संविधान एवं संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि देश र नागरिकको आवश्यक्ता हो । यद्यपि कर्मचारी समायोजन, समायोजनको समय र कार्यविधिको विषय विवादरहित बन्न सकेको छैन ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि वीचको सम्वन्ध ः
संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागि निर्माण भएको नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची (२२) र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूूची (१५) को संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई व्यवस्थित ढंगबाट सन्चालन गर्न र नागरिक सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संघीयताको प्रत्याभूति तथा संविधानको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कानून निर्माण गर्ने क्रम अझै जारी छ । यसरी संविधान र कानूनले प्रत्यायोजन गरेको कर्तव्यको सफल कार्यान्वयन गरी सिंहदरवारको अधिकार जनजनमा पुर्याउन र संविधान तथा संघीयताको मर्म र भावनाको व्यवहारमा नै प्रत्याभूति दिलाउन जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार तथा कर्मचारी प्रशासनको वीचमा समन्वय, सहकार्य र सद्भाव आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी र मजवुत बनाउन, स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न, लोकतन्त्र र कानूनको शासनको प्रत्याभूति दिन, स्थानीय श्रोत र साधनको संरक्षण एवं परिचालन गर्न, ग्रामिण विकास गर्न, योजनाहरुको सफल कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय स्तर बाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज, सरल रुपमा प्रवाह गर्न र समग्रमा स्थानीय तह अन्र्तगतका नागरिकहरुको हकहितका आवश्यक अन्य कार्यहरु गरी गराई देश निर्माणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नै स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय तहका उल्लेखित उद्देश्यहरु परिपूर्तिका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि वीच समन्वय, सहकार्य र पारदर्शिता आवश्यक छ ।
कर्मचारी समायोजन, पदस्थापना र स्थानीय तह संचालनका क्रममा कर्मचारी र जनप्रतिधिहरुका वीचमा विविध कारणले केही असहजता, केही असमझदारी, केही विवाद र केही मनमुटाव हुने गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ । देशका केही स्थानीय तहहरुमा अप्रिय स्थिति समेत उत्पन्न भएका समाचारहरु पनि बाहिर आईरहेका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अधिकार, कर्तव्य र प्रतिनिधित्वको प्रकृया फरक—फरक भएपनि दुवैको एउटै उद्देश्य जनसेवा र राष्ट्रसेवा नै हो । यसरी एउटै उद्देश्यका लागि जनसेवा र राष्ट्रसेवामा समर्पित हुने सपथ खाएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका वीचमा समन्वय र सहकार्य हुन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक तथा सेवाग्राहीमा पर्न जान्छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका कारण सेवा प्रदायक निकाय बाट नागरिकहरुले सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसकेका खण्डमा लोकतन्त्र, कानूनको शासन र संघीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्ने भएकोेले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आ—आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र जवाफदेहिता प्रति कर्तव्यनिष्ठ र सम्वेदनशील हुन आवश्यक हुन्छ ।
संविधान र प्रचलित कानूनले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका काम, कर्तव्य, अधिकार र सिमा निर्धारण गरेको छ । प्रत्येकको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । आ—आफ्नो सिमामा रही पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु प्रत्येक कर्मचारी र जनप्रतिनिको परम कर्तव्य हो र कानूनको शासन तथा लोकतन्त्रको मूलमन्त्र पनि यही हो । स्थानीय सरकार र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि एक अर्काको पद र हैसियतलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै सम्मान र कदर गर्न आवश्यक छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि वीचको सम्वन्ध सुमधुर बनाई दुवै पक्षलाई कर्तव्यनिष्ठ, सेवामूखी र नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका प्रमुख र निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि प्रति नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि माथि अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विभेद, राजनीतिकरण आदिको आरोप लाग्ने गरेको छ । यि र यस्तै आरोपबाट वच्न, जनमुखी र सेवामुखी स्थानीय सरकार सन्चालन गर्न, स्थानीय सरकार आम नागरिकको हो भन्ने विश्वास दिलाउन, स्थानीय तहको सर्वाङ्र्गिण विकास गर्न, स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि वीचको दूरी घटाई नागरिक तथा राष्ट्रहितमा समर्पित हुन आवश्यक देखिन्छ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
