वसन्त गौतम
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने गरि मौलिकको हकको ब्यवस्था गरेको छ । संबिधानले नै गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको ब्यवस्था समेत गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई बिस्तापित गर्दै संसदले नया उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई ल्याएको छ । गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संबैधानिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनको लागी न्यायिक उपचार गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने, हानी नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण् सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्थालाई संशोधन र एकिकरण गर्न बाच्छनिय भएकाले ऐन ल्याइएको बताइएको छ ।
स्थानीय जनताको आवश्यकता र जनसख्यालाई मध्यनजर राख्दै गुणस्तरीय बस्तु तथा सेना प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ बमोजिम उपभोक्ता संरक्षण कार्यबिधि र बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारी उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट व्यक्तिलाइ हुन सक्ने क्षति रोक्न प्रत्येक स्थानिय तहले आफै कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने दायित्व भए पनि स्थानीय तहले सो अनुसार प्रभावकारी कार्य गर्न सकेका छैनन । उपभोक्ता संरक्षणको लागि गर्नु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई संबिधान र कानूनले नै तोकेकोमा ति निकायले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी इमान्दारी पुर्वक निर्भाह गर्न सकेका छैनन् । आज पनि आम उपभोक्ताहरु बिभिन्न बहानामा ठगिनु परेको छ भने गुणस्तरि बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको आम उपभोक्ताले पुर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।
सिंह दरवारको अधिकार गाउँमा आएको र अधिकार बिकेन्द्रिकरण भएको सन्र्दभमा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गणस्तर, परिमाण एव मुल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाइ संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्दछन् । उपभोग्य वस्तु वा सेवाका गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एव अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मुल्य अभिवद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाका सरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारका सरक्षण गर्न सक्ने दायितत्व कानूनले नै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई दिएकोमा एकाध बाहेक अन्य स्थानिय तहले सो अनुसार अझै कार्य प्रारभ्भ गरेका छैनन् ।
उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मुल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा संचय स्थल, थोक तथा खुद्रा विक्रि स्थल र उपभोग स्थल लगायतका ठाउहरु मा वस्तु वा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यवसायिक कारोवारको दर्ता, नवीकरण, आपुर्ति, मुल्य, गुणास्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न स्थानीय तहले नियमित रुपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सक्दछन् । तर बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ स्थानिय तह आफ्नो यति महत्वपूर्णको कामको बाहेक अझै अनभिज्ञ जस्तै छन् । कतिपयलाई त उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बनाउने कार्यबिधि बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कानूनी दायित्व र कर्तब्यका बारेका अझै हेक्का राखेको पाइँदैन ।
उपभोक्ताको हित संरक्षण सम्बन्धी बिषयमा आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई मार्गदर्शन एवं समन्वयको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा, स्थानिय तहका आर्थिक समितिका संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधी, खाद्य, गुणस्तर, औषधि÷जनस्वास्थ्य÷उद्योग बाणिज्य हेर्ने (उपलब्ध भए सम्मका क्षेत्रगत विषय हेर्ने) शाखाका प्रमुख÷प्रतिनिधि, सम्बन्धित उद्योग बाणिज्य संघको प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशिल संस्था वा ब्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि, कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । तर बाँकेका एकाध बोह अन्य स्थानिय तहले नत उपभोक्ता हित संरक्षण समिति नै बनाएका छन् न त उपभोक्ता हित संरक्षणका सवालमा सिन्को नै भाचेका छन् ।
स्थानीय तह अन्तरगतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि आबश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्ने सक्दछन् । यसका साथै यस समितिले अत्यावश्यक बस्तुहरुको माग र आपूर्तिको अवस्था सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र मागको प्रक्षेपण गर्ने, बजार अनुगमन समतिले दिएको प्रतिवेदन माथि विश्लेषण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, उपभोक्तको हित संरक्षण गर्न आपूर्ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छड्के अनुगमन गर्ने, बजार अनुगमन सम्बन्धी कामको मूल्याङ्कन गर्ने र टोलीलाई आवश्यकता अनुसार मार्ग दर्शन गर्ने, उपभोक्ता हित विपरित कार्यमा आवश्यक कानुनी कारवाहीको आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन सक्दछ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठक नियमित रुपमा मासिक रुपमा बसी समितिले बिभिन्न बजार अनुगमन उपसमिति लगायतका समिति मार्फत निर्णय कार्यान्वयन गराउने, बजार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने कार्य गर्नु पर्ने भए पनि यी कुरामा स्थानिय तहले खासै ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन । वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन स्थानिय तहले आवश्यक कार्यबिधिका साथ कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चितता सहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा÷इकाई÷डेक्सको मार्फत नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने, बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार तुल्याउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गराउन बजार अनुगमनबाट देखिएका बेथिति हटाउने, बजार अनुगमनका क्रममा अनुगमन टोलीले नियम बिपरित गुणस्तरहित बस्तु तथा सेवा प्रदान गरेको पाईएमा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने, उपभोक्ता शिक्षाका बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याईने कार्य स्थानीय तहले गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै गरि उपभोक्तालाई हक हित बिपरितका काम गर्न खोज्ने र अनुचित मुनाफालाई मात्रै ध्यान दिने ब्यक्तिलाई सचेत पार्ने, सुर्धने मौका दिने र यति गर्दा पनि नसुध्रिने र उपभोक्ता हित बिपरित गैर कानूनी रुपमा ब्यवसाय संचालन गर्नेलाई कानून बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने कार्य कानून बनाई उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गर्न सक्ने भए पनि त्यस कार्यमा धेरै स्थानिय तहले अझै कार्य प्रारम्भ गरेका छैनन् ।
यस्तै उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित वा संचालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नविकरण, बिल विजक तथा बिक्रीको लागि राखिएका मालवस्तु, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, आपूर्ति, आदिको अनुगमन गर्ने, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटल लगायतका खाद्य वस्तुको बिक्री स्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र वधशालाको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु गर्नु पर्नेमा यस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा अझै स्थानीय तहको ध्यान नपुग्नु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ ।
स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा आफनो व्यवसाय दर्ता गराइ व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा के कति बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायहरु छन् ? उनीहरुको सेवाको गुणस्तर के कस्तो छ भन्ने कुरामा स्थानिय तहले आवश्यक ध्यान पु¥याउन सकेको पाइँदैन ।
मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका सडक तथा फटपाथमा सडक पेटीमा कुनै पनि प्रकारले अवराध हुने गरि विक्री गर्न सामान झुण्ड्याउन, पाली गास्न, साइकल मोटर साइकल पाकिङ्ग, साइकल मोटरसाइकल मर्मत गर्न काम, ठेला, डोका, नाग्ला वा भुइमा तरकारी, फलफल वा अन्य व्यापारिक सामान राखेर बेचविखन रोक्न, बजार क्षेत्रको सडक आवागमनमा असर पर्ने गरि निर्माण सामाग्री राख्न रोक लगाउनु पर्नेे दायित्वमा पनि स्थानीय तहहरु चुकेका देखिन्छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षणमा स्थानिय तहले उदासित देखाउनु गंभिर चिन्ताको बिषय बनेको छ । निर्वाचित भएको ढेड बर्षसम्म पनि उपभोक्ता अधिकारमा कुनै चासो नदेखाउनु, उपभोक्ता संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यबिधि र निर्देशिका तयार पार्ने तर्फ ध्यान नदिनु अर्को बिडम्बनाको बिषय बनेको छ ।
अन्तमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानूनी ब्यवस्था गर्न, उपभोक्ता समिति गठन गर्न र गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनले तोकेको दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्न अब स्थानीय सरकारले ढिला गर्नु हुदैन । (लेखक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
