मीनवहादुर मल्ल
योजना तर्जूृमा प्रक्रियाका चरणहरु अवलम्वन बिना स्थानीय तह सशक्त रुपमा सवल हुन नसक्ने कुरा अहिलेसम्मको सिकाईबाट प्रष्ट भइसक्यौं । सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन र मुल्याङ्कन पद्धतीको संस्थागत विकासबाट मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा उपलव्ध श्रोत र साधनलाई अति आवश्यकीय क्षेत्र तथा स्थानमा प्रवाहगरी तिनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ । यसको लागि स्थानीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट किटानी, अधिकार र जिम्मेवारीहरु अहिलेका ऐनमा छुट्टै व्यवस्था आएको छ ।
दुई बर्षको मात्रै अनुभवहरुका आधारमा स्थानीय तह स्तरका योजनाहरु फलदायी तथा उपलव्धीपुर्ण बनाउन योजना तर्जुमा, योजनाहरुका उद्देश्य, नीति र कार्यनीतिमा आवश्यक सामञ्जस्यता ल्याइनुपर्ने छ । त्यसैगरी क्षेत्रगत लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरु निर्धाराण हुनुपर्ने छ । स्थानीय श्रोत साधनको समुचित उपयोगमा अझबढि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ तथापी तलदेखि माथि बग्ने योजना प्रक्रियामा नागरिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता प्रक्रिया भएकोले होला धेरै महत्व र प्रशंसा सर्वत्र भएको पाइन्छ । दुर्भाग्य अहिलेसम्म स्थानीय तहले यो प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्न रुचाएका देखिंदैन । शासनलाई सुशासन तर्फ डोर्याउने एकमात्र कडी हो सहभागितात्मक योजना प्रक्रिया तर किन उदासिन छन् स्थानीय तह ?
शासन मूलतः निर्णय गर्ने र गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने पद्धति हो । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जिम्मेवारीपन, सन्निकटता, समावेशी र समता, प्रभावकारिता, कानूनको पालना, सहभागिता, सर्वसम्वत समझदारी प्रणाली जस्ता विशेषतालाई पालना गर्नपनि योजना तर्जूमा आवश्यक प्रत्रिया हो यसले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्छ ।
अहिलेसम्म विषयगत आवद्यिक योजनाहरु बनेका छैनन् । तर मौखिक रुपमा आफ्नो स्थानीय तहलाई कहाँ पुरयाउने भनेर ओठे जवाफ दिनमै मस्त छन स्थानीय जनप्रतिनिधि । यस्तो अवस्थाले नतिजामा आधारित बार्षिक योजनाको दस्तावेज पनि बन्दैन फलस्वरुप कार्यान्वयन फितलो भई विकासको नतिजा सोचे जस्तो आउँदैन । यसैगरी स्थानीय विकास स्थानीय दृष्टि तथा सामाजिक मुल्य, मान्यतामा आधारित हुनपनि सक्दैनन् । स्थानीय आवश्यकताहरुको विश्लेषण र प्राथामिकीकरण, विकास योजनाले स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउन सक्दैन तसर्थ यस्ता विषयहरु योजना तर्जूमाको समयमा नै बस्ती स्तरमा बुझायौँ भने अहिले आई परेका ८० प्रतिशत समस्या समाधन हुन्छन । चोरबाटो समातेर योजना माग गर्ने बानी हराउँदै जान्छ ।
अर्काे कुरो, विकास भन्दा वित्तिकै पूर्वाधारका योजना धमाधम माग गर्न शुरु हुने परम्परालाई निस्तेज पार्न सकिएको छैन । अर्काे अर्थमा भन्नु पर्दा कम खर्चिलो÷कम लगानीमा सम्पन्न हुने योजना, धेरै भन्दा धेरै जनतालाई फाइदा पुग्ने योजनाहरु, छोटो समयमा बढि प्रतिफल दिने, सकभर एकै वर्षमा पुरा गर्न सकिने, गरीब जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने, पिछडिएका तथा उत्पीडित जाती, जनजाती र महिला तथा बालबालिकाहरुको विकास हुने खालका योजना, बातारणमा प्रतिकुल असर नपर्ने, धेरै भन्दा धेरै जनसहभागिता जुटने खालका योजना, दिगोरुपमा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने खालका आयोजनाहरु, स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने खालका आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने नीतिलाई आत्मसात गरिन्छ । विडम्वना यी कुरालाई ध्यान दिने दस्तावेज बनेकै छैन त्यसैले अव स्थानीय तहले वुझ्नु पर्छ । रोचक कुरो त के छ भने विना योजनापनि बजेट माग्ने प्रचलन छ, बजेट के हो भन्ने वुझ्नपनि जरुरी छ । सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय ब्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संवैधानिक र राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आय ब्ययको कुराहरुपनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ । स्थानीय सरकार होस वा संघीय सरकार विकासका कुराहरु जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन । ती कुराहरु आवधिक योजना र बार्षिक योजनामा उल्लेखित योजनालाई बजेटकै माध्यमबाट अन्तिम रुप दिई नतिजा निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने किन उदासिनता ? अहिले कुनै वहाना बनाउन सकिने बेलापनि छैन किनकी स्थानीय तहले चाहेको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ
हाम्रो देशको योजना पद्धति अत्यन्त वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा तर्कसंंगत छ् यसमा द्धिविधा छैन । तर यसमा खट्किएको महत्वपुर्ण कुरा चाहीं योजना छनौट एवं तिनको प्राथामिकता तोक्दा तथ्याङ्क तथा सुचनाको प्रयोग नगरिनु हो । प्रायःजसो जिल्लाहरुमा वस्तुगत विवरण, श्रोत तथा गरिबी मापन नक्सा एवं भौगोलिक सुचना प्रणालीमा आधारित अन्य प्रकाशनहरु उपलव्ध छन । यिनको प्रयोग गरी सही तथा उपलव्ध श्रोत र साधनको सर्वाेत्तम हुने योजना छनौट गरीनु योजना तर्जुमा प्रक्रियाको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस्तो वैज्ञानिक प्रक्रियालाई समयमा नै आत्मसाथ गरौँ, उदासिनता नदेखाउँ । (लेखक मल्ल सुशासन विद् हुन्)
