नेपालको सन्दर्भमा : सूचना र नागरिक समाज

वसन्त गौतम

सुशासन र भष्टाचार नियन्त्रणमा सुचनाको हकको प्रयोग र नागरिक समाजको भूमिका महत्व पूर्ण हुन्छ । सुचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक समाजको भूमिका सक्रिय भएको खण्डमा सरकारलाई गलत क्रियाकलाप रोक्न र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउनमा मद्दत पुग्न सक्दछ ।

 
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । सही निर्णय गर्न जनतालाई सही सूचना चाहिन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारवाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले पाउनुपर्छ । यही मान्यता अनुसार सूचनाको हकको प्रचलन सुरु भएको हो ।
सूचना माग्ने र दिनुपर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो
प्रत्येक व्यक्तिसँग विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । बिना कुनै हस्तक्षेप मत वा विचार मान्ने, राखे वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देज बिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्ने, पाउने र फैलाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयमको सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोजिम गोग्य राख्नु पर्ने सुचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनी सुचनाको हकको ब्यवस्था गरेको छ ।
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले गरेको सूचनाको हकको परिभाषा दफा २ को (ङ) ले सुचनाको हकको परिभाषा गरेको छ । जस अनुसार ‘सूचनाको हक’ भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार संझनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउछ भनेको छ ।
पारदर्शिताको लागी, जवाफदेहीपनको बोधका लागी, भ्रष्टाचारको गुन्जायसमा कमी ढीलासुस्ती आलटाल प्रवृतिमा कमीको लागी सुचनाको हक सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । सुचनाको हकको कुरा गर्दा संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र प्रत्येक नागरिकको सूचनामा सरल र सहज पहुँच हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाच्छनिय भएकाले सुचनाको हक सम्बन्धि कानूनी ल्याउनु परेको भनी ऐनको प्रस्तावना उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यसको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ , प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुच हुनेछ र ३. सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको भए पनि सबै नागरिकले सुचनाको हकको भरपुर उपभोग गर्न पाएका छैनन । अहिले पनि सुचना दिनमा सरकारी निकाय र सार्वजनिक सस्था र राजनैतिक दलहरुले आनाकानी गर्ने प्रबृत्ति हटेको छैन ।
सार्वजनिक निकायका दायित्वहरु
नागरिको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ । सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने र आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यबस्था गर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायहरुको हुन्छ ।
सूचनाको संरक्षण ः
१. सार्वजनिक निकायले आपूm समक्ष रहेका व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरु अनधिकृत प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरक्षण गरिराख्नु पर्नेछ । सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरु देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित सहमति विना प्रयोग गर्न हुदैन । (क)कुनै व्यक्तिको जीवन वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भिर खतराको निवारण गर्ने सम्बन्धमा ,ख) प्रचलित कानून बमोजिम प्रकट गर्नु पर्ने विषय भएमा ,ग) भ्रषटाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा
नागरिक समाज भनेको के हो ?
प्रत्यक्ष रुपमा शासनमा सहभागी हुने राजनैतिक दलहरु, सरकारी कर्मचारीहरु र उद्योग व्यवसायीहरु भन्दा छुट्टै पहिचान भएको स्वतन्त्र बृद्धिजिवीहरु, स्थानिय समाजसेवीहरु, सेवामा समर्पित संघ–संस्थाहरु, स्थानीय स्तरमा गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु आदिको समूह नै नागरिक समाज हो ।
वास्तविक रुपमा भन्नु पर्दा नागरिक समाज भनेको प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, मानव अधिकारका हिमायती, राजनीतिक प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको, अग्रगामी सुधारको पक्षपाती, राजनीतिक पार्टी, सरकार र संस्थाहरुलाई सहि बाटोमा मार्गदर्शन गर्न अग्रसर आफैमा सचेत र निष्ठावान समूह हो । नागरिक समाजलाई सभ्य समाज पनि भनिन्छ ।
नागरिक समाजका विशेषताहरु ः
नागरिक समाज आफैमा सचेत र सरकारलाई खवरदारी गर्ने स्वतन्त्र अस्तित्व भएको व्यक्तिहरुको समूह हो ।
– सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउन दबाबमूलक काम कारवाहीको गर्ने
– आत्म अनुशासित हुँदै समाज, राष्ट्रलाई सकारात्मक कामकारवाहीको लागि घचघचाउने व्यक्ति, समूह ।
– सरकारभन्दा पृथक हुँदै सरकारका नीति, निर्णय र कार्यान्वयनको लागि सदैव दबाब सिर्जना गर्ने संयन्त्र,
– समाजको आवाजविहिन, पिछडिएका वर्ग, समूदायको आवाज बुलन्द गर्दै सरकारलाई सहि बाटोमा ल्याउन दबाबमूलक काम गर्ने संयन्त्र ।
– राजनीतिकबाट टाढा रहेर सामाजिक जागरण ल्याउँदै समाज र समूहलाई समेत माथि उठाउने, जागरण गराउन सक्रिय समूह ।
– सरकारलाई जहिले पनि कानून बनाउन, भएका कानून कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहे कानून कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्ति–समूह ।
– नागरिक चेतना प्रदायक गैरनाफामूलक व्यक्ति–समूह

 
नागरिक समाजका उद्देश्यहरु ः
नागरिक समाज गैरनाफामूलक ठंगले कार्यरत जागरुक अनुशासित ढंगले काम गर्ने व्यक्ति र समुहको नाम हो । नागरिक समाजले नागरिकहरुमा शिक्षा प्रदान गर्ने, समाज–समूदायलाई समेत रुपमा अघि बढन् प्रेरित गर्छ । समाजका पिछडिएका जाति, समुदाय, सम्प्रदायलाई मूल धारमा ल्याउँदै उनीहरुका हक, अधिकार दिलाउनमा सरकारलाई खबदारी गर्नु पनि नागरिक समाजको काम हो । मूलतः नागरिक समाजका केही उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन् । सहभागितामूलक पद्धतिको विकास र विस्तार गर्नु । विचार, अभिव्यक्तिको आदान–प्रदानमार्फत समाजलाई एकीकृत रुपमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नु । सामूहिक भावनको विकास गर्दै विभिन्न ढंगको संजालमार्फत सरकारलाई सहि मार्गदर्शन गर्नु । राज्यको मूल धारामा आउन कठिन भइरहेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समूदाय र सम्प्रदायलाई नागरिक शिक्षा प्रदान गर्दै उनीहरुको हक, अधिकार प्राप्तिमा समेत बनाउनु । सुरक्षालाई नीति, कानून परिपालना गराउन दबाबमूलक ढंगले बाध्य बनाउनु । लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई सर्वाेपरि मानिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विधिबाट सबै बाँधिएका हुन्छन् तर नीति निर्माता भने सबै नियम कानुन आफैँले बनाएकाले आपूmलाई बाध्न चाहदैनन् । सोही बमोजिम सूचनाको अधिकार (आरटीआई) कानुनको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दल तथा नागरिक सड्डठनहरूबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिआएको छ । नागरिक सड्डठनहरू चाहन्छन् राजनीतिक दलहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएकाले सूचनाको अधिकारबाट उनीहरू पनि बाँधिनुपर्छ तर दलका नेताहरूको बुझाइमा आरटीआई अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूको निम्ति मात्रै हो, हामीलाई यसले बाँध्न सक्दैन । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, इमानदारी एवं जनताप्रतिको जवाफदेही लोकतन्त्रका प्रमुख अड्ड हुन् । शासन–प्रशासनमा पारदर्शिता देखिओस् भन्ने दृष्टिकोणले नै सूचनाको अधिकार अथवा आरटीआईलाई लागू गरिएको हुन्छ । नया संविधानमा पनि सूचनाको हक अन्तर्गत सूचना माग्ने र पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सूचनालाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ ।

 
सूचनाको हक लागू भएको देशमा शासन, प्रशासन, राजनीतिक दल, एनजीओकर्मी एवं अन्य विभिन्न पेसागत सड्डठनमा लागेका प्रति जनताको विश्वास बढ्ने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुनेगर्छ । जनताको विश्वास र समर्थन रहेमा मात्रै कुनै पनि संस्थाको आयु लम्बिने गर्छ । सूचनाको अधिकार नेपालमा जति गहिरोस्तरसम्म र व्यापकरूपमा लागू हुन्छ, त्यति नै पारदर्शिता आउने छ । पारदर्शिताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ ।

 
जवाफदेहिता तथा पारदर्शितालाई जनतन्त्रको मूल आधार मानिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपालमा पनि सार्वजनिक निकायको परिभाषाभित्र सरकारी कार्यालय मात्र नभएर राजनीतिक दल, विद्यार्थी सड्डठन, गैरसरकारी सङ्घ–संस्थान एवं प्रतिष्ठानहरूलाई राखेको छ । कानुन बमोजिम त नागरिकले मागेको सूचना दिन उपरोक्त सङ्घसंस्थाहरू बाध्य छन् तर व्यावहारिक रूपमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । खास गरिकन राजनीतिक दलहरूको बारेमा सूचना हासिल गर्नु निकै कठिन छ ।

 
सूचनाको अधिकार लागू गरेका देशहरूमा राम्रा परिणाम देखिएका छन् । सरकारप्रति जनताको विश्वासमा वृद्धि हुनुका साथै कर्मचारी र जनताबीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ एवं सुदृढ भएको छ । सूचनाको अधिकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नमा पनि मद्दत गर्छ । नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सूचनाको अधिकारको उपयोग जनताले व्यापक रूपमा गर्न सक्नुपर्छ ।

 
अन्तमा सुचनाको अधिकार र नागरिक समाजको भुमिका राम्रो भएको खण्डमा लोकतन्त्रका मजबुत बनाउदा, लोकतान्त्रिक पद्धतीको बिकाशमा मद्धत पुग्न सक्दछ । देशमा सुशासन र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनको शासन कायम राख्नमा सहयोगी भुमिका खेल्न सक्दछ । सरकारका गलत कार्यमा निगरानी गरि गलत कार्य हुन बाट रोक्न सक्दछ । जनता प्रति को दायित्व्व र उत्तरदायी बहन गराउनमा सहयोगी भुमिका खेल्न सक्दछ । जनता र राज्यका संयन्त्र बिचको सेतुको काम गर्दछ । भष्टाचार रोकथाममा सहयोगी खेल्दछ । उल्लेखित कार्य भएको खण्डमा खुल्ला सरकार अवधारणामा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्दछ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया