चेतनाथ कणेल ‘हरित’
देश संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि जनतामा विकासका अपेक्षा बढेका छन् । सुशासनका चाहना बढेका छन् । जनताका सरोकारका सवालमा अब सिंहदरवार पुग्नु नपर्ने सवालले जनताका मनमा राम्रोसँग बास गरेको छ । तिनै कुराले गर्दा छिटोछरितो आफ्ना सवालहरूउपर सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने तीब्र आश पनि बढेको छ जनतामा । प्रदेश र संघ सरकारहरूले के गर्छन्, तल्लो तहमा बस्ने ‘तृणमूले’ जनतालाई अहिले खासै मतलव छैन, तर आफ्नो (स्थानीय) सरकारले आफ्ना लागि के गर्ने योजना बनाएको छ र के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको मूल चासो र सरोकार बनेको छ ।
जनताले यस्तो आश राख्ने कुरो स्वाभाविक हो । त्यसकै लागि जनताले भोट हालेर आफूलाई मन पर्ने पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूलाई जिताएका हुन् । जनप्रतिनिधिहरूले त्यसअनुरुप काम गर्न सकेनन् भने जनतामा नैराश्यता र वितृष्णा उत्पन्न हुने कुरा पनि निश्चित छ । त्यसैले संघीय सरकारको सोंचअनुरूप स्थानीय विकासको विशेष जिम्मेवारी पाएको ‘स्थानीय सरकार’ले जनताका सरोकारहरूमा अहिलेदेखि नै विशेष चनाखो हुनुपर्ने छ । नेपालमा स्थानीय सरकारहरू बनेको करिब दुई वर्ष बित्न थालेको छ । यस अवधिमा जनताका अपेक्षा के कति थिए, ती आशा–अपेक्षा सम्बोधन के कति भए भन्ने कुरा जनता जान्न चाहन्छन् ।
यो अवधिमा चुनिएका नेताहरू के कसरी काम गर्ने भनेर आफैं अल्मलिएको, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले समयमा पठाउनुपर्ने मूल कानुनी दस्तावेज पठाउन नसकेको आदि जस्ता कारणले सुरुसुरुमा अल्मलिए पनि अब त्यसरी अल्मलिनुपर्ने अवस्था छैन । कानुनीरूपमा ‘पर्फेक्ट’ होऊँ, अनि जनताको सेवा र विकास गर्ने काम गरौंला भनेर पर्खन थाल्यो भने त यो ५ वर्ष यसै बित्नेछ । किनकि नियम–कानुन भनेका काम गर्दै जाने, बनाउँदै जाने कुराहरू पनि हुन् । विकास निर्माण र स्वशासनका धेरैजसो अधिकार (समग्रमा संविधानप्रदत्त २२ अधिकार) स्थानीय सरकारहरूलाई प्राप्त भएको अवस्थामा अब पनि ‘माथि’ हेर्ने प्रवृत्ति र संस्कार स्थानीय सरकारहरूमा रहिरह्यो भने हाम्रो संघीयता उध्र्वगामी नभएर अधोगामी हुनेछ । जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू कुठाराघातमा पर्नेछन् । अन्तमा संघीयता नेपालका लागि फेल भयो भनेर डंका पिटाउनेलाई नै लाभ पुग्न जानेछ । यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारको सबल र सक्षम नेतृत्व नै नेपालमा संघीयता सफलताको पहिलो र ज्यादै महत्वपूर्ण ‘कडी’ हुनेछ ।
प्रमुख जनसरोकारहरू
नेपालका गाउँठाउँ घुम्दा र ‘केन्द्र’मा बसेर अध्ययन गर्दा मलाई के लाग्छ भने, जनताले खासै धेरै अपेक्षा पनि राखेका छैनन् । केही मूल कुरामा नेताहरुको ध्यान जान सक्यो भने स्थानीय सरकारहरु सफल हुन सक्छन् । अहिले चुनिएको नेतृत्व सफल हुनेछ । यसमा २ मूल कुरा छन् ।
पहिलो कुरा, नेताहरू ज्यादा सुविधाभोगी नहोऊन् । कतिपय नेतामा यो रोग बढ्ता देखिएको छ । नियमित तलब, प्रशस्त भत्ता, नयाँ गाडी, नयाँ र स्मार्ट खालको मोबाइल, ‘राज खान्दान’युक्त अफिस व्यवस्था, खोकी लाग्दा पनि सरकारी औषधी सुविधा आदि माग गर्ने र स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा पर्दै गएबाट जनतामा केही निराशपन देखिएको छ । कार्यकुशलता बढाउन सुविधा चाहिन्छ भनेर मात्र जनताले तत्काल विश्वास गर्नेवाला छैनन् । जनताको दैनिकीमा हल्का परिवर्तन नआउँदासम्म नेतामात्र चम्कने भयो भने त्यो रहनसहन र व्यवस्था टिक्दैन । एउटा भ्रमणमा मलाई घोराही उपमहानगरपालिका एक वडा अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘मेयर र उपमेयरलाई तलब दिएको त ठिकै हो, तर वडा अध्यक्ष र सदस्यलाई समेत तलब दिन थालेको कुराले मलार्ई नै आत्मग्लानी भइरहेको छ ।’ उहाँको कुराले पनि एउटा कुराको पुष्ट्याइँ गरेको छ । सरकारहरू सुविधा भोग्न कस्तो हतारिएको ?
दोस्रो कुरा, दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि गाउँ तथा सहरको विकासको खाका कोरिएकै छैन । अरु त अरु सबै वडाको प्रोफाइल (पाश्र्वचित्र) पनि तयार भएको छैन । देशभरका ७५३ मध्ये हातमा गन्न सकिने नपा र गापाहरूले मात्र आफ्ना प्रोफाइल र दीर्घकालीन योजनाका खाका बनाउन सफल भएका छन् । झण्डै ७०० बाँकी नै छन् । कहिले बन्ने ती योजना ? अब त विकास र प्रगतिको मध्यावधि समीक्षा नै हुने बेला भयो त ! के जनताले छूट देलान् ‘कतिपय कुरा केन्द्रले ढिला गरिदिएकोले विकास गर्नमा पनि पछाडि प¥यौं’ भनेर ?
एउटा रोचक प्रसङ्ग छ– सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुराका एक नगरपालिकाका वडा अध्यक्षसँग भेट भयो । एकछिन विकास र सुशासनकै बारेमा कुराकानी भयो । मैले सोधें, ‘हजुरको वडामा कति घरधुरी छन्, कति जनसंख्या छ ?’ उनले दुबै प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन्, र भने, ‘अहिले त त्यो कुरा ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ सर ।’ विकासकर्ममा लाग्ने नेता र विकासकर्मीका लागि आफ्नै वडाको घर संख्या र जनसंख्या मोटामोटी पनि थाहा नहुनु भनेको विकासमा ध्यान नभएर ‘अर्कै अर्कै कुरामा ध्यान’ जानु हो भन्न सकिन्छ । मतदाता संख्या र आफूलाई परेको भोटसंख्या गनेर मात्र समय गुजार्ने दिन अब गएनन् र ? घरधुरी, टोल संख्या, टोल समूह संख्या, जम्मा जनसंख्याजस्ता कुरा त अबका विकासमुखी नेताहरूमा अद्यावधिक हुनुपर्ने होइन र ? वडा अध्यक्षले चाह्यो भने त्यो कुरा ७ दिनमा अध्यावधिक गर्न सक्छ । अझ सामाजिक परिचालकहरू पनि नियुक्त गरिएका छन् भने स्थानीय तथ्यांक तथा विकास सल्लाहकार÷सहजकर्ताको रूपमा तिनैलाई प्रयोग गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ भन्ने यस लेखकको आग्रह पनि हो । तर सामाजिक परिचालक नियुक्त गर्ने नाममा आफ्नै भान्जाभान्जी, सालासाली, भाइभतिजा, छिमेकी, मतदाता टोलका मानिस भन्दै पक्षपात होइन, खुला मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य व्यक्ति र अनुभवी व्यक्तिलाई छानिनुपर्छ ।
पहिलेको जिविसमा काम गर्ने, युएनडीपीको सहयोगमा नेपालभर लामो समय चलेका एलडीएफ, डिएलजीएसपी, एलजीसीडीपी आदि परियोजनाबाट खारिएर निस्किएका तमाम सामाजिक परिचालकहरू पनि अझै बेरोजगार छन्, स्थानीय सरकारहरूको निर्णयको पर्खाइमा छन् । तिनलाई स्थान दिन सकियो भने स्थानीय सरकारहरूलाई विकासका प्रक्रिया अगाडि बढाउन धेरै सहज हुनेछ । कमसेकम ‘एक वडा, एक सामाजिक परिचालक’को व्यवस्था देशभर जरुरी छ । दिगो विकासका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नैपर्छ । बाटो रातारात बन्नसक्छ, सयौं घरमा शौचालय एक हप्तामा तयार पार्न सकिन्छ, कुनै टोलमा दर्जनौं खानेपानीका धारा रातारात बनाउन सकिन्छ, तर तिनको अपनत्व विकास, दिगो व्यवस्थापन गर्ने ज्ञान, मनोवृत्ति र सीप विकास गरिदिने क्षमता सामाजिक परिचालकहरूसँग मात्र हुन्छ । नातावाद, भनसुनवाद वा कृपावादबाट बाहिर निस्कन सकियो भने गापा वा नपाको सामाजिक विकास अधिकृतले तिनीहरूलाई राम्रोसँग परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्छ । सामाजिक अधिकृतहरूलाई नयाँ परिवेशमा व्यवस्थापन सीप र दिगो विकास प्रणालीको थप तालिम भने जरुरत छ । सामाजिक परिचालन प्रक्रियाविना दिगो विकास र व्यवस्थापन सम्भव नभएको कुरा पनि नेपालको सन्दर्भमा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । स्थानीय सरकारहरूले अझ बढी बुझ्नुपर्छ, अझ बढी महसुस गर्नुपर्छ ।
उपर्युक्त दुई कुरामा मूल ध्यान जानु अति जरुरी देखिएको छ । पालिका सरकारहरूमा भ्रष्टाचार र अनाचार कम होस्, एक्कासि धेरै गुना कर र शुल्क नबढोस्, हिसाब किताब र कामकुराहरू पारदर्शी हुने पद्धति बढोस्, सुशासन हरेक क्षेत्रमा देखियोस्, न्यायिक समतिका काम अझ द्रुतगतिमा प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढून्, टोल विकासमा ‘ठेकेदारी प्रथा’भन्दा पनि जनसहभागिताका आधारमा विकास हुने पद्धति विकास होस्, वास्तविक आवश्यकता र सामूहिक माग भएका क्षेत्रमा विकासको पहिलो प्राथमिकता परोस् भन्ने सबैको चाहना छ । यी हरेक कुरामा थप चर्चा र व्याख्या पनि जरुरी छ । बाँकी कुरा अर्को आलेखमा । धन्यवाद ।
(हाल नेपालगन्जमै रहेका काठमाडौं निवासी लेखक कणेल विकासकर्मी तथा अध्येता हुन्)
