जीवन शर्मा
स्थानिय सरकार आएपछि मख्ख परेका सर्वसाधरण, सरकार बनेको एकवर्ष पुगीसक्दा निरासा व्यक्त गर्न थालीसकेका छन् । केन्द्र सरकारले भनेका समृद्धीप्रति कसैकोपनि चासो र जिज्ञासा रहेको देखिन्न । सुदुरपश्चिमदेखि पुर्वसम्म औलामा गनिसक्ने पनि वाह भन्ने काम भएको छैन । जनप्रतिनिधिहरु कतै आफै अन्यौलमा छन् त कतै भ्रष्टाचार, राजनीतिक भागवण्डा मै रुमलिएका छन् । ०४६ साल पछिका जनप्रतिनिधिहरुपनि उहि पुराना नेता र कृयाकलापको भुमरीमा छन् । बाटो खन्देकै भरमा विकास गरेका छौ भन्न बाहेक नयाँ काम देखिएको छैन । यस्लाई गलत तथा नकारात्मक राजनीतिक संस्कारले गाँजेको मुलूकभन्दा अतिशियोक्ती नहोला ।
समाज विकास समयक्रम अनुसार बदलिदो अवस्थामा छ, त्यसलाई कस्तो रुपदिने भन्ने चाही स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारको काम हुन्थ्यो । केन्द्रले नियमन गर्ने, निती बनाउने, स्थानिय र प्रदेशको क्षमता अविबृद्धि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला । यहाँ अधिकांश स्थानिय र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको ध्याउन्न केन्द्रीकृत नै देखियो । अझ भनौ केन्द्रीकृत मानसिकता तोडन नसक्नु । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तापनि केन्द्रीयता नै मनपराउने । गलत कार्यलाई आलोचना गर्न नसक्ने । प्रदेश २ बाहेक सबैतिर दुईतिहाई भएको सरकारको अलमलले सबैतिर निरासा बढाउँदो छ ।
कुनैपनि क्षेत्र आफै काम गर्नसक्ने हुन अथवा बन्न सकेनन्, सबै क्षेत्रमा दलाली र विचौलियाको भर, यी दुइलाई नसमाए कुनैपनि काम गर्न नसकीने अवस्था ज्युँका त्युँ रहीरह्यो । एउटा छलफलमा महिला भन्दैथिन लोकतन्त्र बाहिर बाहिर आएछ, घर र समूदायमा आउन सकेन, जस्लेगर्दा विकास र समृद्धिको सपनाप्रति कसैको आशा छैन । आजकादिनसम्म पनि स्थानयि सरकारले गर्ने नयाँ काम समूदायले देख्नेगरि र विश्वास गर्ने लहरो पत्ता लगाउन सकेको छैन । यस्कोे असर स्थानिय सरकारलाई झन नटेर्ने भएका छन् जस्लेगर्दा राम्रै कामको पनि तत्काल विरोध अथवा पछाडि हट्नुपर्ने बाध्यता रहेको आईरहेकोछ । भर्खरैको उदाहरण हेरौ हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रमा तौल पुल राख्ने घोषणा सहीत खाल्डो खनेर शिलन्यास गर्नेवित्तिकै विरोध भयो र पुरियो । स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि जनतासँग छलफल गर्ने भन्दापनि शासकका रुपमा शासन गर्दा विकास निर्माणपनि हुननसक्ने रहेछ भन्ने कुरा स्थानिय सरकारले बुझनुपर्ने हो । यस्ता उदाहरण देशभर छन् । जनप्रतिनिधिहरु रातो कार्पेटमा हिड्नुपर्ने, आवश्यक्ताभन्दा बढि रवाफिलो र फरक देखिने गर्दा सर्वसाधरणमा कुनैपनि तहका सरकारसँग सन्तुष्ट हुनसकेनन् ।
प्रदेश सरकारले एकवर्ष पुगीसक्दापनि आफ्नो प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न सकेको छैनन् । प्रदेशसभाको कामकार्वाहि यसैवाट पनि थाहा हुन्छ । प्रदेशमा गएका कर्मचारीहरुको मानसिकता पनि केन्द्रीकृत छ । विभिन्न बहानामा केन्द्र सरुवाहुने ध्यानमा छन । केहीदिन अगाडिको समाचारमा कर्मचारि समायोजनमा जान चाहनेको रोजाई प्रदेश ३ र काठमाण्डौ महानगरपालिका पर्नुले पनि त्यो मानसिकता झल्काउँछ । विगत एकवर्षमा स्थानियले प्रदेशलाई, प्रदशले संिघय सरकारलाई नीतिका कुरामा दोषारोपण गर्दैमा वित्यो । मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरु सहकारीका कृयाकलाप, मन्दीर र साना कृयाकलापका उदघाटनमा गएर समृद्धिका भाषण दिने बाहेक नयाँ कार्य थालनी गर्नसकेनन् । संघसस्थाले आफ्नो पहुँच देखाउन, शक्ति पर्दशन गर्नका लागि उनीहरुको चाकडि पो गया छन् कि भनेर दिमाग चलाएनन् जस्ले गर्दा रिवन काट्ने र उदघाटन गर्ने नेतामा दरिन पुगे अझ भनम रिवने मन्त्री बने ।
स्थानिय तहमा सेवाग्राहीलाई दिईने सेवासुविधा अझैपनि उस्तै अव्यवस्थित र भद्रगोल छ । सानासाना काममा सर्वासाधरणले दुःख पाईरहेका छन् । शहरहरु दैनिक भद्रगोल हुदै गएका छन् । गाउँमा काम गर्नसक्ने जनशक्ति भेटन मुस्किल छ । गाउँ मै स्वरोजगारको वातावरण बन्न सकेको छैन । केन्द्र झर्ने सर्वसाधरणको लर्को नै छ । स्थानियसरकारले दुईवटा क्षेत्रमा लगानि बढाउनुपर्ने थियो कृषि र पर्यटन । कृषीमा विभिन्न सुविधा भएपनि स्थानिय सरकारले गर्दिनुपर्ने भौतिक संरचना र बजार व्यवस्थापन नहुँदा कृषीमा लगानि गर्छु भन्नेहरु पनि हच्केका छन् । भर्खरै मात्रै एक कृषकले २ रुपैयाँ केजीमा पनि आफ्नो बन्दा विक्रि नभएपछि डोजर लगाएको समाचार त हामीले पढिहाल्यौ । पर्यटन क्षेत्रमा भ्यु टावर बनाउने भन्ने बाहेक अन्य नयाँ काम र कुरा कतै सुनिएको छैन, पर्यटनले नयाँ गन्तव्य नपाएको थुप्रै भयो ।
एकवर्षमा धेरै कुरा हुन्थ्यो आँट गर्नसकेको भए । केही स्थानिय सरकारहरुले गर्नपनि खोजेका छन् । समाजको विकृत मुल्यमान्यतालाई हटाउने प्रयास भएका पनि छन्, जति हुनुपर्ने थियो अथवा भनेको जस्तो हुनसकेन । यो सरकारलाई विकासका काम गर्न पाएन अथवा सकेन भनेर बहानाबाजीमा पन्छिन मिल्ने छैन किनकी सबैक्षेत्रमा दुईतिहाई छ । कानुन बनाउन, नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्न र फरकमत राख्नसक्ने अवस्था छैन । समृद्धिका गफ र सपना वाँडीयो, न समृद्धिको बाघकको पहिचान भयो न त काम नै । समृद्धिलाई भेट्टाउने अथवा यस्का सुचक के के हुन, कसरी भैरहेको छ भन्ने कुराका जानकारी स्थानियस्तर र तल्लोस्तरसम्म बुझ्नेगरि भन्दै भनेनन । सर्वसाधरणले सपना मात्रै देखे, समृद्धि फेद, टुप्पो केहीको अनुभुत गरेनन् ।
राज्यलाई कर नतिर्नेहरु नै सबैतिर हावी भएकाछन् । सबभन्दा पहिला स्थानिय र प्रदेश सरकारले त्यस्तालाई चिन्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपथ्र्यो । आफ्ना आसेपासेका सल्लाह भन्दा आलोचकको आलोचना सुनेर काम गर्नुपथ्यो । सर्वसाधरणले सबैभन्दा तनाव र दुःख पाउने कृषी बजार, मालपोत, कर, साना व्यवसायमा ध्यान जानसक्नुपथ्र्यो, यी कुरालाई सरल र सहज पहुँच बनाउन सक्नुपथ्र्यो । दलाली थिलथिलो बनाएका यी क्षेत्रमा सबै सर्वसाधरणले आफैले काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउन पथ्र्यो । अहिलेपनि धेरै जनप्रतिनिधि जग्गाको दलाली गर्छन अथवा दलालीलाई सहयोग गरेर कमिसन खान्छन् । अझैपनि धेरै जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् जस्ले त्यहि ठेकेदारी हिसाबमा स्थानिय सरकार चलाईरहेका छन् सर्वसाधरण तर्सने गरि ।
हामी सर्वसाधरणपनि उस्तै छौ । हाम्रो पनि संस्कार उस्तै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको जस्तो छ । हामीपनि सुशासनमा बस्न सकेनौ । हामीलाई आवश्यक्ता पर्दा नेताका गुनगान गाउने, चाकडी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नपछि नपर्ने अनि आफ्नो काम नगरिदिदा गाली गर्ने जस्ले गर्दा नेताहरु चाम्रा भए र भन्छन यिनलाई म ठेगान लगाउँछु । हामी अहिले त्यही ठेगान लगाईदिएको जस्तो भएका छौ । केही बोलौ विरोधी भईने, केही नबोलौ झन केही नहुने । स्थानिय सरकार र सर्वसाधरण बीचको खाडल पुर्न नियमीत छलफल गर्नुपर्नेमा झन झन खाडल बढ्दै गयो । स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई भेटन, गुनासा राख्न पनि एउटा दुरी राखियो । सार्वजनिक सुनुवाई कम भए । यस्लेपनि नैराश्यतालाई मलजल गयो ।
निर्वाचन अघि र केहीपछिसम्मका दिनमा जनप्रतिनिधिहरु सर्वसाधरण नजिक देखिए, गुनासा र जिज्ञासा सुन्न तयार देखिन्थे । पछिल्लो समयमा सकेसम्म पन्छिने र भेटघाट पातलो बनाउँदै लगे जस्लेगर्दा सबैलाई “उस्तै” “उस्तै” त रहेछ नी भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्न थाल्यो । अझ राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद देखिन थाल्यो । यस्ले पनि समृद्धि सपना विस्तारै सपना मात्रै हो भन्ने मा परिणत हुदैगयो ।
एकवर्षको समय लामो हो तैपनि विभिन्न कानुन र नीति निर्माणको प्रकृया नटुङ्गीएको कारणले गर्दापनि काममा सुस्तता आएको होला । सबै यहि परिभाषा र गन्थनले झन निरासा बढाउछ । त्यसैले स्थानिय सरकारले सर्वसाधरणका प्राथमिकता, समूदायको आवश्यक्ता र स्थानिय सरकारले संिवधान बमोजीम गर्नसक्ने कृयाकलापलाई अत्यन्त तल्लो तहसम्म सबैवर्गलाई (महिला, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, युवा, बालबालिका, दलित, जनजाती) समेट्दै व्यापक अन्र्तक्रिया, छलफल र नियमीत भेटघाट गर्ने, अनावश्यक काममा समय नदिने, सर्वसाधरणलाई दुःख भोग्नुपर्ने क्षेत्र कृषीको बजार, मालपोत जस्ता क्षेत्रमा दलालीहरुको जगजगि कम गर्ने, सर्वसाधरणलाईपनि सरल र पहुँच हुनेगरि कार्यालयहरु व्यवस्थित गर्नसके स्थानिय प्रति विस्तारै विश्वास जाग्दै जान्थ्यो कि??
हालः ललितपुर
