वसन्त गौतम
भष्ट्राचार नियन्त्रणमा सुचनाको हकले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्दछ । यसैगरि नागरिक समाजको भूमिका सक्रिय भएको खण्डमा सरकारलाई गलत क्रियाकलाप गर्नबाट रोक्न र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनमा मद्दत पुग्न सक्दछ । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । सही निर्णय गर्न जनतालाई सही सूचना चाहिन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनता प्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारवाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले पाउनुपर्छ । यही मान्यता अनुसार सूचनाको हकको प्रचलन सुरु भएको हो ।
सूचना माग्ने र दिनुपर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो
प्रत्येक व्यक्तिसँग विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । बिना कुनै हस्तक्षेप मत वा विचार मान्ने, राखे वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देज बिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्ने, पाउने र फैलाउने अधिकार सुचनाको अधिकार हो ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयमको सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोजिम गोग्य राख्नु पर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनी सुचनाको हकको ब्यवस्था गरेको छ ।
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको सूचनाको हकको परिभाषा दफा २ को (ङ) ले सुचनाको हकको परिभाषा गरेको छ । जस अनुसार “सूचनाको हक ” भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार संझनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउछ भनेको छ ।
पारदर्शिताको लागी, जवाफदेहीपनको बोधका लागी, भ्रष्टाचारको गुन्जायसमा कमी ढीलासुस्ती आलटाल प्रवृतिमा कमीको लागी सुचनाको हक प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्दछ । सुचनाको हकको कुरा गर्दा संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सूचनामा सरल र सहज पहुँच हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उदेश्यले सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनको ल्याईएको भएता पनि अझै पनि सबै नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा सहज तरिकाले सुचना पाउन सकेका छैनन ।
कानूनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यसको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुच हुनेछ र सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको भए पनि सबै नागरिकले सुचनाको हकको भरपुर उपभोग गर्न पाएका छैनन । अहिले पनि सुचना दिनमा सरकारी निकाय र सार्वजनिक सस्था र राजनैतिक दलहरुले आनाकानी गर्ने प्रबृत्ति हटेको छैन ।
सार्वजनिक निकायका दायित्वहरु
नागरिको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने दायित्व सार्वजनिक निकायको हो । सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने र आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यबस्था गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायहरुको हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायले आपूm समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्नु पर्नेछ । सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरु देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति विना प्रयोग गर्न हुदैन । कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भिर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा, प्रचलित कानून बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने विषय भएमा
नागरिक समाज भनेको के हो ?
प्रत्यक्ष रुपमा शासनमा सहभागी हुने राजनैतिक दलहरु, सरकारी कर्मचारीहरु र उद्योग व्यवसायीहरु भन्दा छुट्टै पहिचान भएको स्वतन्त्र बृद्धिजिवीहरु, स्थानिय समाजसेवीहरु, सेवामा समर्पित संघ–संस्थाहरु, स्थानीय स्तरमा गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु आदिको समूह नै नागरिक समाज हो ।
वास्तविक रुपमा भन्नु पर्दा नागरिक समाज भनेको प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, मानव अधिकारका हिमायती, राजनीतिक प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको, अग्रगामी सुधारको पक्षपाती, राजनीतिक पार्टी, सरकार र संस्थाहरुलाई सहि बाटोमा मार्गदर्शन गर्न अग्रसर आफैमा सचेत र निष्ठावान समूह हो । नागरिक समाजलाई सभ्य समाज पनि भनिन्छ ।
नागरिक समाज गैरनाफामूलक ठंगले कार्यरत जागरुक अनुशासित ढंगले काम गर्ने व्यक्ति र समुहको नाम हो । नागरिक समाजले नागरिकहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने, समाज–समूदायलाई समेत रुपमा अघि बढन् प्रेरित गर्छ । समाजका पिछडिएका जाति, समुदाय, सम्प्रदायलाई मूल धारमा ल्याउँदै उनीहरुका हक, अधिकार दिलाउनमा सरकारलाई खबदारी गर्नु पनि नागरिक समाजको काम हो । मूलतः नागरिक समाजका केही उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन् । सहभागितामूलक पद्धतिको विकास र विस्तार गर्नु । विचार, अभिव्यक्तिको आदान–प्रदानमार्फत समाजलाई एकीकृत रुपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नु । सामूहिक भावनको विकास गर्दै विभिन्न ढंगको संजालमार्फत सरकारलाई सहि मार्गदर्शन गर्नु । राज्यको मूल धारामा आउन कठिन भइरहेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समूदाय र सम्प्रदायलाई नागरिक शिक्षा प्रदान गर्दै उनीहरुको हक, अधिकार प्राप्तिमा समेत बनाउनु । सुरक्षालाई नीति, कानून परिपालना गराउन दबाबमूलक ढंगले बाध्य बनाउनु । लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई सर्वाेपरि मानिन्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिबाट सबै बाँधिएका हुन्छन् तर नीति निर्माता भने सबै नियम कानुन आफैँले बनाएकाले आपूmलाई बाध्न चाहदैनन् । सूचनाको हक लागू भएको देशमा शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, एनजीओकर्मी एवं अन्य विभिन्न पेसागत सड्डठनमा लागेका प्रति जनताको विश्वास बढ्ने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुने गछन् । जनताको विश्वास र समर्थन रहेमा मात्रै कुनै पनि संस्थाको आयु लम्बिने गर्छ । सूचनाको अधिकार नेपालमा जति गहिरो स्तरसम्म र व्यापक रूपमा लागू हुन्छ, त्यति नै पारदर्शिता आउने छ । पारदर्शिताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ ।
जवाफदेहिता तथा पारदर्शितालाई जनतन्त्रको मूल आधार मानिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपालमा पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र सरकारी कार्यालय मात्र नभएर राजनीतिक दल, विद्यार्थी सड्डठन, गैरसरकारी सङ्घ–संस्थान एवं प्रतिष्ठानहरूलाई राखेको छ । कानुन बमोजिम त नागरिकले मागेको सूचना दिन उपरोक्त सङ्घसंस्थाहरू बाध्य छन् तर व्यावहारिक रूपमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । खास गरिकन राजनीतिक दलहरूको बारेमा सूचना हासिल गर्नु निकै कठिन छ ।
सूचनाको अधिकार लागू गरेका देशहरूमा राम्रा परिणाम देखिएका छन् । सरकारप्रति जनताको विश्वासमा वृद्धि हुनुका साथै कर्मचारी र जनताबीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ एवं सुदृढ भएको छ । सूचनाको अधिकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नमा पनि मद्दत गर्छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सूचनाको अधिकारको उपयोग जनताले व्यापक रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।
अन्तमा सुचनाको अधिकार र नागरिक समाजको भुमिका राम्रो भएको खण्डमा लोकतन्त्रका मजबुत बनाउदा, लोकतान्त्रिक पद्धतीको बिकाशमा मद्धत पुग्न सक्दछ । देशमा सुशासन र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनको शासन कायम राख्नमा सहयोगी भुमिका खेल्न सक्दछ । सरकारका गलत कार्यमा निगरानी गरि गलत कार्य हुन बाट रोक्न सक्दछ । जनता प्रति को दायित्व र उत्तरदायी बहन गराउनमा सहयोगी भुमिका खेल्न सक्दछ । जनता र राज्यका संयन्त्र बिचको सेतुको काम गर्दछ । भष्टाचार रोकथाममा सहयोगी खेल्दछ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन ।)
