अंशमा लैगिंक विभेद ः
हाम्रो समाजमा अंश र बंश लाई पुरुष संग मात्र जोडेर हेर्ने प्रचलन सदियौं देखि चली आएको छ । अंश र बंशलाई पुरुषको नीजि सम्पतिको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । छोरा सन्तानको जन्म हुनेवित्तिकै स्वतः अंशियार हकवाला हुने गरेको छ । छोरा छोरी वीचको सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक विभेद जस्तै छोरीहरु अंशमा समेत विभेदमा पर्ने गरेको अवस्था छ ।
महिला अधिकार र समानताका पक्षमा तथा असमानता र विभेदका विरुद्धमा नेपालमा पटक—पटक आन्दोलन, जनआन्दोलन, विद्रोह भएका छन् । आन्दोलन, जनआन्दोलन र विद्रोहकै कारण हाम्रो समाजमा ठूला—ठूला राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन पनि भएका छन् । धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिका नाममा महिला वर्गलाई महिला भएकै कारणले दोश्रो दर्जाको रुपमा हेरिने, दुःख पिडा दिने, हिंसा गर्ने कु—प्रथाको विधिवत रुपमा अन्त्य त भएको छ । अझै पनि हाम्रो समाजमा विभेदका कारण नै महिला माथि विभिन्न किसिमका हिंसा हुने गरेको छ र पत्नी, छोरी, बहिनीले पुरुष सरह सहजै अंश पाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
सँगोलका परिवारका सदस्यहरुको वीचमा सगोलका सम्पति समान अंशियारहरुका वीचमा समान ढंगबाट सम्पति बाँडफाँड गर्ने प्रकृया नै अंशवण्डा हो । तर अहिले पनि हाम्रो समाजमा अंशवण्डा गर्दा बाब—आमा र छोरा छोरी गरी ४ जना समाज अंशियार भएपनि अंशवण्डा गर्दा बाबु र छोरा गरी २ अंश मात्र लगाउने प्रचलन र परम्परा रहेको
छ । अर्थात बाबु आमा मध्ये बाबुको मात्रै अंश लगाउने र छोरा छोरी मध्ये छोराको मात्रै अंश लगाउने गरिएको छ ।
अंशवण्डा गर्दा, अंश सम्वन्धी मुद्दा दायर गर्दा र अंश लिने—दिने गरी मिलापत्र गर्दा नै किन नहोस् कसैले पनि हाम्रो पत्नी, बहिनी, छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्छ भन्ने स्वस्फूर्त रुपमा दावी र भावना राख्ने गरेका छैनन् । बरु अंशवण्डा गर्दा छोरी बहिनीलाई पुस्तावारीमा नै समावेश नगर्ने प्रचलन बढी रहेको छ । कानूनी बाध्यताका कारण कहिलकाही पत्नी, बहिनी, छोरीलाई अंश दिनुपर्ने भएका खण्डमा पनि कागजी रुपमा अंश पाईसकेको देखाउने, अंश नलिने व्यहोरा लेखाउने, न्यूनमात्रामा र कमसल खालको सम्पति लिएको देखाएर कानूनी प्रकृया सम्म पूरा गरेको देखिन्छ । समान अंशियार र समान हकदारको हैसियतले पत्नी, छोरी, बहिनीले आजको दिनमा पनि अंशहक पाउन सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक रुपमा र सामाजिक रुपमा भाषण तथा अन्र्तरक्रिया गर्दा सवैले समानताकै कुरा गर्ने गरेको भएता पनि अंशहकको विषयमा आजको मितिमा पनि प्रायशः सवै परिवारमा अंशको विभेद कायमै छ । आफ्नै बाबु—आमा बाट जन्मेका छोराले जन्मेकै दिनमा स्वतः बाबु—आमाको सम्पतिमा अंश पाउने तर छोरीले सहजै अंश नपाउने र छोरीलाई समान अंशियारको रुपमा मान्यता नदिने हाम्रो सामाजिक एवं पारिवारिक विभेदका कारण अझै पनि छोरीहरु पारिवारिक अधिकार र अंश जस्तो जन्मसिद्ध एवं नैसर्गिक अधिकार बाट नै वन्चित भईरहेका छन् । जुन घरमा, जुन परिवारमा आफ्नै रगत सम्वन्ध भएका परिवारका समान सदस्य छोरी बहिनीले आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकारको उपभोग गर्न पाउदैनन् त्यस्तो परिवारमा पत्नी÷बुहारीको रुपमा ल्याईएकी महिलाको अधिकारको कसरी सुरक्षित र संरक्षित हुन्छ होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कानूनी व्यवस्था र व्यवहार ः
पुरातनवादी सोच र पुरुषप्रधान देश भएका कारण महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट विभेदपूर्ण कानूनहरुको निर्माण हुने गरेको ईतिहास साक्षी छ । अंशको दृष्टिकोण बाट पनि नेपालका कानूनहरु विभेदपूर्ण रहेको देखिन्छ । छोरीले अंश नै नपाउने, अंश पाउनको लागि ३५ वर्ष सम्म विवाह नगरी वस्नुपर्ने, विवाह गरेपछि पाएको अंश समेत फिर्ता गर्नुपर्ने, विवाह भएको छोरी बहिनीले अंश नै नपाउने, पतिले न्यूनतम सजाय पाएर एक भन्दा बढी पत्नी राख्न पाउने, घरेलु हिंसालाई पती पत्नीको झगडा परालको आगोका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, घरेलु हिंसालाई अपराध नमानिने, आफ्नो विवाहिता पत्नीलाई वलात्कार गर्न पाईने, बलात्कार भएको ३५ दिन सम्म उजुरी नगरे मुद्दा नै नलाग्ने जस्ता विभेदपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण कानूनहरु निर्माण भई लामो समय सम्म लागू भएको देखिन्छ ।
महिला अधिकार र मानव अधिकारको विषयमा वकालत गर्ने विभिन्न संघसंस्था तथा महिला नेतृत्वको आन्दोलन, प्रयास र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने गरेका न्यायपूर्ण फैसलाको परिणामस्वरुपमा क्रमशः महिला अधिकार र महिलाको अंश सम्वन्धी हकका विषयमा नयाँ कानूनको निर्माण हुने गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ (२०७२÷६÷३) को धारा ३८(१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान बंशीय हक हुनेछ भन्ने कुरा संविधानको मौलिक हकमा नै अभिलेखित गरेपछि मात्र पहिलो पटक संविधानतः छोरीहरु बाबु—आमाको सम्पतिमा दाई—भाई सरह समान अंशियार भएका छन् । उक्त संविधानको उद्देश्य र भावना बमोजिम साविकको मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलमा रहेको विवाह भएको छोरीले अंश नपाउने भन्ने व्यवस्था मिति २०७२÷६÷४ मा खारेज भई विवाह भएको छोरीले समेत छोरा सरह समान अंशहक पाउने भन्ने कानून बन्यो ।
वि.सं.२०७२ सालमा विवाह भएको छोरीले पनि वंशीय हक पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था आएपनि विवाह भएको छोरीलाई संविधान र कानून बमोजिम अंशहक दिएको र विवाह भएको छोरी बहिनीले अंशहक मागेको÷पाएको भन्ने कुरा देख्न सुन्न पाईएन । बल्की केही छोरीले आफ्नो बंशीय अधिकार पाउ भनी आफ्नो बुवा÷आमाको सम्पतिमा अंश मुद्दा दायर गरेकामा वि.सं.२०७२ साल भन्दा पहिले विवाह गरेको छोरीले संशोधित कानून बमोजिम अंशहक पाउन नसक्ने अदालत बाट फैसला समेत भयो । यसरी वि.सं.२०७२ सालमा विवाहित छोरीले समेत वंशीय हक पाउने कानूनी व्यवस्था आएपनि यस तीन वर्षको अवधिमा विवाहिता छोरीले छोरा सरह अंश पाएको र अंश माँग गरेको अवस्था सार्वजनिक भएन । विवाहिता छोरी बहिनीले अंश पाउने भन्ने अधिकारलाई बरु दोहोरो अंशहक अस्वभाविक भएको भनी टिकाटिप्पणी गर्नेको पनि हाम्रो समाजमा कमी देखिएन । विवाह गरेको छोरीको कुरा त परै जावस अविवाहित छोरीले पनि आफ्नो बाबु—आमा, दाजु—भाईबाट स्वेच्छाले छोरा सरह अंश पाईरहेको अवस्था पनि छैन । यस बाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो परिवार र समाजमा छोरा छोरी, महिला पुरुष वीचमा भेद अझै पनि कायमै रहेको छ ।
साविकको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै यही २०७५ भाद्र १ गते देखि लागू हुनेगरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ समेत देशभर लागू भएको छ । सो कानूनमा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी समेत अंशियार हुने र प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस कानूनी व्यवस्थाले अविवाहित तथा अविवाहित छोरी बहिनीले पनि आफ्नो बाबु—आमा, दाई—भाईहरु बाट समान अंशहक पाउने स्पष्ट गरेको छ । भाद्र १ गते देखि लागू भएको नयाँ कानून अनुसार पनि अविवाहित तथा विवाहित छोरी÷बहिनीले छोरा सरह अंश पाएको वा अंशको लागि दावी गरेको पनि देखिएको÷सुनिएको छैन । छोरीलाई के अंशहक नै नचाहिएकै हो ? छोरीले आफ्नो हकको बारेमा के जानकारी नपाएकै हो ? बाबु, आमा, दाई, भाईले अंश दिदैनन भनेर के दावी नगरेको हो ? अंशमा दावी गरेमा पारिवारिक सम्वन्ध विग्रने डरले के छोरीले दावी नगरेको हो ? के छोरीलाई अंशको आवश्यक्ता नै नभएको हो ? वा के कारणले हो ? छोरीले अंश पाएका छैनन् र दावी गरेका छैनन् सो विषयमा गहन अध्ययन, मनन् र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
छोरीले अंश कहिले पाउने ?
सदियौं देखि प्रचलनमा रहेको छोरा छोरी वीचको विभेद अन्त्य नभए सम्म, छोरा छोरी समान हुन् भन्ने सोच मन, वचन र कर्मबाट परिवर्तन नभए सम्म र संविधान एवं कानूनको अक्षरशः परिपालना नभए सम्म छोरा छोरी वीचको विभेद र वंशीय हकमा विभेद सदैव कायमै रहन सक्छ । कुनै पनि अधिकार संविधान र कानूनमा लेखिदैमा सवैले अधिकारको उपभोग गर्न पाउदैनन्, अधिकार त अनुभूति हो तसर्थ छोरा छोरी समान हुन् भन्ने कुराको आभाष र प्रत्याभूति दिलाउन अविवाहित तथा विवाहित छोरी बहिनीले पनि छोरा सरह सहज र सरल ढंगबाट अंश पाउने वातावरणको सृजना गरिनु आवश्यक छ । अनिमात्र छोरा छोरी वीचको विभेदको वास्तविक रुपमा अन्त्य हुने छ र छोरा छोरी वीचको लैङ्गिक विभेदका कारण हुने गरेको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हिंसामा न्यूनिकरण हुनेछ ।
