वसन्त गौतम
लैंगिक समानताको टृष्टिकोणले नेपालको संबिधान २०७२ संबिधानलाई पुर्ण मान्न नसकिए पनि अधिकारवादी टृष्टिकोणबाट हेर्दा यसमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । संबिधानले लैंगिक समानता, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सक्ने ब्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका अधिकारको सुनिश्चिता गरेको छ भने महिलाको हक अधिकारका लागी महिला आयोगको संबैधानिक ब्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ब्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हनु पर्ने लगायतका प्रावधानहरुलाई हेर्दा यो संबिधानलाई प्रगतिशिल र महिला मैत्री नै भन्न सकिन्छ ।
संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने कुरालाई धारा १२ मा स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिनुलाई यस अर्थमा लैंगिक समानताको पक्षमा यो संबिधानबाट महिलाले ठुलै उपलब्धी हात लागेको मान्नु पर्दछ । तर संबिधानले यस्तो ब्यवस्था गरेता पनि अहिले पनि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न धेरै कठिनाई र चुनौती देखिएकाले यस्ता अप्ठाराहरु हटाउन जरुरी छ ।
संविधानमा भएको समानताको हक अन्तर्गतको व्यवस्था ‘कानूनको नजरमा सबै समान हुने छन् र कसैलाई पनि जात, जाति धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यसै गरि संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गतको प्रत्येक महिलालाई समान वंशिय अधिकार हुने छ भन्ने प्रावधानलाइ लैंगिक समानताको दृष्टिकोणले समारात्मक मान्नु पर्दछ ।
नेपालका जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनसार कुल जनसख्याका ५१.५० प्रतिशत महिला र परुष ४८.५० प्रतिशत रहेको छ । सामाजिक सास्कतिक भौगोलिक विविधताले भरिपुर्ण भएको नेपालमा महिलालाइ लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्थाका आधारमा केहि मात्रामा लैंगिक असमानता सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्था रहेको देखिन्छ । अझै पनि महिलाहरु राजनितिक, आथिक, सामाजिक आधारमा आफुलाई बिभेद गरिएको बताउने गरेका छन् । जातजातिका आधाारमा, दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेशी महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला, एकल महिला, गामिण महिलाहरु अझै पनि विभेद कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । बास्तवमा भन्ने हो भने उल्लेखित कतिपय बिभेदहरु कानूनी रुपमा नभएर हाम्रा परम्परागत मुल्य मान्यता र रुढीबाची सोचका आधारमा भएको पाईन्छ । महिला पछाडी पारिनुमा असन्तुलित शक्ति सरचना एवम पितृसत्तात्मक सामाजिक सरचना पनि उक्तिकै जिम्मेवार रहेको छ ।
सहभागितामा रहेका भदभावपुण व्यवस्थाहरु ः मिति २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको सविधानको धारा ३८(४) ले महिलाको हक अन्तगत मौलिक हकमा नै “राज्यका सबै निकायमा महिलालाइ समानपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो हक कार्यान्वयन भयो भने महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानतामा ठुलै फड्को मार्ने छ । नेपालको संविधानमा नै न्यायपालिका अन्तगत महिला सहभागिता सम्बन्धी व्यवस्था नै नरहेका र कार्यपालिका अन्तगत समावेशी सिद्धान्तलाइ अगाल्ने वाक्याश मात्र राखिएको छ भने व्यवस्थापिकाको सघीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिकामा ३३% (एक तिहाइ) महिलाको सहभागिता हुने भन्ने व्यवस्था छ । मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका राज्यका सबै निकायमा महिलालाइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भए महिला अधिकार र समानतामा ठुलै उपलब्धी हुने छ ।
नेपालको संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानका समान हकका व्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाइ सशोधन गर्न बनेको ऐन २०७२ ले विवाह गरिसकेका छोरीका अंशवण्डा गर्नु पर्ने छैन भन्ने प्रावधान हटाएर वैवाहिक स्थितिका आधारमा भैरहको भेदभावलाइ हटाएको छ साथै अंशवण्डा गर्दा भाइहरुका छोराछारीले मात्र वाडी खाने भन्ने व्यवस्था सशोधन गरी दाज भाइ दिदीबहिनीका छोराछारी भन्ने व्यवस्था राखी छोराछारी समान बनाउन एक कदम अगाडि बढाइएको दखिन्छ ।
महिला विरुद्ध हुने हिसा÷यौनजन्य हिसा ः एउटै र उस्तै अपराधमा अभियुक्तको महिलासंगको नाता सम्बन्धलाई आधार बनाएर बैवाहिक बलत्कारमा सजायमा विभेद कायमै राखेको छ । अन्य महिला माथि हने यौन हिसा (बलात्कार) मा पनि न्यूनतम सजाय र अधिकतम सजायको दुरी बढी राखिएका छ । यसको असर पीडितलाइ नै हुने गर्छ ।
बालविवाह ःबिस बर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न गराउन हुदैन । बिस बर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्ने गराउनेलाइ दण्ड जरिवानाको ब्यवस्था गरि कानूनले बालविवाहलाई दण्डनिय बनाएका छ । तर ब्यवहारमा हेदा अत्यन्त धेरै संख्यामा बालविवाह भैरहेको छ । बालविवाह भैरहेको थाहा पाउने जोसुकैले पनि उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था कानूनमा रहेको छ, तर नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनसार बि.स.२०५३ सालदखि बि.स. २०७०÷७१ सम्म अथात १८ बर्षको अवधिमा बालविवाहको उजुरी संख्या जम्मा ९३ वटा रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क समेतले बालविवाह गर्नु गराउनु दण्डनिय हो भन्ने तर्फ जनचेतनाका कमीका साथ बालविवाह रोकथामका लागि संवेदनशिल हुन नसकेको प्रष्ट हन्छ । बालविवाह सम्बन्धि कानूनको कायान्वयनको अवस्था अत्यन्त दुःखलाग्दो छ । बालविवाह हुँदा हरेक दृष्टिले नकारात्मक असर महिलालाइनै परिरहेको छ र पर्छ ।
रोजगारीमा रहेको विभेदपूर्ण व्यवस्था ः महिला भएकै कारण नेपालका केही राष्ट्रिय कानूनले भेदभावपुर्ण ब्यवस्था कायम राखेका छन् । जस्तैः सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले खुल्ला प्रतियागिताद्वारा पूर्ति हुन नेपाली सेनामा भर्ना हुन अविवाहित हनु पर्नुे व्यवस्था विभेदकारी रहेको छ ।
प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा रहेका विभदपुर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु ः नेपालका राष्ट्रिय कानूनमा सुत्केरी विदा सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता नरहेका र दोश्रो सन्तान पछि सुत्केरी विदा र शिशु स्याहार भत्ता कटौती गरी तेश्रो सन्तान जन्माउने पत्येक महिला विरुद्ध प्रत्यक्ष भेदभाव रहेका छ । कुनै सेवाका ऐन, नियमावलीहरु सशोधन गरि ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउने ग्यारेन्टी गरेको भएता पनि कतिपय ऐन नियमावलीहरुमा अझै पनि अत्यन्त न्यून सुत्केरी बिदाको व्यवस्था रहेका छ ।
अदालती कायविधिमा रहेको भेदभावपुर्ण व्यवस्था ः हालसम्म पनि अदालती कायविधि सम्बन्धि ब्यवस्था भएका कानूनमा बाबु बाजे पतिको नामबाट पहिचान गराउने व्यवस्था कायमै रहेका छन । अदालती कायविधि अगाडि बढाउन व्यक्तिगत विवरण खुलाउदा बाब, बाजे वा पतिका नाममात्र लेखिने तर आमा, बज्यै, पत्नीका नाम नराखिने गरि कानूनमा भएको व्यवस्था भेदभावपुण छ । जस्तै उच्च अदालत नियमावली, श्रम अदालत नियमावली आदि ।
लैगिक पूर्वाग्रही शब्दावली ः नेपालको संबिधान र कानूनमा अझै पनि लैङ्गिक पूर्वाग्रही शब्दावलीहरु रहेका छन् । सार्वजनिक पद तथा सम्मान जनाउनका लागि पुरुषवाचक शब्द नै प्रयोग भैरहेका छन् । (राष्टपति, सभापति, जेठा, बुढा, कन्यादान, कूलपति, पधान सेनापति, बाहिनीपति आदि) जस्ता लैङ्गिक पुर्वाग्रही शब्दावली यथावत रुपमा सविधान र कानूनमा रहिरहेका छन । यी शब्दहरुले सारभुत असर नपारे पनि पुर्वाग्रही र होच्याउने अनुभति भने महिलाहरुको भनाई रहने गरेको छ ।
उल्लेखित केहि कुराको बाफजुत हाम्रो संबिधानले लैंगिक समानता, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सक्ने ब्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका अधिकारको सुनिश्चिता, महिलाको हक अधिकारका लागी महिला आयोगको संबैधानिक ब्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ब्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हनु पर्ने लगायतका संबिधानको मौलिक हक अन्तरगत भएका संबैधानिक र कानूनी अधिकारलाई हेर्दा यी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कानूनमा आवश्यक सुधार हुन सके नेपालले लैंगिक समानता र महिला अधिकारमा ठुलै फड्को मार्ने छ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)
