निर्मला बिएम
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, महिला विरुद्ध परिलक्षित हिंसा, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाहरु महिला र बालबालिकाका मात्र सवाल र सरोकारहरु हुन् । प्रत्यक्ष रुपमा यी घटनाहरु उनीहरुसंग गाँसिएको देखिएतापनि यो उनीहरुको मात्र सरोकारका विषयहरु नभएर सिङ्गो समाज, राज्य र सरकारको दायित्वका विषयहरु पनि हुन् ।
समाजमा बढ्दो सामाजिक तथा मानवअधिकारसम्वन्धी जागरणले गर्दा बिगतमा भन्दा महिला हिंसा सम्वन्धी उजुरी, उजुरीमा आधारित अनुसन्धान र कारवाहीको संख्यामा वृद्धि भएको पनि देखिन्छ । साथसाथै, पछिल्ला चरणमा देखिएका महिला बिरुद्धका कतिपय हिंसाहरु परम्परागत शैलीका महिला हिंसाहरु भन्दा पनि फरक खाले पनि देखिएका छन । साथै समाजमा विस्तारै लैंगिक हिंसाको रुपमा पुरुषहरुले समेत हिंसा भोग्न बाध्य छन् । यद्यपि, बालविवाह, बहुविवाह, छाउपडी, दाइजो प्रथा जस्ता परम्परागत महिला हिंसाका स्वरुपमा बिस्तारै कमी आए तापनि ती समस्याहरु हाम्रो समाजमा अझैपनि गम्भीर चुनौतीका रुपमा रहेका छन् र चुनौतीका प्रारुपहरु समेत वर्तमान बदलिदो विश्व परिवेशमा आधारित छन् । लैंङ्गिक हिंसा मूलतः समाजको संरचनागत र सँस्कारगत स्वरुप अर्थात पितृसत्तात्मक समाजको कारण र परिणाम भएको देखिन्छ ।
जहाँ सम्म बढ्दो यौनहिंसा र बलात्कार जस्ता घटनाहरुको सवाल छ, त्यो हाम्रो समाजमा विद्यमान, सामन्तवादको अवशेष, पीडामय संक्रमणकालिन अवस्था तथा छाडा पूँजीवादी संस्कृतिको अन्धाधुन्ध अनुशरणको कारण पनि वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ । संविधानले देश समाजवादको दिशा तर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य राखेतापनि व्यवहारमा समाजवादको स्थापना, विकास र सम्भावनाका परिवेश तयार नहुनु, सोहि लक्ष्य र उद्देश्य मुताविकको आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक धरातल निर्माण नहुनुका कारणहरुले गर्दा पनि हाम्रो समाज विकासको वास्तविक दिशा कतातिर भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएको अवस्था हो ।
यस्तो परिेवेशमा समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग समुदायहरु विशेष गरि महिलाहरुले लिङ्गको आधारमा आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक सबै प्रकारका हिंसाहरु खेप्न बाध्य छन् । लिङ्गमा आधारित हिंसालाई लैंगिक हिंसा भनिएतापनि समाजमा धेरै जसो लिङ्गमा आधारित बहुआयामिक हिंसा महिलाहरुले नै खेप्नुपर्ने हुनाले लैंगिक हिंसालाई महिला विरुद्ध हुने हिंसाको रुपमा नै धेरैजसो विश्लेषण गरिन्छ । उसो त महिला जननी हुन् । छोरी हुन् । दिदीबहिनी र सहकर्मी हुन् । महिलाहरुलाई साहित्यमा ‘आधा–आकाश र आधा–धरती’ समेत भनिएको छ । राजनीतिमा ‘सहयोद्धा’को विशेषण दिइएको छ । भाषणमा ‘भद्र महिला’ले सम्बोधन गरियो । मानवअधिकारमा ‘लैङ्गिक समानता’ र ‘विकासमा समता’को अवधारणाले हेरियो । परिवर्तित परिस्थितिमा संविधान, कानून, नीति नियममा पनि महिला अधिकारको विषयमा प्रशस्त सम्बोधन गरियो । समय चक्रमा हाम्रो देशले महिलालाई राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानन्यायाधिश र व्यवस्थापिका–संसदको सभामुखको रुपमा पनि हासिल ग¥यो । राज्य पुनसंरचनाको प्रकृयामा दशौं हजार महिलाहरुलाई देशका विभिन्न निकायमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको रुपमा पनि पाइयो । विगतका तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति पनि हासिल गरेको अवस्था तथा संविधान र कानुनका हरेक क्षेत्रमा महिला अधिकारका विषयहरुमा समानताको हक स्थापित भएपनि व्यवहारमा महिला मुक्ति र विकासको अवस्था अझै ज्यादै चुनौतिपूर्ण नै रहेको हाम्रो यथार्थ हो । परिवर्तन पश्चात पनि महिला हकहितको विषयमा राज्यको सोच र व्यवहारमा सोचे जति, भनेजति विकास हुन नसकेको अवस्था महिला माथि भएका सबै प्रकारका हिंसा दिनँहु देखिनुले छर्लग बनाउँछ ।
केही हिंसाका प्रारुपहरु
शारीरिक हिंसा
कुटपिट, शारिरीक अंगभंग गर्ने, घोक्रयाउने, धकेल्ने, पोल्ने, काट्ने ,बलात्कार, यौन द‘व्र्यवहार हाडनाता करणी, बालिका माथि यौन दुव्र्यवहार गर्नु, जबरजस्ती यौन व्यवसायमा लगाउनु, जबरजस्ती गर्भपतन गर्नुपर्ने स्थितिको श्रृजना गराउनु ,महिलालाई कामको बोझ थोपारेर दुख दिनु
मानसिक हिंसा
अपशब्दको प्रयोग, सार्वजनिक एवं कार्यस्थलमा दुव्र्यवहार, चिठ्ठीपत्र तथा इन्टरनेट, इमेलद्वारा धम्की, टेलिफोनद्वारा अपशब्द, आत्महत्यासम्म गर्ने स्थितिको श्रृजना, अरुको अगाडी होच्याउने, इच्छा आकांक्षा दबाउनुपर्ने, चरित्र हत्या हुने खालका शब्दहरुको प्रयोग, बाँझो, विधवा जस्ता शब्दको प्रयोग, छोरी जन्माई भनेर हेला गर्ने, गर्भ परिक्षण गरी छोरी देखिएमा गर्भपतन गर्न दबाब दिने, इज्जत आमद अनुसार खानलाउन नदिई घरबाट निकाली दिने
आर्थिक हिंसा
आर्थिक रुपमा आय आर्जन हुने खालका काम गर्नमा रोक लगाउनु, महिलालाई आवश्यक पर्ने खर्च
(पैसा) नदिनु वा पैसा माग्नु पर्ने बाध्यता श्रृजना गर्नु, बलजफती काममा लगाउने र पारिश्रमिकमा भनें अरुको खटन पटन हुनु आदि ।
राजनैतिक हिंसा
निर्णय प्रक्रिया सहभागिता नगराउनु, पार्टीहरुले महिलाहरुका निम्ति कुनै धारणा वा नीति नबनाउनु , राजनीतिमा लागेका महिलाहरुको चारित्रिक हत्या गर्नु , विभेदपुर्ण कानूनको खारेजी नगर्न, भएका कानुनको कार्यान्वयन नगर्नु
ड्ड साथै समाजमा व्याप्त हानिकारक अभ्यासहरु
देउकी, कुमारी, झुमा (गुम्बाहरुमा राख्ने), वादी प्रथा (यौन व्यापारमा संलग्न हुनुपर्ने) , छाउपडी ,जारी प्रथा ,बालविवाह, बहुविवाह, गुफा राख्ने आदी इत्यादी ।
अन्य
ड्ड साइबर क्राइम, तेजाब प्रकरण, विभिन्न अश्लिल सामाग्रीहरु आदी
केही वर्ष अगाडि अर्थात सन् २०१२ मा यूएनएफपिएले विभिन्न जिल्लाको ९०० महिलाहरुका बीच गरिएको महिला विरुद्ध परिलक्षित विविध खाले हिंसाहरु सम्बन्धि एक सर्वेक्षणले निम्न तथ्यहरुलाई उजागर गरेको छ ः
९% महिलाहरुलाई मात्रै वैवाहिक बलात्कार भनेको के हो थाहा भएको २७ % महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै किसिमको हिंसा भोगेको अवस्था १५ % महिलाले आफ्नो जीवनमा कम्तीमा एक पटक यौनहिंसा भोगेको अवस्था ६१ % महिलाले आफुले भोगेको हिंसाको बारेमा कसैलाई पनि नभनेको अवस्था १३ % महिलाले मात्र देशमा घरेलु हिंसा विरुद्ध कानून सक्रिय रहेको थाहा पाएको अवस्था२५% महिलाले मात्र देशमा घरेलु हिंसाविरुद्ध रोकथाम र संरक्षणको लागि देशमा सेवा स्थापित रहेको कुरा थाहा भएको अवस्था पाएको थियो
हिंसाका कारणहरुमा
राजनैतिक
न्यायोचित निति नियम कार्यान्वयन् गर्न, त्यसका लागि राजनैतिक इच्छाशतिm प्रबल गराउन, लोकप्रिय जन —दबाब सृजना हुन नसक्नु, राजनीति भित्र महिलामैत्री नीति नियम र कार्यान्वयनमा खासै सुधार नहुनु । महिला हिंसा विशेषगरी बलात्कार लगायतका मुद्दाहरुमा उचित कारवाही तुरुन्त नहुनाले पिडकको मनोबल बढ्नु जसको कारण दण्डहिनतालाई प्रसय दिइरहेको पाइन्छ ,पिडकहरुलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्दा कतिपय मुद्दाहरुमा राजनैतिक प्रसय समेत पाएका छ
आर्थिक कारणहरुमा ः
महिलाहरु सबै क्षेत्रमा आर्थिक पहँुचमा नभएका कारण आर्थिक उपार्जनका लागी हिंसामुलक कार्यहरुको जाखिम लिन बाध्य । महिलाहरुको आफ्नो नाममा पैत्रिक सम्पत्ति लगायत अन्य सम्पत्तिहरुको सहज उपभोग गर्न नपाउँदा आर्थिक सशक्तिकरण नभएको अवस्था महिलाहरुले गर्ने कामहरुको फरक र कम ज्यालाका कारण उनीहरुको आर्थिक अधिकार माथी शोषण, महिलाहरुलाई आर्थिक सशक्तिकरण गराई महिला हिंसामा कमी ल्याउनका लागि भएका कार्यक्रमहरु सर्वसाधारण महिलाहरुको पहँुचमा पुगेको अवस्था छैन,
साँस्कृतिक कारणहरु
फरक समाजको फरक मूल्यमान्यता र संस्कृतिका आधारमा महिलामाथी सांस्कृतिक विभेद भएको पाइन्छ ।बालविवाह तथा अन्य परम्परागत व्यवहारमा बालिकाहरुलाई झुमा, देउकी लगायत अन्य परम्परामा प्रयोग गर्नुले महिला हिंसालाई बढावा दिएको छ । हाम्रा विभिन्न धर्मग्रन्थ तथा विभिन्न परम्परागत मूल्य मान्यताहरुमा महिलाहरुलाई हेलाहोचो तथा हेपाइहिची समेत गरिएको पाइन्छ । यस्ता मूल्यमान्यता तथा ग्रन्थहरुलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ, महिलाहरु गर्भवती भई बालबच्चा जन्माउने जस्तो गम्भिर अवस्थामा समेत हाम्रा धर्मसँस्कृतिका विभिन्न आयामहरुको निरन्तरतामा भोकभोकै बस्ने जस्ता प्रचलनले महिलाहरु शरीरिक रुपमा कमजोर भएको अवस्था छ ।
सामाजिक कारणहरु ः
महिला र बालिकाहरू माथि हुने लैङ्गिक हिंसाको मुद्दालाई मुद्दाको रुपमा नहेरि सामान्यरुपमा हेरिने र लिइने समाज र व्यतिmको पितृसतात्मक, सामन्ती र पूजिवादी सोच, भावना, धारणा र ब्यवहारलाई चुनौति दिई रुपान्तरण गर्न नसक्नु ,
आगामी कार्ययोजना ः
महिला हिंसा अन्त्यका लागि संबिधानमा उल्लेख भएझै स्थानिय तहमै स्थानिय सरकारको नेतृत्वमा सरकारी, गैरसरकारी साथै अन्य सम्पूर्ण निकायको सभागितामा संयन्त्र बनाइ आवश्यक म‘ुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ने कुराहरु हुदैछन ।
ड्ड स्थानीय तहमा बनेको संयन्त्रले गर्ने कामहरुमा प्रदेश र संघिय सरकारको सहयोग हुनेछ ।
ड्ड संघको महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई मुल प्रवाहीकरण गर्न राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गर्नेछ ।
ड्ड संघिय मन्त्रालयले समयसमयमा महिला हिंसा सम्बन्धि भएका कार्यक्रमहरुको अनुगमन मूल्यांकन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण तथा सहयोग गर्नेछ ।
। अर्को अर्थमा यी विषय–वस्तुहरु यथार्थमा मानवअधिकारका सरोकारहरु पनि हुन् । त्यसैले, यसखाले हिंसा, बलात्कार, बेचबिखन र सबैखाले यौनजन्य अपराधहरुको रोकथाम र पीडित÷प्रभावितहरुको हक–हितको रक्षा, प्रवद्र्धन र क्षतिपूर्तिको निम्ति सिङ्गो समाज नै जागरुक र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यसको विरुद्ध के सरकार, के राजनैतिक पार्टी, के नागरिक समाज ? सबै मिलेर समाजमा जागरण र संघर्ष उठाउन जरुरी छ । समाजमा मानिसहरु महिला हक–हित तथा लैंगिक समानता प्रति सिलसिलाबद्ध जागरण भएमा, महिला प्रति सम्मान भएमा, समाजको हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र सवलिकरणको वातावरण सृजना भएमा र पीडित र प्रभावितहरुको न्यायकापक्षमा समाज र सरकार उभी दिएमा महिला विरुद्धका सबैखाले हिंसाहरु स्वत हटेर जाने छ ।
