वसन्त गौतम
देशको संविधान जनतालाई कानुनी संरक्षण दिने, सबैको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी समावेशी र मानवअधिकारमैत्री हुनु पर्दछ । मानवअधिकारको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको संविधान, २०७२ नराम्रो भन्न मिल्दैन । हाम्रो संविधानमा मानवअधिकार सम्बन्धि थेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई सम्बोधन गरिएको छ । पूर्ण भन्न नसकिए पनि सारमा भन्नु पर्दा कानूनको शासन, मानव अधिकार लगायत कानूनका अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यतालाई संविधानमा समेट्न खोजेको देखिन्छ ।
कानूनले सबैलाई समान संरक्षण गर्नु पर्दछ । यसमा पनि पछाडी पारिएका बर्गको लागि न्यायपूर्ण सम्बोधन र सबै प्रकारका लैंगिक विभेदको अन्त्य गरिनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक बिधि र प्रक्रियालाई सुनिश्चित गरिएन भने त्यस्तो संबिधान न्याय मैत्री र मानव अधिकार मैत्री हुन सक्दैन । हाम्रो संविधान संविधानवादका आधारित भन्दा पनि सबैलाई चित्त बुझाउने नाममा सबै कुराको टिपोट राखे जस्तो पनि देखिन्छ ।
संविधानले, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुको ब्यवस्था गरेको छ । जुन राम्रो हो तर ति निकायको भुमिका खासै सन्तोषजनक देखिएको छैन । उनीहरुको भुमिका प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा आफै काम गर्न नसकेर हो वा अरु कुनै कारण वा संबिधानिक ब्यवस्थाले ? कारण खोज्न जरुरी छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ मा महिलाका धेरै अधिकारहरु समेटिएका छन् । संबिधानले लैंगिक समानता, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सक्ने ब्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका अधिकारको सुनिश्चिता गरेको छ भने महिलाको हक अधिकारका लागी महिला आयोगको संबैधानिक ब्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ब्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हनु पर्ने लगायतका प्रावधानहरुलाई हेर्दा यो संबिधानलाई प्रगतिशिल महिला मैत्री नै भन्न सकिन्छ । तर यति हुँदाहँुदै पनि राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, लैंिगक विभेद जनाउने शाब्दिक प्रयोगको अन्त्य, नागरिकता लगायतका कतिपय बिषयहरुलाई संविधानले अझै पनि समेट्न नसकेको कुरामा महिलाहरुको अझै गुनासो रहेको छ ।
संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने कुरालाई धारा १२ मा स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिनुलाई यस अर्थमा लैंगिक समानताको पक्षमा यो संबिधानबाट महिलाले ठुलै उपलब्धी हात लागेको मान्नु पर्दछ । तर संबिधानले यस्तो ब्यवस्था गरेता पनि अहिले पनि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न धेरै कठिनाई र चुनौती देखिएकाले यस्ता अप्ठाराहरु हटाउन जरुरी छ ।
यसै संबिधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तब्य अन्तरगत धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकहरुको ब्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकमा ब्यक्तिका धेरै अधिकारहरु समेटिएका छन् । जुन हकहरुमा धारा १६ मा सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा १९ मा संचारको हक, धारा २० मा न्याय सम्बन्धि हक, धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हक, धारा २२ मा यातना बिरुद्धको हक, धारा २३ मा निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा २७ मा सुचनाको हक, धारा २८ मा गोपनियताको हक, धारा २९ मा शोषण बिरुद्धको हक, धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३२ मा भाषा तथा सस्कृतिको हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३४ मा श्रमको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ३८ मा महिलाको हक, धारा ३९ मा बालबालिकाको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४१ मा जेष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक, धारा ४५ मा देश निकाला बिरुद्धको हक, धारा ४६ मा मौलिक उपचारको हक, धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन, धारा ४८ मा नागरिकका कर्तब्यका बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा मौलिक हकको लामबद्ध सूची राखिएको छ । अधिकारवादी दृष्टिकोणले यो एकदमै राम्रो कुरा हो । मौलिक हक अन्तरगत आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक अधिकारको सुचि लामो छ । सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, खाद्य सम्बन्धि हक, आवासको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता कतिपय हकहरु गोश्वारा, अर्मुत एवं उपभोगको सुनिश्चितता छैन । मौलिक हक प्रचलनयोग्य बनाइनु पर्नेमा ३ बर्ष भित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनीएकोमा सरकारले समयसिमा भित्रै संसदबाट कानून निर्माण पनि गरेको छ जुन सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन गराउने सरकारको इच्छाशक्ति, कार्यान्वय गराउने संयन्त्रको निर्माण, देशको सामर्थ कति रहन्छ त्यसले मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन कति हुनेछ त्यो भविष्यले देखाउने छ ।
मौलिक हकको सुविधा आमनागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान हो । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक देखि स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने हक सम्मको ३२ वटा मौलिक हक दिएको छ जो हालसम्म संसारमै सबभन्दा बढी हक भएको संविधानका रूपमा देखिएको छ । ती हक उपलब्ध नभए नागरिकहरू अदालतमा सिधै जान पाउनेछन् । अदालतले पनि त्यो उपलब्ध गराउन आदेश दिनै पर्ने हुन्छ । यो संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हक मानेको छ, अब प्रत्येक नागरिक जागिर चाहियो भनेर अदालतमा जान सक्छ र अदालतले जागिर देऊ भनेर आदेश दिनै पर्ने हुन्छ । देशले आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकेन भने यो देश अदालतको आदेश पालना नगर्ने संसारकै पहिलो देश हुने खतरा हुन सक्द¬¬¬¬छ । यस कुरामा राज्य संचालकहरु जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।
लोकतन्त्रका प्राण भनेका राजनैतिक दलहरु हुन । जवसम्म उनीहरु समावेसी र लोकतान्त्रिक हुदैनन तवसम्म समावेसीताको नारा साकार बन्न सक्दैन । जितेर संसदमा गए पछि हामी नै सर्वेसर्वा हौ भन्ने प्रवृत्ति त्यागी उनीहरु पनि जवाफदेही जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उनीहरु पनि लोकतान्त्रिक पद्धती र विधि अनुसार चल्नु पर्दछ । शक्ति सन्तलुन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा उनीहरु पनि चल्नु पर्दछ । संबिधानले यो कुरालाई इंगित गरेको भएता पनि दलिय समावेसीकरण र लोकतान्त्रिकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
समग्रमा भन्नु पर्दा ३ बर्ष अघि जारी भएको २०७२ को संबिधानले नागरिक अधिकारको सवालमा धेरै अधिकारहरु स्थापित गरेको छ । संविधान र कानूनले स्थापित गरेका हक अधिकारहरुको ब्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै कानूनमा भएका त्रुटि सच्चाउँदै समानतावादी सोचका साथ अगाडी बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
संविधानमा बिधिको शासन, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त जस्ता लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताहरुलाई समेटेको छ । कार्यान्वयन भएन भने चिल्लो कागजमा राम्रा अक्षरले अधिकार लेख्दैमा त्यसको कुनै अर्थ हुदैन । अत संबिधानमा राम्रो कुरा लेख्दैमा अधिकार पाइहाल्ने भन्ने हुदैन । त्यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयन र अनुभुति नै ठुलो कुरा हो । सही कार्यान्वयनले मात्रै संबिधानमा उल्लेखित कुराहरुले अर्थ राख्दछ । आलोचना र सुझावले लोकतन्त्र कमजोर होइन बलियो हुन्छ । लोकतन्त्रका आधारभुत मुल्य र मान्यता र संविधानवादलाई ख्याल राख्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानको संशोधन र परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । यसो भयो भने देशमा दिगो शान्ति, विकास र संवृद्धि छाउन सक्दछ । (लेखक गौतम अधिवक्ता हुन् ।)
