नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको २ तिहाई बहुमतले प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचि रहेको सायदै सबैलाई विदितै छ होला । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रो संविधान सबैको संविधान निर्माण भएको आज ३ वर्ष पूरा भएको छ ।
हामी सबैलाई हाम्रो देशको मूल संविधान आएको खुशियाली मनाउनुको साथै संविधानमा सबैको स्वीकार्यता हुनु पर्छ किनकी देशमा उब्जेको १० वर्षे द्वन्द्व पश्चात थोरै देशहरु मध्ये हाम्रो देश संविधान सभाबाट संविधान बन्न सफल भएको मध्ये एक हो । तर हामी सबै नेपाली जनतालाई यि कुराहरुको अनुभूति हुन जरुरी छ । एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गर्नका लागि हाम्रा धेरै पूर्खाहरुले बलिदान दिए, देशका लागि शहिद भए अनि मात्र कतिऔ वर्षहरु पश्चात हामी हाम्रो संविधान पाएका छौ ।
हामीलाई याद छ, ती दिनहरु जब कसैले पटका पड्काएकोमा पनि हामी गोली पडक्यो भनेर झस्किन्थ्यो । सबैका आमा, बुवा, घरपरिवारका आफन्तहरु आफ्नो बालबच्चाहरु कहाँ छन् भन्ने पिर मर्काका व्यथाहरु अहिले पनि सम्झनामा छन् । हाम्रो देश नेपाल बहुल जात, भाषा, धर्म, संस्कृति बोकेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित देश हो । मुस्लिम, मधेशी, दलित, जनजाति, ब्रम्हाण, क्षेत्री यी विविधता युक्त धनी देशमा हामी गौरव गर्न सक्छौ । यहाँ सबै जातजातिका मानिसहरुले देशको संविधान आउनमा कुनै न कुनै आधारमा साथ दिने बलिदानका पात्र हुन् । त्यसमा पनि संविधानले महिलाका सवालहरुलाई कत्तिको सम्बोधन गर्न सकेको छ र किन राम्रो छ भनि धेरै फराकिलो साेंच लिएर बनाइएको छ । संविधानमा महिला पनि मानव हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी संविधान महिला मैत्री रहेको छ, यो कुरा महिलाहरुलाई महसुस पनि भएको छ ।
मानव अधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले संविधान अहिले पूर्ण भइसकेको छैन तर संविधानमा समावेशिता, महिला सहभागिता र समानताका हक यस्ता २÷४ ठाउँमा महिला मैत्री छ, तर नागरिकताको विषयमा धेरै जटिलता छ, त्यहाँ समानताको प्रश्न छ । र, धर्म निरपेक्षताका कुरामा पनि सुधार गर्नु पर्नेछ । पूर्व संविधान सभा सदस्य मोहम्मदी सिद्दीकीले अहिलेको संविधान अधिकारमूखि संविधान बनेको छ, महिला र पुरुष सबैको समान सहभागिताका कुराहरुलाई समेटिएको छ, जनताका हकहितमा मौलिक हकका कुरा गर्दा सिमान्तकृत, मुस्लिम र मधेशीलाई मौलिक हक अधिकार भन्दा दायित्वका विषयमा नाम उल्लेख गरिएको छ ।
महिला अधिकारकर्मी सपना भट्टराई ः पहिलेको संविधान भन्दा अहिलेको संविधान धेरै उत्कृष्ट रहेको छ । नेपालको संविधान जस्तो उत्कृष्ट संविधान कही छैन, यो संविधानले सबैलाई समेटेको छ । जनताको लागि बनेको यो संविधानमा संघीयता छ । कार्यान्वयन नहुनु त्यो बेग्लै पक्ष हो ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती बिसुन्खेले अहिलेको संविधान महिला मैत्री रहेको छ । विभिन्न जातजाति, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, मधेशी, थारु, अपाङ्गता भएका सबै वर्ग समुदायलाई समेटिएको नौलो संविधान हो । संविधानलाई सबैको संविधान बनाउनका लागि छुटटै प्याकेजका विशेष कार्यक्रमहरु (क्षमतामूलक) ल्याउनु पर्छ ।
विजया धिताल ः पछि पारिएका समुदायका लागि सकारात्मक विभेदका कुराहरु ल्याएको छ यो संविधानले महिला अधिकारहरु छुट्टयाएको छ । संचयकोषका विषयमा पनि बोलेको छ । पहिलेको भन्दा यो संविधान धेरै फराकिलो बनेको छ ।
यसर्थ विभिन्न महिला अधिकारकर्मीहरुको कुरा सुन्दा हाम्रो संविधान महिला मैत्री छ । संविधानमा महिलालाई सकारात्मक विभेद जस्तै कोटाका कुरामा, लोकसेवामा, आर्मीमा, सम्पत्तिमा महिलाको नाम इत्यादी विभिन्न क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको सहभागिता वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । तर, विडम्बना स्थानीय तहका हाम्रा महिला दिदी बहिनीहरुले अहिले सम्म संविधानको प्रारम्भिक वाक्यहरु पढ्न पाएको अवस्था छैन । हाम्रो देशमा साक्षरता दर न्यून रहेको विडम्बना छ । तर, पढ्न जानेकाले पनि अहिले पूरै संविधान अध्ययन गर्ने समय निकाल्न सक्ने अवसरलाई प्रयोग गरेका छैनन् । आफूले पाएको अधिकारलाई कसरी प्रयोग गर्ने बारे तरिका थाहा पाएका छैनन् । ठूल–ठूला सहरहरुमा बस्ने र गाउँमा बस्नेहरुको बिचमा धेरै खाडलहरु छ । उनीहरु बीच सम्बन्ध स्थापित भइसकेको अवस्था छैन ।
कानून जति बलियो भएर आएपनि त्यसको सहज ढंगले उपयोग गर्न सके मात्र नेपालको संविधान हामी सबैको संविधान कहलाउन सक्नेछ । कोही नछुट्ने गरि सबै जात जाति, वर्ग, समुदायको नाम उल्लेख गरिएको छ संविधानमा तर के ति नाम किटान गरि लेखेकोमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित भएको छ ? अझै पनि मुस्लिम समुदायको कुरा गर्दा छुट्टै पहिचानको आधारमा काम हुन सकेको छैन, के संविधान आएको ३ वर्ष बिति सक्दा पनि महिला हिंसामा कमि आएको छ वा महिला बढी सचेत भएर हिंसाका घटनाहरु बाहिर ल्याउन थालि सकेका छन् ?
देशमा संविधान आएर समाजमा कति सुधार भएको छ । किन देशमा छोरी चेलीहरु बलात्कृत भइरहेका छन ? आखिर कारण के हो त ? सोचनीय विषय छ, कानून त छँदैछ । महिलाप्रति राज्यको दायित्व के त ? अहिले पनि कुरा गर्नुस करिब १० प्रतिशत जतिले मात्र देशको कानून अध्ययन गरेका हुन सक्छन् ९० प्रतिशत को हुन त् ? धेरै योजनाका कार्यक्रमहरु आउँछन् तर त्यसको परिणाम बारे सोच्न सक्ने बुद्धि पुर्याउन गाह्रै हुन्छ ।
हाम्रो कानून त गजबको छ कही अनुमोदन नभएको कानूनलाई हाम्रो देशले अनुमोदन गरेको छ । के ति संविधानले महिलालाई बराबरी व्यवहार र समान परिणामको लागि सोचेर लेखेको छ ? अगर साँच्चिकै सरकारले सफा मनले प्रत्येक महिलालाई बिना भेदभाव देश विकासको मूलधारमा ल्याउन चाहन्छ भने ति सबै शोषित, पीडित समुदायका महिलाहरुलाई हामी नेपाली हौ भन्ने अनुभूति गराउन सक्ने प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्छ । अनि मात्रै सबैले यो संविधान हाम्रो हो भनेर संविधान दिवस मनाएर रमाउन सक्ने अवस्था आउछ सक्छ । अनि देशमा खुशियाली आउनेछ । नारीवाद–महिला मैत्री, महिला सशक्तिकरण हुनु नराम्रो हो भन्ने सोचलाई सकारात्मक बनाउने तिर पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
महिला बलात्कृत हुने सम्बन्धमा पनि महिला (नारीवाद)हरुले बलात्कारीलाई ज्यानैदेखि मार्ने सजायका पक्षमा छैनन् किनकी महिला एउटा आमा हो उनकै सबै सन्तान हुन् । तर, अपराधीले सजाय पाउनै पर्छ भन्ने कडा कानूनको पालना नभएको खण्डमा जति राम्रो संविधान आए पनि त्यसको कुनै औचित्य रहदैन । महिला सुधारात्मक न्यायिक प्रणालीमा विश्वास गर्छन् ।
संविधान प्रत्येक नेपालीले बुझ्ने भाषामा, सहज र सजिलो भाषा सबैका लागि विशेषताका दस्तावेज बन्नु पर्छ । न कि संविधानको धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि ? के ? दोहोरो अर्थ देखाउने खालका कुरा कोरिनु हुन्न भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ । सबैको लागि यो संविधान हाम्रो हो भन्ने वातावरण बनाउन सामुदायिक विकास र लैङ्गिक समानताका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्छ । संविधान जस्तो देशको मूल कानूनमा मुस्लिमको अधिकारलाई स्थापित गर्न सकेको छैन । मुस्लिम समुदाय पनि हामी नेपाली हौ भन्नेमा गर्व गर्छन तर किन मुस्लिम लाई व्यवहारिक प्रकृयामा भेदभाव गरिन्छ ।
मुस्लिम अधिकार कर्मी मैमूना सिद्दीकीले देशको मूल कानून मै मुस्लिम समुदायको छुट्टै पहिचान खुलाएर किटान गरि लेखि दिएको भए नागरिकता, विवाह, तलाक जस्ता मुद्दाहरुमा मधेशी प्रमाणको सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । नेपालका हिमाल,पहाड र तराई सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ । पहाडमा बस्नेलाई कसरी मधेशीमा गाभ्न सकिन्छ । मुस्लिम आयोग त बन्यो तर के त्यस आयोगले मुस्लिम समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ? त्यस मुस्लिम आयोगको समितीमा इस्लामिक ज्ञान प्राप्त व्यक्तिहरुको उपस्थिती (५०% महिला र ५०% पुरुषका)े सहभागिता हुन्थ्यिो भने महिलाको सवाल महिलाले उठान गर्न सजिलो हुने थियो । मुस्लिमलाई दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानून बनेको छ । मुस्लिमले आफ्नै रिती रिवाज भित्र रहेर विवाह गर्छन । निकाहनामा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गराइन्छ तर त्यो निकाहनामालाई मान्यता सरकारले दिदैन, त्यो विविध पारिवारिक कानूनलाई सरकारले मूल कानून मै मान्यता दिएको भए मुस्लिम महिलाहरुको अधिकार स्थापित हुने थियो र महिला हिंसामा कमि आउने थियो ।
संविधानमा मुस्लिम समुदायका महिलाहरुलाई स्वतन्त्र वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार श्रृजना गर्न सकारात्मक विभेदका कुरामा सम्पूर्ण मुस्लिम महिला अधिकार कर्मीहरुको जमातलाई भेला गराई समाधानका बाटो निकाल्न आवश्यक देखिन्छ । हामी सबैको राय, सोच, विचार एकै ठाउँमा ल्याएर सबैको विचारलाई मनन गरि एउटै आवाज बन्नु पर्छ । स्थानीय स्तरदेखि उच्च स्तरसम्मका महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने तरिका बारे जनचेतना दिनु पर्छ । संविधानमा चित्त नबुझेका धारा लाइनहरुमा सुधार गरि कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ । समस्यालाई समाधान गर्न सबै संगै बसेर छलफल चलाउन नेतृत्व तहमा वार्ता (संवाद) गर्नु उचित होला ।
मुस्लिम महिलाहरुको अर्थपूर्ण समतामूलक सहभागिता गराउन इमान्दारी देखाइ व्यवहारिक पक्षमा जोड दिनु पर्छ । मुस्लिम समुदायको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले मूल संविधानमा नै उच्च शिक्षाका कुरा संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरि मुस्लिम महिला कलेज स्थापना गर्ने योजना बनाइनु पर्छ । ‘अनि मात्रै मुस्लिम, मधेशी र पछाडि परेको समुदायको भलो हुनेछ,’ अधिकारकर्मी सुबेदा फरहीन र लुबना सिद्दीकीले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भयो ।
हामी सबैले आफ्नो देशको मूल संविधान र कानूनलाई अध्ययन गर्नु पर्दछ । मुस्लिमको लागि छुट्टै कोटा, आरक्षणको व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । मुस्लिम समुदायको प्रगतिका लागि एउटा छुट्टै मुस्लिम मानव अधिकारकर्मीहरुको उपस्थितिमा समिति निर्माणका कुरा संविधानमा लेखिनु पर्छ । महिलाहरुलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने सोच बोकेर विभिन्न संघ संस्था संजालहरुको सहयोग, वकालत र पैरवीमा संविधानको दस्तावेज तयार भएर आएकोमा हामी सबैले सबै नेपालीको आपसी विश्वास, एकता, मन, वचन, कर्मको साथमा हाम्रो संविधान, हामी सबैको संविधान दिवसको साथै इस्लामिक नयाँ वर्ष मोहर्रमको लाखौ लाख शुभकामना सहित Benjamin Franklin को भनाई राख्दै बिट मार्छु । The constitution only gives people the right to pursue happiness. You have to catch it yourself.
