वसन्त गौतम
नेपालको सविधानको धारा ४४ ले पत्येक उपभोक्तालाइ गणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ । गणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट व्यक्तिलाई हुन सक्ने क्षति रोक्न प्रत्येक स्थानीय तहले आफै कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने दायित्व भए पनि स्थानीय तहले सो अनुसार प्रभावकारी कार्य गर्न सकेका छैनन ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गणस्तर, परिमाण एव मुल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाइ संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य स्थानिय तहले गर्न सक्दछन् । उपभोग्य वस्तु वा सेवाका गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एव अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मुल्य अभिवद्धि हुन सक्ने अवस्थालाइ रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाका सरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारका सरक्षण गर्न सक्ने दायितत्व कानूनले नै उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई दिएकोमा एकाध काहेक अन्य स्थानिय तहले सो अनुसार अझै कार्य प्रारभ्भ गरेका छैनन ।
नेपालकोे संविधान, २०७२ को अनुसुचि ८ बमोजिम उपभोक्ता हित संरक्षणार्थ उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुबिधा, र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मुल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा संचय स्थल, थोक तथा खुद्रा विक्रि स्थल र उपभोग स्थल लगायतका ठाउहरु मा वस्तु वा सेवा प्रदायक वा बिक्रेताको व्यवसायिक कारोवारको दर्ता, नवीकरण, आपुर्ति, मुल्य, गुणास्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न स्थानिय तहले नियमित रुपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नका लागी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यबिधि बनाई उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।
जनताकोे सहभागिता अभिवद्धि गर्दै विकास प्रक्रियालाइ सस्थागत गर्न, स्थानीय सरकार सचालन सम्वन्धी ऐन, नियम, विनियम, मापदण्ड एव निर्देशिकामा व्यवस्था भएका प्रावधानहरुलाइ लागु गरी काननी शासनको अवधारणामा टेवा पु¥याउन र दण्डहिन वातावरणको अन्त गर्र्ने परिस्थिति निमाण गर्न स्थानिय तहले आवश्यक कानून निमार्ण गरेर काम गर्न सक्दछन् । स्थानिय जनताको आवश्यकता र जनसख्यालाई मध्यनजर राख्दै गुणस्तरीय बस्तु तथा सेना प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानिय तहले स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ बमोजिम उपभोक्ता संरक्षण कार्यबिधि र बजार अनुअमन निर्देशिका तयार पारी उपभोक्ताको हितमा कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।
उपभोक्ताको हित संरक्षण सम्बन्धी बिषयमा आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई मार्गदर्शन एंव समन्वयको लागि प्रत्येक स्थानिय तहले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर बाँकेका कोहलपुर र नेपालगंज उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य स्थानिय तहले यस्तो समिति गठन गरेको कुरा जानकारी आएको छैन । अझ भन्ने हो भने कतिपय स्थानिय तहलाई त यस्तो समिति गठन गर्नु पर्छ कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराको हेक्का सम्म नभएको पाईएको छ ।
उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा, स्थानिय तहका आर्थिक समितिका संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधी, खाद्य, गुणस्तर, औषधि÷जनस्वास्थ्य÷उद्योग बाणिज्य हेर्ने (उपलब्ध भए सम्मका क्षेत्रगत विषय हेर्ने) शाखाका प्रमुख÷प्रतिनिधि, सम्बन्धित उद्योग बाणिज्य संघको प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशिल संस्था वा ब्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना प्रतिनिधि, कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि आबश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्ने सक्दछन् । यसका साथै यस समितिले अत्यावश्यक बस्तुहरुको माग र आपूर्तिको अवस्था सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र मागको प्रक्षेपण गर्ने, बजार अनुगमन समतिले दिएको प्रतिवेदन माथि विश्लेषण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, उपभोक्तको हित संरक्षण गर्न आपूर्ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छड्के अनुगमन गर्ने, बजार अनुगमन सम्बन्धी कामको मूल्याङकन गर्ने र टोलीलाई आवश्यकता अनुसार मार्ग दर्शन गर्ने, उपभोक्ता हित विपरित कार्यमा आवश्यक कानुनी कारवाहीको आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन सक्दछ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठक नियमित रुपमा मासिक रुपमा बसी समितिले बिभिन्न बजार अनुगमन उपसमिति लगायतका समिति मार्फत निर्णय कार्यान्वयन गराउने, बजार अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरि आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने कार्य गर्नु पर्ने भए पनि यी कुरामा स्थानिय तहले खासै ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन । वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन स्थानिय तहले आवश्यक कार्यबिधिका साथ कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।
गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चितता सहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा÷इकाई÷डेक्सको मार्फत नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने, बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार तुल्याउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गराउन बजार अनुगमनबाट देखिएका बेथिति हटाउने, बजार अनुगमनका क्रममा अनुगमन टोलीले नियम बिपरित गुणस्तरहित बस्तु तथा सेवा प्रदान गरेको पाईएमा कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने, उपभोक्ता शिक्षाका बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याईने कार्य स्थानिय तहले गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै गरि उपभोक्तालाई हक हित बिपरितका काम गर्न खोज्ने र अनुचित मुनाफालाई मात्रै ध्यान दिने ब्यक्तिलाई सचेत पार्ने, सुर्धने मौका दिने र यति गर्दा पनि नसुध्रिने र उपभोक्ता हित बिपरित गैर कानूनी रुपमा ब्यवशाय संचालन गर्नेलाई कानून बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने कार्य कानून बनाई उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गर्न सक्ने भए पनि त्यस कार्यमा स्थानिय तह अझै गंभिर बन्न सकेका छैनन ।
यस्तै उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, उपभोक्ताहरुलाई सचेत बनाई उनीहरुको अधिकार जागरुक बनाउनको लागी उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धि सचेनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित वा संचालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नविकरण, बिल विजक तथा बिक्रीको लागि राखिएका मालवस्तु, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, आपूर्ति, आदिको अनुगमन गर्ने, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटल लगायतका खाद्य वस्तुको बिक्री स्थलको मापदण्ड तोक्ने र छुट्टै फलफूल तथा तरकारी बजार र वधशालाको व्यवस्था गर्ने कार्यहरु गर्नु पर्नेमा यस्तो महत्वपुर्ण बिषयमा अझै स्थानिय तहको ध्यान नपुग्नु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ ।
बजार अनुगमन टोली गठन गरि बजारलाई ब्यवस्थित बनाउने, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नविकरण, आपुर्ति, मुल्य, नापतौल, विज्ञापन लगायत व्यापारिक त्रियाकलापको नियमित एंव आकस्मिक अनुगमनको लागि प्रत्येक स्थानिय तहले बजार अनुगमन टोली गठन गरि कार्य गर्न सक्दछन् ।
बजार व्यवस्थापनका लागि आवधिक तथा वाषर््िाक योजनाहरु तर्जुमा, कायान्वयन, अनुगमन मल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने, बजार व्यवस्थापन कार्यका लागि अभियान र चेतनामलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, सचेतनामुलक विशेष कार्यक्रम सचालन गर्ने श्रोतका व्यवस्थापन गर्ने, बजार व्यवस्थापनमा गरी सरकारी सस्थाहरु, निजी क्षेत्र र समदायहरुका समन्वय जनचेतना अभिवद्धि गर्ने नीति तय गर्ने, प्रचलित ऐन कानन तथा निर्देशिकाले तोकेका मापदण्ड पालना नगर्ने उपर आबश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन गर्ने, बजार व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन विषयगत समिति गठन गर्ने लगायतका कार्यहरु पनि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गर्न सक्दछ ।
स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानिय तहमा आफनो व्यवसाय दर्ता गराइ व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा के कति बस्तु तथा सेवा प्रदायक निकायहरु छन् ? उनीहरुको सेवाको गुणस्तर के कस्तो छ भन्ने कुरामा स्थानिय तहले आवश्यक ध्यान पु¥याउन सकेको पाईदैन ।
बासी सडेगलेका तथा झिगा भन्केका खानेकुरा वा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनी प्रमाणित रङ, रसायन, म्याद नाघका औषधि वा खाद्य बस्तु वा अन्य कनै खाद्य वस्तु प्रयोग गरिएका खानेकुरा, बासी सडेगलेका झिंगा भन्केका बासी माछा मासु, रोग लागि मरेका पशुपक्षीका माछा मास बेच्न नपाईने ब्यवस्था भए पनि बजारको आवश्यक अनुगमन र नियन्त्रण हुन नसक्दा आम उपभोक्ता ठगिनु परेको छ ।
मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका सडक तथा फटपाथमा सडक पेटीमा कुनै पनि प्रकारले अवराध हुने गरि विक्री गर्न सामान झुण्ड्याउन, पाली गास्न, साइकल मोटर साइकल पाकिङ्ग, साइकल मोटरसाइकल मर्मत गर्न काम, ठेला, डोका, नाग्ला वा भुइमा तरकारी, फलफल वा अन्य व्यापारिक सामान राखेर बेचविखन रोक्न, बजार क्षेत्रको सडक आवागमनमा असर पर्ने गरि निमार्ण सामाग्री राख्न रोक लगाउनु पर्नेे दायित्वमा पनि स्थानिय तहहरु चुकेका देखिन्छन् ।
उल्लेखित आधारहरुबाट उपभोक्ता हित संरक्षणमा स्थानिय तहकोे भुमिका महत्वपुर्ण छ । गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनले तोकेको दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्न स्थानिय सरकार चुक्नु हुन्न । यसका लागी केन्द्रबाट पठाएको कानून नक्कल गरेर होइन कि स्थानिय आवश्यकता अनुसार सरोकारवालासंगको परामर्शमा कानून निमार्ण गर्न अव ढिला गरिनु हुदैन । आवश्यक कानून निमार्ण संगै उपभोक्ता हित संरक्षण समिति र बजार अनुगमन समिति बनाई तिनलाई क्रियाशिल बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणमा प्रत्येक स्थानिय तहले प्रभावकारी भुमिका खेल्न जरुरी छ । (लेखक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
