आजको समयमा झुठ्ठा बलात्कारका घटनाहरु दर्ता हुनु असामान्य छैनन । सबै दर्ता भएको वा नभएको बलात्कारका घटनाहरुको अ–आफ्नै कथा हुन्छ । महिलाहरुले रिपोर्ट गरेका धेरै जसो मामलामा पहिला सहमतिमा शारीरिक समबन्ध राख्ने र जब कुनै कारणले त्यो सहमतिको समबन्ध टुट्छ त्यसपछि पुरुषहरु संग बदला लिनको लागि, पैसा वा धनको लागि र कहिले कहिँ पुरुषलाई विवाह गर्न बाध्य पार्नको लागि कानून हतियारको रुपमा प्रयोग गरेकी हुन्छन । यस्ता घटनाहरुले कानूनको दुरुपयोग गरी कानूनको भावना विपरीत काम गरिरहेका छन । यो तथ्य पछिल्लो ५ वर्षको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जवर्जस्ती करणी मुद्दामा अदालतबाट अधियुक्तहरुले सफाइ पाएको मुद्दा संख्याबाट पुष्टि हुन्छ । सो प्रतिवेदन अनुसार जवर्जस्ती करणी मुद्दामा औसतमा जिल्ला अदालतबाट ३५ प्रतिशत, पुनरावेदन अदालतबाट ५८ प्रतिशत र सर्वाेच्च अदालतबाट ५० प्रतिशतले सफाइ पाएको देखिन्छ ।
बलात्कार मानिसबाट हुन सक्ने र गर्न सक्ने सबै भन्दा खराब अपराध हो । कानूनहरु कडा पारिएका छन र पूर्णतया महिलाहरुको पक्षमा तर महिलाहरुको पक्षमा कानूनहरु कठोर पारिएको बेला एक जना पुरुषलाई उचित आत्मरक्षाको ठाँउ कम भएको त छैन? यदि यो छ भने हाम्रो न्यायपालिका र कानून निर्माताले केही गर्न आवश्यक छ । यो चिन्ता कहाँबाट आयो? के यहाँ साच्चै बलात्कारको दोषको बाढी छ वा पुरुषहरु बलात्कारको कानूनहरुको सिकार भईरहेका छन भन्ने कुराको चिन्ता लिने बेला भएको छ । जब कुनै पुरुष बलात्कारको आरोपी हुन्छ तब महिलाहरुको पक्षमा प्रमाणको भार हलुका पार्ने एउटा प्रवृति हो कि कानूनहरु यति कडा छन कि कसैलाई निर्दोष भेटेन । यदि आत्मरक्षाको ठाँउ यति सानो छ कि प्रत्येक ‘आरोपी’ ‘दोषी’ नै फेला परेका छन भने दोषी करार गरिएका मानिसहरु निर्दोष नै हुन्छन ।
हाम्रो समाज र देशमा यस्ता उदाहरणहरु छन जहा झुठ्ठा बलात्कारका मुद्दाहरु महिनौ र वर्षौ पछि दर्ता भई हाम्रै अदालतहरुबाट किनारा लागेको देखिन्छ । यो कुरा अदालतबाट अधियुक्तहरुले सफाइ पाएको मुद्दा संख्याबाट पुष्टि हुन्छ । अधिकांश मुद्दाहरुमा प्रहरी, वकीललाई थाहा हुन्छ कि यो नक्कली बलात्कारको मामला हो तर तिनीहरुले जाहेरी÷मुद्दा दर्ता गर्छन किनभने तिनीहरुको केही प्रोटोकोल र महिला अधिकार कर्मीको दबाब हुन्छ जस अनुसार कुनै पनि लागतमा महिलाको सुरक्षा गर्नुपर्ने हो, (हाल ३००० भन्दा बढी महिला अधिकार कर्मी संस्था कार्यरत छन) । निःसन्देह हाम्रो देशमा यस्ता प्रो–महिला कानुन हुनु निकै ठूलो महत्वको कुरा हो तर यहाँ केही विनाशकारी महिलाहरु छन जसले आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न यी कानूनहरुको दुरुपयोग गर्छन ।
हाम्रो देशमा बलात्कारको कानून यस्तो छ कि महिलाको बयान मात्रले एउटा पुरुषलाई कारागार पठाउन पर्याप्त छ र बिडम्बना न्याय प्रकिृयाको हरेक चरणमा महिलाको बयानलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा लिइन्छ । धेरै महिलाहरुले ‘मलाई मौखिक रुपमा विवाह गर्ने प्रतिज्ञा गरेको’ भनेर जाहेरी दर्ता गरेका हुन्छन जुन अदालतमा लामो लडाइको प्रमाण बन्छ । आज भोलि बलात्कारको डर देखाइ पैसा असुल गर्ने फेशन नै बनेको छ जुन कुरा पत्रपत्रिकामा आइरहेको हुन्छ । पैसाको चलखेलमा कुरा नमिले पछि बलात्कार भनि प्रहरीमा उजुरी आएको घटना पनि उल्लेख्य मात्रामा छन । उमेर नपुगेका बालिका बाहेक, उमेर पुगेका महिलाहरुमा जुन बलात्कारको घटना हुने गरेका छन, त्यसमा पुरुषमात्र दोषी नभएर महिलाहरु पनि उत्तिकै दोषी हुने गरेको कुरा समाजले औलाउन थालेको छ ।
हाम्रा वर्षौ पुराना कानून, मिडिया, महिला अधिकारकर्मी र समाज यस्तो विश्वास गर्छ कि अपराध पुरुषले मात्र गर्न सक्छन । अपराधको कुनै लिंग हुदैन न कानून नै । महिलाहरुले त्यहि कारणको लागि अपराध गर्छन जुन कारणको लागि पुरुषले । कानून पालना गराउने निकाय र अदालतले न्याय प्रकिृयामा महिला प्रति भावनात्मक भई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिन्छ । नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा १८ ले “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन तथा नागरिकहरूका बीच धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन”भन्दै समानताको हक प्रदान गरिसकेको छ । साथै सर्वाेच्च अदालतले संविधानमा प्रयुक्त “व्यक्ति” वा “नागरिक” भन्ने शब्दहरू लैङ्गिकरूपमा निरपेक्ष शब्द हुन् । यी शब्दले पुरूष मात्र वा महिला मात्र भनी बुझाउँदैनन्, भन्ने निर्णय गरि सक्दा पनि पुरुष भएकै कारणले न्याय प्रकिृयाको हरेक तहमा भेदभाव गरिनु र मुलुकी अपराध (कार्यविधि) ऐन, २०७४ को दफा ६७ अनुसार न्युनतम प्रमाण नहुँदा समेत पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिनु कति ठूलो बिडम्बना हो ।
२०७१ साल चैत्रमा संचारकर्मी संग नेपाल प्रहरीका तत्कालिन क्क्ए उत्तम कार्कीले राखेको भनाई ‘हामीले सत्य बोल्नै पर्छ, लामो समय सम्म पुरुष घरमा नहुनु, महिलाहरुले सहमतिमा यौन समबन्ध राख्नु, त्यसपछि कुरा मिल्दा सम्म ठीक हुने वा समाजले थाहा पाए त्यसबाट बच्न बलात्कारको संज्ञा दिनुले प्रहरी बाध्य भएर घटना दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यो भनाईबाट सहमतिको सम्बन्ध कसरी बलात्कारको रुप लिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । पीडित स्वयम अदालतमा गएर म बलात्कारमा परेको छैन भन्ने बयान दिन्छन । अदालतले आरोपीलाई कारागार पठाएको हुन्छ भने पीडित भनिए की महिलालाई सामान्य जरिवाना किनरु आरोपीको ःभमष्ब त्चष्ब िहुन्छ, पत्र पत्रिकामा तिन पुस्ते छापिन्छ, सामाजिक संजालमा बलात्कारी भनेर देश विदेशमा प्रचार गरिन्छ, अदालतले सफाई दिए पनि समाजले जीवन हुदाँ सम्म र मर्णोपरान्त पनि बलात्कारी नै देख्छ । के आरोपीको आत्मसम्मान हुदैनरु के नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २०(४),प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन, अनुसार वर्षौको कारागार पछि अदालतले सफाई दियो भने त्यसलाई सजाय मानिदँैन
सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धले असमझदारी वा विवाद भई जबर्जस्ती करणी मुद्दाको रूप लिनुले हजारौको संख्यामा निर्दोषले कारागार जीवन बिताउन बाध्य छन । अपराधशास्त्री प्रा।डा। रजितभक्त प्रधानाङ्गले अति दबाबका कारण जिल्ला न्यायाधीशले बलात्कारका धेरै मुद्दाका अभियुक्तलाई सजाय सुनाउने गरेको ठान्छन् । उनका विचारमा राजनीतिक दल, स्थानीय गैसस, दबाब समूह आदिको प्रभावले जिल्ला न्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा ‘न्याय निरुपण’ गर्न सकिरहेका छैनन्। संकाको फाइदा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्वान्त विपरीत जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले अभियुक्त निर्दोष छ भन्ने शतप्रतिशत विश्वास नलागेसम्म ‘करियर’ दाउमा राखेर सफाइ दिंदैनन्, तर, माथिल्ला अदालतका न्यायाधीशले तल्ला अदालतका फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकन कसरी भएको छ भन्ने जाँच्छन्, त्रुटि सच्याउँछन् तब सम्म अभियुक्तले वर्षौ सम्म कारागार जीवन बिताइसकेको नजिरहरु हाम्रै अदालतमा छन ।
महिलाहरुको पक्षमा अपराध अनुसन्धानको कार्यको लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने, मुद्दा चलाउने अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट वकीलसमेत व्यवस्था गरी दिएको हुन्छ र अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षालगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । तर पुरुषको हकमा भने यस्तो किसिमको कुनै सहयोग हुदैन उल्टै सरकारका यी निकायहरु अन्तिम अवस्था सम्म पुरुषलाई दोषी साबित गर्न कै लागि लागेका हुन्छन । सबै कुरा महिलाहरुको पक्षमा पारिएको बेला, समाज तथा न्याय प्रकिृयाको हरेक तहमा महिलाहरुकै पक्षमा भावनात्मक निर्णय भइरहेको हुदाँ पुरुषहरु न्याय प्रकिृयामा न आई आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन । नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त अभिलेख अनुसार आ. व. २०७०।७१ देखि २०७४।७५ सम्म १२,४६८ जना उमेर पुगेको पुरुषहरुले आत्महत्या गरेको देखिन्छ । न्यायपालिका माथि विश्वास कायम राख्नलाई समेत महिलाहरुकै पक्षमा भावनात्मक भई निर्णय गर्ने प्रकिृया सुधार गर्ने बेला आुएको छ ।
मानिसको यौनचाहना कुनै कानुनको दफा र धारा लगाएर रोक्न सकिने कुरा होइन । हाम्रो समाजले विवाह नगरी यौनसम्बन्ध राख्न हुन्न भन्थ्यो र आज पनि भन्छ । त्यसो भन्नुको एउटा मुख्य कारण यौन अनुशासन कायम गर्नु हो । अब वयस्क युवायुवतीहरूले आपसी सहमतिमा कोसँग यौनसम्बन्ध राख्ने वा नराख्ने, कसरी राख्ने भन्ने कुरा उनीहरूको चाहना र अधिकारको कुरा भएको छ र यसरी दुई जना वयष्क महिला–पुरुषले सहमतिमा सम्बन्ध राख्छन् भने त्यहाँ कानुन र समाजको नियमको कुनै मूल्य हुँदैन । तर सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धले असमझदारी वा विवाद भए जबर्जस्ती करणी मुद्दाको रूप लिने गरेको पाइएको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, मिल्दा चाट्ने, नमिल्दा फाट्ने । यही उखानको चरितार्थ गर्दैछ आजकलका युवा युवतीको उन्मुक्त अधुरो प्रेमको परिणामले । शारीरिक सम्बन्धपछिको विवादले धेरै घटना अदालतसम्म आउने गरेको छ । शारीरिक सम्बन्ध राखेको केही दिन राम्रो भएपनि लेनदेनमा वा अन्य विषयमा विवाद हुनासाथ जबर्जस्ती करणी मुद्दा हाल्ने फेसनजस्तै भएको छ सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई फेक बलात्कारको नाममा ब्लाकमेलिङको अस्त्र बनाइनुका पछाडि केटाले विवाह गर्न अस्वीकार गर्नु, एक–अर्काप्रति अविश्वास, मनमुटाव, विवाद तथा आर्थिक पक्ष मुख्य कारण देखिन्छन् । यस्ता घटनाहरु दिनहु जसो पत्र पत्रिकामा आउने गरेको छ ।
नागरिक अधिकार एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कानूनी शासन र लोकतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा लिइन्छ । समग्र न्यायप्रणाली मानव अधिकार, कानूनी शासन, न्यायका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ । निष्पक्ष, सहज, प्रभावकारी र छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय जस्ता पक्षहरू न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने एवं न्यायिक स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका आधारभूत तत्त्व हुन् । न्यायपालिकाको प्रमुख कार्य नागरिक एवं मानव अधिकारको रक्षा गर्दै विवादित विषयमा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम निष्पक्षरूपमा न्याय निरूपण गर्नु र कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्नु नै हो । कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसबाट पर्न जाने प्रभाव प्रति न्यायकर्ता सदैव गम्भीर रहन पर्ने देखिन्छ । कानूनको यान्त्रिक व्याख्या गर्दा त्यसबाट अनपेक्षित परिणाम निस्कन गई न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थातर्फ पनि न्यायकर्ताले ध्यान पुर्याउन जरूरी हुन्छ । कानून र न्यायको समायोजन हुन नसके प्रतिवादीले न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था नै रहन्न । अतः न्यायकर्ताले यस विषयमा गम्भीर भई न्याय सम्पादन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।
