उपभोक्ता अधिकार ः
संयूक्त राष्ट्र संघ द्धारा जारी गरिएको उपभोक्ता संरक्षण निर्देशिकाले सुरक्षा, आधारभूत आवश्यक्ता, छनौट, सूचना, प्रतिनिधित्व, उपचार, उपभोक्ता शिक्षा, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण समेतलाई उपभोक्ताको अधिकारको रुपमा समावेश गरेको छ । उपभोक्ताको हकलाई पहिलो पटक मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीयवस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवा बाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ रहन पाउने मानव अधिकार हो । यसरी उपभोक्ताका अधिकारहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनजीवन संग जोडिएका विषय हुन् ।
स्वच्छ र स्वस्थ उपभोग्य वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु, उपभोग्य वस्तुको गुण–दोषको बारेमा स्पष्ट रुपमा थाहजानकारी पाउनु, कुनै उपभोग्य वस्तुको उपभोगका कारण हुन गएको हानी नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति पाउनु र उपभोक्ता अधिकारको हनन गर्नेलाई उचित कानूनी कारवाही हुनु पनि उपभोक्ता अधिकार भित्रै पर्दछ । कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्ता मात्रै उपभोक्ता नभई अवस्था अनुसार उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदानकर्ता समेत उपभोक्ता बन्न पुग्दछन् । यस दृष्टि बाट हेर्दा हामी मानव जाति सबै कुनै न कुनै अर्थमा उपभोक्ता नै हुने भएकोले उपभोक्ता सम्वन्धी अधिकारलाई हामी सवैले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
साविकको कानून र कार्यान्वयन ः
आम उपभोक्ताको हकहितलाई दृष्टिगत गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी गरिएको थियो । सो ऐनमा उपभोग्य वस्तुको जाचंबुझ, नीरिक्षण, छानविन, अनुगमन तथा पीडितपक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति समेतको कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी उपभोक्ताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको लेवलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, व्याच नम्वर, बस्तुको मिश्रण परिणाम तौल र गुणस्तर, उपभोग गर्ने तरीका र पर्न सक्ने प्रभाव, थोक तथा खुद्रा मूल्य तथा उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति, मूल्य सूचि, प्रज्वलनशील दुर्घटनाजन्य वा सजिलै संग टुटफुट हुन सक्ने उपभोग्य वस्तुमा सो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने कुराहरु आदि अनिवार्य रुपमा खुलाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको गरिएको थियो ।
कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, विक्रीवितरण तथा निकासी पैठारी गर्न नपाईने, ढाँटी एवं झुक्याई समान विक्रीवितरण गर्न नपाइने, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा विक्री वितरण गर्न गराउन नपाईने भनी उपभोक्ताको अधिकारको सुरक्षा गरिएको थियो ।
साविकको उपभोक्ता सम्वन्धी ऐन २०५४ मा उपभोक्ताको हकहितका लागि उल्लेखित प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था भएपनि सो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कानूनको अक्षरशः पालना नभएका कारण आम उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति समेत गर्न पाएका थिएनन् छैनन् । उपभोक्ता सम्वन्धी अधिकारको जानकारी नपाएर पनि कतिपय उपभोक्ताले अधिकारको उपभोग गर्न पाएनन् भने कतिपय अवस्थामा उजुरी उपर सम्वन्धित निकायले प्रभावकारी रुपमा कारवाही नगरेका कारण पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । उपभोक्ता सम्वन्धी कानूनको ठाडै उल्लधंन भईरहेको देख्दा र बुझ्दा पनि यस्तै हो भनी आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिने प्रचलन पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त मात्रामा रहेको छ । मौसमी अनुगमनले पनि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जस्का कारण दिनानुदित उपभोक्ताहरु वस्तु र सेवाबाट ठगिने, पीडित हुने क्रम जारी नै रहेको छ ।
नयाँ कानूनी व्यवस्था ः
यही २०७५ साल असोज २ गते देखि लागू हुने गरी नयाँ उपभोक्ता सम्वन्धी ऐन २०७५ जारी भएको । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्न, उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार प्रदान गर्न, उपभोक्तालाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने मुलभूत उद्देश्यले उपभोक्ता सम्वन्धी नयाँ कानूनको निर्माण भएको अवस्था छ । यस ऐनका उपभोक्ता,उत्पादन, गुणस्तरहीन वस्तु, लेबल, वस्तु, सेवा, उपभोक्ताको अधिकार सम्वन्धमा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट, वस्तु वा सेवाको मूल्य परिणाम शुद्धता गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने, मानव जीउज्यान स्वास्थ्य सम्पतिमा हानी पुर्याउने वस्तु वा सेवाको विक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कारवाही गराउन पाउने, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी नोक्सानी विरुद्ध उचित क्षतिपूर्ति पाउने र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई समग्रमा उपभोक्ताको अधिकारको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । उपभोक्ताले उल्लेखित अधिकारको प्रत्याभूति पाउनका लागि सर्वप्रथमतः उल्लेखित कानूनी अधिकारको बारेमा सर्वसाधारण सवैलाई सूसुचित गराउनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ ।
उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा अनिवार्यरुपमा लेवल लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उत्पादकको नाम ठेगाना र उद्योगको दर्ता नं., खाद्य पदार्थ औषधी र सौन्दर्य सामग्री जस्ता वस्तुमा त्यस्ता वस्तुको मिश्रण मिश्रणको तत्व परिणाम र तौल, वस्तु उपभोग गर्ने तरिका, वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव (साईड इफेक्ट), उपभोग गर्न सकिने अवधि, वस्तुको विक्री मूल्य व्याच नम्बर उत्पादन मिति, वस्तुको ज्ञारेन्टी वारेन्टीको मिति, प्रज्वलनशील दूर्घटनाजन्य एवं सजिलै टुटफुट हुन सक्ने वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी सम्वन्धी विवरण, कर सहितको अधिकतम खुद्रा मूल्य, वस्तुको प्रयोग गर्नुपूर्व अवलम्वन गर्नुपर्ने प्रकृया, मानव स्वास्थलाई हानी पुर्याउने खालका पदार्थको लेवलमा चेतनामूलक सन्देश र चित्र आदिको यथार्थपरक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लेवलमा उल्लेखत हुनुपर्ने उल्लेखित कुराहरु सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभित्र उत्पादन भएको भए उत्पादकले र पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली र अंग्रेजी भाषामा लेख्नपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । लेवलमा उल्लेखित विवरण उल्लेख गरिएको छैन भने नेपालमा सो समान पैठारी र विक्री गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतह स्तरीय बजार अनुगमन समितिको बैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ताको न्याय सम्वन्धी हकलाई अझ बढी विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउका लागि उपभोक्ता अदालतको समेत नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्ताको हकअधिकारलाई सर्वोपरी ठानेको छ । कुनै पनि कानून आउदैमा स्वतः नागरिकका अधिकार संरक्षित हुने भने होइन । नागरिकको चाहना र सामाजिक आवश्यकता अनुसार आएका कानूनहरुलाई मूर्त रुप दिन कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन आवश्यक हुन्छ । उपभोक्ता स्वयं पनि आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुनै पर्दछ । आज सम्म नेपालमा देखिएको चुनौती पनि यही हो । अहिले सरकार आफ्नै वडा सम्म पुगेको छ । स्थानीय तह मार्फत उपभोक्ताको अधिकार सम्वन्धी बनेको नयाँ कानूनको बारेमा प्रत्येक नागरिकलाई सुसूचित गराउन जरुरी छ । नयाँ कानूनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनको लागि सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिलाई सचेत र सजग गराउनै पर्दछ ।
वस्तु र सेवाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी कानून विपरित गर्ने गरिएको सेवा तथा व्यापार व्यवसायलाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डहिनताको अन्त्य गरी उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गर्नु आजको आवश्यक्ता हो । उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानून अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न गराउन सकियो भने मात्रै उपभोक्ताहरु ठगिन बाट जोगिन सक्छन्, हाम्रो पेशा व्यवसाय पनि विश्वसनीय हुन्छ अनि कानूनको शासन बलियो हुन जान्छ । यसरी प्रत्येक नागरिकको जनजीवन र सेवा संग जोडिएको उपभोक्ताको अधिकार सम्वन्धी विषयलाई सम्वद्ध सवै निकाय र व्यक्तिले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्दछ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
