सिद्धान्त :
महिला भएकै कारणले महिला र पुरुषका वीचमा कुनै विभेद हुनु हुँदैन । न्यायिक र प्राकृतिक मान्यता पनि यही हो र विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्त पनि यही हो । तर पृतिसतात्मक सोच, पुरुष प्रधान राजनीतिक नेतृत्व, पुरुष प्रधान परिवारवाद आदिका कारण महिला भएकै कारणले विश्वभरी नै विभिन्न किसिमका विभेद तथा हिंसा सहनु परेको तितो इतिहास साक्षी छ ।
महिला अधिकारको संरक्षण गर्न र महिला विभेदको अन्त्य गर्नका खातिर अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने नेपालको संविधान तथा विभिन्न किसिमको कानून र नीतिहरुको निर्माण भएको छ । महिला अधिकारको संरक्षणका लागि निर्माण भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा महिला अधिकार र समानतालाई विशेष जोड दिईएको छ । समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई समेत राज्यले आत्मसाथ गर्दैछ । राज्यका प्रत्येक अंग र निकायमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता महिला अधिकार आन्दोलनको प्रतिफल हो ।
नेपालका प्रायशः सवै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले समेत आफ्नो घोषणापत्र र भाषणमा महिला अधिकार र समानतालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाईन्छ । संविधान र कानूनतः सवै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गरेको देखिन्छ । महिला भएकै कारणले कुनै भेदभाव गर्न नपाईने, छोरीले छोरा सरह अंश पाउने, महिलाले स्वेच्छाले विवाह गर्न र सम्वन्ध विच्छेद गर्न पाउने, आमाको नामबाट पनि सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने, महिलाले विशेष संरक्षण पाउने आदि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था रहेका छन् ।
व्यवहारमा के छ ?
पारिवारिक रुपमा हेर्दा ः संविधान, कानून र सिद्धान्तमा महिला समानता र महिला सम्मानलाई स्वीकार गरिएको भएता पनि मानसिक र सामाजिक सोचमा अझै सकारात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन । महिलालाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रै घर, समाजमा व्याप्त मात्रामा रहेको देखिन्छ ।
खाना बनाउने, कपडा धुने, घरको रेखदेख गर्ने, छोरा छोरीको पालन पोषण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरु प्रायशः महिलाले नै गर्ने गरेका छन् । यति धेरै कामको कुनै मूल्यांकन गरिदैन । यो महिलाको कर्तव्य नै हो भन्ने विभेदपूर्ण सोच पुरुषमा अझै बाँकी नै छ । संविधानले घरपरिवारका प्रत्येक मामलामा महिला पुरुषको समान अधिकार भने पनि यो अधिकार कार्यान्यन हुन सकेको छैन ।
कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दा, लेनदेन कारोबार गर्दा र सम्पति खरिद—विक्री गर्ने क्रममा समेत प्रायशः पुरुषले महिलालाई जानकारी गराउने, महिलाको सहमती र मन्जुरी लिने गरेका छैनन् । कतिपय महिलालाई त परिवारको आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी सम्म दिने गरिएको हुदैन । पुरुष वर्गले आफूखुशी एकल निर्णय गर्ने गरेको छ । घर व्यवहार चलाउनको लागि पनि महिलाले आफुखुशी खर्च गर्न समेत रोक लगाउने गरिएको छ । घर व्यवहार चलाउनको लागि सदैव पुरुषको हात थाप्नुपर्ने विडम्वनापूर्ण परिस्थिति अझै हाम्रो घर परिवारमा कायमै छ ।
पुरुषले चाहे अनुसारको काम गर्न, आफूले चाहे अनुसारको समयमा जहासुकै जान र चाहे अनुसारको खानपिन गर्न सवै छुट छ । सो कार्यमा महिलाले रोकतोक गर्न र कतिपय अवस्थामा त सोधपुछ गर्न समेत सक्दैनन् । अर्कोतर्फ हेरौं महिलाले खान, लाउन, घर बाहिर जान, कुनै व्यवसाय गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा पुरुषको सहमति अनिवार्य ठानिन्छ । आफ्नै जन्मघर (माईति) मा जानको लागि पुरुषवर्गको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था अझै हाम्रो घर परिवारमा कायमै छ ।
व्यवहारमा छोरा छोरी वीचको विभेद अझसम्म पनि कायमै छ । छोरा सन्तान प्राप्तीका लागि छोरी भए गर्भपतन गराउने, छोरालाई राम्रो स्कूलमा पढाउने, छोरालाई बढी माया गर्ने, छोरावर्गका सवै आवश्यक्ताहरु पूरा गरी दिने, घरको काममा छोरीलाई मात्र लगाउने, हरेक गल्तीमा छोरीकै दोष देखाउने प्रवृति र सोच यथास्थितिमा नै रहेको छ ।
न्यायको रुपमा हेर्दा ः न्याय प्राप्तिमा संविधान र कानूनी दृष्टिकोण महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयनको क्रममा धेरै कठिनाईहरुको सृजना पुरुषले नै गर्ने गरेको पाईन्छ । विवाह दुई पक्षको सहमतिमा गरिएको सम्झौता हो । विवाह पश्चात एक अर्का प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने पूर्व शर्त भएको हुन्छ । तर विवाह पश्चात विभिन्न वहानामा कतिपय महिलाहरु शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसामा पर्ने गरेको घटनाहरु प्रयाप्त मात्रामा देखिन्छन् । घरेलु हिंसाकै कारण कतिपय महिलाले आत्महत्या गरी सुनौलो जीवन नै गुमाउन परेका घटनाहरु पनि हाम्रै घर, परिवार र समाजमा देखिन्छन् । कतिपय हिंसाका घटनाहरु न्यायिक प्रकृयामा आउछन् भने कतिपय घटनाहरु पुरुषको नियन्त्रण र डर त्रासका कारण बाहिर आउन नै सक्दैनन् ।
पती तथा सासु ससुरा समेत खान, लाउन र वस्न नदिएमा महिलाले खाना खर्च पाउने, अंश पाउने, सम्वन्ध विच्छेद गर्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र उक्त हक प्राप्तिको लागि महिलाले कति थप दुःख, कष्ट व्यहोर्नु पर्दछ भन्ने कुरा पीडित महिलालाई सोध्दा थाह हुन्छ ।
पुरुषलाई चित्त नबुझेमा जहिले सुकै र जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो विवाहिता र वैधानिक पत्नीलाई घरबाट निकाल्ने गरेको देखिन्छ । यो कार्य विभेद र पितृसतात्मक सोचको पराकाष्टा नै हो । पत्नीलाई कुटपिट समेत गरी एकसरो लुगामा सार्वजनिक वेइज्जती गर्दै घरबाट निकाला गर्ने अपराधजन्य कार्यबाट महिलाको आत्मसम्मानमा कति चोट पुग्छ होला सायदै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पतिले पत्नीलाई घरबाट निकाला गरिसकेपछि पत्नीको कोही पनि सहारा हुदैन । माईतिपक्ष अलि समझदार छन् (मूलतः आमा जीवित छन्) र आर्थिक रुपमा सवल छन् भने मात्रै पत्नीले केही दिनको लागि सहारा पाउन सक्छन् । पत्नीलाई घरबाट निकाला गरीसकेपछि कहाँ वस्ने, के खाने, के गर्ने, कस्को सहारा लिने, कस्लाई विश्वास गर्ने भन्ने लगायतका विभिन्न समस्याहरु एकसाथ देखा पर्दछन् ।
अंश, खाना खर्च समेतको विषयमा उजुरी गर्नको लागि पनि कोही न कोहीको आर्थिक र भौतिक सहारा लिनै पर्ने हुन्छ । प्रहरी, प्रशासन र अदालत धाउनु पर्ने हुन्छ । अंश र खाना खर्चको लागि अदालतमा उजुरी गर्नको लागि पनि त्यति सहज छैन । पीडित महिलाको सहयोग गरिदिने स्वच्छ मनको पनि कमी नै छ । कुनै न कुनै स्वार्थ विना एक अर्कालाई सहयोग नै नगर्ने सामाजिक परिवेशमा पीडितले सहयोगी हातहरु पाउन पनि त्यत्तिकै कठिन छ । कोही कसैले महिलाको सयोग गरेकै खण्डमा पनि कानेखुशीको विषय बन्ने गरेको छ ।
पत्नीलाई घरबाट निकाला गरेपछि पत्नीलाई तत्कालै खान, लाउन, वस्न र औषधी उपचारको खाँचो परेको हुन्छ । तर हामी कहाँको न्याय प्रणाली र न्यायिक पद्दति हेर्दा तत्काल आवश्यक पर्ने खान, लाउन र वस्न पाउँ भनी अदालतमा मुद्दा दिनु पर्दछ । मुद्दामा लड्न कति समय लाग्ने हो र फैसला कार्यान्वयन हुन कति वर्ष लाग्ने हो कुनै निश्चित हुदैन । अंश र खाना खर्च पाउने गरी फैसला भए पनि कहिले कार्यान्वय हुने हो ? घरजग्गा भए कहिले छुट्टिने हो ? अंशमा परेको सम्पति भोगचलन गर्न पाईने हो की होईन ? खाना खर्चको लागि आयश्रोत छ की छैन ? सम्पति नभएमा कहाँ बाट खाना खर्च पाउने ? खाना खर्च पाउने गरी फैसला भयो र जग्गा जमिन रहेछ भने पूनः विगो भराउनको लागि विगो तर्फ कारवाही गरी लिलामी प्रकृयामा जानुपर्ने आदि ईत्यादि कानूनी प्रकृयामा जाँदा वर्षौ वर्ष लाग्ने गरेको छ ।
यसरी महिलालाई घरबाट निकाला गरेकै मिति समयमा महिला पीडित हुन पुगेको हुन्छ । पिडक घरमा वस्ने पीडित महिला घरबार विहिन हुनुपर्ने, घरबार र सहारा विहिन महिलाले घरबार भएका र शक्तिसम्पन्न पुरुष संग मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा चाहिने नचाहिने प्रश्नको जवाफ दिदै हिड्नु पर्ने अनि न्याय घरबाट निकाला गरेकै दिन देखि पाउनुपर्नेमा विभिन्न थप दुःख, कष्ट व्यहोर्दै वर्षौ पछि कागजी न्याय पाएर समानता र न्यायको अनुभूति हुन सक्छ ?
मृत्यू पछि चिकित्सकको के काम ?
महिलालाई कागजी रुपमा र भाषणमा मात्र होइन वास्तविक रुपमा अनुभूति हुने किसिमको न्याय र समानता चाहिएको छ । आमा गर्भवती भए देखि नै छोरीलाई समानता र न्यायको अनुभूति चाहिएको छ । छोरीलाई समान अंश र वंशको हक चाहिएको छ । महिलालाई सहज, सर्भशुलभ न्यायको हक चाहिएको छ, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक चाहिएको छ । यसका लागि पितृसतात्मक र पुरुष प्रधान सोच तथा व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
